रेशीम शेती ही कमी पाण्यावर किमान आठ ते दहामाही सिंचनाची सोय असल्यासदेखील करता येते. शेतकर्यांनी एक एकर क्षेत्रावर लागवड करणे अपेक्षित असून लागवड केल्यानंतर दहा ते पंधरा वर्षे तुती बाग टिकते. लागवडीवर पुन्हा-पुन्हा खर्च होत नाही.
रेशीम म्हटलं की तलम आणि मुलायम वस्त्र आपल्या नजरेसमोर येते. प्राचीन काळी जगाला रेशीम पुरवणारा चीन हा देश असला, तरी त्या रेशीमचा मार्ग मात्र भारतातून जात होता तो 'सिल्क रूट'. हाच पुढच्या काळात प्रगतीचा राजमार्ग झाला हे आपल्याला प्राचीन इतिहासाच्या पानापानात दिसते.
जगभरातील सर्वात महाग धाग्यात तिसर्या क्रमांकावर 'मलबेरी सिल्क' म्हणजेच रेशीमचा नंबर लागतो. अशा मालामाल करणार्या रेशीमची शेती लातूर जिल्ह्यातही व्हावी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने 15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबरपर्यंत महारेशीम अभियान राबविले आहे.
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदीच्या खोर्यात, काळी पोत असलेल्या जमिनीत मोडणार्या खरोळ या गावाच्या शिवारात 1998 मध्ये बालाजी विठ्ठल मानमोडे या शेतकर्याने अत्यंत धाडसाने रेशीम आणले. खरोळ्याला शाश्वत पाण्याचे फारसे स्रोत नसल्याने कोरडवाहू शेतीवर मदार असलेल्या बालाजी यांनी जे होईल ते होईल म्हणून शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. 1998 पासून कोव्हिडचे मधले दोन वर्षे सोडले, तर रेशीम शेतीने त्यांना कायम आर्थिक पाठबळ दिले.
रेशीम शेतीविषयी बोलताना बालाजी मानमोडे सांगतात की, दोन एकरांवर रेशीम शेतीच्या माध्यमातून कमीत कमी अडीच ते तीन महिन्याला दीड लाखांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळते. वर्षाचा हिशेब केला तर दोन एकरातून साडेपाच ते सहा लाख उत्पन्न मिळते. आज घडीला कोणत्याच पिकातून एवढे उत्पन्न मिळत नसल्याचे ते ठामपणे सांगतात. एकेकाळी कर्नाटक राज्यातील रामनगरम येथील 'रेशीम कोष' मार्केटमध्ये बालाजी एकटे कोष विकायला जायचे. आता तर अनेक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. ऑनलाईनही भाव कळतात. वाहतुकीसाठी अनेक पर्याय निर्माण झाले आहेत. एकेकाळी रेशीम शेतीला नावे ठेवणारेही आता या शेतीत उतरत आहेत. त्यामुळे सर्वांचा माल अगदी रेल्वेऐवजी रस्त्याने एकत्र घेऊन जाण्यास परवडत असल्याचे बालाजी मानमोडे सांगतात.
खरोळा येथीलच सिद्धेश्वर कागलेही गेली नऊ वर्षे रेशीम शेती करत आहेत. ते सांगतात की, आम्ही वाडवडिलांपासून पारंपरिक शेती करत होतो. यामध्ये गहू, हरभरा, ज्वारी आणि ऊस अशी पिके घेतली जात होती; पण त्यामध्ये खर्च जास्त होत असे आणि तुलनेत उत्पन्न कमी मिळायचे. रेशीम शेतीविषयी माहिती मिळाल्यानंतर 2013 मध्ये एक एकरावर रेशीम शेती सुरू केली. पहिल्याच वर्षी एकरात तीन ते साडेतीन लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. आता दोन एकरावर रेशीम शेती करत आहे. दर तीन महिन्याला एकदा याप्रमाणे वर्षातून चार वेळा रेशीम उत्पादन होते. दर तीन महिन्याला एकरी सरासरी 80 हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. यंदा चांगला दर मिळत असल्याने लाख ते सव्वा लाख रुपये उत्पन्न मिळाले.
कमी पाण्यात रेशीम शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. इतर पिकांतून वर्षाला एकरी जास्तीत जास्त एक ते सव्वा लाख रुपये मिळतात. मात्र, रेशीम शेतीतून वर्षाला किमान साडेतीन ते चार लाखांचे उत्पन्न मिळते. दर तीन महिन्यात केवळ वीस दिवस रेशीम कीटकांचा सांभाळ शेतकर्याला करावा लागतो. रेशीम शेतीसाठी मनरेगामधून सुमारे साडेतीन लाखांपर्यंत अनुदान मिळत असल्याचे कागले यांनी सांगितले.
गेल्या बारा वर्षांपासून आम्ही रेशीम शेती करत आहोत. अगोदर ऊस लागवड करत होतो; पण उत्पन्न फारच कमी मिळत होते. गावामध्ये इतर मित्रांनी रेशीम शेती करण्यास सुरुवात केल्यानंतर मीही या रेशीम लागवडीकडे वळलो. आता माझ्याकडे दोन एकरावर रेशीम शेती होते. दर तीन महिन्याला एका एकरातून 70 ते 80 हजार रुपये उत्पन्न मिळत असून उसाचा तुलनेत कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते, असे येथील शेतकरी प्रल्हाद रोही सांगतात.
रेशीम शेतीसाठी शासनाकडून मार्गदर्शन आणि मदत
रेशीम शेती ही कमी पाण्यावर किमान आठ ते दहामाही सिंचनाची सोय असल्यास देखील करता येते. शेतकर्यांनी एक एकर क्षेत्रावर लागवड करणे अपेक्षित असून लागवड केल्यानंतर दहा ते पंधरा वर्षे तुती बाग टिकते. लागवडीवर पुन्हा-पुन्हा खर्च होत नाही. तुती बागेला कीटकनाशकाची फवारणीदेखील करावी लागत नाही. ही बाग जोपासण्यासाठी लागणारा खर्च हा इतर पिकांच्या तुलनेत अल्प आहे. चार ते सहा महिन्यांत तुतीची बाग तयार झाल्यानंतर दर अडीच महिन्याला त्यातून 200 अंडीपुंजाचे पीक घेतले जाते. पहिल्या वर्षी एक ते दोन पिके व दुसर्या वर्षापासून तीन ते चार पिके घेतली जातात.
शंभर अंडीपुंजास सरासरी 75 किलो एवढा कोष उत्पादन होते. सद्यस्थितीत पन्नास हजारांपेक्षा जास्त प्रतिक्विंटल दर असल्याने पहिल्या वर्षी एक ते दीड लाख व दुसर्या वर्षापासून तीन लाखांपेक्षा अधिक उत्पादन मिळते. रेशीम शेतीसाठी 20 बाय 50 फूट आकाराचे कीटक संगोपन गृह आवश्यक असून यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. याशिवाय रेशीम कीटकास दिवसातून फक्त दोन वेळा फांदी पद्धतीने पाला दिला जातो. त्यामुळे मजुरीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते. साधारणतः 15 ते 20 हजार खर्च एका पिकासाठी लागत असल्याने रेशीम शेतीतून शेतकर्यांना मोठा फायदा मिळत आहे.
शासनाकडून रेशीम शेतीचा समावेश 'ग्रारोह' योजनेत झालेला असल्याने शेतकर्यांना एक एकरासाठी तीन लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदानदेखील रेशीम विभागाकडून दिले जाते. यासाठी लाभार्थी हा अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक असावा. कृषी विभागाच्या पोकरा योजनेतदेखील रेशीम शेतीचा समावेश आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडूनही तुती लागवडीसाठी 37 हजार 500 रुपये, कीटक संगोपन गृहासाठी एक लाख 26 हजार रुपये आणि कीटक संगोपन साहित्यासाठी 56 हजार 200 रुपये असे एकूण 2 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
आजघडीला लातूर जिल्ह्यात सुमारे 400 एकर क्षेत्रावर रेशीम शेती केली जात असून शेतकर्यांचा यासाठी वाढता प्रतिसाद आहे. लातूर तालुक्यात नांदगाव येथे कौशल्या शिल्क हा अत्याधुनिक रेशीम कोष धागा निर्मिती प्रकल्प सुरू झाला आहे. या ठिकाणीही शेतकर्यांकडील रेशीम कोषाची खरेदी केली जात आहे. भविष्यात हा प्रकल्प विस्तारित केला जाणार असून त्या द़ृष्टीने तयारी सुरू आहे. या शिवाय बीड, जालना इत्यादी ठिकाणी कर्नाटक राज्यातील रामनगरमप्रमाणे लिलावाद्वारे कोष खरेदी करण्यात येत आहे.
एकूणच रेशीम शेतीतले अर्थकारण पाहता जगभराचा कापड व्यापारातील क्रमांक तीनचे स्थान पाहता ही शेती व्यवहारिक ठरत आहे, असे त्याची शेती करणार्या शेतकर्यांच्या अनुभवतातून निश्चित वाटते.
– युवराज पाटील
(लेखक लातूर येथे जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)
