सूर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अ. भा. ग्राहक पंचायत
गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील बड्या तेल कंपन्यांनी कमावलेला नफा थक्क करणारा आहे. या कंपन्यांनी दररोज सरासरी 116 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला असून, वर्षाकाठी हा आकडा साधारणतः 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांवर मात्र महागाईचे ओझे लादले जात आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीचा थेट फटका हॉटेल व्यावसायिक, केटरर्स आणि पर्यायाने सामान्य ग्राहकांना बसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात, तेव्हा त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणे अपेक्षित असते; मात्र भारतीय बाजारपेठेत याच्या नेमकी उलट प्रक्रिया पाहायला मिळते.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पेट्रोलियम क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे; परंतु सध्या हेच क्षेत्र एका वेगळ्याच वादामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात देशातील प्रमुख तेल कंपन्यांनी ज्या पद्धतीने विक्रमी नफा कमावला आहे, त्यावरून सामान्य जनता आणि धोरणकर्ते यांच्यात एक गंभीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असताना दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारपेठेत मात्र ग्राहकांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळण्याऐवजी आर्थिक ओझ्याचाच सामना करावा लागत आहे.
इंडियन ऑइर्नल कॉर्पोरेशनने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 39,619 कोटी रुपयांचा विक्रमी निव्वळ नफा नोंदवला होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 380 टक्क्यांहून अधिक होता. 2024-25 या वर्षातही कंपन्यांनी हजारो कोटींचा नफा कमावला आहे. विशेषतः जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती काहीशा स्थिर होत्या, तेव्हा देशात किरकोळ विक्रीतून मिळणारा नफा वाढल्याचे दिसून येते. ताज्या आकडेवारीनुसार, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 1 मेपासून व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 994 रुपयांपर्यंत पोहोचली असून 5 किलोच्या छोट्या एलपीजी सिलिंडरमध्येही 261 रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम हॉटेल व्यावसायिक, केटरिंग सेवा आणि पर्यायाने सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. व्यावसायिक इंधनाचे दर वाढतात तेव्हा चहा, नाश्ता आणि जेवणाचे दर वाढणे अपरिहार्य ठरते. मात्र, चिंतेची बाब केवळ गॅस सिलिंडरपुरती मर्यादित नसून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतही हेच चित्र दिसत आहे. तेल कंपन्यांनी दररोज सरासरी 116 कोटी रुपयांचा नफा कमावला असून संपूर्ण वर्षाचा विचार केला, तर हा आकडा तब्बल 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या घरात जातो. हा आकडा थक्क करणारा असून तो बाजारपेठेतील मक्तेदारी आणि ग्राहकांच्या हतबलतेवर शिक्कामोर्तब करतो.
गेल्या तीन वर्षांचा आढावा घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती जेव्हा वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्या तत्काळ दरवाढ करतात; परंतु जेव्हा या किमती कमी होतात, तेव्हा त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी कंपन्या स्वतःचे नफ्याचे मार्जिन वाढवण्यावर भर देतात. उदाहरणार्थ, 2022-23 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात कच्च्या तेलाने प्रतिबॅरेल 125 डॉलरचा टप्पा गाठला होता, तेव्हा कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला. त्यानंतर 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये किमतीत घट झाली, तरीही कंपन्यांच्या नफ्यात कोणतीही घट झाली नाही. याउलट, ‘केअर एज रेटिंग’नुसार, कंपन्यांचे रिफायनिंग मार्जिन प्रतिबॅरेल 13 डॉलरपर्यंत म्हणजे भारतीय रुपयांत अंदाजे 1,235 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून कंपन्यांना प्रतिलिटर 7 ते 14 रुपयांपर्यंतचा नफा मिळत आहे, ही वस्तुस्थिती ग्राहकांसाठी संतापजनक ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूराजकीय तणाव विशेषतः इराणशी संबंधित वादामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा तेजी आली होती आणि दर 125 डॉलरपर्यंत गेले होते. नंतर ते 106 डॉलरवर आले, तरी भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही दिलासादायक कपात बघायला मिळाली नाही. तेल कंपन्यांचे हे धोरण अत्यंत चातुर्याचे असते. जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा नुकसानीचा हवाला देऊन दरवाढ केली जाते; पण किमती घटतात, तेव्हा जुन्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे कारण पुढे केले जाते. या दुष्टचक्रात सामान्य ग्राहक मात्र कायमचा भरडला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. मार्च महिन्यात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात करून जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा 12,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडला; मात्र ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवर कर वाढवला. भारतातून दरमहा सरासरी 191 कोटी लिटर डिझेलची निर्यात होते आणि या करातून सरकारला 10,500 कोटी रुपयांचा अतिरित्त महसूल मिळत आहे. म्हणजेच सरकार एका बाजूला महसूल समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीवर लगाम घालण्यात अद्याप पूर्ण यश आलेले नाही.
2020-21 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती 44.65 डॉलरपर्यंत खाली आल्या होत्या. त्यानंतर त्या 80 ते 90 डॉलरच्या दरम्यान राहिल्या. 2025-26 मध्ये हा दर 70.99 डॉलरच्या आसपास राहिला. या सातत्यपूर्ण घसरणीचा फायदा ग्राहकांना मिळणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. तेल कंपन्यांचे तर्क असे आहेत की, त्यांना जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, रिफायनिंग खर्च आणि लॉजिस्टिकच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागतो. मात्र, ग्राहकांना व्यवहारातील पारदर्शकता हवी आहे. जेव्हा कंपन्यांचा नफा लाखांच्या कोटीत असतो, तेव्हा खर्चाचे कारण देणे सामान्यांना पटण्यासारखे नसते. वर्षानुवर्षे चालत आलेला हा खेळ पाहता आता सरकारने आणि तेल कंपन्यांनी मिळून एक संतुलित धोरण आखले पाहिजे. इंधनाच्या किमती निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे अनिवार्य आहे. केवळ नफ्यावर लक्ष केंद्रित न करता ग्राहकांना रास्त दरात इंधन उपलब्ध करून देणे ही कंपन्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. तसेच, भविष्यात ऊर्जा परिवर्तनाचा वेग वाढणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढल्यास इंधनाची मागणी कमी होऊ शकते. अशा स्थितीत तेल कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय टिकवण्यासाठी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल.
सामान्य ग्राहकाला किमतीत घट झाल्याचा थेट लाभ मिळत नाही आणि व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत यासंदर्भातील वाद शमण्याची चिन्हे नाहीत. सरकार, तेल कंपन्या आणि जनता यांच्यातील हितसंबंधांचा समतोल राखला जाणे आवश्यक आहे. तो साधला गेला नाही, तर सामान्य माणसाच्या मनात असंतोष वाढतच राहील आणि अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी तो घातक ठरू शकतो.
तेल कंपन्यांच्या या अवाढव्य नफ्यामागे केवळ विक्री किंमत नसून ‘इन्व्हेंटरी गेन’ (साठवणूक नफा) हे एक मोठे तांत्रिक कारण दडलेले असते. जेव्हा कंपन्या कमी किमतीत कच्च्या तेलाची खरेदी करून त्याची साठवणूक करतात आणि त्यानंतर जागतिक बाजारात किमती अचानक वाढतात, तेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या साठ्याची किंमतही वाढते. अशावेळी तयार उत्पादने चढ्या दराने विकल्यामुळे कंपन्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता मोठा नफा मिळतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे जागतिक किमती खाली येतात, तेव्हा ‘इन्व्हेंटरी लॉस’ टाळण्यासाठी या कंपन्या देशांतर्गत दर कमी करण्यास टाळाटाळ करतात. हा नफ्याचा असमतोल थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम करतो. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घसरणीचा फायदा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी तो कंपन्यांच्या ताळेबंदात ‘राखीव निधी’ म्हणून जमा केला जातो.
तेलकंपन्यांनी तोट्यात व्यवसाय करावा, असे कुणीही म्हणणार नाही; परंतु जागतिक बाजारातील तेल दरांमधील घसरणीच्या काळात बक्कळ नफा मिळवायचा आणि तेल दर वाढले की, त्याचा बोजा नागरिकांवर टाकायचा, या दुटप्पी अर्थकारणाला लगाम घालायला हवा, हीच सर्वसामान्य ग्राहकांची मागणी आहे.
