कोणताही सिनेमा ही एक कलाकृती असते, की मनोरंजनाचं माध्यम असते, की प्रचाराचं आयुध, प्रबोधनाचं साधन हा विचार प्रत्येक दर्शकांवर अवलंबून आहे. भारतीय समाज भारतीय राज्यघटनेने बांधलेला आहे. प्रत्येकाला आपला विचार मांडण्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही त्याच घटनेनं दिलं आहे. इतिहासात घडून गेलेल्या घटनेवर, प्रसंगावर किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनचरित्रावर आधारित सिनेमा हा पूर्णपणे वास्तव नसला तरीही पडद्यावर वास्तव मांडण्याचा केलेला प्रयत्न असतो. पण त्यात काही प्रसंग वास्तवाच्या विपरीत असतील, तर त्यावर लिहिणं गरजेचं ठरतं.
'द काश्मीर फाईल्स' हा सिनेमा काश्मिरी पंडितांना धर्मांध मुस्लिमांकडून भोगाव्या लागलेल्या अत्याचाराचं, हिंसेचं वर्णन करणारा आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीलाच लहान मुलं क्रिकेट खेळत असताना भारत – पाकिस्तान मॅचची कॉमेंट्री रेडिओवर ऐकायला मिळते आणि सचिन तेंडुलकरचं कौतुक केल्याबद्दल धर्मांध काश्मिरी मुस्लिम त्या लहान मुलांना मारहाण करतात आणि इथूनच सुरू होतो या सिनेमाचा प्रवास. धर्मांध मुस्लिमांचा जमाव मग हिंदू पंडितांना इस्लाम स्वीकारा, नाहीतर इथून निघून जा, नाहीतर मरणाला तयार रहा, अशा घोषणा देत निरपराध हिंदू पंडितांना ठार मारतात. इथपासून शेवटच्या वीस मिनिटांपर्यंत एक कथानक आणि त्यानंतर काश्मिरी पंडितांवर झालेले अत्याचार, हत्या, हिंसा आणि त्यांना घरदार सोडून हुसकावून लावण्याचं अत्यंत भयावह असं चित्रण, प्रेक्षकांच्या मनात एकाच वेळी त्या अन्यायग्रस्त लोकांसाठी सहानुभूती आणि अत्याचारी लोकांबद्दल प्रचंड घृणा, तिरस्कार निर्माण करतो.
काश्मिरी पंडितांवर प्रचंड हिंसा झाली, हे वास्तव कोणीही भावनाशील आणि मानवी जीवनाचं मूल्य मानणारा सुजाण व्यक्ती नाकारू शकत नाही. त्यांना परागंदा व्हावं लागलं, त्यांच्यावर अन्याय झाला हे सत्य आहे. यासाठी या सिनेमाने भारतातल्या सर्वच सरकारांवर टीका केली आहे हे खरंच, पण तरीही सिनेमा संपल्यावर सोबत मनात काय घेऊन जायचं, हा संदेशही खूप स्पष्टपणे दिला आहे. आज अत्याचारग्रस्त पंडितांसाठी आपण काय करू शकतो, हा विषय सिनेमापेक्षाही महत्त्वाचा आहे. याची समज हा सिनेमा पाहून खरं तर यायला हवी. पण असं होताना दिसून येत नाही.
काश्मीरचं भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी आणि भारतात सुरू असलेली विकासाची गंगा काश्मिरी लोकांपर्यंत पोहचवून त्यांचं जीवन 'सुजलाम् सुफलाम्' करण्यासाठी, घटनेतलं 370 कलम रद्द करणं गरजेचं होतं, असं निवेदन भारत सरकारने संसदेत दिलं. पण अद्यापही काश्मिरींना न्याय मिळाला नसेल, तर त्यासाठी भारत सरकारनं प्रयत्न करायला हवेत.
'द काश्मीर फाईल्स' या सिनेमाचं सर्वात महत्त्वाचं यश काय असेल? तर, या सिनेमातून अनेक प्रेक्षकांना मानवी जीवनाचं महत्त्व जाणण्याचा दिलेला संदेश! या सिनेमाच्या निमित्ताने हिंसेला सतत प्रतिष्ठा देणारे, जो आपल्या धर्माचा किंवा जातीचा नाही, त्याचा सूड – बदला घ्यायला हवा म्हणणारे अनेकजण कमालीचे कनवाळू, भावनाशील आणि मानवी मृत्यू पाहून हळवे झालेत. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. कारण, हा सिनेमा पाहण्याची हिंमत होत नाही; कारण मी हा सिनेमा पाहताना अश्रू रोखू शकणार नाही. मी खूप सद्गदित झालोय, खूप भावुक झालोय, असे अनेक लोक म्हणत आहेत.' ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे.
एरवी कोणतीही धार्मिक दंगल किंवा हिंसा पाहिली की, उत्तेजित होणारे अनेक लोक हिंसा, मानवी मृत्यू पाहून सद्गदित होणं हा त्यांच्यातला चांगला बदल आहे.
काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा आणि त्यांना पुन्हा त्यांच्या गावी सुरक्षित पोहोचवावं या मताचा मीही समर्थक आहे. म्हणूनच यासाठी काय काय योजना सध्या सरकारने हाती घेतल्या आहेत? हा विचार सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावा कारण हा विषय निव्वळ सिनेमाचा नाही, तर भारतीय राज्यघटनेतल्या जात, लिंग, धर्मस्थळ, भाषा, वंश आणि जन्मस्थळ यावर भेदभाव न करता भारतीय नागरिकांना सामाजिक,
आर्थिक, राजकीय न्याय देण्यासंबंधीचा आहे.
काश्मिरी पंडितांच्या हिताकडे भारतातल्या सर्व सरकारांनी दुर्लक्ष केलं, असा आरोप जेव्हा विवेक अग्निहोत्री या सिनेमात करतात, तो खरा नाही. नेहरू सरकारपासून आजच्या मोदी सरकारपर्यंत भारत सरकारने काश्मिरी पंडितांसाठी काम केलंय. आजवरच्या
भारत सरकारपैकी काश्मिरी पंडितांकडे दुर्लक्ष केलं असेल, तर ते केवळ व्ही.पी. सिंग यांच्या सरकारने.
या सरकारचे सूत्रधार होते व्ही. पी. सिंग, मुफ्ती महंमद सईद, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी आणि काश्मीरचे राज्यपाल जगमोहन! सिंग सरकारने 19 जानेवारी 1990 ला काश्मीरमधलं राज्य सरकार बरखास्त करून जगमोहन यांना राज्यपालपदी नियुक्त केलं. या निर्णयाच्या विरोधात जनआंदोलन होऊन पुढे सरकारी नोकरदारही 25 फेब्रुवारीला रस्त्यावर उतरले. याच दरम्यान काश्मिरी पंडितांवर अन्याय, अत्याचार, हिंसा सुरू झाली.
जेकेएलएफ या फुटीर संघटनेने बंदुका घेऊन काश्मिरी पंडितांना ठार मारायला सुरुवात केली. जे सिनेमात खूप प्रभावीपणे आणि वास्तवतेनं दाखवलं आहे. यावेळी काश्मिरी पंडितांवर खूप अत्याचार झाले, याला कारणीभूत होत्या फुटीर संघटना. धर्मांध काश्मिरी मुस्लीम आणि पाकिस्तान बाहेरून पाठिंबा. हा अत्याचार आणि हिंसा जगासमोर भारताला मांडून पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याची संधी असतानाही तत्कालीन भारत सरकारने काय केलं? तर, 27 फेब्रुवारी 1990 ला युनोच्या प्रतिनिधींना काश्मीरमध्ये जायला प्रतिबंध केला. त्यानंतर सैन्याला पाचारण करायला भारत सरकारला 14 एप्रिल उजाडावा लागला.
विवेक अग्निहोत्रींनी काश्मिरी पंडितांवरचा हा घोर अन्याय जगासमोर पहिल्यांदा मांडला आणि पूर्वी हे कोणी मांडू शकलं नाही किंवा हे मांडायचा दबाव होता, हा प्रचार पूर्ण खोटा आहे. कारण तत्कालीन केंद्र सरकारने युनो आणि अम्नेस्टी इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थांना काश्मीरमध्ये प्रवेश दिला असता तर काश्मिरी पंडितांवरचा अन्याय, हिंसा, पाकिस्तानवादी काश्मिरी मुस्लिमांनी केलेलं क्रौर्य केवळ भारतीय नाहीतर जगभरातल्या जनतेला फार पूर्वीच समजलं असतं. कदाचित सिनेमाची गरज निर्माण झाली नसती!
सिनेमात वास्तव घटनातल्या हिंसा, रक्तपात, मानवी हत्या दाखवतानाही प्रेक्षकाला थिएटरमधून जाताना कोणती शिदोरी द्यायची, हे सिनेदिग्दर्शकाला समजलं पाहिजे. व्ही. शांताराम यांचा 'दो आँखे बारह हाथ' असो, राज कपूरचा 'जिस देश में' असो किंवा कमल हसनचा 'हे राम' असो. या सिनेमांत हिंसा आहे, अन्याय आहे, पण एक मानवी संदेशही आहे. 'बॉर्डर' या युद्धपटाचा शेवट एका अप्रतिम गाण्यावर आहे. 'मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाये' या गाण्यातला संदेश सर्व जगातल्या मानवजातीसाठी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतला सर्वसमावेशक भारतीय समाज घडवण्याचा संदेश विवेक अग्निहोत्री यांनी त्यांच्या या पुढच्या सिनेमातून करावा, अशी अपेक्षा आहे.
काश्मिरी पंडितांवर प्रचंड हिंसा झाली, हे वास्तव कोणीही भावनाशील आणि मानवी जीवनाचं मूल्य मानणारा सुजाण व्यक्ती नाकारू शकत नाही. आज अत्याचारग्रस्त पंडितांसाठी आपण काय करू शकतो, हा विषय सिनेमापेक्षाही महत्त्वाचा आहे, याची समज हा सिनेमा पाहून खरं तर यायला हवी. पण असं होताना दिसून येत नाही.
राज कुलकर्णी
