डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना जागतिक मंदी, महागाई आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प या बाबी लक्षात घेऊन लोकांना आकर्षित करतानाच आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर होते, यात शंका नाही. मात्र, यावेळी अर्थमंत्र्यांसमोरील आर्थिक अडचणी कमी होत्या. याचे कारण वित्तीय स्थिती अनुकूल असून, वित्तीय तूटही नियंत्रणात आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे येणारा ताण आणि निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आलेल्या मर्यादा एकीकडे असल्या, तरी दुसर्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वरच्या पातळीवरून झालेली घसरण, कर्ज वितरणाचा मजबूत दर या जमेच्या बाजू होत्या. तसेच कोरोनानंतरच्या दोन वर्षांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. साथीच्या रोगामुळे आलेल्या तात्पुरत्या मंदीचे मळभ दूर होत असून, कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये हे स्पष्टपणाने दिसून आले आहे. 31 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात सरकार वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.4 टक्क्यांवर ठेवण्याचे लक्ष्य साध्य करेल. यामुळेच 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांची एक मूठ सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करताना दिसली, तर दुसरी मूठ आर्थिक सुधारणांशी संबंधित तरतुदींसाठी उघडलेली दिसली.
या अर्थसंकल्पात रोजगारवाढ, कृषी आणि शेतकरी हित, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, उद्योग-व्यवसाय गतिमानता, रोजगाराच्या नवीन संधी, महागाई नियंत्रण, नवीन मागणीची निर्मिती, आरोग्यसेवा, डिजिटल शिक्षण, हरित ऊर्जा यावरील खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच करदाते, मध्यमवर्ग, महिलावर्ग, युवावर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तसेच चांगल्या विकास दराच्या उद्दिष्टासाठीही सकारात्मक पावले टाकण्यात आली आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना गतिमान करण्यासाठीच्या तरतुदींची एक दीर्घ मालिका आहे. त्यातून 2023-24 या वर्षात निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या मागणीत वाढ होईल, उत्पादन आणि सेवांमध्ये मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच सेवा क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा, शेअर बाजाराची भरारी, देशातील कंपन्यांचे दमदार तिमाही निकाल, जीएसटी संकलनाच्या आकड्यांत भरीव वाढ होताना दिसून येईल.
अर्थसंकल्पातून रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. रेल्वेच्या नवीन योजनांसाठी 75,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. रेल्वेमध्ये 100 नवीन महत्त्वाच्या योजना सुरू होणार आहेत. कारागीर आणि शिल्पकारांना मदत करण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज सुरू केले जाईल. यामुळे उत्पादनांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल. मुख्य म्हणजे, यामुळे लघू उद्योगांमध्ये रोजगार वाढण्यास मदत होईल.
हा अर्थसंकल्प 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने, सरकारचा कल कृषी आणि ग्रामीण विकासावर प्रभावी खर्च वाढवण्यावर राहिला. कृषी पायाभूत सुविधा आणि कृषी यांत्रिकीकरणाच्या दिशेने संरचनात्मक सुधारणा आणण्यासाठी प्रभावी पावलेही या अर्थसंकल्पात आहेत. देशाची 60 टक्के लोकसंख्या खेड्यात राहत असल्याने आणि ग्रामीण भागातील मागणीचा अर्थव्यवस्थेत 30 टक्के वाटा असल्याने अर्थसंकल्पात ही मागणी किंवा क्रयशक्ती वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत 1 जानेवारी 2023 पासून देशातील 80 कोटींहून अधिक गरीब आणि दुर्बल घटकांना रेशन प्रणालीअंतर्गत मोफत अन्नधान्य देण्याच्या द़ृष्टिकोनातून दोन लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या बजेटची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे गरिबांच्या दोनवेळच्या भुकेचा प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य कृषी योजनांच्या विकासासाठी राज्यांना तरतूद वाढवण्यात आली आहे. शेतकर्यांना त्यांच्या मातीच्या गुणवत्तेची माहिती देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सॉईल हेल्थ कार्ड योजनेसाठीच्या तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच शेतकर्यांना पीक विमा देण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठीच्या तरतुदीतही वाढ करण्यात आली आहे. याखेरीज शेतीच्या डिजिटायजेशनसाठी अधिक तरतूद, कृषी माहिती प्रणाली आणि माहिती-तंत्रज्ञानाला अधिक प्रोत्साहन देणे आणि शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित माहितीची अधिक चांगली देवाण-घेवाण करण्यासाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना, शेतीला हायटेक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश या बाबी कृषी क्षेत्राबाबतची दूरद़ृष्टी दर्शवणार्या आहेत. मशिन लर्निंग, ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स यांच्या वापराबाबत करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी शेतकर्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान प्रदान करण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायजेशन आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी यासह शेतीमध्ये स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्यांना या डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलमध्ये नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्था, खासगी कृषी-तांत्रिक संस्था आणि कृषी मूल्य साखळीतील भागधारकांचा समावेश असणार आहे.
यावेळी अर्थमंत्र्यांनीही भारतीय मध्यमवर्गाची कर सवलत वाढवण्याची अपेक्षा पूर्ण केल्याचे दिसून आले आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लहान करदाते आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक अडचणी नेमकेपणाने लक्षात घेतल्याचे दिसून आले. त्याद़ृष्टीने आयकराच्या नवीन स्वरूपाचे कर स्लॅब पुन्हा निश्चित करण्यात आले आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्यांवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. याशिवाय टॅक्स स्लॅबची संख्या आता 7 वरून 5 करण्यात आली आहे. पहिला स्लॅब 3 ते 6 लाखांपर्यंत असेल, ज्यामध्ये 5 टक्के कर भरावा लागेल. याशिवाय दुसरा स्लॅब 6 ते 9 टक्के असेल, ज्यामध्ये 10 टक्के कर आकारला जाईल आणि तिसरा स्लॅब 9 ते 12 लाखांचा असेल, ज्यावर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 12 ते 15 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर 20 टक्के कर लागू होईल. त्याचवेळी यापेक्षा जास्त कमाईवर 30 टक्के कर लागू होईल. कररचना जास्तीत जास्त सुकर होण्याच्या द़ृष्टीने सुरू असलेले सरकारचे प्रयत्न अभिनंदनीय आहेत. एकंदरीत विचार करता, अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी दिलासा देणार्या तरतुदींच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य दिले आहे. समाजातील विविध घटकांना आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना याचा फायदा होईल.
