उद्योगपती अनिल अंबानी यांना बाजारातून 5 वर्षांसाठी रोखण्याबरोबरच, ‘सेबी’ने त्यांच्यावर आर्थिक दंडात्मक कारवाईही केली आहे. गैरव्यवहार करणार्यांना भारतीय बाजारात प्रवेश नाही, हेच ‘सेबी’ने अंबानींविरोधात कारवाई करत, देशातील उद्योगांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. भारतीय बाजाराचे नियामक म्हणून ‘सेबी’ने केलेली ही कारवाई स्वागतार्ह अशीच आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बाजार नियामक मंडळाने, कठोर कारवाई करत, ‘एडीएजी’चे अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या (आरएचएफएल) माजी प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्यांसह अन्य 24 संस्थांवर अनियमित पद्धतीने निधी वापरल्याबद्दल बाजारातून पाच वर्षांची बंदी घातली. अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला, तर अनिल अंबानी आणि इतरांना एकूण 625 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावण्यात आला आहे. ज्या ‘सेबी’च्या कार्यपद्धतीवर ‘हिंडेनबर्ग’ या शॉर्ट सेलर फर्मने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, त्याच ‘सेबी’ने अनिल अंबानींविरोधात केलेली ही कारवाई म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरते. ‘सेबी’ने अनिल अंबानींना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास घातलेली बंदी खळबळजनक ठरली. ही नियामक कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडशी संबंधित कथित फसव्या क्रियाकलापांभोवती फिरते. या कृतींचे परिणाम केवळ कॉर्पोरेट उत्तरदायित्वाकडे निर्देश करत नाहीत, तर भारतीय बाजाराची अखंडता राखण्यासाठी नियामक संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करणारी आहे.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, ही कंपनी दिग्गज उद्योगपती धीरुभाई अंबानी यांनी स्थापन केलेल्या व्यापक रिलायन्स समूहाचा एक भाग आहे. स्थापनेनंतर, ती भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी म्हणून उदयास आली. विशेषत:, गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि कॉर्पोरेट कर्जांवर या कंपनीने लक्ष केंद्रित केले. कंपनीची झालेली जलद वाढ सर्वांनाच चकित करणारी ठरली. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत रिलायन्स समूहाच्या आर्थिक संघर्षांमुळे ही कंपनी वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. भारतीय कॉर्पोरेटस्मधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक व्यवहारांची छाननी होत असताना, कंपनीवर आरोप करण्यात आले. ही कंपनी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणार्या तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती कृत्रिमरीत्या वाढवणार्या चुकीच्या व्यवसाय पद्धतीत सक्रिय होती, असे दिसून आले. ‘सेबी’ने याची गंभीर दखल घेतली. ‘सेबी’ने केलेल्या तपासात, लेखा अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर उघडकीस आल्याने, अनिल अंबानी यांना बाजारात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भागधारकांचे हित धोक्यात आणणे त्यांना महागात पडले.
‘आरएचएफएल’वर असा आरोप होता की, मालमत्तांचे मूल्य प्रत्यक्षापेक्षा अधिक दाखवले गेले. त्याला इन्फ्लेटेड सेट व्हॅल्युएशन्स, असेही संबोधले जाते. त्याशिवाय, दिशाभूल करणारी आर्थिक विधाने केली, त्यासाठी कंपनीच्या डेटामध्ये फेरफार केला गेला. त्यामुळे, भागधारकांना कंपनीने दिलेल्या माहितीच्या सत्यतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले. व्यवसाय प्रशासनाचे हे अपयश ठरले. सुयोग्य पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण यंत्रणेच्या अभावामुळे कंपनीने फसव्या क्रियाकलापांना चालना दिली.
या आरोपांची काळजीपूर्वक चौकशी केल्यावर, नियामक मंडळाला विश्वासार्ह पुरावे सापडले, जे सूचित करतात की, कंपनीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणारे अनिल अंबानी, कंपनीचे कार्यकारी संचालक कंपनीमधील फसवणुकीच्या कृतींसाठी जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा जो निर्णय ‘सेबी’ने घेतला, त्यातील हा निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण होता.
नियामक मंडळाने म्हणूनच अनिल अंबानींना त्यांच्या गैरव्यवहारातील भूमिकेसाठी भरीव आर्थिक दंड ठोठावला. केवळ आर्थिक दंडात्मक कारवाई करत, ‘सेबी’ थांबली नाही, तर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी लादणे ही सर्वात कठोर कारवाईंपैकी एक ठरली.
या बंदीमुळे अंबानींची निधी उभारण्याची किंवा बाजारातील व्यवहारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता मर्यादित होते. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसाय कार्यावर लक्षणीय परिणाम होईल, असे मानले जाते. ‘सेबी’ने केलेली ही कठोर कारवाई अशा पद्धतीचे वर्तन करणार्या कंपन्यांना थेट इशारा देणारी ठरली आहे. तसेच सार्वजनिकरीत्या व्यापार करणार्या कंपन्यांमध्ये सुधारित व्यवसाय प्रशासनाची गरज अधोरेखित झाली. येत्या काळात, उद्योग क्षेत्रातील व्यवसाय पद्धतींची, विशेषतः वित्तीय संस्थांच्या कारभाराची अधिक काटेकोरपणे छाननी होण्याची शक्यता आहे.
नियामक मंडळाने केलेली ही कारवाई आणि तिचे परिणाम हे आर्थिक दंडाच्या पलीकडील आहेत. उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आलेली कारवाई, त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर चिन्हांकित करणारी ठरली आहे. एक यशस्वी उद्योजक म्हणून ते कधीही प्रसिद्ध नव्हते. मुकेश अंबानी यांनी ज्या पद्धतीने व्यवसायाची भरभराट केली, तसे करण्यास ते सपशेल अपयशी ठरले. आता तर बाजारातील त्यांचा प्रवेशही रोखला गेला आहे. त्यामुळे त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा डागाळली गेली आहे. रिलायन्स ग्रुप एंटरप्राईझचे नेतृत्व करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच आहे. त्याशिवाय, अशा नियामक हस्तक्षेपांमुळे त्यांची जी विश्वासार्हता गेली, ती त्यांना भविष्यात गुंतवणूक तसेच नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध करून देण्यास अडचणी निर्माण करणार आहे.
‘सेबी’ने ही जी कारवाई केली, ती त्यांची नेमणूक ज्या करिता झाली आहे, त्यालाच अधोरेखित करणारी आहे. व्यवहारात अधिकाधिक पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांचे हित जोपासणे, हे ‘सेबी’चे कर्तव्य आहे. ते त्यांनी पार पाडले, असे म्हणता येते. नियामक मंडळाने केलेली ही कृती गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर लक्षणीय परिणाम करणारी आहे. अशा ठोस कृतींनंतर, गुंतवणूकदार अधिक सावध होतील. व्यवसाय प्रशासनाच्या संरचनेत बदल घडवून आणण्याची गरजही व्यक्त झाली आहे. कॉर्पोरेट फ्रेमवर्कमध्ये उत्तरदायित्व लागू करण्याच्या मोठ्या उपक्रमाचा भाग म्हणून ‘सेबी’ने घेतलेली ठाम भूमिका, असे याकडे पाहिले जाऊ शकते. यामुळे केवळ ‘आरएचएफएल’साठीच नाही, तर संपूर्ण बाजारपेठेत प्रकटीकरण आणि जबाबदारीचे उपाय नियंत्रित करणारे नियम अधिक कठोर होऊ शकतात. कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स पद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास तसेच तत्सम अडचणी टाळण्यासाठी मजबूत अनुपालन यंत्रणा सुनिश्चित करण्यास सांगितले जाऊ शकते. अनिल अंबानी आणि कंपनीविरोधात ‘सेबी’ने जी कठोर उपाययोजना केली, ती उद्योगजगतात होणारी फसवणूक, नियामक निरीक्षण आणि उद्योगपतींच्या नैतिक जबाबदारीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे ठळकपणे मांडण्याचे काम करणारी ठरली आहे.
‘सेबी’ने आपल्या ठोस कृतीतून विशेषत: अनिल अंबानी यांच्यासारख्या दिग्गज उद्योपतींविरोधात जी कठोर कारवाई केली. त्यातून तिने स्पष्ट आणि मजबूत संदेश संपूर्ण बाजाराला दिला आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक कराल, तर अशा पद्धतीच्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, हे ‘सेबी’ने कृतीतून दाखवून दिले आहे. फसवणुकीबाबत शून्य सहनशीलता, हे ‘सेबी’चे धोरण आहे. ‘सेबी’च्या कृती सिक्युरिटीज मार्केटमधील फसवणूक आणि हेराफेरी दूर करण्यासाठी द़ृढ वचनबद्धतेला अधोरेखित करणार्या आहेत. गैरवर्तनासाठी दोषी आढळलेल्यांवर बाजारात प्रवेशास निर्बंध घालत, तसेच त्यांच्यावर आर्थिक दंडात्मक कारवाई करत, नियामकांनी मजबूत संदेश दिला आहे की, फसव्या पद्धती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. तसेच, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे, हे ‘सेबी’चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
‘सेबी’ची कृती हे सुनिश्चित करते की, बाजार पारदर्शकता आणि पूर्ण सचोटीने चालतो. ‘सेबी’चे हे पाऊल गुंतवणूकदारांना खात्री देते की, ‘सेबी’ त्यांच्या गुंतवणुकीचे गैरव्यवहारांपासून संरक्षण करण्यासाठी दक्ष आहे. ‘सेबी’चे निष्कर्ष आणि अंबानींना ठोठावलेला दंड उद्योगपतींवरील, जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी नैतिक मानकांचे पालन केलेच पाहिजे, हेच ‘सेबी’ने सांगितले आहे. तसे करण्यास ते अपयशी ठरले, तर व्यावसायिक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही बाबीत गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. हा एक प्रकारे सर्वच कंपन्यांना दिलेला इशारा आहे. केवळ गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करणारी ही कृती नाही, तर भारतीय बाजाराची प्रतिष्ठादेखील यातून वाढली आहे.
‘आरएचएफएल’ने कॉर्पोरेटस्ना दिलेले कर्ज 2017-18 मधील 3,742.60 कोटी रुपयांवरून 2018-19 मध्ये 8,670.80 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये ‘आरएचएफएल’ने कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असलेल्या कर्जदारांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचे वाटप केले. या कर्जदारांची निव्वळ संपत्ती, नफा, मालमत्ता, रोख प्रवाह आणि व्यवसाय नकारात्मक किंवा नगण्य होते. हे कर्जवाटप करताना कोणतेही तारण किंवा हमी घेतली गेली नाही, असे ‘सेबी’ने आपल्या 222 पानांच्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. ‘आरएचएफएल’ने सादर केलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान 45 कर्जदार संस्थांना 8,470.65 कोटी रुपयांची एकूण 97 कर्जे वितरित केली होती. 6,187 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी 70 अर्जांचे विश्लेषण केले असता असे दिसून आले की, याच तारखेला तब्बल 62 अर्ज मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी 27 प्रकरणांमध्ये कर्जदार संस्थेच्या खात्यावर अर्जाच्या तारखेलाच कर्जवाटप करण्यात आले होते. 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी, ‘आरएचएफएल’ मंडळाने, कंपनीला स्पष्टपणे निर्देश दिले की, यापुढे कर्जवाटप करणे टाळावे. तथापि, ‘आरएचएफएल’ने समूह प्रमुख म्हणून अंबानी यांच्या परवानगीने असे कर्जवाटप सुरू ठेवले. अंबानी यांनी केवळ दीड महिन्याच्या कालावधीत (11 फेब्रुवारी 2019 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान) 1,472.16 कोटी रुपयांच्या 14 कर्ज अर्जांना मंजुरी दिली होती.
