बेरोजगारीचे वास्तव

संतोष घारे

नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ यामुळे देशात सात वर्षांत तब्बल 37 लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प झाले आहेत; तर या कारणामुळे सुमारे त्यात काम करणारे 1 कोटी 34 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. हा धक्कादायक आकडा सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीच्या विश्लेषणातून समोर आला आहे. एकट्या उत्पादन क्षेत्रात अशा 18 लाख युनिटस् बंद झाले असून 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत.

देशातील नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ यामुळे देशात सात वर्षांत तब्बल 37 लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प झाले असून यामध्ये काम करणारे एक कोटी 34 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत, अशी अत्यंत धक्कादायक माहिती खुद्द सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीच्या विश्लेषणातून समोर आली आहे. हा आकडा उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित लहान असंघटित युनिटस् किंवा छोट्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचा आहे. एकट्या उत्पादन क्षेत्रात असे 18 लाख युनिटस् बंद झाले असून 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान देशातील उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 17.82 कोटी असंघटित युनिटस् कार्यरत होते. जुलै 2015 ते जून 2016 या कालावधीत त्यांची संख्या 19.70 कोटी लाख होती. म्हणजेच सात वर्षांत सुमारे 9.3 टक्के युनिट बंद पडले आहेत. उत्पादन क्षेत्रात 2015-16 मध्ये 3.60 कोटी लोक काम करीत होते. ही संख्या 2022-23 मध्ये 3.06 कोटींवर घसरली होती. म्हणजे या क्षेत्रातील 54 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 2021-22 आणि 2022-23 चा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला असून त्यातून समोर आलेले बेरोजगारीचे वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे.

सर्वसमावेशक विकासाच्या माध्यमातून सरकार रोजगारनिर्मितीसाठी ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ असे अनेक उपक्रम राबवत आहे. याखेरीज बेरोजगारीची समस्या सौम्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. तथापि, ज्या वेगाने देशातील बेरोजगारी वाढत आहे, त्यापुढे या योजना अपुर्‍या आणि प्रभावहीन ठरत आहेत, हे ताजी आकडेवारी स्पष्ट करत आहे. सामान्यतः 25 ते 30 वर्षे वयोगटात 95 टक्के युवक आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करतात आणि त्यानंतर रोजगाराचा शोध सुरू होतो. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयई) ‘इंडिया स्किल रिपोर्ट’नुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे सव्वा कोटी प्रशिक्षित युवक तयार होतात. हे तरुण रोजगारासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात प्रयत्नशील राहतात. परंतु त्यापैकी केवळ 37 टक्के युवकांना रोजगार मिळविण्यात यश येते. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, सरकारी क्षेत्रातील रोजगार आटत चालला आहे. सरकारी खर्चात कपात करण्यासाठी सरकारकडून रिक्त पदे भरली जात नाहीत. दुसरे कारण असे की, ज्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत, अशाच युवकांना खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळतो. देशात दरवर्षी 40 लाख युवकांनाच व्यावसायिक शिक्षण घेणे शक्य होते. तर दरवर्षी सव्वा कोटी बेरोजगार युवक नोकरीच्या रांगेत उभे राहतात, या वास्तवाकडेही डोळसपणे पाहायला हवे. अशा स्थितीत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्याबरोबरच व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढविणेही आवश्यक आहे. जर छोट्या खेड्यांमध्येही नवीन विकास केंद्रे उघडण्यात आली, तर निश्चितच औद्योगिक क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण होईल आणि अर्थव्यवस्था अधिकाधिक स्वावलंबी होईल. आजमितीस ग्रामीण बेरोजगारी सर्वाधिक आहे. परंतु काही उपाय योजल्यास हेच चित्र सकारात्मक करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, जर युवकांना शेती, बागायती, पशुपालन, शेती यंत्रांची दुरुस्ती अशा कामांमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण परिणामकारकरीत्या दिले; तर ग्रामीण बेरोजगारी सौम्य होण्यास निश्चित मदत होईल. याखेरीज आरोग्य देखभाल (हेल्थकेअर), रिअल इस्टेट, शिक्षण आणि प्रशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आदी क्षेत्रांतही रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात जेव्हा गुंतवणूक वाढेल तेव्हाच हे शक्य होईल. केवळ बँकिंग समूहांनीच ग्रामीण भागात आपला विस्तार केला, तरी लाखो युवकांना रोजगार मिळू शकेल.

ग्रामीण भागात आजही आरोग्य केंद्रांचा मोठा तुटवडा जाणवतो. सरकारने या क्षेत्राचा विस्तार केल्यास केवळ रोजगारांचीच निर्मिती होईल असे नव्हे तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आरोग्य सुविधाही पोहोचविणे शक्य होईल. रोजगार वाढविण्यासाठी लघुउद्योगांचा विकास सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरेल. लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या उद्योगांपेक्षा दुप्पट रोजगारनिर्मितीची क्षमता असते, असे मानले जाते. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाला धोरणात्मक पावले टाकावी लागतील. मोदी 3.0 सरकारने विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या प्रवासादरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्सची बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात दररोज नवनवीन अंदाज जागतिक पतमानांकन कंपन्यांकडून व्यक्त केले जात आहेत. जगामध्ये भारत हा झपाट्याने आर्थिक विकास साधत पुढे येणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येत असल्याचे दिसत आहे. स्वतः पंतप्रधान मोदी आणि रालोआचे सर्व नेते प्रत्येक व्यासपीठांवरून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरारीचे गोडवे गाताना दिसत आहेत. देशाच्या प्रगतीचे आकडे झेपावत असताना रोजगारनिर्मिती झाल्याचे का दिसत नाही, हा प्रश्न खरोखर महत्त्वाचा आहे. कारण ज्या देशात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे, तिथे रोजगाराचाच मुद्दा प्राधान्याने चर्चिला जायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा विचार जेव्हा आपण करतो, तेव्हा केवळ औपचारिक रोजगार विचारात घेतो. वस्तुतः देशात औपचारिक रोजगारांपेक्षा अनौपचारिक क्षेत्रात आणि असंघटित क्षेत्रात रोजगार अधिक आहेत. पण तिथेही रोजगार घटत चालला आहे. आर्थिक विकासाचे सर्व निदर्शक सहीसलामत आहेत. विकास दर आणि शेअर बाजाराचा निर्देशांक उत्तम आहे. परंतु तरीही विकास होतो आहे, असे म्हणावे का? असा प्रश्न पडतो. यातून आपल्या धोरणाबाबत आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण विकासाचा खरा निदर्शक आहे रोजगारनिर्मिती. 2014 मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. या उद्दिष्टाच्या उलट परिस्थिती आज दिसत आहे. भारत हा सर्वाधिक युवाशक्ती असलेला देश आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या मुद्द्याला कोणत्याही सरकारने सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. युवाशक्तीचा योग्य उपयोग करूनच खरी आणि शाश्वत प्रगती साधता येणार आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून चौफेर विकास होत असेल तर रोजगारनिर्मिती का होत नाही, या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर नोकरी कशाला म्हणायचे, त्यांची स्थिती बरी-वाईट असण्याची कारणे कोणती आणि नोकर्‍यांची निर्मिती अधिक होत नाही, याला जबाबदार कोण, या विषयावर सखोल चर्चा व्हायला हवी.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचे तीन भाग आहेत. एक औपचारिक, दुसरा अनौपचारिक आणि तिसरा असंघटित. नोंदणीकृत तसेच सरकारला कर भरणार्‍या भागीदारी, मालकी तत्त्वावरील संस्था आणि कंपन्या हा अर्थव्यवस्थेचा औपचारिक म्हणजेच मुख्य प्रवाह होय. या कंपन्या करार पद्धतीने आणि विहित आकृतिबंधाप्रमाणे नोकरभरती करतात. या करारात सेवाशर्ती, मिळणारे लाभ आणि कराराचा कालावधी यांचा समावेश असतो. अनौपचारिक क्षेत्रात उत्पादक आपल्या उद्योग किंवा व्यवसाय चालवत असतो. त्या व्यवसायाची नोंदणी झालेली नसते. या व्यवसायात नोकर्‍या असतात; परंतु नोकरीचा विहित कालावधी, कामाच्या वेळा आणि सेवा शर्ती यांचा पत्ताच नसतो. असंघटित क्षेत्रात कोणतीही व्यक्ती औपचारिक किंवा अनौपचारिक क्षेत्राला ‘फ्रीलान्सर’ म्हणून सेवा पुरवीत असते. उदाहरणार्थ, ओला किंवा उबेर टॅक्सीचा चालक या वर्गात मोडतो. नोकर्‍यांच्या क्षेत्रातील आणखी एक सूक्ष्म घटक असा की, औपचारिक क्षेत्रसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक नोकर्‍या निर्माण करतो. त्याला आपण करारबद्ध रोजगार किंवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणतो. कराच्या चौकटीत समाविष्ट नसल्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्र बदनाम आहे. भारतात दहापैकी नऊजण अनौपचारिक क्षेत्रात नोकरी करतात. म्हणजेच नव्वद टक्के लोक कोणत्याही औपचारिक नोकरीत नाहीत. याच औपचारिक नोकर्‍या कमी होत चालल्या आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताने संपूर्ण ताकद पणाला लावली तरी आजमितीस दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मिती करणे देणे शक्य नाही. रोजगार कमी होण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढते यांत्रिकीकरण आणि आताच्या काळात आलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता. सबब येणार्‍या काळातही रोजगारवाढीला मर्यादा आहेत.