प्रसाद पाटील
कुलगाममध्ये अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनी ‘टार्गेट किलिंग’ पद्धत पुन्हा वापरली जाऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. दहशतवादी संघटना जेव्हा थेट लष्कराशी किंवा सुरक्षा दलांशी समोरासमोर लढण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ते मानसिक युद्धाचा आधार घेत सॉफ्ट टार्गेट निवडतात.
जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात झालेल्या एका भयंकर आणि दुर्दैवी दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम येथे असलेल्या वीट भट्ट्यांवर झालेल्या या हल्ल्यात परराज्यांतून आलेल्या मजुरांना लक्ष्य करण्यात आले. हे मजूर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून काश्मीरमध्ये आले होते. गेल्या दहा दिवसांत काश्मीर खोर्यात घडलेली ही दुसरी अत्यंत गंभीर दहशतवादी घटना असून तिने सुरक्षा यंत्रणेसमोर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या हंगामातही अनेक मजूर उत्तम रोजगाराच्या अपेक्षेने काश्मीरमधील विटांच्या भट्ट्यांवर मजुरी करण्यासाठी आले होते. हल्लेखोर दहशतवाद्यांनी आधी या मजुरांची ओळख विचारली आणि त्यानंतर त्यांच्यावर अत्यंत निर्दयीपणे गोळीबार केला. याचाच अर्थ, ही पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यासारखीच मोडस ऑपरेंडी होती. तिथेही धर्म विचारून निष्पाप पर्यटकांवर बेछूट गोळीबार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, कुलगाममधील हल्ल्यामध्येही लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित द रेजिस्टेंस फ्रंट या संघटनेचा हात असल्याचा संशय सुरक्षा यंत्रणांकडून व्यक्त केला जात आहे.
यापूर्वीही अनेकदा बिगर स्थानिक नागरिक आणि परराज्यातील मजुरांना निशाणा बनवण्याच्या घटनांमध्ये याच संघटनेचा सहभाग समोर आला आहे. याचाच दुसरा अर्थ, टीआरएफ ही संघटना सुरक्षा दलांसाठी आव्हान बनून उभी राहिली आहे. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा या जागतिक दहशतवादी संघटनेने एक नवीन संघटना म्हणून टीआरएफची स्थापना केली. या संघटनेच्या नावामध्ये कोणताही धार्मिक किंवा अरबी शब्द वापरला गेलेला नाही. यामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याला एक स्थानिक आणि धर्मनिरपेक्ष स्वातंत्र्यलढा म्हणून भासवण्याचा कुत्सित हेतू होता. प्रत्यक्षात ही संघटना पाकिस्तान पुरस्कृत कुख्यात प्रॉक्सी संघटना असून तिने काश्मीर खोर्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचे सत्र चालवले आहे. या संघटनेकडून प्रामुख्याने काश्मिरी पंडित, हिंदू आणि शीख अल्पसंख्याक समुदायातील लोक, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक, परराज्यातील मजूर तसेच निष्पाप पर्यटकांना अत्यंत निर्दयीपणे लक्ष्य करण्यात आले आहे. इंटरनेट आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्सचा वापर करून आपली खोटी प्रसिद्धी पसरवणे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दहशत निर्माण करणे हे या संघटनेचे मुख्य तंत्र राहिले आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमधील दहशतवादी घटनांचा पॅटर्न पाहिल्यास त्यात मोठा बदल झाल्याचे स्पष्ट होते. पूर्वीच्या काळी दहशतवाद्यांचे मुख्य लक्ष्य लष्कर, पोलीस आणि इतर सुरक्षा दल असायचे; परंतु आता त्यांनी आपली रणनीती बदलून सामान्य नागरिक, परराज्यातील मजूर, पर्यटक आणि अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली आहे. यामागचे कारण म्हणजे, सुरक्षा दलांवर थेट हल्ला केल्यानंतर दहशतवाद्यांना तत्काळ मोठ्या लष्करी कारवाईला सामोरे जावे लागते. याउलट सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केल्यामुळे कमी संसाधनांमध्ये जास्त प्रमाणात दहशत आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करणे त्यांना सोपे जाते.
दहशतवादाचा परिणाम मृतांच्या संख्येवर मोजला जात नाही, तर तो निर्माण झालेल्या भीतीच्या तीव्रतेवर मोजला जातो. त्यामुळेच ‘एकाला मारा आणि हजारोंना घाबरवा’ हा दहशतवादी हल्ल्यांचा पायाभूत सिद्धांत राहिला आहे. दहशतवादी संघटना गोळी एका व्यक्तीवर झाडतात; परंतु तिचा मानसिक परिणाम हजारो लोकांवर होतो, हे अभ्यासांती दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा प्रत्येक हत्येकडे केवळ गुन्हा म्हणून न पाहता ती समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी आखलेली मानसिक रणनीती म्हणून पाहणे आवश्यक ठरते. पोलिस किंवा सुरक्षा दल हे राज्याच्या अधिकाराचे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रतीक असतात. त्यांच्यावर हल्ला करून शासन यंत्रणाच असुरक्षित असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कुलगाममधील हल्ल्याआधी काही दिवसांपूर्वी पोलिस कर्मचार्याची लक्ष्यवेधी हत्या करण्यात आली. पोलिस किंवा सुरक्षा दल हे राज्याच्या अधिकाराचे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रतीक असतात. त्यांच्यावर हल्ला करून शासन यंत्रणाच असुरक्षित असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, भाषा किंवा प्रदेश तिच्या जीवन-मरणाचा निर्णय ठरू शकतो, अशी भीती समाजात निर्माण झाली, तर परस्पर विश्वासाचा पाया ढासळू लागतो. विविध समाजघटकांमधील मानसिक अंतर वाढते आणि दहशतवादी संघटनांना नेमका हाच परिणाम अपेक्षित असतो.
ताज्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा दलाकडून सखोल चौकशी सुरू असून, घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे. काश्मीरच्या वीट भट्ट्यांवर पूर्वी झालेल्या काही घटनांनंतर प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे कडक निर्देश दिले होते, ज्याचा उपयोग आता हल्लेखोरांच्या ओळखीसाठी केला जात आहे; पण अशाप्रकारच्या घटनांमुळे खोर्यात काम करण्यासाठी येणार्या परराज्यांतील मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांमधून दरवर्षी तीन ते पाच लाख मजूर हंगामी आणि तात्पुरत्या रोजगारासाठी काश्मीरमध्ये येतात आणि तिथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. अशा मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाला आता अधिक कठोर आणि प्रभावी पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून त्यांच्या मनात सुरक्षेचा विश्वास कायम राखता येईल.
खोर्यातील अशा वाढत्या सुरक्षा आव्हानांचा अभ्यास करताना असे आढळून येते की, दहशतवादाचा हा बदललेला मार्ग केवळ हिंसेचा प्रकार नसून तो एक मानसिक युद्धाचा किंवा सायकॉलॉजिकल वॉरचा सुनियोजित भाग आहे. सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे मजबूत झाल्यानंतर दहशतवाद्यांना मोठ्या चकमकींमध्ये सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागतो. यामुळे थेट लष्कराशी पंगा घेण्याऐवजी सॉफ्ट टार्गेट किंवा कमकुवत लक्ष्यांवर हल्ले करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे. काश्मीर खोर्यात निर्माण होणारा हा दहशतीचा माहोल तिथल्या स्थानिकांच्या तसेच बाहेरून येणार्या व्यावसायिकांच्या आत्मविश्वासाला तडा देणारा ठरतो. याचा थेट फायदा फुटीरतावादी विचारसरणीला पोसणार्या शक्तींना होतो.
