सोलापूर : राज्यातील वाळूटंचाई आणि वाळूमाफिया हा विषय संपण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून, येत्या तीन वर्षात हा विषय संपवून नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू निर्माण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर 50 आणि राज्यात 1500 कृत्रिम वाळू निर्मितीचे खाणपट्टा सुरू केले जाणार आहेत. त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने जारी केल्या आहेत.
गेल्या 29 मे रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोलापुरच्या दौर्यात कृत्रिम वाळू धोरणाबाबत लवकरच नवे धोरण आणले जातील असे सांगितले होते. राज्य शासनाच्या शासकीय मालकीच्या अथवा प्राधिकरणाकडे असलेल्या जागेवर कृत्रिम वाळू यंत्रे उभारली जाणार आहेत. मागील दोन दशकांपासून औद्योगिक विकासाबरोबरच नागरी वसाहतीही झपाट्याने वाढत आहेत. वाढत्या नागरी वसाहतीमुळे बांधकामाचे प्रमाण वाढल्याने नदीतील वाळूला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे नदीतून बेसुमार वाळू उपसा झाल्याने त्याचा फटका पर्यावरणाला बसत आहे. त्यामुळे कृत्रिम वाळू म्हणजे एमसॅण्ड निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे.
प्रशासनाने एमसँण्डसाठी गौण खनिज खाण पट्टासाठी लिलाव काढून निविदा मागविली जाणार आहे. जो सर्वोच्च दर देतील त्यांना त्या खाणपट्याचा ठेका दिला जाणार आहे. इच्छुकांकडून आलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवतील. त्यानंतर मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करावा लागणार आहे.
पहिल्या टप्यात सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय, प्राधिकरणाकडे असलेल्या जागेवर गौण खनिज खाण पट्टा निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी पाच एकर जागा लागणार आहे. ही जागा शोधण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांकडे राहणार आहे. कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यासाठीउद्योग आधार नोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्र येथे नोंदणी करून परवानाही घ्यावा लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागणार आहेत.
