पोलिस, अग्निशमन, वन खात्यात अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

‘अग्निवीर योजना’ ही आपल्या सशस्त्र दलांसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग आहे आणि भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी समर्पित, प्रेरित तरुण तयार करण्याचे साधन आहे. गोव्यात पोलिस, अग्निशमन दल व वन खाते या गणवेशधारी दलात अग्निवीरांसाठी 10 टक्के नोकरी आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात गोव्यासाठीची योजना त्वरित अधिसूचित करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. डॉ. सावंत हे नीती आयोगाच्या बैठकीसाठी दोन दिवसांसाठी नवी दिल्लीला गेले असून, काल शनिवारी त्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभाग घेऊन गोव्यासाठीच्या प्रदीर्घ योजना सादर केल्या. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील घोषण़ा केली. येत्या 19 डिसेंबरपर्यंत गोव्याला साक्षर राज्य बनवणार असेही ते म्हणाले.

त्यापूर्वी नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले, की पूर्वी गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मूळ कृषी, खाणकाम आणि पर्यटनावर होते. गोवा घटक राज्य झाल्यानंतर विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उद्योग-अनुकूल धोरणांद्वारे सर्वांगीण विकासात वेगाने प्रगती केली आहे. विशेषत: गेल्या दहा वर्षांत केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर राज्यात लॉजिस्टिक उपक्रम वाढले. उत्पादन, फार्मास्युटिकल्स आणि सेवा क्षेत्रांनी कृषी आणि खाण उद्योगाला मागे टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, गोवा हे देशातील सर्वांत लहान राज्य असले तरी, गोवा त्याच्या वाढत्या जीएसडीपीचा अभिमान बाळगू शकतो. जो 2013-14 मध्ये 38,120.02 कोटी रुपयांवर होता, तो 2020-21 मध्ये 74,157.92 कोटी झाला. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न 2013-14 मध्ये 2,41,893 रु. होते; ते 2022-23 मध्ये 5,96,260 रुपये झाल्याचे सांगून कृषी उत्पादकता आणि शेतकरी कल्याण वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनले आहे. राज्यात 88.46 लाख लोकांची नोंद झाली आहे. सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्यासाठी नार्वे येथील सप्तकोटेश्वर या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार सरकारने केला आहे. गोवा आता आध्यात्मिक पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण बनले आहे.