नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाकडून निधीची तरतूद करताना ओबीसींवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यात यावा तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग विकास विभागासाठी अधिक निधीची तरतूद करून सुरू करण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करताना केली.
भुजबळ म्हणाले, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी लोकसंख्या विचारात घेऊन निधी अर्थसंकल्पित करावा. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा सध्याचा नियतव्यय तीन हजार कोटी आहे. त्यातील दोन हजार कोटी केवळ शिष्यवृत्तीवर खर्च होतात आणि एक हजार कोटी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांवर खर्च होतात. त्यामुळे इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र प्रवर्गाच्या इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी अर्थसंकल्पित करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केली.
ओबीसींसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना
इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना बाहेरगावी मोठ्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळूनही शासकीय वसतिगृह किंवा निवासाची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी जागा निश्चित करून इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वसतिगृहे बांधण्यासाठी आश्वासन दिले होते, त्याचे आता पालन करावे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा मिळत नाही, त्यांच्यासाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करावी, अशी मागणीही भुजबळांनी केली.
हेही वाचा :
