विधिषा देशपांडे
भांडवली बळावर पोसलेली परकीय तांत्रिक मक्तेदारी स्थानिक कायदे, अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाला बगल देऊन थेट नागरिकांच्या संवादावर अनिर्बंध ताबा मिळवू पाहते, तेव्हा ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मूलभूत तत्त्वांना थेट आव्हान असते. एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’च्या आगमनावरून निर्माण झालेला वाद या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवा. तसे पाहिले असता, या कंपनीचा भारतप्रवेश रोखणे ही व्यावसायिक संकुचितता नसून, परकीय डिजिटल वर्चस्ववादाविरुद्ध आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले अपरिहार्य आणि तर्कसंगत पाऊल ठरते.
स्पेसएक्स’चे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांनी नुकताच एक नवा वाद उकरून काढला आहे. भारतातील काही विशिष्ट धनदांडगे उद्योगपती म्हणजेच ‘ऑलिगार्क’ आपली उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ रोखून धरत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. भारतीय जनतेवर मक्तेदारी गाजवण्यासाठी हा मार्ग अवलंबला जात असून, हे लोकांच्या हितावर गदा आणणारे कृत्य असल्याचे मस्क यांनी नमूद केले. इतकेच नव्हे, तर मे २०२६ पर्यंत देशातील हजारो खेड्यांमध्ये साधे फोर जी नेटवर्कही पोहोचले नसल्याचा दाखला त्यांनी दिला. मस्क यांच्या या विधानाला देशातील विरोधकांनीही लगेच उचलून धरत ‘वेलकम टू इंडिया’ अशी टिप्पणी केली; मात्र एका परदेशी महाअब्जाधीशाच्या व्यावसायिक हितासाठी आपल्याच देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणार्‍या भूमिकेचे समर्थन करणे कितपत शहाणपणाचे आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, मस्क यांच्या स्टारलिंकला खरा विरोध भारतातील उद्योगपतींपेक्षा भारत सरकारच्या सुरक्षा धोरणांचा आहे. उपग्रह आधारित थेट संवाद यंत्रणा (सॅटकॉम) देशाच्या कानाकोपर्‍यात कोणत्याही स्थानिक नियंत्रणाविना पोहोचणे हे अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रचंड संवेदनशील आहे. ज्या उद्योजकांवर आज मस्क मक्तेदारीचा आरोप लावत आहेत, स्टारलिंकने भारतात पाऊल ठेवण्याची तयारी दर्शवली तेव्हा याच उद्योग समूहांनी त्यांच्याशी व्यावसायिक भागीदारीचा हात पुढे केला होता. इतकेच नव्हे, तर भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये म्हणूनच सरकारने बीएसएनएल आणि व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांना पुनरुज्जीवनासाठी हजारो कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. मस्क यांना भारतातील वंचित घटकांपर्यंत संपर्क यंत्रणा पोहोचवण्याची इतकीच कळकळ असती, तर त्यांनी एखाद्या डबघाईला आलेल्या भारतीय दूरसंचार कंपनीत थेट गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या असत्या; मात्र त्यांचा मूळ हेतू निव्वळ समाजसेवा नसून अफाट नफा कमावणे आणि त्याच जोडीला देशातील धोरणात्मक व राजकीय पटलावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करणे हाच आहे.
उपग्रह संवादाचा बाजार सुरुवातीच्या टप्प्यात अत्यंत मर्यादित आणि महागडा असणार आहे. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील गरीब नागरिकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्याचा युक्तिवाद वरकरणी कितीही गोंडस वाटला, तरी तो वास्तवाला धरून नाही. ज्या भागात दैनंदिन उपजीविकेची साधने तोकडी आहेत, तिथे उपग्रह संपर्काचे महागडे शुल्क कोण भरणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. श्रीमंत घटक नेहमीच गरिबांच्या कल्याणाचा मुखवटा घालून आपले व्यावसायिक उद्दिष्ट साध्य करत असतात, हे जगजाहीर आहे. सुरुवातीच्या काळात या महागड्या तंत्रज्ञानाचा ग्राहकवर्ग प्रामुख्याने संरक्षण दल, पोलीस यंत्रणा, बडे राजकीय नेते, उद्योगपती आणि शहरी उच्चभ्रू वर्ग हाच असू शकतो. यातील शहरी वर्गाकडे आधीच फायबर ब्रॉडबँड आणि अत्याधुनिक फाईव्ह जी सेवा उपलब्ध असल्याने त्यांना याची तातडीची गरज नाही. खरी भीती ही आहे की, या अनियंत्रित उपग्रह उपकरणांचा सर्वाधिक गैरवापर तस्कर, समाजकंटक आणि देशविरोधी कारवाया करणार्‍या घटकांकडून होण्याची दाट शक्यता आहे.
मस्क यांच्या बेभरवशाच्या आणि लहरी व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास पाहता भारताची चिंता अधिकच रास्त ठरते. युक्रेन-रशिया संघर्षात स्टारलिंकचा वापर कसा भूराजकीय हत्यारासारखा करण्यात आला, हे जगाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. मस्क यांनी स्वमर्जीने युद्धभूमीवरील सेवा सुरू किंवा बंद करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. युरोप आणि अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये, सत्तांतराच्या घडामोडींमध्ये उघडपणे राजकीय मते मांडणे आणि प्रभाव टाकणे हा मस्क यांचा स्वभाव राहिला आहे. आज भारताच्या आर्थिक आणि तांत्रिक घोडदौडीला खीळ घालण्यासाठी जागतिक पातळीवर विविध मार्गांचा अवलंब केला जात असताना मस्क यांच्यासारख्या शक्तिशाली घटकाचा वापर देशावर दबाव तंत्र म्हणून केला जाणार नाही, याची खात्री कोण देणार?
भारतासारख्या खंडप्राय आणि अंतर्गत विविधतेने नटलेल्या देशात कायदा व सुव्यवस्थेचे आव्हान नेहमीच बिकट असते. दंगली, आंदोलने अथवा समाजकंटकांचा उपद्रव रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला अनेकदा संवेदनशील भागात स्थानिक इंटरनेट सेवा तात्पुरती खंडित करावी लागते, जेणेकरून अफवांचा प्रसार थांबवता येईल; मात्र आकाशातून थेट उपग्रहाद्वारे चालणारे फोन बाजारात सहज उपलब्ध झाले, तर या प्रशासकीय नियंत्रणाला काहीही अर्थ उरणार नाही. दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि दंगेखोरांच्या हाती थेट उपग्रह संपर्क साधने पोहोचणे हा राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला मोठा सुरुंग ठरू शकतो. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, उपग्रह संपर्क क्षेत्रातील नियंत्रण परदेशी कंपन्यांच्या हातात देण्यापेक्षा ते पूर्णतः भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत काम करणार्‍या संस्थांकडेच असणे राष्ट्रहिताचे ठरेल. देशांतर्गत कंपन्या स्थानिक न्यायालयांना, संविधानाला आणि भारतीय सार्वभौम सत्तेच्या नियमांना बांधील असतात. संकटसमयी त्यांच्यावर वैधानिक बंधने आणणे शक्य होते; परंतु परदेशात बसून केवळ आपल्या मर्जीने उपग्रह नियंत्रित करणार्‍या मस्क यांच्यासारख्या अनिर्बंध धनिकावर भारताचा कोणताही कायदेशीर अंकुश राहू शकत नाही. मस्क यांना भारतात रोखणारे कुणी तथाकथित ‘ऑलिगार्क’ नसून, देशाची अंतर्गत सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व जपण्याचा भारताचा दृढ निश्चय आहे. त्यामुळे मस्क यांनी भारतावर खोटे आरोप करण्यापेक्षा आपल्या तंत्रज्ञानाची अनियंत्रित व्याप्ती आणि त्यामागील धोके समजून घ्यावेत. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करून कोणत्याही परदेशी सेवेला देशात खुली सूट देणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.
‘डीआरडीओ’च्या माजी संचालकांची भूमिका
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. रवी कुमार गुप्ता यांनी ‘स्टारलिंक’संदर्भात व्यक्त केलेली चिंता सामरिक वास्तवाकडे लक्ष वेधते. त्यांच्या मते, कोणत्याही परदेशी नेटवर्क सेवेला भारतात काम करू देण्यापूर्वी तिच्या तांत्रिक संरचनेची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील संभाव्य परिणामांची सखोल तपासणी अत्यंत आवश्यक आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांकडे युजर्सचे अचूक लोकेशन, नेटवर्क वापर आणि संवादाचा संवेदनशील डेटा असतो. युद्धाच्या नव्या युगात अशा डेटाचा वापर लष्करी कारवाया आणि गुप्तहेर मोहिमांसाठी निर्णायक ठरतो. त्यामुळे उपग्रहांद्वारे संकलित होणार्‍या या डेटावर नेमके कोणाचे नियंत्रण असेल, भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना आवश्यक माहिती वेळेवर आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कशी उपलब्ध होईल, तसेच देशातील संवेदनशील लष्करी व सरकारी आस्थापनांजवळ या सेवेचा वापर कसा नियंत्रित केला जाईल, हे अत्यंत कळीचे प्रश्न आहेत.
कोणत्याही परदेशी तांत्रिक महासत्तेवर अतिअवलंबित्व निर्माण झाल्यास देशाची धोरणात्मक स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्कवरील नियंत्रण, सायबर पाळत ठेवण्याची क्षमता आणि स्थानिक कायद्यांचे पालन यांबाबत कोणतीही तडजोड राष्ट्रहिताला घातक ठरू शकते. त्यामुळे स्टारलिंकसारख्या विदेशी तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याचा निर्णय हा केवळ व्यावसायिक निकषांवर न होता देशाची रणनीतिक स्वायत्तता, दूरसंचार नियम, कठोर सुरक्षा अटी आणि संवेदनशील डेटाचे सार्वभौम संरक्षण यांच्या निकषांवरच घेतला गेला पाहिजे.
