अफगाणिस्तानामधील तालिबान सरकार सत्तेत आणण्यात पाकिस्तानच्या लष्कराचा आणि त्यांची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयचा मोठा वाटा होता; परंतु आज दोन वर्षांनंतरची स्थिती पाहिल्यास पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यातील संबंधांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. अफगाणिस्तानकडून सुरक्षा आणि सामरिक पातळीवर फायदा मिळण्याची पाकिस्तानची अपेक्षा आता पूर्णपणाने मावळत चालली आहे. याचे कारण तेहरीक- ए -तालिबान पाकिस्तान अर्थात टीटीपी ही संघटना.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध पूर्वीपासूनच ताणलेले होते आणि गेल्या काही महिन्यांपासून ते रसातळालाच गेले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तानने बेकायदा वास्तव्य करणार्या अफगाणी नागरिकांना देश सोडून जाण्याचे फर्मान काढले आहे. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय पाकिस्तानात राहणार्या लोकांना 1 नोव्हेंबरपर्यंत आपापल्या मायदेशी जाण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मात्र जबरस्तीने देशाबाहेर काढले जाईल, अशीही तंबी दिली. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानात बेकायदा वास्तव्य करणार्या अफगाणी लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. इस्लामाबादने घेतलेला निर्णय हा धाडसी आणि सक्षमपणा दाखविणारा आहे. पाकिस्तानने केवळ बेकायदा लोकांनाच बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर तस्करीवर बंदी घालण्यासाठी अफगाण ट्रान्झिट ट्रेड ट्रिटीवरही निर्बंध घातले. तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून दोन वर्षे झालेली असताना पाकिस्तानला अफगाणिस्तानकडून सुरक्षा आणि सामरिक पातळीवर फायदा मिळण्याची शक्यता आता मावळली आहे.
ऑगस्ट 2021 पासून तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान हे पाकिस्तानला टार्गेट करत आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये टीटीपीने एकूण 262 दहशतवादी हल्ले घडवून आणल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. त्यापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2021 पासून देशभरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांत 2 हजार 867 पाकिस्तानी नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. टीटीपी आणि पाकिस्तान सैनिक यांच्यात तर धुमश्चक्री वाढली आहे. तोरखमची सीमा ही अनेकदा बंद करण्यात येत असल्याने ठिणग्या उडत आहेत. टीटीपी अफगाणी हे तालिबानशी प्रामाणिक आहेत. ते सुमारे दीड दशकापासून पाकिस्तानविरुद्ध संघर्ष करत आहेत. दोहा येथील शांतता करारानंतरही 2020 मध्ये दहशतवादी संघटनेने पुन्हा डोके वर काढले. त्यानंतर पाकिस्तानात त्याच्या कुरापती वाढल्या. प्रत्यक्षात टीटीपी हा तालिबानला नाराज करण्याची जोखीम उचलू शकत नाही. कारण, दोघांचीही पार्श्वभूमी आणि विचारसरणी ही सारखीच आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर तालिबानने टीटीपी आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. काही निर्वासितांना अफगाणिस्तानला परत पाठविले; मात्र त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. तालिबानने टीटीपीच्या हल्ल्यात सहभाग असल्याचे मान्य केले नाही. त्याने टीटीपीचे हल्ले हे पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या असल्याचे सांगून हात झटकले. काही महिन्यांपासून पाकिस्तान सीमेवर हल्ले वाढले आहेत. इस्लामिक देशांचे नेतेदेखील पाकिस्तानची चिंता दूर करणे आणि सामंजस्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु, पाकिस्तानची भूमिका कडक राहिली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकार्याने बोलताना अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित झाल्याने पाकिस्तानला कोणताही फायदा झाला नाही, असे मत मांडले. उलटपक्षी तालिबानशी मैत्री करून पाकिस्तानची डोकेदुखी आणखी वाढली असून आता पाकिस्तान सरकारला यावर विचार करण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानच्या हंगामी पंतप्रधानांनी ताण कमी करण्यासंदर्भात इस्लामिक अमिरातच्या काळजीवाहू पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. या पत्रात दोहा कराराचे उल्लंघन करूनही टीटीपीला पाठिंबा मिळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तालिबानला पाठिंबा देण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे आवाहन केले. निर्वासितांना मायदेशी पाठविण्याचा निर्णय हा तालिबानला टीटीपीविरोधात कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानने दिलेली शेवटी संधी असल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानात 40 लाख परकी नागरिकांपैकी सुमारे 28 लाख नागरिक अफगाणी आहेत. यापैकी सुमारे 17 लाख बेकायदा रूपाने वास्तव्य करत आहेत. पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये झालेल्या 23 आत्मघाती स्फोटांत 14 अफगाणी नागरिक असल्याचे म्हटले आहे. निर्वासितांना परत पाठविण्याच्या निर्णय घेण्यामागे अफगाणिस्तानचे असहकार्यदेखील कारणीभूत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले. पाकिस्तानने व्यापार सुविधा वाढविताना दहशतवादाविरोधात सामूहिक प्रयत्न हवेत, अशीही अपेक्षा बाळगली होती.
तालिबानने पाकिस्तानचा निर्णय हा एकतर्फी, अयोग्य आणि अमानवीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तालिबानने पाकिस्तानविरुद्ध सूड उगविण्याची देखील भाषा केली आहे. परिणामी, या भागात मानवी जीवनावर संकट येऊ शकते. एकप्रकारे अफगाण निर्वासितांची कोंडी झाली आहे. इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. पाकिस्तानात निर्वासितांची स्थिती ही अगोदरपासूनच बिघडलेली आहे. मायदेशी परतण्यास प्रवृत्त होणे किंवा तुरुंगात जाण्याची टांगती तलवार असणे यासारख्या अडचणी त्यांच्यासमोर उभ्या राहिल्या आहेत. अफगाणिस्तान हा पूर्वीपासूनच खाण्यापिण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मदत मिळत असतानाही भूकबळीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या भूकंपामुळेदेखील शोचनीय स्थिती झाली आहे. अशावेळी पाकिस्तानातून मायदेशी येणार्या नागरिकांमुळे अफगाणिस्तानची स्थिती आणखीच ढासळू शकते. दररोज सुमारे 9 ते 10 हजार नागरिक सामान आणि काही पैशांसह ट्रकवर बसून अफगाण-पाकिस्तान सीमेवर येत आहेत. अर्थात, तालिबानने त्यांच्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला आहे; मात्र त्यात तथ्य फारसे दिसत नाहीत. काही निर्वासितांना तालिबानकडून प्रत्युत्तर देण्याचीही धास्ती वाटत आहे.
