गोपाळ गावडा
1956 पासून कर्नाटकातल्या सहा जिल्ह्यांत, 865 गावांत राहणार्‍या तेव्हाच्या 25 लाख आणि आताच्या सुमारे 40 लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न केंद्रीय नेतृत्वाने मनात आणले असते, तर 1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना होताना, 1961 साली तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्याचे मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी राज्य पुनर्रचनेतील त्रुटी मान्य केल्या असताना किंवा 1969 साली रक्तरंजित आंदोलन झाले तेव्हा तरी सोडवला असता; पण ते झाले नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्राने केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न भारत-पाक किंवा भारत-चीन सीमावादापेक्षा जटिल बनलाय का? सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावे खरोखरच कर्नाटकात जाऊ इच्छितात का? बेळगाव सीमाभागातल्या लोकांना खरोखरच कर्नाटकातच राहायचे आहे का? महाराष्ट्रातील नेते सीमावादाला खतपाणी घालताहेत का?
या सार्‍या प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे : नाही. हे उत्तर 'नाही' असण्याला दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, कर्नाटकने सीमाभागातल्या मराठी भाषिकांना दिलेली सावत्रपणाची वागणूक आणि दुसरे म्हणजे, मराठी संस्कृतीचे दमन. सावत्रपणाची वागणूक कशी? तर शत्रूलाही लाजवेल अशी. गलवान खोर्‍यात भारत-चीन लष्करी संघर्षात दोन्हीकडचे काही सैनिक जखमी झाले होते. अशा जखमी भारतीय सैनिकांना उपचारस्थळी पोहोचवून एका भारतीय जवानाने आठ जखमी चिनी सैनिकांवरही उपचार केले! आणि त्यामुळे त्या आठ चिनी जवानांचे प्राण वाचलेही. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे, तर वैद्यकीय मदत करताना आप-पर भाव ठेवायचा नसतो, ही शिकवणच तो भारतीय जवान अंमलात आणत होता; पण बेळगाव जिल्हा रुग्णालयात फलक लागतो की, 'कन्नड बोला, तुमच्यावर लगेच उपचार होतील!' जिथे वैद्यकीय उपचार करतानाही भाषिक भेद केला जातो, तिथल्या लोकांना रोज काय भोगावे लागत असेल, हा फक्त विचारच हादरवून टाकणारा आहे.
सकाळच्या पहिल्या बसने शाळेला निघालेली विद्यार्थिनी बसचा पास विसरून येते आणि तिकीट तपासणीसाने विचारल्यानंतर सांगते की, 'मै पास घर पे भूल के आयी.' तर अधिकारी म्हणतो की, 'हिंदी बरल्ला, कन्नडदल्ली माताडी' (हिंदी येत नाही, कन्नड बोल). विद्यार्थिनी म्हणते, 'मला कन्नड येत नाही.'
तर तिला उत्तर मिळते की, 'कन्नड येत नाही,
तर कर्नाटकात कशाला राहता…'
सावत्रपणाच्या वागणुकीची ही अशी रोज घडणारी उदाहरणे.
साहित्यिक श्रीपाल सबनसीस हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेले. त्यांना त्याच वर्षी सीमाभागात दरवर्षी भरणार्‍या 13 मराठी ग्रामीण साहित्य संमेलनांपैकी एका संमेलनाला निमंत्रित करण्यात आले होते. ते त्यानिमित्ताने बेळगावात दाखल होताच त्यांना कर्नाटकी पोलिसांनी दिवसभर स्थानबद्ध केले आणि सायंकाळी महाराष्ट्रात परतण्यास भाग पाडले. 'बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' ही सीमाभागात 1956 पासून घुमणारी आरोळी. ती जर सीमाभागातील युवकाने आपला 'स्टेटस' म्हणून सोशल मीडियावर ठेवली, तर राजद्रोहाचा गुन्हा घालून अटक केली जाते. ही इथल्या मराठी संस्कृतीची मुस्कटदाबी.
आता या वादाने नव्याने उचल खाल्लीय ते चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांच्या होऊ घातलेल्या आणि कर्नाटकातून वाढत्या विरोधामुळे रद्द झालेल्या बेळगाव दौर्‍याने. त्याआधी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातल्या 40 गावांवर हक्क सांगण्याची भाषा करून वादाला फोडणी दिली होती. अशी भाषा बोम्मईंनी करण्यामागचे कारण म्हणजे काही गावांनी 2012 आणि काही गावांनी 2016 मध्ये ठराव करून कर्नाटकात जाऊ देण्याची मागणी केली होती. तोच धागा पकडून 'तुम्ही सीमाभाग मागता, तर आम्हीही ही गावे मागू,' असे बोम्मई म्हणाले होते.
तथापि, बोम्मईंचा हा युक्तिवाद गैरलागू आहे तो यासाठी की, या गावांनी मागणी केली होती ती विकास होत नसल्याच्या नैराश्यातून आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या समस्यांची दखल घ्यावी या अपेक्षेतून. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवलेही आहे. त्यामुळे बोम्मईंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने कारण समजून न घेता असे विधान करणे बालिशपणाचे आहे. हा बालिशपणा मान्य केला, तरीही त्यांचे विधान त्यांच्यावर उलटणारे आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 पासूनच म्हणजे, ज्या दिवशी त्यावेळचा 25 लाख मराठी भाषिकांचा सीमाभाग कर्नाटक समाविष्ट झाला, त्या दिवसापासूनच कर्नाटकातील मराठी गावांनी 'आम्हाला महाराष्ट्राशी जोडा,' असे ठराव केलेले आहेत. बेळगाव महापालिकेवर स्थापनेपासूनच दीर्घकाळ मराठी भाषिकांची सत्ता राहिली आहे. या महापालिकेनेही बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केलेली आहे; मग जत तालुक्यातील 40 गावे मागताना आधी या ठरावांवर अंमल करा, असे शरद पवारांसह महाराष्ट्रातील नेते म्हणणारच. तेच तर्काला धरून आहे.
पण, तर्क मानतील तर ते कर्नाटकी नेते कसले! मराठी भाषिकांवर 1 जून 1986 रोजी कन्नडची सक्ती झाली. तोपर्यंत कन्नड विषय शाळेत ऐच्छिक होता. या सक्तीविरुद्ध सीमाभागात मोर्चे निघाले असताना कर्नाटकी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळ्या चालवल्या. काही जणांना जिवंतही पकडले; पण दुसर्‍या दिवशी त्यांची पार्थिवंच त्यांच्या घरी पाठवून दिली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वराज्य मिळेल आणि सुराज्य लाभेल, अशी आशा स्वातंत्र्ययोद्ध्यांना होती. सीमाभागाला सुराज्य मिळाले नाहीच, स्वराज्यही नाही. उलट बि—टिशांपेक्षा वाईट वागणूक मिळाली, स्वतःच्या देशातील पोलिसांनीच सीमावासीयांचे बळी घेतले. केवढे हे क्रौर्य!
अशा वातावरणात जगणार्‍या मराठी भाषिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी मंत्रीद्वयींनी बेळगावचा दौरा आखला होता; पण दोन्ही राज्यांत एकाच पक्षाचे (भाजप) सरकार असूनसुद्धा कर्नाटकी नेत्यांनी महाराष्ट्रीय मंत्र्यांच्या दौर्‍याला अधिकृत विरोध केला. मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असे चक्क पत्र बोम्मई सरकारने शिंदे सरकारला पाठवले. एकाच देशातील दोन शेजारी राज्यांमधील संबंध किती ताणलेेले असू शकतात, याचे हे उदाहरण. खरं तर शिंदे सरकारने उलटटपाली पत्र पाठवून बोम्मईंना आठवण करून देण्याची गरज होती ती त्यांच्या कोल्हापूर दौर्‍याची. दोन महिन्यांपूर्वीच खुद्द बोम्मई आणि कर्नाटकातील तीन मंत्री कोल्हापूरजवळच्या कणेरीमठाच्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते, भाषणेही केली होती आणि कोल्हापूरजवळ कर्नाटकातील भक्तांसाठी भक्त निवास (कर्नाटक भवन) बांधण्याची घोषणाही बोम्मईंनीच केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राने या दौर्‍याला कसलीच आडकाठी आणली नव्हती. मग महाराष्ट्राचे मंत्री बेळगावात येऊन काही लोकांना भेटले, तर कर्नाटक काय गमावणारे होते? मंत्रीद्वयी तर बेळगावात सभाही घेणार नसताना त्यांना विरोध का करावा?
बोम्मईंच्या दौराविरोधी भूमिकेचा कर्नाटकात आगामी सहा महिन्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीशीही संबंध जोडला जातोय. चंद्रकांत पाटील, देसाई यांना बेळगावला येऊ देणेे, हे बोम्मईंच्या नेभळटपणाचे लक्षण मानले जाईल, अशी भीती कर्नाटकातल्या नेत्यांना होती. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर होईल, अशीही धाकधूक काही भाजप नेत्यांना वाटत होती. त्यामुळेच तर थेट आणि कन्नड संघटनांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही आघाड्यांवर विरोध झाला. पण त्या विरोधापेक्षाही सीमावासीयांसाठी दुःखाची बाब म्हणजे विरोधापुढे महाराष्ट्र सरकार नमले. ही अशी लेचीपेची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदाच घेतल्याचे पहायला मिळाले. त्यामागे केंद्रीय नेत्यांच्या सूचना असल्याचा सूर उमटतोय. तो खराही असू शकतो. कारण केंद्रातील नेत्यांना महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक अधिक प्यारे आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. बोम्मईंनी गेल्याच आठवड्यात दिल्लीला जाणे, केंद्रातील नेत्यांना भेटणे, केंद्रातील प्रल्हाद जोशींसारख्या मूळ कर्नाटकी नेत्यांनी लॉबिंग करणे हे सगळे कर्नाटकाचे दिल्ली दरबारी प्रयत्न आणि महाराष्ट्रीय नेत्यांची उदासीनता दाखवते. पण दौरा रद्द करावा लागताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बाब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या कानावर घातली, लगेच राष्ट्रवादी-शिवसेना (ठाकरे गट) खासदारांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याचे फलित म्हणजे दुसर्‍याच दिवशी गृहमंत्री शहांनी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदाराच्या बैठकीचे नियोजन केले. गृहमंत्र्यांनी आसाम आणि मेघालय या दोन राज्यांच्या सीमेवरून झालेला वाद दिल्लीतच सोडवला होता. गेल्या वर्षभरातला हा इतिहास. त्यामुळे या बैठकीतून आशा होती. सीमावाद सोडवण्याला पूरक अशा या घडामोडी होत्या. पण हा वाद सोडवण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडत असताना पुन्हा एक-दोन पावले मागेच घेतली जातात. वेळ देऊनही गृहमंत्री शहा महाराष्ट्राच्या खासदांना भेटू शकले नाहीत, बैठक झालीच नाही. सगळे मुसळ केरात.
1956 पासून कर्नाटकातल्या सहा जिल्ह्यांत, 865 गावांत राहणार्‍या तेव्हाच्या 25 लाख आणि आताच्या सुमारे 40 लाख मराठी भाषिकांचा हा सांस्कृतिक प्रश्न, केंद्रीय नेतृत्त्वाने मनात आणले असते तर, 1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना होताना, 1961 साली तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्याचे मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी राज्य पुनर्रचनेतील त्रुटी मान्य केल्या असताना किंवा 1969 साली रक्तरंजित आंदोलन झाले तेव्हा तरी सोडवला असता. पण केंद्रीय नेतृत्त्व नेहमीच कमी पडत आले आहे. म्हणून या प्रश्नी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारही प्रतिवादी आहे. त्या खटल्याचे कामकाज सुरळीत सुरू व्हावे आणि तेथे तरी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रविरोधी भूमिका घेऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केंद्रात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी 1971 नंतर या प्रश्नाची जबाबदारी ते झटकत आले आहे, हा इतिहास आहे. न्या. मेहेरचंद महाजन यांचा आयोग इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये नेमला गेला खरा. पण त्यांचा अहवालच संसदेत चर्चेला आलेला नाही. तरीही कर्नाटक तोच अहवाल प्रमाण मानत असते अन् काही प्रमाणात केंद्र सरकारही तीच भूमिका घेते. अगदी 2010 मध्ये मसीमाप्रश्न अस्तित्त्वात नाहीफ असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. पुढे सीमाभागातून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर ते प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन, दोन्ही राज्ये राजी असतील तर केंद्र सरकार मध्यस्थी करण्यास तयार आहे, असे सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते, हेही खरे. पण पुढच्या सुनावणीवेळी अशी विरोधी भूमिका केंद्राने घेऊ नये, इतकी खबरदारी महाराष्ट्राने घेण्याची गरज आहे.
