ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
इतिहासात सत्तापालटासाठी युद्धे झाली, क्रांती घडल्या आणि राजवटी उलथून टाकल्या गेल्या; मात्र २१ व्या शतकात सत्तेचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. आज भूभाग, सैन्य किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवूनच सत्ता मिळते हे समीकरण अर्धसत्य ठरले आहे. माहितीवर, लोकांच्या भावनांवर आणि त्यांच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव टाकूनही सत्ता मिळवता येते. या नव्या वास्तवात ‘समाजमाध्यमांचे अल्गोरिदम’ हे अत्यंत प्रभावशाली साधन म्हणून पुढे आले आहेत. त्यामुळे माहिती क्षेत्र हे आधुनिक काळातील सर्वांत महत्त्वाचे सामरिक रणांगण बनले आहे.
समाजमाध्यमांवरील माहितीचा प्रवाह आता तंत्रज्ञानाचा विषय न राहता जनमत, सामाजिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला प्रश्न बनला आहे. अलीकडेच दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वाधिक चर्चिला गेलेला मुद्दा म्हणजे ‘अल्गोरिदम’. आज समाजमाध्यमांमधील याच प्रणालीचे आव्हान जगातील जवळपास सर्वच लोकशाही व्यवस्थांसमोर उभे आहे. माहितीचा वेग, तिचे स्वरूप आणि ती कोणापर्यंत पोहोचते, यावर समाजमाध्यमांचे अल्गोरिदम मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकतात. त्यामुळे या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरणाचीही गरज आहे. इतिहासात सत्तापालटासाठी युद्धे झाली, क्रांती घडल्या आणि राजवटी उलथून टाकल्या गेल्या; मात्र २१ व्या शतकात सत्तेचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. आज भूभाग, सैन्य किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवूनच सत्ता मिळते हे समीकरण अर्धसत्य ठरले आहे. माहितीवर, लोकांच्या भावनांवर आणि त्यांच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव टाकूनही सत्ता मिळवता येते. या नव्या वास्तवात ‘समाजमाध्यमांचे अल्गोरिदम’ हे अत्यंत प्रभावशाली साधन म्हणून पुढे आले आहेत.
‘अल्गोरिदम’ हे आजच्या माहितीविश्वाचे द्वारपाल आहेत. कोणती बातमी लोकांपर्यंत पोहोचेल, कोणता व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जाईल, कोणत्या विषयावर चर्चा रंगेल आणि कोणता मुद्दा मागे पडेल, हे मोठ्या प्रमाणावर या प्रणाली ठरवतात. त्यामुळे समाजमाध्यमे आता केवळ संवादाची साधने राहिलेली नाहीत. ती जनमत घडविणारी, सामाजिक प्रवाहांना दिशा देणारी आणि राजकीय घडामोडींवर परिणाम करणारी शक्तिशाली यंत्रणा बनली आहेत.
भारताची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे त्याची युवा लोकसंख्या. २०२६मध्ये १४ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या सुमारे ४० कोटींहून अधिक आहे. ही संख्या अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे. पुढील काही दशकांमध्ये भारताचे राजकारण, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संस्कृती आणि सामाजिक नेतृत्व निश्चित करण्यात हीच पिढी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. विशेष म्हणजे, इंटरनेटशिवायचे जग अनुभवलेली शेवटची पिढी आणि इंटरनेटच्या युगात जन्मलेली नवी पिढी यांच्यात मोठी दरी आहे. आजच्या तरुणांच्या बालपणापासूनच स्मार्ट फोन, समाजमाध्यमे आणि डिजिटल व्यासपीठे त्यांच्या जीवनाचा भाग आहेत. त्यांच्या विचारांवर, सामाजिक संबंधांवर, माहितीच्या स्रोतांवर आणि जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चर्चेत आता सीमा, सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांबरोबरच माहिती क्षेत्रालाही तितकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
‘अल्गोरिदम’ नेमके काय करतात?
समाजमाध्यम कंपन्यांचा व्यवसाय केवळ माहिती देण्याचा नसतो. त्यांचा खरा व्यवसाय वापरकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा असतो. जाहिरात हा त्यांच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत असल्याने वापरकर्त्यांनी अधिकाधिक वेळ व्यासपीठावर घालवणे, हे त्यांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. यासाठी अल्गोरिदम अशा सामग्रीला प्राधान्य देतात, जी लोकांना भावनिकदृष्ट्या अधिक गुंतवून ठेवते. राग, भीती, संताप, धक्का किंवा संघर्ष निर्माण करणार्या पोस्ट लोक अधिक वेळ पाहतात. त्यावर प्रतिक्रिया देतात आणि त्या इतरांशी मोठ्या प्रमाणावर सामायिक करतात. परिणामी, अशा सामग्रीला अधिक दृश्यमानता मिळते. याउलट शांत, संतुलित आणि सखोल विश्लेषण करणारी सामग्री तुलनेने कमी लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. यातून सार्वजनिक चर्चेचे स्वरूप हळूहळू बदलते. वास्तवापेक्षा भावनांना अधिक महत्त्व मिळू लागते. ही प्रक्रिया अनेकदा इतक्या नकळत घडते की, वापरकर्त्यांना आपण स्वतः माहिती निवडत आहोत, असे वाटते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या समोर येणारी माहिती आधीच एका विशिष्ट पद्धतीने निवडलेली असते.
पूर्वी प्रचारासाठी वृत्तपत्रे, रेडिओ आणि दूरदर्शन यांचा वापर केला जात असे. आज समाजमाध्यमे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रभावी ठरू शकतात. कारण, प्रत्येक व्यक्तीच्या आवडी-निवडी, विचारसरणी आणि वर्तनाशी संबंधित माहिती सतत जमा केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या प्रकारची सामग्री दाखवता येते आणि तिच्या भावनांवर प्रभाव टाकणेही शक्य होते. आधुनिक प्रचार यंत्रणा नेहमीच खोट्या गोष्टी निर्माण करण्यावर अवलंबून असते असे नाही. एखाद्या घटनेची विशिष्ट बाजू सातत्याने अधोरेखित करणे, काही तथ्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देणे आणि इतर तथ्यांना मागे ढकलणे, या पद्धतीनेही विशिष्ट कथानक तयार करता येते. कालांतराने तेच कथानक समाजाकडून वास्तव म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते.
जगातील अनुभव काय सांगतात?
गेल्या दशकात जगभरातील अनेक घटनांमध्ये समाजमाध्यमांच्या अल्गोरिदमच्या प्रभावाची झलक दिसली. अमेरिकेतील ‘हंटर बायडेन लॅपटॉप’ प्रकरणात माहितीचे व्यवस्थापन आणि तिचा प्रसार यावरून मोठी चर्चा झाली. म्यानमारमध्ये ‘फेसबुक’च्या शिफारस प्रणालीने रोहिंग्या समाजाविरुद्धच्या द्वेषपूर्ण प्रचाराला चालना दिल्याचे आरोप झाले. संयुक्त राष्ट्रे आणि मानवाधिकार संघटनांनीही या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली. ‘अरब स्प्रिंग’च्या काळात समाजमाध्यमे लोकसंघटन आणि आंदोलनाचे महत्त्वाचे साधन बनली. त्यानंतर अनेक देशांतील सरकारांनी माहिती क्षेत्राकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. या घटनांचा समान धागा म्हणजे माहितीचा वेगवान प्रसार, भावनिक संदेशांचा प्रभाव आणि अल्गोरिदमद्वारे तयार होणारे जनमत.
दक्षिण आशियातही बदलते चित्र
दक्षिण आशियातही ही प्रक्रिया वेगाने दिसून येत आहे. नेपाळ आणि बांगला देशातील काही आंदोलनांमध्ये समाजमाध्यमे संघटन आणि जनमतनिर्मितीचे प्रमुख माध्यम बनली. लोकांच्या मनात आधीपासून असलेल्या असंतोषाला डिजिटल माध्यमे अधिक वेग देऊ शकतात. एखादी समस्या, अन्याय किंवा प्रशासनातील त्रुटी यांना भावनिक स्वरूप देऊन ती व्यापक आंदोलनात रूपांतरित होऊ शकते. यातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर येतो. समाजमाध्यमे नेहमी असंतोष निर्माण करतातच असे नाही; परंतु अस्तित्वात असलेल्या असंतोषाला अभूतपूर्व वेग आणि व्यापकता देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.
भारतासमोरील माहिती युद्धाचे आव्हान
भारतासारख्या विशाल लोकशाहीमध्ये परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलांची सुरक्षा, शैक्षणिक धोरणे, सामाजिक तणाव आणि आर्थिक विषमता यांसारखे अनेक संवेदनशील प्रश्न आहेत. या प्रश्नांबाबतची नाराजी डिजिटल माध्यमांतून सातत्याने वाढवली गेली, तर ती व्यापक सामाजिक अस्थिरतेत रूपांतरित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे माहिती युद्ध आणि मानसशास्त्रीय युद्ध ही राष्ट्रीय सुरक्षेची नवी आव्हाने बनत आहेत. शत्रुराष्ट्रे, परकीय हितसंबंधी गट किंवा विघातक संघटना डिजिटल माध्यमांचा वापर करून समाजात फूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात; मात्र या धोक्याचा सामना करताना प्रत्येक असहमतीला ‘माहिती युद्ध’ किंवा प्रत्येक आंदोलनाला ‘कट’ मानण्याची चूकही टाळावी लागेल. लोकशाहीत असंतोष व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. प्रश्न आहे तो असंतोषाला दिशाभूल करून हिंसक किंवा विघातक स्वरूप देण्याचा.
या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. पहिली आघाडी म्हणजे समाजातील वास्तविक समस्यांचे निराकरण. ज्या ठिकाणी प्रशासनिक त्रुटी, भ्रष्टाचार किंवा अन्याय आहे, तेथे तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कारण, कोणतेही डिजिटल कथानक तेव्हाच प्रभावी ठरते, जेव्हा त्याला वास्तवाचा आधार मिळतो. दुसरी आघाडी म्हणजे माहिती क्षेत्रातील स्पर्धा. खोटी, दिशाभूल करणारी किंवा एकांगी माहिती पसरत असताना त्याला केवळ बंदीने उत्तर देता येणार नाही. सरकार, शैक्षणिक संस्था, माध्यमे आणि नागरी समाज यांनी तथ्याधारित माहिती अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. नागरिकांची माध्यमसाक्षरता वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
स्वदेशी पर्यायाची गरज
मोठ्या हिंसक आंदोलनाच्या वेळी आवश्यकतेनुसार काही काळासाठी इंटरनेट सेवा खंडित करून अपप्रचार, हिंसा आणि भडकाऊ विधानांचा प्रसार रोखण्याचा पर्याय काही परिस्थितीत वापरता येऊ शकतो; मात्र समाजमाध्यमे कायमस्वरूपी बंद ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय म्हणून भारताने स्वतःची सुरक्षित आणि सक्षम डिजिटल व्यासपीठे विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. चीनच्या धर्तीवर पाश्चात्त्य समाजमाध्यमांना पूर्ण पर्याय उभा करणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी तंत्रज्ञान, भांडवल, मोठा वापरकर्ता वर्ग आणि विश्वासार्हता या सर्वांची गरज आहे. तोपर्यंत मात्र भारताला विद्यमान जागतिक व्यासपीठांवरच अवलंबून राहावे लागेल. म्हणूनच स्वदेशी पर्याय तयार होईपर्यंत या विदेशी कंपन्यांनी भारताच्या कायद्यांचे आणि राष्ट्रीय हिताच्या चौकटीचे पालन करणे आवश्यक आहे; मात्र या नियमनाच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनावश्यक बंधने येणार नाहीत, याची काळजी घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
आज भारतातील कोट्यवधी तरुणांचे विचार, भावना आणि निर्णय मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यासपीठांच्या प्रभावाखाली घडत आहेत. कोणत्या विषयाला महत्त्व मिळेल आणि कोणता विषय दुर्लक्षित राहील, हे अल्गोरिदम ठरवत आहेत. त्यामुळे माहिती क्षेत्र हे आधुनिक काळातील सर्वांत महत्त्वाचे सामरिक रणांगण बनत आहे.
भारतासमोरील खरी कसोटी तांत्रिक प्रगती रोखण्यापेक्षाही तिचा योग्य वापर करण्याची आहे. डिजिटल नवकल्पनांना प्रोत्साहन देतानाच राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थैर्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारे धोरण भारताला विकसित करावे लागेल. कारण, भविष्यातील संघर्षात कोणते कथानक जिंकेल, हे अल्गोरिदम ठरवणार असले, तरी माहितीची सत्यता पडताळण्याची मानसिकता, यासाठी आवश्यक असणारी सामूहिक विवेकबुद्धी आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता यावरच यशापयश ठरणार आहे.
