अंजली महाजन
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या प्रजननविषयक स्वायत्ततेला घटनात्मक संरक्षण दिल्यानंतरही गर्भपाताच्या अधिकाराबाबत संभ्रम कायम असल्याचे चित्र दिसते. मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील अलीकडील प्रकरणांतून ही विसंगती प्रकर्षाने समोर आली. महिलांना आपल्या शरीरावरील मूलभूत अधिकारांसाठी वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील, तर कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील दरी तातडीने सांधण्याची गरज अधोरेखित होते.
स्वतःच्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. विवाह, मातृत्व आणि कुटुंबव्यवस्थेशी निगडित सामाजिक चौकटींमुळे महिलांच्या बाबतीत मात्र या अधिकाराच्या वापरावर अनेकदा मर्यादा येतात. गर्भधारणा सुरू ठेवायची की वैद्यकीय व कायदेशीर निकषांनुसार ती समाप्त करायची, या निर्णयात संबंधित महिलेच्या इच्छेला किती प्राधान्य दिले जाते, हा प्रश्न पुन्हा एकदा न्यायालयीन निकालांमुळे ऐरणीवर आला आहे. भारतात गर्भपाताच्या कायदेशीर चौकटीचा पाया १९७१ च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात घातला गेला. पुढे २०२१ मध्ये या कायद्यात कालसुसंगत सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार गर्भधारणेच्या २० आठवड्यांपर्यंत कायद्यातील अटी पूर्ण झाल्यास एका नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येतो. २० ते २४ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी विशिष्ट पात्र घटकांतील महिलांकरिता दोन नोंदणीकृत डॉक्टरांची सहमती अनिवार्य असते. २४ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातासाठी अधिक कठोर निकष लागू होतात, ज्यामध्ये गर्भातील गंभीर व्यंग किंवा विकृतीच्या स्थितीत अधिकृत वैद्यकीय मंडळाची शिफारस आवश्यक असते. तसेच महिलेच्या जीवाला थेट धोका निर्माण झाल्यास अपवादात्मक स्थितीत मुदतीची अट शिथिल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला होता. कायद्यातील नियम ३(ब) मधील वैवाहिक स्थितीतील बदलाचा अर्थ केवळ पतीचे निधन किंवा घटस्फोटापुरता संकुचित न ठेवता २० ते २४ आठवड्यांच्या टप्प्यात अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा समान अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिलांची प्रजननविषयक स्वायत्तता, मानवी प्रतिष्ठा आणि खासगीपणाचा अधिकार यांना राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये संरक्षण लाभलेले आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले, तरीही या निर्णयानंतर अनेक वर्षे उलटूनही प्रशासकीय नियमावली, अधिकृत अर्ज आणि क्षेत्रीय पातळीवरील वैद्यकीय प्रक्रियांमध्ये आवश्यक सुधारणा वेळेत झालेल्या नाहीत.
या प्रशासकीय दिरंगाईचे प्रत्यंतर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नुकत्याच आलेल्या एका प्रकरणात दिसून आले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणार्‍या २२ वर्षांच्या एका अविवाहित तरुणीने गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मासिक पाळीच्या अनियमिततेमुळे तिला गर्भधारणेची जाणीव विलंबाने झाली आणि तोपर्यंत गर्भधारणेचा काळ २१ आठवड्यांपेक्षा पुढे गेला होता. गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्याची तिची मानसिक तयारी नव्हती. सर जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने तिची शारीरिक व मानसिक तपासणी केली. गर्भात कोणतीही व्यंगनिदान झालेली विकृती नव्हती आणि गर्भपाताची तातडीची वैद्यकीय आणीबाणीही नव्हती; मात्र तरुणी सज्ञान असून ती स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले होते, तसेच तिच्या पालकांनीही तिच्या निर्णयाला संमती दिली होती, तरीही कायदेशीर कारवाईच्या धास्तीने डॉक्टरांनी निर्णय घेण्याचे टाळल्यामुळे अखेर न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने संबंधित तरुणीला गर्भपाताची अनुमती दिली. सज्ञान महिलेला स्वतःच्या शरीराविषयी स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. त्याचबरोबर वैद्यकीय गर्भपाताच्या अधिकृत अर्जांमध्ये अविवाहित महिलांचा स्पष्ट पर्याय समाविष्ट करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले; मात्र न्यायालयाने संबंधित प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन हा आदेश दिल्याचे नमूद करत, तो इतर प्रकरणांसाठी पूर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही अशी मर्यादा घातली. त्यामुळे अशा अधिकारांच्या सार्वत्रिक अंमलबजावणीबाबतची कायदेशीर अनिश्चितता कायम राहिली.
दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयातीलच आणखी एका निकालाने या समस्येची कायदेशीर गुंतागुंत अधिक तीव्र केली. पतीने आधीचा विवाह लपवून फसवणूक केल्याचे समजल्यानंतर विभक्त झालेल्या एका ३३ वर्षांच्या विवाहितेेने गर्भपातासाठी न्यायालयात दाद मागितली होती. फसवणुकीमुळे झालेला मानसिक आघात आणि तुटलेले नाते यांमुळे तिला गर्भधारणा नको होती. याचिका दाखल करताना गर्भधारणेची मुदत मर्यादेत होती; मात्र सुनावणीच्या टप्प्यावर ती २४ आठवड्यांच्या पुढे निघून गेली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील नियमानुसार २४ आठवड्यांपुढील गर्भपातासाठी जी विशिष्ट कायदेशीर पात्रता लागते, त्यात याचिकाकर्ती बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घटस्फोटाची अधिकृत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती किंवा पतीवरील फसवणुकीचे आरोप सक्षम न्यायालयात सिद्ध झालेले नव्हते. न्यायालयाला कायद्याच्या चौकटीपलीकडे जाऊन दिलासा देता येत नाही, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. या निकालामुळे एक अत्यंत नाजूक प्रश्न समोर येतो. वैवाहिक नाते प्रत्यक्षात संपुष्टात आलेले असताना आणि महिलेवर गंभीर मानसिक आघात झालेला असताना निव्वळ न्यायालयीन विलंबाने २४ आठवड्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, तर तिच्या मानसिक आरोग्याचा आणि आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचा विचार कायद्याने कसा करावा, हा पेच अनुत्तरित राहतो.
यादरम्यान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत असलेल्या एका महिलेने १३ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी याचिका केली होती. न्यायालयाने तिच्या निर्णय स्वातंत्र्याला मान्यता दिली खरी; परंतु गर्भधारणेचा काळ २० आठवड्यांपेक्षा कमी असताना केवळ एका डॉक्टरांच्या सल्ल्याने होणार्‍या प्रक्रियेसाठीही महिलेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, ही वस्तुस्थिती अधिक बोलकी आहे. कौटुंबिक वाद, पतीकडून कायदेशीर कारवाईची भीती किंवा भविष्यातील जबाबदारी या धास्तीपोटी वैद्यकीय व्यावसायिक स्वतःहून निर्णय घेण्यास धजावत नाहीत आणि संरक्षणासाठी रुग्णाला न्यायालयाकडे पाठवतात. ही परिस्थिती कायदेशीर प्रक्रियेतील संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण उघड करते. या सर्व घडामोडींमधून महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकारासंबंधी एकसंध आणि निर्विवाद दृष्टिकोनाची तातडीची गरज स्पष्ट होते. वैद्यकीय मंडळांचे काम केवळ वैज्ञानिक आणि आरोग्यविषयक जोखमीचे मूल्यमापन करणे हे आहे. महिलेच्या नैतिक किंवा वैयक्तिक भूमिकेचे परीक्षण करणे नव्हे. सज्ञान महिलेच्या बाबतीत तिची स्वतःची संमती हीच कायद्यानुसार सर्वोच्च असते. पती किंवा कुटुंबीयांची संमती ही अनिवार्य कायदेशीर पूर्वअट असू शकत नाही. अनिच्छित गर्भधारणेमुळे महिलेच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होणारा विपरीत परिणाम, सामाजिक वास्तव आणि तिचे भविष्य यांचा विचार न करता निव्वळ तांत्रिक निकषांवर निर्णय अडकवून ठेवणे अन्यायाचे ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रत्यक्षात पालन होण्यासाठी राज्य सरकारे आणि आरोग्य प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्व शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांना अद्ययावत कायदेशीर तरतुदींची स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे, जेणेकरून कायदेशीर कारवाईच्या भीतीपोटी महिलांना नाकारले जाणार नाही. प्रशासकीय अर्जांमध्ये सुधारणा करणे आणि निर्णय प्रक्रियेतील अनावश्यक अडथळे दूर करणे ही काळाची गरज आहे. सामान्य महिलांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जाऊन उच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी सुरक्षित वैद्यकीय निकष पाळूनही सुलभ व्यवस्था निर्माण करणे पूर्णपणे शक्य आहे.
