डॉ. विजय कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
अमेरिकेत संमत झालेल्या नव्या विधेयकामुळे रशियन तेल खरेदी केल्यास भारतावर १०० टक्के टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, अब्जावधी डॉलर्सचा रशियन एलएनजी खरेदी करणार्या युरोपियन राष्ट्रांवर एकही निर्बंध अमेरिकेने लादलेला नाही. खुद्द अमेरिकेच्या अणुभट्ट्यांना सर्वाधिक युरेनियम रशियाच पुरवतो. हा पुरवठा चालू राहावा म्हणून अलीकडेच मंजूर झालेल्या कायद्यात पळवाट ठेवली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नव्या कायद्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात आणि भारताच्या अर्थकारणात खळबळ उडाली आहे. रशिया आणि इराणकडून खनिज तेल खरेदी करणार्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे अमर्याद अधिकार या कायद्याने ट्रम्प प्रशासनाला दिले आहेत. भारताचा विचार करता हा निर्णय अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या तब्बल ८८ टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि या आयातीत रशियाचा वाटा जवळपास निम्म्यावर पोहोचला आहे. अशावेळी अमेरिकेच्या या संभाव्य टॅरिफमुळे भारताला रशियन तेलाची आयात कमी करावी लागणार का, ते शक्य आहे का, या तेलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार्या लाभावर अमेरिकेमुळे पाणी सोडावे लागणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, होर्मुझ आणि बाब-अल-मंदेबच्या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेली कोंडी आणि जागतिक बाजारातील तेलाचा तुटवडा पाहता रशियन तेलाचा पुरवठा रोखणे भारतासाठी तर अशक्य आहेच, शिवाय खुद्द अमेरिकेसाठीही ते आर्थिक दृष्ट्या धोक्याचे ठरू शकते.
‘लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट २०२६’ या नावाने संमत झालेल्या या कायद्यानुसार रशियन ऊर्जा क्षेत्राचे प्रमुख खरेदीदार असणार्या जगातील पहिल्या पाच देशांवर अमेरिका अतिरिक्त १०० टक्के टॅरिफ लादू शकते. गेल्या वर्षी या विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात ५०० टक्के इतक्या अवाढव्य आयात शुल्काची तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत १०० टक्के ही मर्यादा कमी वाटत असली, तरी ती भारतासारख्या विकसनशील आणि अमेरिकेशी व्यापारी करार करू इच्छिणार्या देशासाठी अत्यंत घातक आहे. या कायद्याच्या कक्षेत भारतासह चीनसारखे मोठे आयातदार देश थेट येतात. दर १८० दिवसांनी अमेरिका अशा देशांच्या व्यापाराचा आढावा घेणार असून, गरज पडल्यास अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाईल. त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे.
जागतिक स्तरावर खनिज तेलाची सध्याची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाची झळ आता होर्मुुझच्या सामुद्रधुनीतून पुढे सरकत बाब-अल-मंदेबपर्यंत पोहोचली आहे. या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे आखाती देशांतून होणारा तेलाचा पुरवठा प्रचंड घटला आहे. पूर्वी भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी तब्बल ४० टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत असे. हा मार्ग धोक्यात आल्यामुळे रशियन तेल भारतासाठी एक भक्कम सुरक्षा कवच ठरले आहे. ऑगस्ट महिन्यात भारताने रशियाकडून दररोज २०.८ लाख बॅरेल तेलाची आयात केली, जे भारताच्या एकूण आयातीच्या ४५ टक्के होते. तत्पूर्वीच्या काही महिन्यांत हा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक होता. त्यामुळे आखाती देशांतून तेलाची आवक घटलेली असताना रशिया हा भारताचा तुटवडा भरून काढणारा एकमेव पर्याय उरतो.
रशियन तेलातून मिळणारा लाभ
रशिया आणि युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध लादले; मात्र भारताने स्वतःचे ऊर्जा हित जपत रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली. विविध आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांत सवलतीमधील रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे भारताने थेट १३ ते १७ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १.०८ लाख कोटी ते १.४१ लाख कोटी रुपये इतक्या परकीय चलनाची थेट बचत केली आहे. या सवलतीच्या तेलामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि महागाई रोखणे भारताला शक्य झाले. २०२२ मधील सुरुवातीच्या काळात रशियाकडून प्रतिबॅरेल तब्बल २५ ते ३० डॉलरपर्यंत घसघशीत सवलत मिळत होती. नंतरच्या काळात ही सवलत प्रतिबॅरेल ४ ते ८ डॉलरपर्यंत खाली आली असली, तरी जागतिक बाजारातील चढ-उतारांच्या काळात या आयातीने भारताला एक मजबूत आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षा कवच प्रदान केले; पण आता तेच काढून घेण्याचा डाव अमेरिकेने टाकला आहे.
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युरोपियन देशांनी रशियन पाईपलाईन गॅसवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोठ्या घोषणा केल्या; परंतु वास्तवात युरोप अजूनही रशियन द्रव स्वरूपातील नैसर्गिक वायूवर (एलएनजी) प्रचंड प्रमाणावर अवलंबून आहे. आजही रशियाकडून अब्जावधी डॉलर्सचा एलएनजी हे देश खरेदी करत आहेत. या खरेदीवर अमेरिकेने कोणताही कठोर निर्बंध लादलेला नाही. सर्वात मोठा विरोधाभास खुद्द अमेरिकेच्या धोरणात दिसून येतो. अमेरिकेतील अणुऊर्जा क्षेत्राला आणि अणुभट्ट्यांना लागणार्या समृद्ध युरेनियमचा सर्वात मोठा पुरवठादार रशियाच आहे. २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, अमेरिकेच्या एकूण युरेनियम गरजेपैकी तब्बल २६ टक्के वाटा एकट्या रशियाकडून पूर्ण झाला आहे. अमेरिका दरवर्षी अंदाजे १ अब्ज डॉलर्स खर्चून तब्बल ४०० टन रशियन युरेनियम आयात करतो. हा पुरवठा थांबला, तर अमेरिकेतील अनेक अणुभट्ट्या बंद पडून तिथे विजेचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा ऊर्जा पुरवठा धोक्यात येऊ नये म्हणून नव्या कायद्यांमध्ये अत्यंत चतुराईने पळवाटा ठेवल्या आहेत. रशियन युरेनियमवरील बंदीच्या कायद्यातही अशीच सोय करण्यात आली आहे, जेणेकरून अमेरिकन सरकार आपल्या गरजेनुसार रशियाकडून युरेनियमची खरेदी चालू ठेवू शकेल. अमेरिका-इस्त्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध छेडले तेव्हा मार्च महिन्यात जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून १०० डॉलरच्या पुढे गेल्या होत्या. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली होती. ट्रम्प यांचा हा मनमानीपणा, दुटप्पीपणा भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी मारक ठरणारा आहे.
अमेरिकेलाही झळ बसणार?
रशियन तेल जागतिक बाजारातून पूर्णपणे बाहेर काढले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर प्रचंड भडकतील. अमेरिकेत आगामी काळात मध्यावधी निवडणुका पार पडणार आहेत. अशा वेळी देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि इंधनाचे दर वाढणे ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नाही. अलीकडेच ट्रम्प यांनी युक्रेनला रशियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर (रिफायनरी) होणारे हल्ले थांबवण्याचे आवाहन केले होते. यावरूनच अमेरिकेलाही जागतिक बाजारात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे भारतावर कठोर कारवाई करून स्वतःच्याच अडचणी वाढवणे ट्रम्प प्रशासनासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही.
रशियाने सवलतीच्या दरात तेल देण्याची तयारी दर्शवताच भारतीय रिफायनरीजनी या संधीचा पूर्ण फायदा घेतला. रशिया पूर्वी भारताचा दुय्यम पुरवठादार होता, तो थेट अव्वल स्थानावर पोहोचला. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने रोसनेफ्त आणि लुकोईलसारख्या रशियन कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादल्यानंतर भारताने रशियन तेलाची आयात निम्म्यावर आणली होती. फेब्रुवारी महिन्यात रशियन तेलाची आयात दिवसाला १० लाख बॅरेलपर्यंत खाली आली होती; मात्र पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होताच भारताला पुन्हा एकदा रशियाकडे वळावे लागले. त्याच वेळी भारताने व्हेनेझुएला, आफ्रिका, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतून तेल आयात वाढवून आपल्या पुरवठ्याचे वैविध्यही जपले आहे; पण रशियन तेलापासून पूर्ण फारकत घेणे भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीनेही परवडणारे नाही आणि रशियाशी असणार्या पारंपरिक मैत्रीसंबंधांचा विचार करता ते उचितही ठरणारे नाही. भारताच्या अडचणीच्या काळात अनेकदा रशियाने धैर्याने आधार दिला आहे.
सुरक्षा परिषदेत जेव्हा जेव्हा अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्त्य देशांनी भारताच्या विरोधात किंवा भारत-पाक युद्धात युद्धबंदीचे ठराव आणले, तेव्हा रशियाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून ते सर्व ठराव उधळून लावले. यामुळे भारताला युद्ध पूर्ण करून विजय मिळवण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाला. हा इतिहास भारत कदापि विसरू शकणार नाही. वर्तमानकाळातही पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पंतप्रधान मोदींनी तिसर्यांदा सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदा रशियाचा दौरा करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ब्रिक्स, एससीओ अशा विविध संघटनांच्या व्यासपीठावर या दोघांनी मिळून अमेरिकाकेंद्री विश्वरचनेला विरोध दर्शवत बहुध्रुवीय विश्वरचनेचा नारा दिला आहे.
भारताची कणखर भूमिका
अमेरिकेच्या नव्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि कणखर भूमिका घेतली आहे. भारताच्या १४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चेत भारताने अमेरिकेला या निर्णयाचे दोन्ही देशांतील संबंधांवर आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणार्या दुष्परिणामांची जाणीव करून दिली आहे. देशाचे आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले असून भारतीय उद्योग क्षेत्राशी यासंदर्भात सतत संवाद साधला जात आहे. अमेरिकेच्या संसदेने संमत केलेला हा कायदा कागदावर अत्यंत कठोर आणि भारताच्या चिंतेत भर घालणारा दिसत असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर वास्तवाचे भान अमेरिकेलाही ठेवावेच लागेल. जागतिक बाजारात तेलाचा तुटवडा असताना भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला रशियन तेलापासून पूर्णपणे तोडणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्यासारखे आहे.
