तुम्हाला माहीत आहे का की जगातील जवळजवळ सर्व जायंट पांडांवर चीनचे स्वामित्व आहे? होय, तो पांडा दुसऱ्या कोणत्याही देशाच्या प्राणीसंग्रहालयात जन्मला असला तरी, त्याचा मालकी हक्क चीनकडेच राहतो. यामागे चीनचे 'पांडा धोरण' नावाचे एक खास धोरण आहे, ज्याची सुरुवात १९५० च्या दशकात झाली.
हे धोरण केवळ पांडाच्या व्यवस्थापनासाठी नसून, ते चीनची 'सॉफ्ट पॉवर' आणि जागतिक संबंधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पांडा हे अत्यंत आकर्षक प्राणी असले तरी, ही प्रजाती तेवढीच दुर्मीळ देखील आहे. यामुळेच जगभरातील प्राणीसंग्रहालयांमध्ये त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. या धोरणाची मुळे १९५० च्या दशकात आहेत, जेव्हा चीनने पहिल्यांदा पांडांना इतर देशांना 'राजनैतिक भेट' (Diplomatic Gift) म्हणून देणे सुरू केले. हे मैत्री आणि सदिच्छेचे प्रतीक होते.
१९८० च्या दशकात, पांडा 'धोक्यात असलेली प्रजाती' बनल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार त्यांच्या व्यापारावर बंदी आली. यानंतर चीनने आपली रणनीती बदलली. चीनने 'भेट' देण्याऐवजी पांडांना एका मर्यादित कालावधीसाठी 'कर्ज' किंवा 'भाड्याने' देण्याची व्यवस्था सुरू केली. चीनचा स्पष्ट दावा आहे की जगातील प्रत्येक जायंट पांडा, तो जगात कुठेही जन्मला असला तरी, चीनची संपत्ती आहे. हा दावा त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर आधारित आहे. या धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट पांडाचे संरक्षण आणि त्यांची घटणारी संख्या वाढवणे हे आहे.
परदेशात पांडा पाठवण्यामागील मुख्य कारण 'संशोधन' असल्याचे चीन सांगतो, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने त्यांच्या प्रजनन, वर्तन आणि काळजीबद्दल माहिती मिळू शकेल. कोणताही देश चीनकडून पांडा 'लीज'वर घेऊ शकतो, पण त्याची किंमत खूप मोठी आहे. देशांना दरवर्षी सुमारे १० ते २० लाख अमेरिकन डॉलर्स एवढे शुल्क चीनला द्यावे लागते. ही रक्कम थेट चीनच्या पांडा संवर्धन कार्यक्रमात जमा होते. पांडा धोरण केवळ पैसा आणि संरक्षणापुरते मर्यादित नाही, तर ते चीनच्या सॉफ्ट पॉवर आणि कूटनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
जेव्हा चीनला एखाद्या देशासोबत आपले संबंध मजबूत करायचे असतात, तेव्हा पांडा 'विचारपूर्वक दिलेली भेट' म्हणून काम करतो. उदाहरणार्थ, १९७२ मध्ये अमेरिका-चीन संबंध सुधारत असताना चीनने अमरिकेला पांडा भेट दिले होते. पांडा ज्या प्राणीसंग्रहालयात जातात, तिथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होते, ज्यामुळे त्या देशाला आर्थिक फायदा होतो आणि अप्रत्यक्षपणे चीनसोबतचे त्याचे आर्थिक संबंधही मजबूत होतात. थोडक्यात, पांडा धोरण हे चीनसाठी केवळ संरक्षण कार्यक्रम नसून, जागतिक राजकारणात आपले स्थान मजबूत करण्याचे एक गोड आणि प्रभावी साधन आहे.
