तालिबानी सरकारच्या मान्यतेचा तिढा

अमेरिकन सैन्य माघारीनंतर अफगाणिस्तानमधील स्थिती अधिक धोकादायक झाली आहे. तथापि तालिबानी आता सर्वसमावेशक सरकार बनविण्याची जाहीर ग्वाही देऊ लागलेले आहेत. भारताने आपल्या राजवटीला अधिकृत मान्यता द्यावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही लक्षात येते. तालिबानींशी चर्चा करणे गरजेचे असले तरी मान्यता देण्याची घाई भारताने करता कामा नये. त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर असल्याने त्याबाबत अधिक सावध असायला हवे.

अमेरिकन सैन्य आता अफगाणिस्तानातून पूर्णपणे काढून घेतले गेल्यानंतर या अस्थिर देशात तालिबान कशा प्रकारची राजवट आणणार याची चिंता तेथील सर्वसामान्य जनतेला तर असणारच. पण त्याहीपेक्षा दक्षिण अशियातील भारतासह इतर देशांना ती अधिक भेडसावत असणार. हे सरकार 'सर्वसमावेशक' असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी प्रत्यक्षात ते कितपत साध्य होणार, याची अनिश्चितता कायम आहे.

तालिबानचे सर्वोच्च नेते हैबतुल्ला आखुनझादा यांना या संबंधातील घडामोडींबाबत संबंधित नेते रोज अवगत करीत असतात; पण स्थानिक पातळीवरील तालिबानचे म्होरके त्यांच्या नेत्यांच्या वचनांना हरताळ फासत असल्याच्या बातम्या मात्र तेथील अराजकाचा वणवा आणखी भडकावणार, असे सूचित करणार्‍या आहेत.

सर्वोच्च पातळीवरील नेत्यांनी अमेरिकन सैन्याला मदत करणार्‍यांना क्षमा करण्याचे (अ‍ॅम्नेस्टी डिक्लेरेशन) धोरण जाहीर केले असले तरी हे म्होरके मात्र घरोघरी जाऊन अशा सुरक्षा सैनिकांना आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना शोधत असून त्यामुळे त्यांचे जीवित धोक्यात आले आहे. अशा वातावरणात सरकारच्या सर्वसमावेशकतेच्या मुद्द्यावर अंतर्गत सर्वसहमती अशक्य आहे. सर्वसमावेशकता म्हणजे कोणाचा समावेश, याविषयीही अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत.

अफगाणिस्तानच्या यापूर्वीच्या राजकीय घटकांना त्यात प्रतिनिधित्व मिळणार का? तसेच तेथील वेगवेगळ्या जमातींना (ट्रायबल डिव्हिजन्स) त्यात स्थान दिले जाईल का, याबाबत अद्याप संदिग्धता दिसते. त्यातच आयसिस के (खोरासन) या अतिकडव्या जिहादी अतिरेकी गटाने अलीकडेच प्राणघातक बॉम्बस्फोट घडवून आणून येथील राजकीय गुंतागुंत वाढविली.

अमेरिकन सरकारबरोबरचा तालिबानींचा शांतता करार त्यांना अमान्य असून अधिक कट्टरतावादी, मूलतत्त्ववादी सरकार त्यांना हवे आहे. तालिबानींचा कट्टरतावाद त्यांना मवाळ वाटतो. त्यामुळे आपला स्वतंत्र सवतासुभा कायम ठेवून अफगाणिस्तानमधील दैनंदिन जीवन ते अधिक यातनामयी करण्याची शक्यता अधिक आहे .

काश्मीर भागात दहशतवादाचा धोका

अशा अस्थिर वातावरणात भारताच्या समस्या अधिक गंभीर होणे अपरिहार्य आहे. अफगाणिस्तानच्या सद्य:स्थितीचा फायदा घेऊन काश्मीर भागात भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया करण्यास पाक लष्क र आणि त्यांची आयएसआय संघटना टपून बसलेली आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा तसेच 'आयसिस के'चे अस्तित्व आहे. या संघटनांनी तालिबानींना अमेरिका आणि इतर परकीय सैन्याशी लढण्यासाठी हजारो दहशतवादी पुरविले. त्यामुळे सीमेपलीकडून काश्मीर भागात हे अतिरेकी आणि दहशतवादी केव्हाही घुसवले जाऊ शकतात.

अशा स्फोटक वातावरणात तालिबानींच्या आगामी सरकारला राजनैतिक मान्यता देण्याची भारताला घाई करून चालणार नाही. सरकारचे 'वेट अँड वॉच'चे धोरण म्हणूनच प्राप्त परिस्थितीत अधिक व्यवहार्य म्हणावे लागेल.

भारताने तालिबानींशी बोलणी करावीत की नाही, याविषयीही मतमतांतरे आहेत. यापूर्वी पडद्याआड अशी बोलणी झाल्याची पण चर्चा आहे. पण अलीकडे भारताचे कतारमधील राजदूत दीपक मित्तल आणि तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचा प्रमुख शेर महंमद अब्बास स्टानकझाई यांची पहिलीच अधिकृत भेट झाली. ही भेट सकृतदर्शनी तरी सकारात्मक वाटते.

भारताशी राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृ तिक संबंध पूर्वीप्रमाणेच टिकवायचे आहेत हेही स्टानकझाई यांनी यापूर्वी म्हटले होते. भारताने आपल्या सरकारला मान्यता द्यावी, अशा अपेक्षेपोटी हे वक्तव्य केलेले असू शकते. मात्र अशा भेटीगाठी, बोलणी, चर्चा यांची मान्यतेच्या मुद्द्याशी गल्लत करता कामा नये. तालिबानीच्या वरिष्ठ पातळीवरील घटकांशी संपर्क ठेवणे यात अपराधीपणाचा मुद्दा गैरलागू आहे. चीन, रशिया यांनी आधीच ही प्रक्रिया सुरू केली होती.

बहुसंख्य शियापंथीय असणार्‍या इराणसारख्या देशानेही शियांचा द्वेष करणार्‍या या सुन्नीपंथीय दहशतवादी गटाशी खुलेपणाने चर्चा केली. ज्या अमेरिकेचे अडीच हजारांवर सैनिक अफगाणच्या 20 वर्षांच्या लढाईत ज्या दहशतवादी गटाने मारले, त्यांच्याशी अमेरिकाही बोलणी करीतच आहे. आपल्याला आवडो ना आवडो, ज्यांच्याविषयी आपल्याला चीड आहे, त्या पाकिस्तान आणि चीनशीही आपल्याला बोलणी करावीच लागतात, त्याला मग तालिबानही अपवाद असू शकत नाही .

अफगाणमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा काय किंवा अफगाणिस्तानची भूमी भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी न वापरण्याची हमी काय, हे विषय आपल्याला हवे त्या पद्धतीने निकालात काढले जाणे आवश्यक आहे. निदान त्याचे सूतोवाच या निमित्ताने झाले. दरम्यान,

भारताच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त राष्टांच्या सुरक्षा समितीने अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर हा कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी अथवा दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान म्हणून केला जाऊ नये, असा ठराव मंजूर करून त्याचे गांभीर्य आणि अग्रक्रम अधोरेखित केला. अर्थात त्याला तालिबानी कितपत प्रतिसाद देतील हे येणारा काळच ठरवेल. या ठरावाच्या विरोधात समितीतील कोणत्याही देशाने मतदान केले नसले तरी चीन आणि रशिया त्यात तटस्थ राहिला, यावरून या देशांची तालिबानला पाठबळ देणारी भूमिका स्पष्ट होते.

तालिबानी वचनाला जागतील का ?

अफगाणमधील नाजूक स्थितीत आगामी तालिबानी सरकारला मान्यता द्यावी, अशा विचारांचा एक मतप्रवाह भारतात आहे. या विषयात अमेरिका, चीन, पाकि स्तान आणि रशिया काय भूमिका घेतात हे पाहणेही महत्त्वाचे. चीन, पाकिस्तान आणि रशिया यांनी यापूर्वीच आपण तालिबानींच्या बाजूने आहोत, याची जाणीव करून दिली आहे. पण तालिबानी आंतरराष्ट्रीय अपेक्षेप्रमाणे वागतील का, हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

उदाहरणार्थ तालिबानींच्या काही धर्मांध पूर्वसुरींनी निवडणुकीच्या मार्गाने लोकशाही आणण्यास विरोध केला आहे. शरीया या इस्लामी कायद्याला ते मान्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण हैबतुल्ला आखुन्दझादा आणि अब्दुल घनी बरादर या वरच्या फळीच्या नेतृत्वाने आतापर्यंत जी जाहीर भूमिका घेतली आहे, ती याला छेद देणारी असून ती सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरणारी आहे. पण विविध टोळ्यांनी बनलेल्या तालिबानींमध्ये त्याबाबत एकवाक्यता नाही.

पाक आणि चीनचेही त्यांचे म्हणून काही चिंतेचे विषय आहेत. भारताला जशी काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांची चिंता आहे, तशी तेहरिक ए तालिबान – पाकिस्तान (टीटीपी)ही संघटना आपल्या देशाचे तालिबानीकरण करेल, अशी पाकलाही चिंता आहे. अफगाण आणि पाकमधील ड्युरंड लाईनही तालिबानींना अमान्य आहे.

या परिसरात तेथील दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात दोन पाकिस्तान सैनिक अलीकडेच ठार झाले. त्यामुळे पाकिस्तानचा तालिबान्यांवर असलेल्या तथाकथित प्रभावाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते. चीन – अफगाण सीमेवरील त्झिजिआंग प्रांतात सशस्त्र दहशतवादी घुसवून तालिबानी तेथील उघर मुस्लिमांना अधिक कडवे मुस्लिम करतील. त्यांना दहशतवादी बनवतील, अशी चीनची भीती आहे. अफगाणमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे करून आणि कर्ज पुरवठा करून त्या बदल्यात तेथील सोने, तांबे, लिथियम ही खनिज संपत्ती तसेच तेल आणि गॅस मिळविणे हा चीनचा डाव आहे.

रशिया जाहीरपणे तालिबानच्या बाजूची भूमिका घेत असला तरी पंजशीरमधील तालिबान विरोधाच्या आघाडीवर त्याला एक विशिष्ट भूमिका पार पाडायची आहे. तर पाकिस्तानला क्वेट्टा आणि पेशावर येथील शुरा (सल्लागार मंडळ) च्या मदतीने आयएसआयमार्फत टीटीपीला निष्प्रभ करावयाचे आहे. त्यामुळे आपापले स्वतंत्र हेतू साध्य करण्यासाठी हे देश तालिबान राजवटीला मान्यता देण्यास उतावीळ झाले आहेत.

भारत एकाकी

अफगाण घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश असूनही भारत यात काहीसा एकाकी पडला. कारण आपण सारी भिस्त अमेरिकेवर ठेवली. अफगाणमधून पळ काढलेले अध्यक्ष घनी खान चौधरी यांच्यावरही नको तितका विश्वास ठेवला. कारणे काहीही असोत, पण अमेरिकेने सैन्य माघारीच्या निर्णयानंतर झालेल्या विविध पातळ्यांवरील चर्चेतून भारताला वगळले. त्यामुळे आता तरी आधीच्या चुका सुधारून आपण आगामी तालिबानी सरकारला मान्यता देऊन आघाडी घ्यावी, असा सूर काही जण लावत आहेत. त्यांचे याबाबतचे म्हणणे हे की, भारताच्या या कृतीने तालिबानी मुल्ला भारताच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करतील.

पाकिस्तानलाही त्याचा तडाखा बसेल. काबूलमध्ये गुलबुद्दीन हैदर हिकमतयार याच्या नेतृत्वाखाली 'हिज्ब ए इस्लामी'सारख्या भारतविरोधी गटांना नियंत्रणात ठेवण्यास यामुळे मदत होईल. बॉलीवूड म्युझिकल्स, आयपीएल क्रिकेटमधील अफगाण संघ यांचा प्रभाव या देशाच्या शहरी भागातील किमान 30 टक्के लोकांवर आहे. तालिबानींना त्यांच्याशी नाते जोडायचे आहे. यासंदर्भात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

बरादर आणि आखुन्दझादा यांच्या हे लक्षात आले आहे की, एमिरेटची स्थापना करणे ही बाब 'सर्वसमावेशक सरकार' स्थापनेपेक्षा वेगळी आणि अवघड आहे. पाश्चिमात्य देशांचा पगडा असलेल्या जगात शरीयाच्या कडक कायद्यावर आधारित सरकार स्थापन केल्यास त्याला जगातील देशांकडून अधिकृत कायदेशीर मान्यता (लेजिटिमसी) मिळणे अवघड जाईल, याची तालिबानी नेत्यांना जाणीव आहे.

पण भारतासारख्या लोकशाही देशाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले तर या आगामी राजवटीची प्रतिमा सुधारेल आणि त्यांचा इतर देशही हळूहळू स्वीकार करतील. मान्यता दिल्यावर भारत पूर्वी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये नव्या प्रकल्पांची भर घालू शकेल. मान्यता देण्याच्या मताचे पुरस्कर्ते इतरही अनेक दावे करतात. उदाहरणार्थ पूर्वीच्या राजवटीच्या तुलनेत तालिबानी आता बदलले आहेत. मानवी हक्क, महिलांचे हक्क याबाबत त्यांच्या भूमिका सकारात्मक झाल्या आहेत.

ते भारतविरोधी नसून आपल्याला सकारात्मक प्रतिसाद देतील. काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी भारताला आश्वस्त केले आहे. पाकिस्तानशी संगनमत करून भारतविरोधी कारवाया ते करणार नाहीत, त्यांच्यात अंतर्गत मतभेद आणि दुफळ्या आहेत, त्याचा फायदा आपण घेऊ शकतो. पाकिस्तानच्या आयएसआयच्या नियंत्रणाच्या जोखडातून त्यांना मुक्त व्हावयाचे आहे. त्यासाठी त्यांना पर्याय हवा आहे.

पाकच्या कटकारस्थानाचा भाग

अर्थात या युक्तिवादातील फोलपणा पुन्हा प्रक र्षाने लक्षात यायला लागला आहे. दोन बंदूकधारी मागे उभे असताना एका टीव्ही अँकरने 'कोणीही नव्या इस्लामी एमिरेटला घाबरण्याचे कारण नाही' हा भीत भीत वाचून दाखविलेला तालिबानी प्रशासनाचा संदेश जगाने व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमार्फत पाहिला आहे. डॅनिश सिद्दीकी या रॉयटर्सच्या फोटो जर्नालिस्टची क्रूर आणि निर्दयी पद्धतीने हत्या केल्याचे थरकाप उडविणारे उदाहरणही जगासमोर आहे.

पत्रकार आणि अ‍ॅक्टिव्हिस्ट यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही ते असाच सूड घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. महिलांना स्वातंत्र्य देण्याचे आश्वासन हवेत विरले असून अनेक महिलांना कामावरून घरी पाठविण्यात आले. तालिबानी दहशतवाद्यांशी बळजबरीने विवाह लावून देता यावा म्हणून तरुण मुलींची आणि 45 वयाखालील विधवांची यादी देण्याचे फर्मान त्यांनीच काढले आहे.

शिक्षण घेणार्‍या महिलांना बलात्काराची आणि ठार मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. विमानतळावर गर्दी करणार्‍या मुलांना आणि महिलांना त्यांनी चाबकाने फटके मारलेले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविण्यासाठी आपण बदललो असल्याचा देखावा हा तालिबानी समूह करीत आहे, हे लपून राहात नाही.

तालिबान ही पूर्णत: पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील संघटना झाली आहे, यात अतिशयोक्ती नाही. गेल्या 27 वर्षांपासूनचा हा पाकिस्तानच्या कट कारस्थानाचा भाग आहे. अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे अफगाणमधून बाहेर पडल्याने पाकिस्तान आणि चीनला इथे हवे ते करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. अफगाणमधील आगामी तालिबानी राजवट म्हणजे अफगाणी चेहरा आणि पाकिस्तानची मनोवृत्ती (पाक माईंड) असे म्हणूनच म्हटले जाते.

तालिबानच्या नव्या राजवटीला मान्यता देणे म्हणजे पाकिस्तानने पोसलेल्या आणि या देशाच्या तालावर नाचणार्‍या 'प्रॉक्सी' दहशतवादी समुदायाला मान्यता देण्यासारखे होईल. यात हक्कानी या दहशतवादी गटाचाही समवेश असून अशा कृतीने आयएसआयला आपण बक्षीस दिल्यासारखे होईल. या हक्कानी गटाने अफगाणिस्तानमध्ये रक्तरंजित दहशतवादी हल्ले केले होते. पूर्वी भारतीय वकिलातीवरही त्यांनीच हल्ला केला होता.

तालिबानचा अफगाण 'चेहरा' पुढे करून पाकिस्तान लष्कराने केलेले हे टेक ओव्हर आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. अफगाणी नेत्यांनी भारताला जी काही वचने दिली आहेत, ती पाळली जातील, याची म्हणूनच खात्री नाही. कारण त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत अंतर आहे. शिवाय त्यांच्यातील दुफळ्यांमुळे एका गटाने दिलेल्या आश्वासनाला दुसरा गट हरताळ फासू शकतो; शिवाय हे उधळून द्यायला पाकची आयएसआय संंघटना आहेच.

अफगाणी जनतेचा विश्वास

आपल्या देशाने लष्करी मार्गाचा वापर न करता आपली संस्कृती, राजकीय मूल्ये आणि सुस्पष्ट परराष्ट्र धोरण याच्या आधारे अफगाणिस्तानमध्ये 3 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 22 हजार कोटी रुपये) किमतीचे असंख्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारून तेथील जनतेचा विश्वास आणि सदिच्छा मिळविल्या. ही सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी यात सरस ठरली.

आपण तालिबानला लगेच कोणताही सारासार विचार न करता मान्यता देणे म्हणजे अशा भारतप्रेमी अफगाणी जनतेचा विश्वासघात केल्यासारखे होईल. हे सारे लक्षात घेऊनच सावधपणे पुढची पावले टाकावी लागतील.

अफगाणशी सध्या संबंध ठेवायचे असतील तर प्रथमत: तेथील लोकांशी असलेले विश्वासाचे नाते टिकवावे लागेल. व्यापाराबाबतही बोलणी करता येतील. त्यात अधिमान्यता यदाकदाचित द्यावी लागली तरी ती किमान (मिनिमम लेजिटिमायझेशन) असेल, याची काळजी घ्यावी लागेल. अफगाणी जनतेला बाहेरूनही पाठिंबा देता येईल.

व्हिसा आणि इतर प्रकारच्या संधी देऊन त्यांना आश्वस्त करता येईल. भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ज्या अफगाण विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज इंडियन कौन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्सच्या शिष्यवृत्ती योजनेनुसार मंजूर केले आहेत, त्यांना त्वरित स्टुडंट व्हिसा भारत सरकारने द्यायला हवा. स्वत:च्या खर्चाने येऊ पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांना ही सुविधा मिळावी.

सरकारने सुरू केलेल्या ई-व्हिसा योजनेस गती देऊन वैद्यकीय कारणासाठी भारतात येऊ पाहणार्‍या अफगाण नागरिकांनाही तो पूर्वीप्रमाणे द्यावा.आपण यापूर्वी जे या देशासाठी काम केले, त्याचे स्मरण जनतेच्या मनात यामुळे कायम राहील. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या अभूतपूर्व घडामोडींमुळे दक्षिण अशिया आणि जगाच्या इतर भागातील देशांच्या संबंधांची आणि धोरणांची समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.

अशा अनिश्चित आणि धोकादायक वातावरणात वेट आणि वॉच धोरणाला पर्याय नाही. मात्र याचा अर्थ काहीच करायचे नाही (इनअ‍ॅक्शन) असा मात्र घेतला जाऊ नये. आतापर्यंत आपण अफगाणिस्तानचे भवितव्य ठरविण्याबाबत परिघावर होतो. पण यापुढे अमेरिका, चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण या देशांइतके महत्त्वाचे स्थान आपण यासंदर्भात कसे निर्माण करू, हे आता पाहायला हवे.

पाकव्याप्त काश्मीर या वादग्रस्त भूप्रदेशामुळे आपल्या देशाच्या सीमा अफगाणिस्तानपासून 200 ते 250 किलोमीटर अंतरावर आहेत. एरवी त्या आपल्या सीमेला लागून असत्या. त्यामुळे आपल्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर बदलत्या परिस्थितीनुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची लवचिकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमलेला यासंबंधीचा उच्चस्तरीय पदाधिकार्‍यांचा खास गट दाखवील, अशी अपेक्षा.

* सरकार 'सर्वसमावेशक' असणार का?

* तालिबानी : उक्ती आणि कृतीत अंतर

* 'वेट अँड वॉच' धोरण व्यवहार्य

* चर्चा करण्याची मात्र गरज

* चीन, पाकचे स्वार्थी मनसुबे

* भारताची सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी

* मान्यता मिळण्यासाठी लोकशाहीचा देखावा

* दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान न होण्याची खबरदारी

* अफगाणी जनतेला मदतीचा हात

* बदलती आंतरराष्ट्रीय समीकरणे