

डॉ. योगेश प्र. जाधव
धूर्तपणा, कावेबाजपणा आणि विश्वासघात ही चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची व्यवच्छेदक लक्षणे राहिली आहेत. गळ्यात मैत्रीचा हात टाकायचा आणि त्याच वेळी शेजारी देशाच्या सार्वभौमत्वाला नख लावण्याची संधी शोधायची, ही चीनची जुनी खोड आहे. भारताने याची फार मोठी किंमत मोजली आहे. आताही असाच खंजीर खुपसण्याच्या तयारीत चीन असल्याचे दिसून आले आहे; पण १९६२चा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये फरक आहे. १९६२ मध्ये भारत सावधही नव्हता आणि शस्त्रसज्जही नव्हता; पण आता २०२६ च्या उत्तरार्धापर्यंत भारताने सामरिक सज्जतेमध्ये लायन लीप घेतली आहे. आज भारताकडे १४,३१,००० सक्रिय सैनिक, ३,९१३ रणगाडे, २,१८३ लष्करी विमाने आणि २१८ नौदल जहाजे आहेत. गलवान संघर्षाच्या वेळीच भारताने ड्रॅगनला आपले सामर्थ्य दाखवून दिले आहे.
भारतालगतच्या सीमेवर चीनच्या हालचाली वाढल्या असून, त्यामुळे तेथे सातत्याने आणि मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करीत आहे, अशी माहिती अलीकडेच एस. जयशंकर यांनी दिली. देशाचे परराष्ट्रमंत्री या नात्याने त्यांनी केलेल्या या विधानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विशेषतः भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारत असल्याची चर्चा सुरू असताना त्यांनी हे विधान केले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात रशियामध्ये झालेल्या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांवर साचलेले मळभ दूर होण्यास सुरुवात झाली. गेल्या सप्टेंबरमध्ये शी जिनपिंग यांनी तब्बल दशकभरानंतर भारताचा दौरा केला. उभय देशांमधील राजनैतिक संवाद वाढत असून, व्यापारी संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; पण चीनच्या राजनैतिक भूमिकेत बदल होत असला, तरी त्याच्या सामरिक महत्त्वाकांक्षा कधीही बदलत नाहीत, हे यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
भारतासारख्या वेगाने विकसित होणार्या देशाला सीमावादात गुंतवून ठेवण्याची सुनियोजित रणनीती चीनने आखली आहे. गेल्या दीड दशकाचा इतिहास पाहिल्यास चीनच्या कार्यपद्धतीतील सातत्य लक्षात येते. सामरिक शास्त्रामध्ये ‘सलामी स्लायसिंग’ नावाची एक संकल्पना आहे. एकाच वेळी मोठे आक्रमण करण्याऐवजी छोट्या छोट्या कृतींतून भौगोलिक परिस्थिती बदलत नेणे आणि त्यातून दीर्घकालीन सामरिक लाभ मिळवणे, असे या रणनीतीचे स्वरूप आहे. भारताच्या सीमेलगत चीनने केलेल्या अनेक हालचाली या रणनीतीशी साधर्म्य दाखवणार्या आहेत; पण राजनैतिक वाटाघाटी आणि लष्करी आक्रमकता या दोन्हींचा एकाच वेळी वापर करण्याची चीनची प्रवृत्ती वारंवार दिसून आली आहे. १९५४ मध्ये पंचशील करारानंतर भारतात ‘हिंदी-चिनी, भाई-भाई’चे वातावरण निर्माण झाले होते. त्याच काळात चीनने भारताचा भाग असलेल्या अक्साई चीनच्या प्रदेशातून शिनजियांग आणि तिबेट यांना जोडणारा सामरिक महामार्ग बांधला. १९५७ मध्ये हा महामार्ग पूर्ण झाला. पुढे १९५९ मध्ये लोंगजू आणि कोंगका खिंड परिसरात संघर्ष झाला. अखेरीस २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी चीनने लडाख आणि तत्कालीन ईशान्य सीमावर्ती प्रदेशात व्यापक लष्करी आक्रमण केले. एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथे आणि ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाबलीपुरम येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक शिखर बैठका झाल्या होत्या; परंतु त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत चीनने पूर्व लडाखलगत सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव सुरू केली. दि. ६ जून २०२० रोजी दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांमध्ये सैन्य माघारीबाबत सहमती झाली होती; पण या सहमतीचे उल्लंघन करून चिनी सैन्याने १५ जून रोजी गलवानमध्ये हिंसक संघर्ष घडवून आणला.
अलीकडील काळात पूर्व लडाखमधील तणाव निवळत असताना अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या हालचाली वाढत आहेत. अमेरिकेच्या आर्थिक व सुरक्षा समीक्षा आयोगाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात याकडे लक्ष वेधले आहे. जुलैच्या अखेरीपासून चिनी सैनिकांनी भारताचा दावा असलेल्या सीमारेषेच्या सुमारे ६.४ किलोमीटर आत छावण्या उभारल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या प्रमुखांनीही काही वादग्रस्त भागांत दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने आल्याचे सांगितले होते. अलीकडेच चीनच्या एका लष्करी विमानाने भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश करून सुमारे २० ते २५ मिनिटे संचार केला. भारतीय हवाई दलाने त्याला बाहेर पडण्याचा इशारा दिला; मात्र त्यानंतरही काही काळ हे विमान भारतीय हवाई क्षेत्रात सिलीगुडी पट्ट्यात घिरट्या घालत होते. हा भारताच्या भौगोलिक आणि सामरिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. या पट्ट्यातील दळणवळण विस्कळीत झाल्यास ईशान्य भारतातील नागरी वाहतुकीबरोबरच लष्करी रसदपुरवठ्यावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. २०१७ मध्ये डोकलामच्या पठारावर भारत आणि चीनचे सैन्य तब्बल ७३ दिवस आमनेसामने उभे ठाकले होते. त्यामागेही सिलीगुडी पट्ट्याच्या सुरक्षिततेचे गणित होते. त्यामुळे चीनलगतच्या सीमांवर पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करतानाच हवाई संरक्षण आणि टेहळणी यंत्रणांचे आधुनिकीकरण करणेही गरजेचे आहे.
भारताबरोबरचा सीमावाद निकाली काढण्यात चीनला फारसा उत्साह नसण्यामागे पाकिस्तान हाही एक महत्त्वाचा घटक असू शकतो. चीनबरोबरचा सीमावाद मिटल्यास भारताला उत्तरेकडील सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैन्यबळ गुंतवून ठेवण्याची आवश्यकता कमी होईल. परिणामी, पाकिस्तानच्या सीमेवरील भारताची लष्करी ताकद वाढवणे शक्य होईल. ही बाब चीनच्या हिताची ठरणार नाही. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत पाकिस्तानने आयात केलेल्या शस्त्रास्त्रांपैकी ८० टक्के शस्त्रास्त्रे चीनकडून आली होती. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग, शक्सगाम खोर्यातील चीनची पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि उभय देशांमधील वाढते संरक्षण सहकार्य यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. पाकिस्तानसह बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, म्यानमार या देशांना अब्जावधी डॉलरचे कर्ज देऊन चीनने त्यांचे सार्वभौमत्व आपल्याकडे घेतले आहे. भारताला युद्धाची तयारी करण्यास भाग पाडणे चीनच्या सामरिक हिताचे ठरू शकते. यातून भारतावरील संरक्षण खर्चाचा बोजाही वाढत राहणार आहे. हिमालयातील १५ ते १८ हजार फूट उंचीवर वर्षभर हजारो सैनिक तैनात ठेवणे ही अत्यंत खर्चिक बाब आहे.
तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, १९६२ मधील भारत आणि आजचा भारत यामध्ये महद्अंतर आहे. १९६२च्या युद्धावेळी भारताची लष्करी आणि पायाभूत सज्जता अत्यंत तोकडी होती, ज्याचा मोठा फटका प्रत्यक्ष रणांगणावर बसला. २० ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबर १९६२ या एक महिन्याच्या युद्धात चीनने ८०,००० हून अधिक सैनिक आघाडीवर उतरवले होते, तर त्या तुलनेत भारताकडे केवळ २०,००० सैनिक, अपुरी हिवाळी साधनसामग्री आणि रस्ते मार्गांचा अभाव होता. या लढाईत १,३८३ भारतीय जवान हुतात्मा झाले. १,६९६ बेपत्ता झाले आणि ३,९६८ सैनिक युद्धकैदी म्हणून पकडले गेले, तर चिनी बाजूचे ७२२ सैनिक ठार आणि १,६९७ जखमी झाल्याची नोंद झाली. या संघर्षाअखेर चीनने अक्साई चीनमधील सुमारे ३८,००० चौरस किलोमीटर भूभागावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. वास्तविक या युद्धातून केंद्रीय नेतृत्वांनी धडा घेऊन चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आपल्या लष्करी सामर्थ्यात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणे गरजेचे होते; पण काँग्रेसप्रणीत राजवटीच्या काळात यासंदर्भात फारशी प्रगती झाली नाही. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाले आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर गेल्या १० वर्षांत भारताने सामरिक सज्जतेमध्ये लायन लीप घेतली आहे. आज भारताकडे १४,३१,००० सक्रिय सैनिक, ३,९१३ रणगाडे, २,१८३ लष्करी विमाने आणि २१८ नौदल जहाजे आहेत. सिप्रीच्या आकडेवारीनुसार संरक्षण खर्चातही भारताने मोठी झेप घेत ९२.१ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. भारताकडे सुमारे १९० अण्वस्त्रे आहेत. राफेलसारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, एस४०० सारखी क्षेपणास्त्रभेदी प्रणाली, ड्रोन्सचा ताफा, ब्राह्मोस, अग्नी-५ सारखी क्षेपणास्त्रे यांसह अनेक कालसुसंगत आयुधांनी आज भारतीय सेना सुसज्ज झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने या सामरिक सज्जतेची झलक जगाला दाखवली आहे. त्या युद्धात चिनी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवर लढणार्या पाकिस्तानची पोलखोल झाली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील हिमालयीन उंच प्रदेशातील लढाऊ अनुभव, पर्वतीय तुकड्यांची सज्जता आणि हिंदी महासागरातील मोक्याच्या स्थानामुळे भारत आज १९६२ पेक्षा कैक पटीने अधिक सक्षम आणि निर्णायक प्रतिकार करण्याच्या स्थितीत उभा आहे.
१९६२ च्या युद्धातील भारताच्या पराभवामागे तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाची अदूरदर्शी धोरणे आणि धोरणात्मक गाफीलपणा प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. तत्कालनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे आदर्शवादी विचारांचे होते; पण अलिप्ततावाद आणि शांततेच्या आदर्शात गुंतून पडल्याने त्यांनी चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षांचे अचूक आकलन केले नाही. 'हिंदी-चिनी भाई-भाई'च्या भावनिक घोषणांमध्ये गुंतलेल्या नेतृत्वाने तिबेटवरील चिनी आक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले आणि प्रत्यक्ष सीमेवरील लष्करी तयारीकडे कानाडोळा केला. गुप्तचर यंत्रणांचे इशारे आणि लष्करी अधिकार्यांनी केलेली शस्त्रास्त्र व रस्तेबांधणीची मागणी राजकीय पातळीवर फेटाळली गेली. कारण, चीन भारतावर कधीही थेट हल्ला करणार नाही असा भाबडा विश्वास दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात होता. पुरेशी लष्करी सज्जता, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि हिमालयीन थंडीचा सामना करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री नसतानाही राजकीय नेतृत्वाने ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ राबवण्याचा हट्ट धरला. लष्करी तज्ज्ञांचा सल्ला डावलून कोणतीही रसद वा पाठबळ नसताना भारतीय जवानांना सीमेवर आगेकूच करण्याचे आदेश दिले गेले. यामुळे भारतीय तुकड्या पूर्णपणे असुरक्षित स्थितीत सापडल्या. युद्धाच्या प्रत्यक्ष काळातही लष्करी निर्णय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप कायम राहिला आणि युद्धाच्या आघाडीवर हवाई दलाचा वापर न करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भारतीय सैन्याचे मनोधैर्य खचले आणि राजकीय नेतृत्वाच्या या ऐतिहासिक अपयशाची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. या तुलनेत विद्यमान मोदी सरकार हे प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती असणारे आहे. पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि पीओकेसह इस्लामाबादपर्यंत केलेल्या हल्ल्यांनी या इच्छाशक्तीची, शत्रूबाबतच्या कठोर धोरणांची आणि मुख्यत्वे करून लष्कराला दिलेल्या स्वातंत्र्याची व सज्जतेची प्रचिती आणून दिली आहे. चीनलाही या बदलत्या भारताची कल्पना आहे. त्यामुळेच गलवान संघर्षाच्या वेळी चीनने थेट आक्रमण करणे टाळले होते. याखेरीज चीनला असणारी भारतीय बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन मोदी सरकारने बहिष्काराचे अस्त्र वापरून, टिकटॉकसारख्या अॅप्सवर बंदी घालून चीनला आर्थिक दणका देण्यातून आपली बहुआयामी रणनीती कशी प्रभावी ठरू शकते, हे दाखवून दिले आहे. थोडक्यात, बासष्ठचा भारत हा बेसावध आणि राजकीय दूरदर्शीपणाचा अभाव असणारा होता; पण आज स्थिर आणि भक्कम केंद्र सरकार, सुसज्ज लष्कर, वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, विज्ञान क्षेत्रातील घोडदौड, विस्तारणारे परराष्ट्र संबंध यांमुळे जगाचा अजेंडा ठरवणारी उभरती महासत्ता म्हणून भारत पुढे आला आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील तीव्र मंदी आणि देशांतर्गत मागणीच्या अभावामुळे गंभीर संकटात सापडली आहे. चिनी नागरिकांची सुमारे ७० टक्के बचत मालमत्ता क्षेत्रात गुंतलेली असल्याने बाजारपेठेतील निरुत्साहामुळे किरकोळ विक्रीचा विकासदर अवघ्या १.१ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या स्थावर मालमत्ता कंपन्या आणि थकीत कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांमुळे बँकिंग व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. या सर्व संरचनात्मक अडचणींमुळे चीनचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विकासदर २०२५ मधील ५ टक्क्यांवरून घसरून २०२६ मध्ये ४.४ ते ४.६ टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिरावण्याचा अंदाज जागतिक बँक आणि वित्तीय संस्थांनी वर्तवला आहे. याउलट, जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपली पकड अधिक मजबूत करत आहे. चालू वर्षी भारताचा नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा आकार ४,१५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असून खरेदी शक्तीच्या निकषावर भारत १८,९०२ अब्ज डॉलरसह जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक आर्थिक लवचिकता निर्देशांकाच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ ते २०३० या काळात भारताचा सरासरी वास्तविक विकासदर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज असून या निर्देशांकात भारताने ७१ गुणांसह चीन आणि अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ८३.१ टक्क्यांवरून कमी होण्याची चिन्हे, उत्पादन क्षेत्रातील नवी गुंतवणूक आणि एकूण अर्थव्यवस्थेत १३ टक्के वाटा असलेले भक्कम डिजिटल क्षेत्र यामुळे भारताची घोडदौड अखंडपणे सुरू आहे.
भारताला विकासासाठी शांतता हवी आहे. चीनलाही आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी स्थैर्याची आवश्यकता आहे. या समान हितसंबंधांमधून सहकार्याच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात; पण शांततेची किंमत म्हणून भारत आपल्या सामरिक किंवा सार्वभौम हितसंबंधांशी कदापि तडजोड करणार नाही. चिनी नेतृत्वाच्या आश्वासनांपेक्षा हिमालयाच्या पर्वतरांगांमधील, सीमेवरील चीनचे वर्तन यावरच भारत-चीन संबंधांचे भवितव्य ठरेल, ही भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. सीमेवरील वाढत्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अत्यंत सावध भूमिका घेत आपली सामरिक सज्जता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
युद्धाच्या काळात किती सैनिक उपलब्ध आहेत, याइतकेच ते आवश्यक त्या ठिकाणी किती वेगाने पोहोचू शकतात, यालाही महत्त्व असते. हे लक्षात घेऊन भारताने गेल्या दशकभरात सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अभूतपूर्व चालना दिली आहे. अटल बोगदा, सेला बोगदा, सीमावर्ती प्रदेशांतील विमानतळ, नव्याने उभारण्यात येणारे पूल आणि बारमाही वाहतुकीसाठी विकसित केले जाणारे रस्ते यांमुळे परिस्थिती बदलत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, चीनचे संरक्षण अंदाजपत्रक भारतापेक्षा कितीतरी मोठे असले, तरी हिमालयातील युद्धाचे स्वरूप वेगळे आहे. प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत युद्ध करण्याचा भारतीय सैन्याचा अनुभव ही भारताची जमेची बाजू आहे.