नरेंद्र राठोड, ठाणे
Investment fraud
बडे फिल्मस्टार घेऊन केलेल्या आकर्षक जाहिराती, भरघोस परताव्याचे आमिष आणि झटपट श्रीमंत होण्याची लालसा यामुळे अनेकजण आपली आयुष्यभराची कमाई गमावून बसत आहेत. सध्या मशरूम सारख्या उगवलेल्या अनेक कंपन्यांनी गुंतवणुकीत फसवणूक हा फंडा जोरात बाजारात उतरवला आहे. गुंतवणुकीच्या नावावर स्थापन झालेल्या १० पैकी ६ कंपन्या ग्राहकांना गंडवत असल्याचे धक्कादायक वास्तव गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आकडेवारी वरून स्पष्ट होत आहे.
२०२३ या वर्षभरात राज्यात तब्बल पन्नास हजाराहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याची आकडेवारी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वेबसाईटवर आढळून येते. एकट्या ठाण्यात गेल्या वर्षी तब्बल २५६ जणांची फसवणूक झाल्याची नोंद पोलिस रेकॉर्डला आढळून येते. राज्यात गुंतवणुकीदारांच्या फसवणुकीच्या प्रकारात गेल्या तीन वर्षात १६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेदेखील पोलिस दप्तरी नमूद करणात आले आहे. या आकडेवरून गुंतवणूक कंपन्यांचा फसवणूकीचा बाजार किती व्यापला आहे याची कल्पना येते. ही फसवणूक थांबविण्यासाठी राज्यसरकारने ठेवीदारांची, तसेच गुंतवणूकदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम कायदा १९९९ मध्ये अमलात आणला आहे. या कायद्यामुळे वित्तीय संस्थांमधील पैशांबाबत जरी गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी खासगी व्यक्तींकडून अशाप्रकारे सर्रास फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत.
ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांचे पैसे बँक खात्यावर स्वीकारून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीस ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने नुकतीच अटक केली. अटक आरोपीने इन्वेस्टमेंट आणि रिसर्च या कंपनीद्वारे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास प्रतिमाह जास्त आर्थिक परतावा प्राप्त होईल, असे आमिष दाखविले. गुंतवणूकदारांकडून कंपनीच्या नावे बॅंकेच्या खात्यात आणि वैयक्तिक बैंक खात्यात तब्बल ३७ गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतले.
त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कमही परत मिळेना. अखेर आरोपी विरोधात आर्थिक फसवणूक केल्याबाबत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर या घटनेचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात येऊन आरोपीस अटक करण्यात आली. अशी अनेक प्रकरणे रोज समोर येत आहेत. गुंतवणुकीवर ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक होण्याचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षात १६ टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वेबसाईटवर आढळून येते.
त्यातच आता चिटफंडसारखा भिशीचा नवा फसवणुकीचा प्रकार समोर येऊ लागला आहे. पूर्वी भिशी फक्त ठराविक धंदेवाईक अथवा एक गट मिळून लावत असत; पण हल्ली अनेक कंपन्या आणि ज्वेलर्स देखील भिशीची योजना आखतात. त्यात काही ठराविक ज्वेलर्स सोडले तर बहुतांश ग्राहकांची फसवणूक करतात.
भिशी योजनेंतर्गत, एखादी व्यक्ती, लोकांचा समूह, शेजारी आपापसात आर्थिक व्यवहारासाठी करार करतात. या करारामध्ये निश्चित रक्कम किंवा काही रक्कम निश्चित वेळेत हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते. त्यापैकी काही रक्कम कालावधी पूर्ण झाल्यावर व्याजासह परत केली जाते. त्यामुळे अधिक पैसे मिळण्याच्या लालसेपोटी नागरिक भिशीमध्ये पैशांची गुंतवणूक करतात. गुडविन ज्वेलर्सच्या मालकांनी देखील अशीच योजना अंमलात आणून गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे. त्यामुळे या भिशी योजनेवर शासनाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी होऊ लागली आाहे. भिशी योजनेला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी १९८२ ला केंद्राने चिटफंड कायदा १९८२ लागू केला होता. सरकारने लोकसभेत चिटफंड कायदा सुधारणा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते; पण त्यापुढे हा कायदा कधी गेलाच नाही. महाराष्ट्रात चिटफंड आणि भिशी संबंधित २५० हुन अधिक मोठे आर्थिक घोटाळे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणात बिल्डर, ज्वेलर्स व्यापारी यांचा समावेश आहे. सरकारने या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करावी आणि या प्रकरणांना आळा घालावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आजकाल लोकांना झटपट श्रीमंत होण्याचे जणू काही खूळच लागले आहे. काहीही करून रातोरात श्रीमंत होण्याचे लोकांचे स्वप्न असते. पण कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतवणूक केली तरी ती गुंतवणूक रातोरात दुप्पट-चौपट होत नाही, पण रातोरात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न बघणा-यांना या वास्तवाचे भान असत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून आयुष्यभराची कमाई कुठल्यातरी फसव्या योजनेत गुंतवतात आणि सगळ्यावर पाणी सोडून बसतात. गेल्या तीन-चार वर्षांत अशा प्रकारे गुंतवणूकदारांना करोडो रुपयांची टोपी घालण्यात आली आहे. 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या न्यायाने लोक काही शहाणे होताना दिसत नाहीत.
