नाशिक : देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५ मधील १०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणात महापालिकेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने दिलेली क्लीनचिटही वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. महापालिकेच्या समितीने कुठल्या आधारे या प्रकरणाला क्लीनचिट दिली याची देखील चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचा धाबे दणाणले आहे.
देवळाली शिवारात सर्व्हे क्रमांक २९५ ही जागा उद्याने, शाळा व अठरा मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्यासाठी आरक्षित होती. या जागेचे भुसंपादन करताना मोबदल्यापोटी सरकारी बाजारभावापेक्षा चौपट दराने टीडीआर दिला गेला. सिन्नर फाटा येथे प्रत्यक्षात जागा असताना अधिकचा दर दाखविण्यासाठी नाशिकरोडच्या बिटको चौकात सिग्नलपासून डावीकडे सिन्नर फाट्याकडे जाणारी जागा दर्शविण्यात आली. देवळालीच्या आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात महापालिकेने संबंधित जागा मालकांना जागेचा सरकारी बाजार भाव साडेसहा हजार रूपये प्रति चौरस मीटर असताना टीडीआर देताना मात्र २५ हजार १०० रूपये प्रति चौरस मीटर दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याची तक्रार होती. जादा दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याने शासनाचे तसेच महापालिकेचेही सुमारे १०० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले. या प्रकरणी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात २०२० मध्ये माजी नगरसेवक ॲड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे तत्कालिन नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महापालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने क्लीनचिट देत संबंधित दोषींना कारवाईपासून वाचविले होते. आता या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करताना महापालिकेने कुठल्या आधारे क्लिनचीट दिली याचा देखील खुलासा मागविला आहे.
