डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
संसदेत सर्व खासगी क्रिप्टो करन्सींवर निर्बंध आणण्याचे विधेयक लवकरच आणले जाणार आहे. अशा करन्सी शेकडो नाहीत; परंतु डझनभर आहेत. चीन, व्हिएतनाम, मोरोक्को, बोलेव्हियाने अगोदरच यांवर बंदी घातली आहे. परंतु, बहुतांश देशांत अशा करन्सीत खूप व्यवहार होत आहेत. क्रिप्टोच्या वाढत्या मान्यतेने त्याचा वापर हा वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी होईलच, याची आताच शाश्वती देता येणार नाही. परंतु, त्यावर अंकुश ठेवता येऊ शकतो. दहशतवाद आणि अमली पदार्थांसाठी त्याचा वापर रोखण्यासाठी देखरेख संस्था गरजेची आहे…
अलीकडेच रेस्टॉरंटमध्ये जाण्याचा अनुभव सुखद ठरला. मित्रांच्या गाठीभेटी आणि गप्पांचा फड जमला. जेवणही मस्त होते. बिल आले तर सर्वांच्या भुवया उंचावल्या; पण त्यापासून दिलासा मिळण्यासाठी वेटरने बिलाबरोबर एक पाचशे-पाचशेचे दोन व्हाऊचर दिले. याबाबत विचारले असता, तो म्हणाला की, पुढच्या वेळी त्याचा वापर करून बिल कमी करता येईल. अर्थात, असे व्हाऊचर कोणालाही देता येऊ शकते. ग्राहकराजा टिकवण्यासाठीचा हा फंडा अनोखा होता. जर व्हाऊचर एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला दिले किंवा सोशल मीडियावर कोणाला विकले तर ते बेकायदा ठरेल, असेही सांगण्यात आले. रोखीच्या बदल्यात व्हाऊचर दिल्याने देशातील चलन धोरणाचे उल्लंघन होईल का? या कृतीमुळे आरबीआयच्या चलन सार्वभौमत्वाचे नुकसान होईल का, असे अनेक प्रश्न पडू शकतात; पण हे प्रश्न वाटतात तेवढे सोपे नाहीत.
1970 च्या दशकात व्हाऊचरसारखीच एक योजना रेमन बोनस स्टॅम्प नावाने आणली होती. प्रत्येक खरेदीवर हे स्टॅम्प दिले जात होते. त्यांची अदलाबदल केली जाऊ शकत होती किंवा मित्रांना भेट स्वरूपात देता येऊ शकत होते. काहींनी त्याचे रोखीत रूपांतर केले. ही एक यशस्वी योजना होती. परंतु, काही व्यापार्यांनी केवळ बोनस स्टॅम्प छापण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे समांतर चलन व्यवस्था निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यामुळे रेमन स्टॅम्प योजना बंद करावी लागली. हा काळ होलोग्राम आणि क्यूआर कोडपूर्वीचा होता. या आधारावर तत्कालीन काळात नकली स्टॅम्पचा व्यवहार रोखता आला असता. परंतु, आजही निष्ठा कायम राहण्यासाठी हॉटेल, जहाज किंवा अॅमेझॉनवर व्हाऊचरच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री करणे शक्य आहे. बहुतांश कंपन्यांनी स्वत:ची वॉलेट व्यवस्था अस्तित्वात आणली असून, त्यावरून बरेच व्यवहार करता येतात. प्रीपेड वॉलेटसाठी अनेक नियम आणले गेले; परंतु त्यावर बंदी आणली नाही.
आता क्रिप्टो करन्सीच्या नवीन दुनियेचा विचार केला जात आहे. ही संकल्पना सर्वार्थाने चांगली नाही. सध्या ती चलनाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी समांतर चलन व्यवस्था झालेली नाही. परंतु, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर बिटकॉईनचे संस्थापक हे तमाम चलन व्यवस्थेला आव्हान देऊ इच्छित आहेत. त्यामुळे त्यास करन्सी हे नाव जोडले गेले. परंतु, रेमन स्टॅम्प किंवा अॅमेझॉनसारख्या वॉलेटवर चिंता न करणारी व्यवस्था क्रिप्टा करन्सीवरून एवढी अस्वस्थ का आहे, हा प्रश्न आहे.
संसदेत सर्व खासगी क्रिप्टो करन्सींवर निर्बंध आणण्याचे विधेयक लवकरच आणले जाणार आहे. अशा करन्सी शेकडो नाहीत; परंतु डझनभर आहेत. चीन, व्हिएतनाम, मोरोक्को, बोलेव्हियाने अगोदरच यावर बंदी घातली आहे. परंतु, बहुतांश देशांत अशा करन्सीत खूप व्यवहार होत आहेत. क्रिप्टो करन्सीचा बाजार आणि मालकी हे जगभरात पसरलेल्या इलेक्ट्रॉनिक लेसरवर आधारित आहे. त्यात कोणताही बदल केला जात नाही. यास विकेंद्रित ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानदेखील म्हटले जाते. ज्यारीतीने आधार नंबरला सर्व प्रकारच्या सर्व्हरला जोडले गेले आहे आणि सरकारकडून अतिशय सुरक्षितपणे त्याची हाताळणी केली जात आहे, त्याचप्रमाणे क्रिप्टोचेदेखील संचलन केले जात आहे. परंतु, त्याची खातरजमा एखाद्या केंद्रीय सत्तेकडून किंवा सरकारकडून होत नाही. ही व्यवस्था क्रिप्टोग्रोफीने निश्चित केलेल्या गणित आणि अल्गोदिरमवर आधारित असते.
सायबरतज्ज्ञ किंवा हॅकरदेखील क्रिप्टोच्या मालमत्तेवर हल्ला करू शकत नाहीत. या कारणामुळे एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून क्रिप्टो करन्सी हे गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण राहिले आहे. क्रिप्टो चलनाची निश्चिती ही अल्गोरिदमने केली जाते आणि त्याची संख्या ठरलेली असते. कोणतीही व्यक्ती ती मर्यादा ओलांडू शकत नाही. यात सर्वात आघाडीवर बिटकॉईन आहे. त्याचे मूल्य हे 65 हजार डॉलर्सवर पोहोचले आहे. जेपी मॉर्गनच्या तज्ज्ञांनुसार, भविष्यातील त्याचे मूल्य हे 1.20 लाख डॉलर्स राहू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षित होतात आणि त्याच्या मूल्यात चढ-उतार राहतो. भारतीय गुंतवणूकदारदेखील त्याकडे आकर्षित झाले आहेत.
दोन कोटी भारतीयांनी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अलीकडेच झालेल्या टी-20 विश्वचषकात क्रिप्टो व्यवहारातून टीव्हीवरच्या जाहिरातींवर सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च झालेे. त्यात म्हटले की, क्रिप्टोमुळे आपली गुंतवणूक दुप्पट होऊ शकते; पण या कारणांमुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना सावध केले असून, भ्रामक जाहिरातींपासून खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले. परंतु, क्रिप्टोच्या चलनाबाबत काहीच सांगितले गेले नाही. यानंतर जाहिरातीत बदल झाला. त्यामुळे सरकारकडून यावर पूर्णपणे बंदी लागू केली जाईल, असा संशय बळावला गेला. म्हणून गुंतवणूकदार अस्वस्थ झाले आणि त्याचे दर निम्म्यापेक्षा कमी झाले. हा व्यवहार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हे तंत्रज्ञान चलनाची सुरक्षा वाढवणे आणि मर्यादेच्या अलीकडेच व्यवहार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि प्रसंगी आरबीआयच्या डिजिटल करन्सीलादेखील आधारभूत ठरू शकेल. त्यामुळेच क्रिप्टोवर निर्बंध लागू करणे, हा निर्णय चांगला राहीलच असे नाही.
सोन्यात गुंतवणूक करण्याप्रमाणेच काही जण क्रिप्टोत पैसे ठेवत असतील, तर यामुळे चलनाच्या सार्वभौमत्वावर गदा येण्याचे कारण नाही. क्रिप्टोमुळे चलन धोरणाला अर्थ राहणार नाही, असेही नाही. काहीजण चलन धोरणातील चढ-उतारापासून बचाव करण्यासाठी सोन्याची खरेदी करतात; पण हा एकप्रकारे चलनवाढीचा प्रभाव असणार्या चलनावर अविश्वास दाखवण्याचा मार्ग आहे. याप्रमाणेच जर काहीजण क्रिप्टो करन्सी खरेदी करत असतील, तर ते लोक रोखीच्या व्यवहाराबाबत सांशक आहेत, असे म्हणता येईल. डिजिटल व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यातून कर वसूल करण्यासाठी (जसे शेअर बाजारात होते) क्रिप्टो व्यवहारासाठी नियम आणणे गरजेचे आहे.
क्रिप्टोच्या वाढत्या मान्यतेने त्याचा वापर हा वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी होईलच याची आताच शाश्वती देता येणार नाही. परंतु, त्यावर अंकुश ठेवता येऊ शकतो. दहशतवाद आणि अमली पदार्थांसाठी त्याचा वापर रोखण्यासाठी देखरेख संस्था गरजेची आहे. जर क्रिप्टो व्यवहार देशाच्या बाहेर होत असेल, तर त्याचा अर्थ देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणात भांडवल जात असल्याचे समजावे. ही बाब सोन्याच्या आयातीच्या रूपातून बर्याच वर्षांपासून आपल्याकडे घडत आहे. जोपर्यंत या बाजाराचा आकार हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत लहान आहे, त्यावर काळजी करण्यास अर्थ नाही. सक्रिय क्रिप्टो बाजार पाहता सध्याच्या चलनाचे सार्वभौमत्व स्थिर ठेवणे हे एक आव्हान आहे आणि हीच बाब क्रिप्टोवरून निर्माण होणारी सनसनाटी रोखण्यासाठी प्रभावी राहील.
