गडचिरोली; पुढारी वृत्तसेवा : पेसा आणि वनाधिकार कायद्यान्वये गौण वनोपजाचे संकलन, विक्री आणि वाहतुकीचे अधिकार ग्रामसभांना असताना वनाधिकारी तेंदूपाने वाहतुकीस अडथळा निर्माण करीत असतात. मात्र, यंदा तेंदूपाने वाहतूक करण्यासाठी ग्रामसभा स्वत:चा वाहतूक परवाना (टीपी) देतील, असा निर्धार धानोरा तालुक्यातील मोहगाव परिसरातील ४० ग्रामसभांनी केला केला.
पेसा आणि वनाधिकार कायद्यान्वये गौण वनोपजाचे संकलन, विक्री आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार ग्रामसभांना प्राप्त झाले आहेत. यानुसार अनेक ग्रामसभा मागील काही वर्षांपासून तेंदूपाने संकलन, वाहतूक आणि विक्रीचे काम करीत असतात. तेंदूपानांचे संकलन झाल्यानंतर त्यांची विडी कारखानदारांना विक्री करण्यात येते. त्यासाठी तेंदूपाने ट्रकद्वारे परराज्यात नेण्यात येतात. ग्रामसभा स्वत: वाहतूक परवाना तयार करुन वाहतूकदारांना देत आहेत. परंतु वनविभागाचे अधिकारी ठिकठिकाणी तेंदूपानांची वाहतूक करणारे ट्रक अडवित आहेत. वाहतूक परवाना वनविभागच देईल, असे हे अधिकारी सांगत असतात. हे पेसा आणि वनाधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याने वनाधिऱ्यांना समज देऊन ग्रामसभांचे टीपी देण्याचे अधिकार अबाधित ठेवावे, अशी मागणी ४० ग्रामसभांनी केली आहे.
सुमारे ४० ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच मोहगाव येथे बैठक घेऊन निर्धार केला. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन पाठविले आहे. निवेदनावर मोहगाव ग्रामसभेचे बावसू पावे, काशिनाथ आतला, दिनेश टकाम, कामनगड ग्रामसभेचे सुरेश गावडे, भूमकान ग्रामसभेचे कोतुराम पोटावी, देऊ उसेंडी, जवेली ग्रामसभेचे दामजी हिचामी, वाघेझरी ग्रामसभेचे सुधाकर गोटा, हालेवारा ग्रामसभेचे सुरेश मट्टामी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
हेही वाचलंत का ?
