अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका संभाव्य धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः भारताच्या उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत. ट्रम्प यांनी सत्तेत परत आल्यास भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयाचा थेट फटका भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला बसणार असून, विशेषतः 'मेड इन इंडिया' आयफोनच्या (iPhone) किमती अमेरिकेत विक्रमी पातळी गाठू शकतात.
ऍपलसारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला आपले उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवले आहे. भारतात तयार होणारे आयफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात केली जातात. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणानुसार, जर त्यांनी भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क लादले, तर या वस्तूंच्या किमती अमेरिकेत आपोआप वाढतील.
या संभाव्य धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम ऍपलच्या आगामी आयफोन १७ वर दिसून येऊ शकतो.
वाढलेला उत्पादन खर्च: भारतातून अमेरिकेत आयफोन आयात करताना ऍपलला २५ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागेल.
किमती ग्राहकांवर लादणार: कंपन्या सहसा वाढलेला कर स्वतः सोसत नाहीत, तर तो ग्राहकांवर ढकलतात. त्यामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांना आयफोन खरेदी करण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील.
विक्रमी दरवाढ: तज्ज्ञांच्या मते, या अतिरिक्त शुल्कामुळे आयफोन १७ ची किंमत आतापर्यंतच्या सर्व मॉडेल्सपेक्षा जास्त असू शकते आणि ती एक नवीन विक्रमी पातळी गाठू शकते.
केवळ टेक उद्योगच नाही, तर भारताची अर्थव्यवस्था ज्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, अशा इतर क्षेत्रांनाही या धोरणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
फार्मा उद्योग: भारत हा जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या औषध निर्यातीवर कर लागल्यास भारतीय फार्मा कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते.
वस्त्रोद्योग (टेक्सटाइल): तयार कपडे आणि कापड उद्योगाचीही अमेरिकेत मोठी निर्यात होते. या क्षेत्रावरही या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
एकंदरीत, ट्रम्प यांचे हे संभाव्य धोरण प्रत्यक्षात आल्यास भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. याचा फटका केवळ भारतीय उद्योगांनाच नाही, तर अमेरिकन ग्राहकांनाही महागाईच्या रूपात सहन करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या घडामोडींवर संपूर्ण जगाचे, विशेषतः भारताच्या उद्योग जगताचे लक्ष लागून राहिले आहे.
