पूर्व प्राथमिक शिक्षणात बदल करताना…

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 साली जाहीर झालेले आहे. कोरोनामुळे त्याची कार्यवाही काही प्रमाणात थांबलेली होती; पण ती आता सर्वत्र सुरू झालेली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये काही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे, राईट टू इज्युकेशन अ‍ॅक्टमध्ये बदल करून तो तीन ते 18 वर्षे वयोगटासाठी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो सहा वर्षे ते चौदा वर्षांपर्यंत होता. याचा अर्थ पूर्व प्राथमिक शिक्षण ते उच्च माध्यमिक शिक्षण या कायद्यांतर्गत समाविष्ट होणार आहे. शैक्षणिक धोरणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शैक्षणिक आराखड्यातील बदल. नवीन आराखड्यानुसार 5+3+3+3 अशी संरचना करण्यात आली आहे. यातील पहिला पाचचा जो टप्पा आहे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरी असा एकत्रित आहे.

याआधी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे औपचारिक शिक्षणामध्ये समाविष्ट नव्हती. ती नवीन आराखड्यामुळे औपचारिक शिक्षणात आली आहेत. याचा अर्थ बालवाडी किंवा पूर्व प्राथमिक शिक्षणसुद्धा राज्य सरकारच्या नियंत्रणात येणार आहे. यापूर्वी कोणालाही पूर्व प्राथमिक शिक्षण किंवा बालवाडीचे वर्ग सुरू करता येत होते. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र गल्लोगल्ली बालवाड्या सुरू झालेल्या आहेत. ज्यांनी बालवाडीचे कोणतेही प्रशिक्षण घेतलेले नाही किंवा कोर्स केलेला नाही, अशा महिलासुद्धा बालवाडी चालवत आहेत. त्यामधून शैक्षणिक प्रक्रिया किती साध्य होत होती, याविषयी सातत्याने शंका उपस्थित केली गेली आहे. किंबहुना, हे बालकांच्या वाढीला पूरक नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या पाच वर्षांचा म्हणेजच फाऊंडेशनचा शैक्षणिक आराखडाही प्रकाशित केलेला आहे. त्यामुळे कार्यवाही त्वरित सुरू होईल, असा सर्वांनी विचार केलेला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भातला मसुदा तयार करून तो शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवलेला असल्याचे नुकतेच प्रकाशित झालेले आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत…

1) यापुढील काळात बालवाडी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची लिखित स्वरूपात परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
2) बालवाडीमध्ये किती वेळ बालवाडी चालवायची, या वेळेचे नियोजनही शासन ठरवणार आहे.
3) सरकारने यासंदर्भात तयार केलेला अभ्यासक्रम बालवाडीतून शिकवणे बंधनकारक आहे.
4) बालवाडी सुरू करताना राज्य सरकार सांगेल तेवढी जागा आणि त्यासंदर्भातील आवश्यक त्या सर्व सोयी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अर्थात, राज्य सरकारने हा मसुदा तयार करत असताना बालवाडीच्या शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण ठेवलेले नाही, ही खरी यातील मेख आहे. आज समाजातील बालवाड्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर असे जाणवते की, काही शाळा बालवाडीच्या प्रवेशासाठी एक-एक लाख रुपयांची देणगी घेतात आणि वर्षाची फी एक-एक लाख रुपये ठेवतात. यामुळे बालवाडीचे शिक्षण अत्यंत महागडे करून ठेवलेले आहे. सामान्य माणसाला ते परवडणारे नसते; पण काहीही पर्याय नसल्याने पालक अशा शाळांमध्ये नाखुशीने प्रवेश घेतात. याची झळ त्या संपूर्ण कुटुंबालाच पोहोचते, हेही निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून किंवा राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्टनुसार शुल्कावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असे सुचवावेसे वाटते; अन्यथा समाजावर चाललेल्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील अन्यायाबाबत कोणाकडे जाऊन न्याय मागायचा? हा आमच्यासमोर यक्ष प्रश्न उभा आहे. याबाबतीत शासनाने लक्ष द्यावे आणि निश्चित स्वरूपाचा काही तरी निर्णय घ्यावा.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यामध्ये तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना सगळीकडे समान शिक्षण मिळण्यासाठी केलेली ही सोय जरी योग्य असली, तरी त्यामध्ये काही समस्या आहेत. आज पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे काही वर्ग किंवा काही शाळा या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहेत. काही पूर्व प्राथमिक शाळांमधून 300 ते 600 पर्यंत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले आहेत. अशा बालवाड्या या विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देत आहेत. त्यांच्या परवानगीचे या नवीन नियमानुसार काय होणार, हा यातील खरा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बालवाडी चालवणार्‍या आणि पालकांचा विश्वास संपादन केलेल्या या लोकांनी इयत्ता पहिली-दुसरी किंवा प्राथमिक शिक्षणाची मान्यता घ्यायची की, कुठल्या शाळेकडे जाऊन त्यांच्याकडे सहभाग घ्यायचा, याचा योग्य तो निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे; अन्यथा या उत्तम चाललेल्या बालवाड्यांना कायद्याच्या अधीन राहून मान्यता तरी दिल्या पाहिजेत.

याखेरीज राज्यातील अनेक बालवाड्यांच्या शालेय इमारतींचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. आज अनेक बालवाड्या मंदिरांमधून, लोकांच्या घरांमधून, फ्लॅटमधून, इमारतींमधून सुरू आहेत. प्राथमिक शाळांच्या इमारतीही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पूर्णत्वाने योग्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही. ग्रामीण भागातल्या काही प्राथमिक शाळांमध्ये आज इमारती नाहीत. आता बालवाडीची तीन वर्षे आणि पहिली-दुसरी एकत्रित होणार असल्यामुळे पहिली-दुसरी बालवाडीकडे जाणार की, बालवाडी प्राथमिक शिक्षणाच्या इमारतीत येणार, याचा काही तरी सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे; अन्यथा जागेची टंचाई किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणे, हे दिवसेंदिवस अवघड होत जाईल. हा प्रश्न कसा सोडवायचा, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे.

पुढचा मुद्दा म्हणजे, बालवाडीचा किंवा पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम शासन तयार करणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, इयत्ता पहिली आणि दुसरी या वर्गांमध्ये मातृभाषा आणि गणित हे दोनच विषय आहेत. पूर्व प्राथमिक किंवा बालवाडीमध्ये असे कुठलेही विषय देता येत नाहीत. कारण, बालवाडीचा उद्देशच मुळी विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शाळेविषयी आवड निर्माण होणे, शिक्षणाविषयी मनात आनंदीभावना तयार होणे आणि त्याच्या शारीरिक, भावनिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमतांचा खेळांमधून विकास व्हावा, ही उद्दिष्टे आहेत. बालवाडीतल्या विद्यार्थ्यांच्या मेंदूचा विकास अत्यंत झपाट्याने होत असतो. त्यासाठी शासनाने पंचकोशाधारित अभ्यासक्रम पद्धत स्वीकारली आहे. हे पंचकोश म्हणजे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वैज्ञानिक कोश. या पंचकोशाधारित अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेली साधने आजघडीला 70 ते 75 टक्के बालवाड्यांमध्ये नाहीत. ही साधने विकत घ्यायची म्हटले, तर संस्थांसमोर आर्थिक प्रश्न उभा राहणार आहे. शासन गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देत नाहीये किंवा कमी प्रमाणात देत आहे. अनुदान न देता पंचकोशाधारित अभ्यासक्रम पद्धती अंमलात आणायची असेल, तर शैक्षणिक साधनांशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे
पूर्व प्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणात घेऊनसुद्धा अपेक्षित बदल होतील की नाही, हा शंकेचाच मुद्दा आहे.

यातला सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे, पूर्व प्राथमिक किंवा बालवाडीच्या शिक्षकांच्या वेतनाचा आहे. आज ज्या संस्था बालवाडी चालवतात त्या शिक्षकांना पाचशे रुपयांपासून पाच ते सहा हजार रुपयांपर्यंत वेतन देतात. आता नव्या मसुद्यानंतर बालवाडीच्या शिक्षकांची वेतनश्रेणी सरकार ठरवणार आहे का, हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट किंवा औपचारिक शिक्षणामध्ये जसे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक यांची सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी आहे. तशी वेतनश्रेणी बालवाडीच्या शिक्षकांनाही देणे या निर्णयानुसार शासनावर बंधनकारक आहे. शासनाने याबाबतीत माघार घेतल्यास ते न्यायाचे पाऊल ठरणार नाही. बालवाडीच्या सर्व शिक्षकांना वेतनश्रेणी निश्चित स्वरूपाची मिळालीच पाहिजे. तसेच या शिक्षकांना पेन्शनही लागू झाली पाहिजे. कारण, या शिक्षणाला जर औपचारिक शिक्षणात समाविष्ट केले जात असेल, तर तेथील नियम बालवाडीच्या शिक्षकांनाही लागू झाले पाहिजेत; तरच योग्य न्याय दिल्यासारखे होईल. हे सगळे गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. शासन ते कसे सोडवणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेला निर्णय हा राज्य शिक्षण मंडळ, सीबीएसई, आयसीएससी, आयबी या सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी बंधनकारक केला पाहिजे. फक्त अनुदानित शाळांना हे बंधनकारक केल्यास ते चुकीचे ठरेल. तसे झाल्यास जे लोक आता शिक्षणाचा व्यवसाय करत आहेत, ते त्यांचे व्यवसाय वाढवतच राहतील. तेव्हा शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नुकताच महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्व प्राथमिक आणि इयत्ता पहिली-दुसरीचे वर्ग जूनपासून 9 वाजता सुरू केले पाहिजेत, असा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णयही सर्व माध्यमांच्या, सर्व बोर्डांच्या शाळांना लागू झाला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे, याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.