बियाणे संशोधनाच्या बाबतीत असे आडवे पाय घालण्याची वृत्ती देशाच्या अन्नधान्य निर्मितीत अडथळा निर्माण करणारी ठरणार आहे याची जाणीव ठेवलेली बरी. एखादे बियाणे जमिनीच्या किंवा माणसाच्या आरोग्याला हिताचे कसे नाही हे त्या बियाण्यांची चाचणी घेतल्यानंतरच कळू शकते.
1970 च्या दशकात त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना दिल्यामुळे अन्नधान्य निर्मितीमध्ये भारत मोठी मजल मारू शकला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 70 च्या दशकात हरितक्रांतीचे धोरण देशात निर्धाराने राबवले गेले.
अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधित वाणांचा वापर करण्यास शेतकर्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले. यामुळेच देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकली. सध्या भारत अन्नधान्य आणि फळे यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. त्यातून भारताला परकीय चलन मिळते. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण झाला असे म्हटले तरी त्यावर समाधान मानावे अशी स्थिती नाही. आजही दरवर्षी देशाला डाळी आणि खाद्यतेल आयात करावे लागते. ही स्थिती बदलायची असेल तर संशोधनाला पर्याय नाही.
तांदूळ, गहू, साखर यांचे उत्पादन करण्यात भारत जगात आघाडीवर आहे; पण समाजासाठी हितकारी ठरणार्या संशोधनाच्या मागे राज्यकर्त्यांनी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, असे न करता राज्यकर्ते जेव्हा कृषी क्षेत्रातील संशोधनाच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतात तेव्हा त्याचे आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर गेल्या काही वर्षांत येथील शेतकर्यांचा ओढा आता अन्नधान्याऐवजी ऊस, कापूस, द्राक्षे यासारख्या नगदी पिकांकडे वळला आहे.
असे असताना अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे ही केंद्र सरकारच्या द़ृष्टीने आव्हानात्मक गोष्ट बनली आहे. बियाणांमध्ये जनुकीय संशोधन हे नित्यनेमाने केले जाते. या संशोधनाला अनेक पर्यावरण प्रेमींचा विरोध असतो. कापसाचे बीटी बियाणे आणि वांग्याचे बीटी बियाणे यांना याच कारणासाठी पर्यावरण क्षेत्रीतील अभ्यासकांनी विरोध केला होता. बियाणे संशोधनाच्या बाबतीत असे आडवे पाय घालण्याची वृती देशाच्या अन्नधान्य निर्मितीत अडथळा निर्माण करणारी ठरणार आहे याची जाणीव ठेवलेली बरी. एखादे बियाणे जमिनीच्या किंवा माणसाच्या आरोग्याला हिताचे कसे नाही हे त्या बियाण्यांची चाचणी घेतल्यानंतरच कळू शकते.
मात्र, यासाठी परवानगी न देण्याच्या निर्णयामुळे आपण संशोधनाच्या पर्यायाने अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्याच्या मार्गात अडथळे आणत आहोत. एखादे बियाणे जर मानवी आरोग्यास आणि जमिनीच्या आरोग्यास हितकारक नाही असे सिद्ध झाले तर त्यावर बंदी घालण्याची मागणी योग्य ठरते. मात्र, बियाणे हानीकारक की फायदेशीर हे सिद्ध झालेले नसतानाच त्यावर बंदी घालण्याची मागणी कितपत संयुक्तिक ठरते? अन्नधान्याची मुबलक पैदास झाल्याने आपण अन्नधान्यांची निर्यात करू लागलो आहोत.
– विलास कदम
