प्रा. विजया पंडित
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच चंद्र आमचा आहे, असा दावा केला. एखाद्या देशाने चंद्रावर स्वतःचा ध्वज रोवून त्याचा मालक होता येते का? तिथे व्यावसायिक स्तरावर उत्खनन करता येते का आणि तेथून काढलेल्या मौल्यवान खनिजांवर नेमकी कोणाची मालकी असेल, यासंदर्भात कायदेशीर बाबी काय आहेत, हे प्रश्न आजच्या घडीला अत्यंत कळीचे ठरले आहेत.
रात्रीच्या आकाशात चंद्राकडे पाहताना विश्वाच्या अफाट पसार्‍याचा विचार मनात येतो, मानवाने ठेवलेले पाऊल आठवते, दक्षिण ध्रुवावर पहिल्यांदा पोहोचलेल्या भारताचा तिरंगा आठवतो, तसेच तो अवघ्या मानवजातीचा आहे असे वाटते; मात्र जेव्हा एखादी महासत्ता त्यावर स्वतःचा हक्क सांगू पाहते, तेव्हा कायद्याचे आणि भूराजकारणाचे अनेक तांत्रिक पेच निर्माण होतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या दाव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कायदा (इंटरनॅशनल स्पेस लॉ) काय सांगतो, याचा सविस्तर वेध घेणे आवश्यक ठरते.
ट्रम्प यांचा दावा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावर 'चंद्र आमचा आहे', अशी पोस्ट लिहिली होती. या पोस्टसोबत चंद्राच्या पृष्ठभागावर अमेरिकन ध्वज रोवलेले एक छायाचित्र तसेच अमेरिकन स्पेस फोर्स आणि एआयनिर्मित काही चित्रेही जोडली होती. अंतराळ संशोधनात अमेरिका आघाडीवर राहिली आहे, यात शंका नाही; परंतु ट्रम्प यांचा हा दावा सुमारे अर्ध्या शतकाहून जुन्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी थेट विसंगत ठरणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम अतिशय स्पष्टपणे सांगतात की, चंद्र ही कोणत्याही एका देशाची वैयक्तिक मालमत्ता असू शकत नाही. अमेरिकेसह कोणताही देश तिथे स्वतःचा ध्वज रोवून, लष्करी किंवा वैज्ञानिक तळ उभारून अथवा एखाद्या भागावर नियंत्रण मिळवून मालकी हक्क सांगू शकत नाही.
चंद्राशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय दस्तावेज म्हणजे १९६७ चा ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ (बाह्य अंतराळ करार). शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन (आताचा रशिया) यांच्यात अंतराळ वर्चस्वाची तीव्र स्पर्धा सुरू असताना हा करार अस्तित्वात आला. कोणत्याही महासत्तेने चंद्रावर किंवा अवकाशावर स्वतःची एकाधिकारशाही प्रस्थापित करू नये, यावर दोन्ही देशांचे एकमत होते. या कराराचे कलम २ स्पष्टपणे नमूद करते की, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह संपूर्ण बाह्य अंतराळावर सार्वभौमत्व, कब्जा किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने राष्ट्रीय मालकी प्रस्थापित करता येणार नाही. याचाच अर्थ असा की, चंद्रावर ध्वज लावणे किंवा तिथे संशोधन केंद्र स्थापन करणे म्हणजे त्या भूभागाची मालकी मिळवणे नव्हे.
याच कराराचे कलम १ आणखी एका उदात्त तत्त्वावर भर देते. त्यानुसार अंतराळाचा शोध आणि त्याचा वापर हा सर्व देशांच्या समान हितासाठीच झाला पाहिजे. प्रत्येक देशाला समानतेच्या तत्त्वावर तिथे संशोधन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. याशिवाय, कोणताही देश केवळ आपल्या सरकारी अंतराळ संस्थांच्याच नव्हे, तर आपल्या अखत्यारीत काम करणार्‍या खासगी कंपन्यांच्या कृतींसाठीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबाबदार असेल, अशी तरतूदही या करारात आहे.
मालकी हक्क नाही; पण उत्खननाचा पेच कायम
१९६७ चा करार चंद्राची जमीन किंवा भूभाग बळकावण्यास सक्त मनाई करतो; मात्र चंद्राच्या भूगर्भातून काढलेली खनिजे किंवा दुर्मीळ धातूंचा मालक कोण असेल, यावर या करारात उल्लेख नाही. म्हणजेच व्यावसायिक उत्खननाचा नियम या जुन्या करारात स्पष्ट केलेला नाही. ही कायदेशीर त्रुटी भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने २०१५ मध्ये ‘कमर्शियल स्पेस लाँच कॉम्पिटिटिव्हनेस अ‍ॅक्ट’ हा देशांतर्गत कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार अमेरिकन नागरिकांना आणि खासगी कंपन्यांना अंतराळातून संसाधने गोळा करून त्यांचा व्यावसायिक वापर करण्याची मुभा देण्यात आली. तथापि, यामुळे अमेरिकेला कोणत्याही खगोलीय घटकावर सार्वभौम मालकी मिळत नाही. अमेरिकेचा कायदा मूळ भूभाग आणि त्यातून काढलेली संसाधने यात फरक करतो. थोडक्यात, चंद्राची जमीन कोणाचीही नसेल; पण तिथून काढलेला माल हा काढणार्‍याचा असू शकेल, असा हा युक्तिवाद आहे.
'नासा'चा कार्यक्रम आणि संशोधनाची दिशा
अमेरिकन अंतराळ संस्था ‘नासा’ने आपल्या आगामी चंद्र मोहिमांमध्ये संसाधन संकलनाला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. २०२० मध्ये सुरू झालेल्या ‘आर्टेमिस’ कार्यक्रमांतर्गत 'नासा'ने चंद्रावरून नमुने गोळा करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. भविष्यातील चंद्र मोहिमा आणि मंगळ ग्रहावरील संभाव्य प्रवासासाठी ही संसाधने आवश्यक ठरतील, असा 'नासा'चा दावा आहे.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील कायम सावलीत असणार्‍या विवरांमध्ये पाण्याचा बर्फ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. या बर्फाचे रूपांतर पिण्याचे पाणी, ऑक्सिजन आणि रॉकेटसाठी लागणार्‍या हायड्रोजन-ऑक्सिजन इंधनात केले जाऊ शकते. तसेच तिथली खनिजे भविष्यातील मानवी वसाहतींच्या बांधकामासाठी उपयुक्त ठरू शकतात; मात्र मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक उत्खनन करण्याचे तंत्रज्ञान आणि त्याची आर्थिक व्यवहार्यता अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नाही.
आर्टेमिस करार काय सांगतो?
'नासा'च्या पुढाकाराने २०२० मध्ये ‘आर्टेमिस अ‍ॅकॉर्डस’ची (आर्टेमिस करार) पायाभरणी करण्यात आली. हा कोणताही औपचारिक आंतरराष्ट्रीय तह नसून मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संग्रह आहे. शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि सामायिक अंतराळ मोहिमांना प्रोत्साहन देणे हा यामागचा हेतू आहे. यावर स्वाक्षरी करणारे देश १९६७ च्या मूळ कराराची तत्त्वे मान्य करतात. सोबतच चंद्र, मंगळ आणि लघुग्रहांवरून संसाधने काढणे व त्यांचा वापर करणे हे कायदेशीर मानतात, जोपर्यंत त्यावर प्रादेशिक मालकी सांगितली जात नाही.
यात मोहिमांच्या संरक्षणासाठी ‘सुरक्षा क्षेत्र’ (सेफ्टी झोन्स) तयार करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून एका देशाच्या मोहिमेत दुसर्‍या देशाकडून अडथळा निर्माण होणार नाही. 'नासा'च्या माहितीनुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी तुर्की या करारावर स्वाक्षरी करणारा ७१ वा देश बनला आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्व १९६७ च्या मूळ कराराला बाजूला सारत नाहीत, तर त्याच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीचा मार्ग शोधतात.
‘मून अ‍ॅग्रीमेंट’ आणि दुर्लक्षित आंतरराष्ट्रीय मंच
चंद्रावरील संसाधनांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांचा १९७९ चा ’मून अ‍ॅग्रीमेंट’ (चंद्र करार) हा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. या करारानुसार चंद्र आणि त्यावरील नैसर्गिक संसाधनांना ‘मानवजातीचा सामायिक वारसा’ (कॉमन हेरिटेज ऑफ मॅनकाईंड) घोषित करण्यात आले आहे. या नियमानुसार, प्रत्यक्ष उत्खननापूर्वी कोणत्याही देशाला किंवा कंपनीला या संसाधनांवर मालकी सांगता येत नाही, तसेच व्यावसायिक उत्खननाचे नियंत्रण एका आंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे असावे, जेणेकरून त्याचा आर्थिक आणि वैज्ञानिक फायदा सर्व विकसनशील देशांना समान वाटून मिळेल. हा दृष्टिकोन आर्टेमिस करारापेक्षा अत्यंत कठोर आणि सर्वसमावेशक आहे; मात्र अमेरिका, रशिया किंवा चीनसारख्या प्रमुख अंतराळ महासत्तांनी या करारावर कधीही स्वाक्षर्‍या केल्या नाहीत. मोजक्याच देशांनी मान्यता दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा करार व्यावहारिकदृष्ट्या निष्प्रभ ठरला. यामुळेच चंद्रावरील व्यावसायिक उत्खननाचा कायदेशीर तिढा आजही न सुटलेला राहिला आहे.
उत्खननातील संपत्ती नेमकी कोणाची?
सध्याचा आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कायदा मूळ पृष्ठभाग आणि पृष्ठभागावरून वेगळी केलेली संसाधने यांमध्ये तांत्रिक भेद करतो, तरीही तज्ज्ञांमध्ये यावर दोन परस्परविरोधी प्रवाह आहेत. एका विचारप्रवाहानुसार, संसाधने काढणे आणि त्यांचा उपयोग करणे हा सार्वभौम मालकीचा दावा मानला जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत ही कृती शांततापूर्ण कारणांसाठी केली जात आहे. दुसर्‍या विचारप्रवाहानुसार मात्र बलाढ्य राष्ट्रांना किंवा अब्जाधीश उद्योगपतींच्या खासगी कंपन्यांना अनिर्बंध व्यावसायिक उत्खननाची मुभा दिल्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा मूळ आत्माच नष्ट होईल. कारण, अंतराळाचा वापर मूठभर संपन्न देशांऐवजी संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी व्हायला हवा. हा कायदेशीर पेच आता तात्त्विक उरलेला नाही. चंद्रावरील मौल्यवान खनिजे आणि हेलियम-३ सारखे दुर्मीळ घटक भविष्यातील जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरणार आहेत. एखादा देश किंवा विशिष्ट खासगी कंपनी चंद्राच्या एखाद्या साधनसंपत्तीने समृद्ध अशा भागावर वर्षानुवर्षे तळ ठोकून काम करत राहिली, तर तो भाग अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याच ताब्यात गेला, असे मानले जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
कायदेशीर वास्तव
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आजच्या घडीला एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे ती म्हणजे, अमेरिकेसह कोणताही देश चंद्रावर केवळ आपला झेंडा रोवून तो स्वतःची वैयक्तिक जहागीर असल्याचे जाहीर करू शकत नाही. त्यामुळे ‘चंद्र आमचा आहे’ हा ट्रम्प यांचा दावा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे निराधार ठरतो; मात्र चंद्रावरील खनिजे गोळा करून ती वापरणे म्हणजे त्यावर मालकी सांगणे ठरते की तो केवळ संसाधनांचा खुला वापर आहे, यावर जागतिक पातळीवर एकमुखाने अंतिम शिक्कामोर्तब होणे अजूनही बाकी आहे. जुने कायदे खुल्या अंतराळाच्या वापरासाठी लिहिले गेले होते; मात्र व्यावसायिक खाणकामाच्या या नव्या युगात त्याच कायद्यांची नव्याने व्याख्या करण्याचे मोठे आव्हान जगासमोर उभे ठाकले आहे.
