पुढारी ऑनलाईन : विशेषवृत्त
गोवा म्हणजे पर्यटन आणि पर्यटन म्हणजे गोवा, असे समीकरण घट्ट रुजलेले आहे. फक्त देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी भारतातील भटकंतीसाठीचे सर्वोत्तम ठिकाण म्हणजे गोवाच आहे. सुंदर समुद्र किनारे, पर्यटकांना आपलीशी करून घेणारी संस्कृती आणि या जोडीने सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने राबवलेली पर्यटन व्यवसायाला बळ देणारी धोरणे, तसेच या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी यामुळे गोव्यातील पर्यटन व्यवसाय दिवसेंदिवस भक्कम होत चालला आहे.
विविध प्रकारची आकडेवारी, तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले तर गोव्यात पर्यटन व्यवसाय भाजप सरकारच्या काळात कशा प्रकारे बहरला याची प्रचिती आल्याशिवाय राहात नाही.
सर्वसाधारण पर्यटन व्यवसाय म्हटले तर त्याला वर्षांतील ठराविक काळातच ऊर्जा मिळत असल्याचे दिसते. याला भूगोल, संस्कृती, हवामान असे घटक कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पर्यटन हा बारमाही व्यवसाय न होता त्याला हंगामी स्वरूप येते. उदाहरणार्थ काश्मीरसारख्या थंड प्रदेशात उन्हाळ्यात भटकंतीला लोक पसंती देतील, त्यामुळे इतर हंगामात पर्यटन व्यवसाय हा मंदावलेला असतो. याला सिझनल फॅक्टर म्हणतात.
याचा फटका पर्यटन व्यवसायात गुंतलेल्या विविध घटकांना बसतो. गोव्याच्या जीडीपीमध्ये १६ टक्के वाटा पर्यटनाचा आहे, तर एकूण लोकसंख्येच्या ३५ टक्के लोक हे पर्यटन व्यवसायावर अवलंबवून आहेत. जर गोव्यातील पर्यटन व्यवसाय हंगामी न राहाता बारमाही झाला तरच इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला वर्षभर नियमित रोजगार मिळू शकतो. गोव्यातील भाजप सरकारने या दृष्टीने सतत प्रयत्न केले आहेत, आणि त्या प्रयत्नांना चांगल्यापैकी यश आलेले आहे.
डेटा सायन्सचे अभ्यासक साहिल देव यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये हा मुद्दा मांडलेला आहे. दैनिक पुढारीशी बोलताना ते म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांत गोव्यातील पर्यटन व्यवसायाचं हंगामी स्वरूप वेगाने बदलले आहे. गोव्यातील पर्यटन विभागकडे उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करता वर्षभर पर्यटक गोव्यात भटकंतीसाठी येत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना स्थिर असा रोजगार मिळतोच शिवाय गुंतवणुकीलाही चालना मिळत आहे."
साहील देव यांनी केलेल्या ट्वीटला उत्तर देताना गिरीराज वेर्णेकर यांनी याचा गोव्यातील स्थानिक नागरिकांना आणि टॅक्सीचालक, हॉटेल, कामगार अशा लहान घटकांनानाही लाभ होत आहे, असे मत व्यक्त केलेले आहे.
सरकारने केलेले प्रयत्न
राज्य सरकारने पर्यटनासाठी २५७०९ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर हा निधी चौपट आहे.
कोरोना काळात जगभरातील पर्यटन व्यवसायाला फटका बसला. पण गोव्यातील पर्यटन व्यवसायाला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. त्यामुळे वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम काऊन्सिलने गोव्याला सेफ ट्रॅवल स्टॅम्प देऊ केला. गोव्यात २०२१च्या जानेवारी, फेब्रुवारी, व मार्च या तीन महिन्यांत १४.६२ लाख आंतरदेशीय पर्यटकांनी भेट दिली. ही संख्या आतापर्यंतची सर्वांत मोठी आहे. २०१९ला याच कालावधित १०.२८ लाख पर्यटकांनी भेट दिली होती.
राज्य सरकारचे काही महत्त्वाचे उपक्रम
मोपा विमानतळ : उत्तर गोव्यात हा विमानतळ २०२२ला सुरू होणार आहे. गोव्यातील हा दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल.
नवीन पर्यटन धोरण : २०२० पासून गोव्याने नवे पर्यटन धोरण स्वीकारले आहे.
पर्यटन पोलीस : गोवा पर्यटकांसाठी सुरक्षित पर्यटनस्थळ बनविण्यासाठी पर्यटन पोलीस यंत्रणा आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पर्यटन पोलिसांवर आहे.
मये तलावाचे सुशोभिकरण : गोव्यातील सुप्रसिद्ध मये तलावाचे सुशोभिकरण पूर्ण झाले असून यासाठी १६ कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आला आहे.
स्वदेश दर्शन आणि PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation And Spirituality Augmentation Drive) योजना : स्वदेश दर्शन योजनेत किनारपट्टीची सुशोभिकरण, देखभाल ही कामे दोन टप्प्यात केली जाणार आहेत. तर PRASAD योजनेत बॅसिलिका ऑफ बॉम जीजस या चर्चच्या आसपासचा जुन्या गोव्यातील परिसर सुशोभित केला जाणार असून यासाठी ४७ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
गोवा शॅक पॉलिसी : कोव्हिड १९मुळे गोव्यात शॅकसाठी जे किनारपट्टी शुल्क द्यावे लागत होते, त्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
देखो अपना देश : देशवासीयांनी देशातील पर्यटनस्थळांना भेट द्यावी यासाठी ही योजना आहे. एक वर्षांत १५ पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्यांना यात सन्मानित केले जाते.
पायाभूत सुविधांत सुधारणा : गोव्यातील पर्यटकांसाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाची नेमणूक स्पेशल पर्पज वेहिकल म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. गोव्यात रोटिंग जेट्टी उभारण्यात आली असून देशातील अशा प्रकारची ही एकमेेव जेट्टी आहे.
किनार सुरक्षा व्यवस्था : समुद्रात पोहोचण्याचा आनंद घेणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी उच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या मानकांची निर्मिती, वॉटर सेफ्टी पॅट्रोल असे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. दर वर्षी यासाठी मोठा खर्च करण्यात येत आहे.
