[author title="दिवाकर देशपांडे" image="http://"][/author]
युरोप आणि अमेरिकेने आपली चीनमधील गुंतवणूक आणि उद्योग काढून घेण्याचे ठरवले आहे. यातली काही गुंतवणूक व उद्योग भारतात येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताला चाबहार बंदराचा मोठा उपयोग होणार आहे. चाबहार हे इराणमधील एक नैसर्गिक व खोल असे बंदर आहे. होर्मूज किवा इराणच्या खाडीतून जाणारी मोठी मालवाहक जहाजे या बंदरात थांबू शकतात.
इराणमधील चाबहार हे बंदर विकसित करून ते वापरण्यासंबंधीचा दहा वर्षे मुदतीचा करार भारत आणि इराण यांच्यात नुकताच झाला आहे. चाबहार हे बंदर इराणच्या होर्मूज खाडीत आहे व ते भारताच्या कांडला बंदरापासून फक्त 550 सागरी मैल (885 कि.मी.) अंतरावर तर मुंबई बंदरापासून 786 सागरी मैल (1265 कि.मी.) अंतरावर आहे. हे बंदर भारताला मिळाल्यामुळे आता अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान आदी भूबंदिस्त (लँडलॉक्ड) देशांशी तसेच दक्षिण युरोपीय देश तसेच रशियाशी जवळच्या मार्गाने व्यापार व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. भारतीय बंदरातून चाबहार बंदराकडे जाणारा माल मध्य आशियायी देशांत नेण्यासाठी चाबहार बंदर ते मध्य अशियायी देश तसेच अफगाणिस्तानकडे जाणारा 7200 किलोमीटरचा उत्तर दक्षिण सडक व रेल्वे परिवहन मार्गही (North-South Transport Corridor – NSTC) भारत बांधणार आहे. चाबहार बंदर विकासाचा हा करार भारताच्या इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी कंपनीत आणि इराणच्या पोर्टस् अँड मारिटाईम ऑर्गनायझेशन यांच्यात झाला आहे. या करारानुसार बंदर विकासावर भारत 12 कोटी डॉलर्स खर्च करणार आहे; तर परिवहन मार्गावर 25 कोटी डॉलर्स खर्च करणार आहे.
चाबहार हे इराणमधील एक नैसर्गिक व खोल असे बंदर आहे. होर्मूज किंवा इराणच्या खाडीतून जाणारी मोठी मालवाहक जहाजे या बंदरात थांबू शकतात. भारताला जमीन मार्गाने व्यापार करायचा असेल तर तो पाकिस्तानातून करावा लागतो. पण भारत व पाकिस्तान यांचे संबंध चांगले नसल्याने भारताला हा मार्ग उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे भारताने चाबहार बंदरातून हा व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गाने भारत मध्य आशियाई देशांना निर्यात जशी करू शकतो तसेच मध्य आशियाई देशांना भारताकडे निर्यात करायची असेल तर त्यांनाही चाबहारमार्गे करणेच सोयीचे आहे. खरे तर या देशांना पाकिस्तानने कराची बंदर व्यापारासाठी देऊ केले आहे. पण भारताने चाबहार बंदराच्या वापराचा आग्रह धरला आहे.
इराणने चाबहार बंदर 1973 सालीच वापरासाठी खुले केले. त्यानंतर लगेच भारताने या बंदराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव इराणपुढे मांडला. त्यानंतर 2008 साली त्यासंबंधीचा एक समझोताही झाला. पण अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे भारताला बंदर देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. पण नंतर भारताने अमेरिकेशी चर्चा करून हे निर्बंध सैल करून घेतले. त्यामुळे चाबहार बंदर वापराचा मार्ग भारतासाठी मोकळा झाला.
2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणला भेट दिली, त्यावेळी या बंदराच्या वापराबाबत इराण, भारत व अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला. कारण या बंदरातून भारत व अफगाणिस्तान यांच्यातील दळणवळण सुरू होणार होते. नंतर इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी हे 2018 साली भारतात आले आणि चाबहार बंदरातून भारतीय व्यापारास सुरुवात झाली. पण यासाठी जो काही करार झाला होता, तो दीर्घ मुदतीचा नव्हता. या कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागत होते. कारण या बंदराच्या वापराबाबत दोन्ही देशांपुढे काही अडचणी होत्या. या अडचणींवर गेली काही वर्षे सतत चर्चा चालू होती. पण आता या अडचणींवर मात करण्यात आली आहे, त्यामुळे हे बंदर सलग दहा वर्षे वापराचा हा करार होऊ शकला आहे.
चाबहार बंदर वापरासाठी आधी मान्यता देणार्‍या अमेरिकेने हा करार झाल्यानंतर मात्र इराणशी व्यवहार करणार्‍या देशांवरही आर्थिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात असा इशारा भारताला दिला आहे. पण भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेने आधी परवानगी दिली होती याची आठवण करून दिली आहेच; शिवाय हा करार मध्य आशियाई देशांच्या हिताचा आहे याची आठवण अमेरिकेला करून दिली आहे. याउपरही अमेरिकेने निर्बंध लादलेच तर त्याला आता भारत दाद देणार नाही, हे उघड आहे.
भारताने 2018 सालापासून हे बंदर वापरून 90 हजार कंटेनर किंवा 8 कोटी 40 लाख मेट्रिक टन मालाची वाहतूक केली आहे. यात कोव्हिड काळात मध्य आशियाई देशांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेल्या मदतीचा समावेश आहे. याखेरीज भारताने या बंदरातून अफगाणिस्तानला आतापर्यंत अडीच कोटी टन गहू आणि दोन हजार टन डाळी पाठविल्या आहेत. इराणनेही याच बंदरातून भारतानकडून 40 हजार लिटर्स पीक जंतूनाशके आयात केली आहेत.
हे बंदर विकसित करून वापरण्यामागे भारताचा हेतू पाकिस्तानला वगळून मध्य आशियामार्गे दक्षिण युरोपपर्यंत व्यापार वाढविण्याचा तर आहेच; पण चीनने पाकिस्तानात विकसित केलेल्या ग्वादार बंदराला शह देणे तसेच चीनच्या रोड अँड बेल्ट प्रकल्पाला शह देणे हाही आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांचे संबंध सध्या कमालीचे बिघडलेले असताना चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला सर्व प्रकारची मदत पोहोचविणेही भारताला शक्य होणार आहे. त्यामुळे चाबहार बंदर भारताकडे येणे हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
युरोप आणि अमेरिकेने आपली चीनमधील गुंतवणूक आणि उद्योग काढून घेण्याचे ठरवले आहे. यातली काही गुंतवणूक व उद्योग भारतात येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताला चाबहार बंदराचा मोठा उपयोग होणार आहे. अर्थात चाबहार बंदराला पर्याय म्हणून भारत, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, इस्रायल ते युरोप असा अतिरिक्त सागरी व रेल्वे मार्गही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारताला युरोप व मध्य आशियाशी मोठा व्यापार करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी अर्थातच भारताला आपली उत्पादन क्षमता वाढवावी लागणार आहे.
भारत आतापर्यंत फक्त सेवा क्षेत्राची निर्यात करीत होता. पण आता भारताने उत्पादन क्षेत्रालाही चालना देण्याचे ठरवले आहे. हे काम लगेच येत्या काही वर्षांत होणारे नाही. त्यासाठी काही वेळ लागणार आहे. पण त्यानंतर भारताचा निर्यात व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गामुळे युरोपात माल पाठवण्यासाठी 40 टक्के कमी वेळ लागणार आहे तर जवळपास 30 टक्के खर्च कमी होणार आहे. हे सर्व जुळून आले तर जागतिक पुरवठा साखळीत भारत एक महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
