राजकारणात किंवा प्रत्यक्ष युद्धामध्ये प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू बलाढ्य असेल, त्याला पराभूत करणे शक्य नसेल तर 'शत्रूचा शत्रू आपला मित्र' या तत्त्वानुसार वागावे लागते किंवा वागले जाते. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची सध्याची रणनीती या तत्त्वाला अनुसरूनच आहे. भाजपविरोधी नेत्यांच्या भेटीगाठीतून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात यायचे आहेच; पण त्याचबरोबर तेलंगणात होत असलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठीचाही हा खटाटोप आहे.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर ऊर्फ चंद्रशेखर राव मुंबईला आले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबरोबर त्यांनी चर्चा केली. या भेटीमुळे भाजपविरोधी राजकारण पुन्हा एकदा तापवण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपविषयी केसीआर यांची रणनीती काही दिवसांपूर्वी खूपच नरमाईची होती. अनेक मुद्द्यांवर केंद्रातील भाजप सरकारच्या सोबत ते राहिले. परंतु मागील विधानसभा निवडणूक आणि हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केल्यानंतर त्यांना धोका जाणवू लागला. महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी केसीआर यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासाठीही खास विमान पाठवून चर्चेसाठी त्यांना हैदराबादला बोलावून घेतले होते. महिन्याभरापूर्वी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याशीही त्यांची बातचीत केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही अशा प्रकारचा प्रयत्न यापूर्वी केला आहे. तसेच भाकपा आणि माकपाच्या नेत्यांशीही त्यांनी भेटीगाठी केल्या आहेत.
या सर्वांतून राव यांना काय साधायचे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर स्पष्ट झाले असून, राव यांना आता आपली प्रतिमा केवळ तेलंगणापुरती मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय पातळीवर आणायची आहे. खास करून देशात बिगर भाजपा आणि बिगर काँग्रेस अशी तिसरी आघाडी उभी करण्याचा त्यांचा मनोदय आहे. अलीकडेच त्यांनी देशात क्रांतीची गरज असून, आम्हाला संघर्ष नको, तर बदल हवा आहे, असे वक्तव्य केले होते. यावरून त्यांनी आपला भाजपविरोध उघडपणाने जाहीर केला होता. त्याचबरोबर केडर रुल्समध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांनाही त्यांनी विरोध दर्शवला होता. त्यापूर्वी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान टीआरएसच्या सर्व खासदारांनी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या बहुतांश सर्व मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केलेला पाहायला मिळाला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही राव यांनी टीका केली होती. या विरोधाचे दुसरे एक कारण म्हणजे केंद्रीय एफएसआयकडून सध्या तेलंगणातील शेतकर्यांकडून तांदूळ खरेदी केली जात नाहीये. अलीकडेच त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईकवरूनही केंद्र सरकारवर टीका करताना यासंदर्भातील पुरावे सादर करावेत, अशी मागणी केली होती. इतकेच नव्हेतर, मला संधी आणि आशीर्वाद दिल्यास मी दिल्लीचा तख्त उधळून लावण्यास तयार आहे. सावधान मोदी! अशी गर्जनाही काही दिवसांपूर्वी केली होती.
चंद्रशेखर राव यांच्या भाजपविरोधी भूमिकेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आगामी निवडणुकांसाठीची तयारी. राजकारणात किंवा प्रत्यक्ष युद्धामध्ये प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू जर बलाढ्य असेल, त्याला पराभूत करणे शक्य नसेल तर 'शत्रूचा शत्रू आपला मित्र' या तत्त्वानुसार वागावे लागते किंवा वागले जाते. राव यांची रणनीती या तत्त्वाला अनुसरूनच आहे. याचे कारण तेलंगणामध्ये सध्या भारतीय जनता पक्ष विस्तारण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्रात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाने केसीआर सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री राहिलेल्या ऐटला राजेंद्र यांना आपल्या पक्षात समाविष्ट करून घेत या मतदारसंघातून मैदानात उतरवले होते. वास्तविक, याच मतदार संघातून ते टीआरएसच्या तिकिटावर विजयी झालेले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त झाली. कदाचित म्हणूनच हैदराबादमध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले होते, तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री राव अनुपस्थित राहिलेले दिसले. येणार्या काळात तेलंगणामध्ये टीआरएसचा थेट मुकाबला भाजपाशी होणार आहे. 2023 च्या अखेरीस तेलंगणामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आजवर या राज्यात टीआरएसची टक्कर तेलगु देसम पक्ष आणि काँग्रेसशी असायची. परंतु आता हळूहळू या दोघांना मागे सारत भाजपा पुढे येताना दिसत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तेलंगणामधील लोकसभेच्या 17 जागांपैकी 4 जागांवर भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले होते, ही बाब याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवी. अर्थात, 2024 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत भाजपला सत्तेपासून खाली खेचण्यासाठी शड्डू ठोकलेल्या नेत्यांमध्ये राव एकटे नाहीत. अन्यही काही प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांनी यासाठी दंड थोपटले आहेत.
विशेष म्हणजे या सर्वांनाच संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व करायचे आहे आणि खरी मेख आहे ती नेमकी इथेच! भाजपविरोधी आघाडीचे घोडे अडते ते नेतृत्वाच्या आणि पक्षांमधील अंतर्विरोधाच्या मुद्द्यावर! प्रादेशिक पक्षांची सर्वांत मोठी कमतरता अशी आहे, की आपापल्या राज्यात भले ते प्रभावी असले तरी इतर राज्यांमध्ये त्या पक्षाच्या नेत्यांचा फार मोठा करिष्मा नाही. याचाच फायदा नेहमी भाजपला मिळत असतो. आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी आपापल्या पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावर ओळख बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या आघाडीवर काँग्रेस बरेच काही करू शकेल; परंतु नेतृत्व, संघटन आणि वैचारिक लढाईच्या आघाडीवर भारतातील हा सर्वांत जुना पक्ष सध्या आपल्याच लोकांशी झुंजत आहे. ममतांनी तर काँग्रेससोबत बिगर भाजप आघाडी तयार करायलाच नकार दिला आहे. बिगर भाजप राज्यांना एकत्र करण्याच्या प्रयत्नांमागे तात्कालिक कारण 2024 च्या लोकसभा निवडणुका हे नसून, केंद्र सरकार आणि भाजपचे निर्णय हे कारण आहे. सध्या 12 बड्या राज्यांमध्ये बिगरभाजप सरकारे आहेत. केंद्र सरकार एका पाठोपाठ एक असे निर्णय घेत आहे, ज्यामुळे राज्ये बेचैन आहेत. यातील बहुतांश राज्यांत राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी विधान परिषदेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठविलेल्या नावांवर अनेक महिने निर्णय घेतलेला नाही. बंगालमध्ये तर हा संघर्ष इतका शिगेला पोहोचला आहे, की राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असणार्या राज्यपालांना ममतांनी ट्विटरवर ब्लॉक केले आहे. छत्तीसगड, केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली या राज्यांमधील सरकारेही राज्यपालांच्या भूमिकेवरून नाराज आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून विशिष्ट लोकांच्या घरांवर टाकले जाणारे छापे, आयएएस-आयपीएस अधिकार्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे नियम बदलणे अशा मुद्द्यांवरूनही संघर्ष सुरू आहे.
जीएसटी हाही लवकरच संघर्षाचा गंभीर मुद्दा बनणार आहे. जीएसटीच्या भरपाईचा कालावधी जुलै 2022 मध्ये समाप्त होत आहे. राज्ये तो वाढवून देण्याची मागणी करीत आहेत. जर असे झाले नाही तर अनेक राज्ये गंभीर आर्थिक संकटात सापडतील. बिगर भाजप राज्य सरकारांचा असा आरोप आहे, की जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिकद़ृष्ट्या गुलाम बनवीत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या जवळ पेट्रोल-डिझेल आणि दारू हेच कमाईचे स्रोत उरले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये दरवर्षी होणारी आंतरराज्यीय परिषदेची बैठक सहा वर्षे झालेली नाही. जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी ही बैठक वर्षातून दोन वेळा घेण्याची शिफारस केली होती. अन्य समित्यांची अवस्थाही तशीच आहे. बिगर भाजप राज्यांची एकजूट करण्यामागील केसीआर यांच्या प्रयत्नांमागे याच वेदना आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर बरेच काही अवलंबून असेल. जर भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर संपूर्ण चित्रच बदलून जाईल. ओडिशा, बंगाल, दिल्लीसह अनेक राज्यांमधील निकाल हा त्याचा पुरावा होय. या राज्यातील मतदारांनी राज्यासाठी आणि केंद्रासाठी दोन वेगवेगळ्या पक्षांची निवड केली आहे. तथापि, उत्तर प्रदेशात जर भारतीय जनता पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली किंवा अल्पशा बहुमताने जरी सत्तेचा सोपान चढला, तर विरोधकांच्या शिडातील हवा निघून जाणार आहे. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांच्या महाराष्ट्र दौर्यामुळे काही काळ वातावरण गरम करण्यात यश आले असले तरी 'पिक्चर अभी बाकी है' हे लक्षात घ्यावे लागेल.
विनायक सरदेसाई
