शहाजी शिंदे, संगणक अभियंता
पाच वर्षांपूर्वी व्हॉटस्अॅप या बहुलोकप्रिय अॅपचे नवे मालक मार्क झुकेरबर्ग यांनी समाजमाध्यमांवरील माहिती फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम या आपल्या अन्य अपत्यांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्याची सक्ती करणारे धोरण आणले होते; मात्र नागरिकांना आणि देशातील कायद्यांना, कायदे बनवणार्यांना खुलेआम फसवणार्या अशा धोरणांबाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
भारतातील सुमारे दोन कोटी लोकांच्या दैनंदिन जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या व्हॉटस्अॅप आणि त्याची मातृसंस्था मेटा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच तडाखेबंद चपराक लगावली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महाकाय कंपन्यांच्या डिजिटल दादागिरीला भारतीय संविधानाने घातलेले कुंपण आहे. दि. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले की, भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराशी (राईट टू प्रायव्हसी) कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. या कंपन्यांना भारतीय संविधान आणि कायद्यांचा आदर राखता येत नसेल, तर त्यांनी खुशाल देश सोडून जावे, अशा कठोर भाषेत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी व्हॉटस्अॅपची 2021 मधील विवादित प्रायव्हसी पॉलिसी असून, यामुळे सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू व्हॉटस्अॅपने 2021 मध्ये बदललेली आपली धोरणे हा आहे.
2009 मध्ये जेन कौम आणि ब्रायन अॅक्टन या ‘याहू’मध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांनी मेसेजिंग सेवेच्या रूपातून व्हॉटस्अॅपची संकल्पना मांडली. फोनमध्ये इंटरनेटचा प्रवाह सुरू झाल्याने वर्षभरातच व्हॉटस्अॅप फिचर लोकांच्या फोनमध्ये दिसू लागले. त्याकाळात मोबाईलवरून मेसेज पाठवण्यास शुल्क आकारले जात असल्याने लोकांनी संदेश पाठविण्यासाठी व्हॉटस्अॅपला पसंती दिली. व्हॉटस्अॅप लाँच झाल्यानंतर काही वर्षांतच फेसबुकचा मालक मार्क झुकेरबर्गचे याकडे लक्ष गेले आणि त्याने 21.8 अब्ज डॉलरला त्याची खरेदी केली. झुकेरबर्गने करार करताना त्याची कंपनी लोकांचा खासगीपणा जपेल, याची हमी दिली. व्हॉटस्अॅपचे संस्थापकदेखील झुकेरबर्गच्या भूमिकेबाबत समाधानी होते. कारण, विलीनीकरणानंतरही ते व्हॉटस्अॅपमध्ये सामील होते; मात्र 2018 मोनोटायजेशन म्हणजेच डेटा प्रायव्हसीबाबत चिंता व्यक्त करत या कंपनीतून एक संस्थापक बाहेर पडला. फेसबुकने व्हॉटस्अॅपची खरेदी उगाचच केली नव्हती. व्हॉटस्अॅप हे फेसबुकसाठी व्यवसायाचे मोठे माध्यम होते आणि तो व्यवसाय म्हणजे यूजरच्या डेटा संकलनाचा होता. त्यामुळेच त्याने 2021 मध्ये नवे धोरण आणले आणि वापरकर्त्यांना एकप्रकारे सक्ती केली होती की, त्यांनी नवीन अटी मान्य केल्या नाहीत, तर त्यांना ही सेवा वापरता येणार नाही.
या नवीन अटींमध्ये वापरकर्त्यांचा फोन नंबर, डिव्हाईसची माहिती, व्यवसायाशी होणारा संवाद आणि अन्य डेटा हा फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामसारख्या मेटाच्या अन्य कंपन्यांसोबत शेअर करणे अनिवार्य केले गेले होते. या डेटाचा मुख्य वापर जाहिरातींचे लक्ष्य ठरवण्यासाठी (टार्गेटेड अॅडव्हर्टायझिंग) केला जाणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘स्वीकारा किंवा सोडा’ (टेक इट ऑर लीव इट) पर्यायावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही धोरणे इतक्या चलाखीने आणि तांत्रिक भाषेत बनवली जातात की, ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांना आपल्या माहितीचा नेमका कसा वापर होणार आहे, हे समजतच नाही. या प्रकरणाची कायदेशीर लढाई भारतीय स्पर्धा आयोगापासून (सीसीआय) सुरू झाली. नोव्हेंबर 2024 मध्ये ‘सीसीआय’ने व्हॉटस्अॅपवर आपल्या मक्तेदारीचा गैरवापर केल्याबद्दल 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि पुढील पाच वर्षे वापरकर्त्यांचा डेटा मेटाच्या इतर कंपन्यांशी शेअर करण्यास बंदी घातली होती. या निर्णयाला मेटाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधीकरणात (एनसीएलएटी) आव्हान दिले. तेथे नोव्हेंबर 2025 मध्ये दंड कायम राहिला; मात्र डेटा शेअरिंगवरची बंदी उठवण्यात आली. यामुळे हा वाद अधिक चिघळला आणि अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान एक अत्यंत मार्मिक आणि वैयक्तिक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, एखाद्या डॉक्टरने व्हॉटस्अॅपवर रुग्णाला तीन औषधांची नावे पाठवली, तर अवघ्या पाच मिनिटांत त्या व्यक्तीच्या सोशल मीडिया फिडवर त्याच औषधांच्या जाहिरातींचा पूर येतो. हे सर्व वापरकर्त्याच्या ‘डिजिटल फूटप्रिंटस्’चा मागोवा घेऊन केले जाते आणि ते खासगीपणाच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. न्यायालयाने व्यक्त केलेली दुसरी मोठी चिंता म्हणजे वापरकर्त्यांची व्हॉटस्अॅपवरील अतिअवलंबित्व. आजच्या काळात व्हॉटस्अॅप हे केवळ गप्पा मारण्याचे साधन राहिलेले नसून ते कार्यालयीन कामकाज, बँकिंग आणि सरकारी सेवांसाठीही वापरले जात आहे. अशावेळी वापरकर्त्याकडे या सेवेला प्रभावी पर्याय उरलेला नाही. या अपरिहार्यतेचा फायदा घेऊन कंपन्यांनी आपल्या अटी वापरकर्त्यांवर लादणे हे अनैतिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने मानले आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही खासगीपणाच्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन वापरकर्त्यांच्या वर्तणुकीच्या कल टिपण्याच्या तंत्रज्ञानावर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचा संबंध थेट भारतीय संविधानातील कलम 14, 19 आणि 21 शी जोडला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे.
व्हॉटस्अॅप आणि मेटाच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर एखाद्या व्यक्तीचे मेसेज, फोटो, संपर्क क्रमांक आणि त्याच्या खासगी आयुष्यातील माहिती ही त्याची ‘खासगी मालमत्ता’ आहे. जोपर्यंत ती व्यक्ती स्वतःहून संमती देत नाही, तोपर्यंत तिचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार कोणत्याही कंपनीला नाही. व्हॉटस्अॅपने न्यायालयात असा दावा केला की, त्यांनी त्यांची धोरणे इतर देशांनुसार सुधारली आहेत; मात्र न्यायालयाने यावर समाधान न मानता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, तर त्याचा परिणाम केवळ भारतातील सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर होईल. यामुळे डेटा प्रोटेक्शन कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक होऊ शकते. सामान्य माणसासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे त्याची खासगी माहिती अधिक सुरक्षित राहील आणि त्यांना नको असलेल्या जाहिरातींचा त्रास कमी होईल. या सुनावणीतून निघणारे निष्कर्ष डिजिटल युगात एखाद्या नागरिकाची खासगी माहिती ही बाजारपेठेत विकली जाणारी वस्तू आहे की संविधानाने दिलेला एक पवित्र अधिकार आहे, हे ठरवतील. भारतासारख्या प्रचंड मोठी बाजारपेठ असलेल्या देशात या कंपन्यांनी आपले वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा इथल्या कायद्याचा मान राखणे अनिवार्य आहे, हाच संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कठोर शब्दांतून दिला आहे. हा लढा केवळ एका अॅपपुरता मर्यादित नसून तो डिजिटल लोकशाहीत वापरकर्त्याच्या सार्वभौमत्वाचा लढा आहे.
व्हिएन्ना विद्यापीठातील एका अभ्यासानुसार, व्हॉटस्अॅपचे सुमारे साडेतीन अब्ज यूजर असून सर्वाधिक 75 कोटी यूजर भारतात आहेत. व्हॉटस्अॅपवर यूजरचे फोटो, स्टेटस आणि अबाऊट सेक्शन लीक होऊ शकतात. कारण, कंटेंट डिस्कव्हरी फिचरमध्ये अडचणी आहेत. व्हॉटस्अॅपची सर्वात मोठी गोची अमेरिकेतच झाली. सॅन फ्रान्सिस्कोच्या एका न्यायालयात त्याच्याविरोधात खटला सुरू असून त्याच्या मते, व्हॉटस्अॅपच्या कर्मचार्यांकडे अब्जावधी ग्राहकांचा संवादाचा डेटा आहे. विशेष म्हणजे, व्हॉटस्अॅपकडून मेसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड असल्याचे सांगितले जात असतानाही अशा प्रकारचे रेकॉर्डिंग त्याच्या डेटा सेंटरमध्ये असणे धक्कादायक आहे.
