सापड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत रेरा नोंदणीच्या घोटाळ्यामुळे बेकायदा ठरलेल्या इमारतींच्या प्रश्नांवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावित कारवाई विरोधात अनेक सोसायट्यांनी केलेल्या अर्जांवर आता न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
रेरा नोंदणीच्या घोटाळ्यामुळे यापूर्वी बांधकाम नियमितीकरणाचे अर्ज करून त्याविषयी पाठपुरावा करणार्या हाउसिंग सोसायट्या तसेच ज्यांनी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत, अशा सोसायट्यांना उच्च न्यायालयाने कारवाईपासून तीन फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम संरक्षण दिले होते. तसेच सोसायट्यांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश महापालिकेला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी हा विषय मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणीसाठी आला. तेव्हा या प्रकरणात जनहित याचिकेत अंतिम आदेश देऊन ती याचिका निकाली काढण्यात आलेले आहे. त्यानंतर दाखल झालेले हे अर्ज म्हणजे एक प्रकारे त्या आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे किंवा आदेश मागे घेण्यात यावे, अशा स्वरूपाचा विनंतीचे आहेत. त्यामुळे हा विषय आधीच्याच खंडपीठांसमोर सुनावणीस जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती बोरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठांसमोर हा विषय सुनावणीस ठेवण्यात यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
यापूर्वी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठास्रमोर या प्रश्न सुनावणी झाली होती. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली आहे. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती बोरकर व त्यांच्यासोबत असलेले वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठांसमोर या अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
