मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासंदर्भात पालिकेने बजावलेल्या नोटीसला समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यात अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा राणे यांनी दिलेला अर्जही अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे पालिकेने फेटाळला आहे. त्यामुळे शेवटची संधी म्हणून पुन्हा 15 दिवसाची अंतिम नोटीस बजावून कागदपत्र सादर करावे. अन्यथा कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात राणे यांनी पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार पालिकेने कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र सीआरझेड 2 मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. कागदपत्रांमध्ये वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नाही.
अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह अन्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नसल्याचे पालिकेच्या अंधेरी के पश्चिम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पालिका अधिनियम 351(1)ची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने 21 फेब्रुवारी राण्यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाची तपासणी केली होती. बंगल्यातील सर्व मजल्यावर मंजूर आराखडा व्यतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे दिसून आले होते.
चार मजली बंगला उभारण्यासाठी सीआरझेडची परवानगी अखोटी. मात्र याठिकाणी आठ मजली बंगला उभारण्यात आला. मंजूर झालेल्या एफएसआयचा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला. सीआरझेडचे उल्लंघन करत, तळघर बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आले आहे. वरच्या मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले. जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते. मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नसल्यामुळे बंगल्यातील बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे सिद्ध होते, असे पालिकेच्या अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी 15 दिवसाची अंतिम नोटीस बजावण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
हे ही वाचलं का ?
