नाशिक : गौरव अहिरे
जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२० ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत अवैध मद्यवाहतूक व मद्यपानाच्या दाखल एक हजार २५५ गुन्ह्यांपैकी २११ प्रकरणांमधील आरोपींना शिक्षा लागली. शिक्षा लागलेल्या प्रकरणांपैकी १३४ प्रकरणे ही एप्रिल २०२३ पासून पुढील दाखल गुन्ह्यांमध्ये लागली आहेत. त्यामुळे गत अडीच वर्षांत शिक्षेचे प्रमाण ७ वरून ७४ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.
विनापरवाना मद्यवाहतूक किंवा साठा करणाऱ्यांसह मद्यसेवन करणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करते. त्यात नियमबाह्य पद्धतीने हॉटेल, ढाबे, मोकळ्या जागेत मद्यसेवन परवाना न घेता मद्यपान करणाऱ्यांसह वाहतूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. त्यात जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२० पासून ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत १ हजार २५५ गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी २११ गुन्ह्यांमधील आरोपींना शिक्षा किंवा दंड ठोठावण्यात आला आहे तर, एक हजार ४४ गुन्ह्यांमध्ये ठोस पुरावे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कलम २५८ नुसार ही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यापैकी ९९७ गुन्ह्यांचा समवेश हा एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीतील आहे. त्यानंतरच्या कालावधीत मात्र गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण कमालीचे वाढण्यास सुरुवात झाल्याचे सकारात्मक चित्र पहावयास मिळाले. त्यात एप्रिल २०२३ पासून १८१ गुन्हे दाखल असून त्यातील १३४ गुन्ह्यांमधील आरोपींना शिक्षा देण्यात विभागास यश मिळाले आहे तर, ४७ प्रकरणे पुराव्यांअभावी २५८ नुसार निकाली काढण्यात आली.
महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्यांमधील आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील वाढवण्यात आली आहे. एप्रिल २०२२ ते एप्रिल २०२५ या कालवधीत दरम्यान, कलम ९३ नुसार १,०१० प्रस्ताव सादर केले. त्यापैकी ७११ बंधपत्र मिळाले आहेत तर, २७ जणांनी बंधपत्राचे उल्लंघन केले. त्यामुळे नऊ एमपीडीए कारवाईचे प्रस्ताव दाखल करीत त्यापैकी तीन प्रस्तावांवर एमपीडीए लावण्यात आला.
नाशिक जिल्ह्यात मद्यपींवर होणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी वकील नेमण्यात आले, तसेच गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित तयार केली. गुन्ह्यांचा पाठपुरावा कायम असल्याने शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहे.
शशिकांत गर्जे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक जिल्हा
