डॉ. ऋतू सारस्वत
देशाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना बंद करण्याची आणि चीनच्या लोकसंख्या धोरणापासून धडा घेण्याची शिफारस केली आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६’ च्या आकडेवारीतूनही कमी प्रजनन दराबाबत इशारा देण्यात आला आहे; मात्र याची कारणे फक्त लोकसंख्येची आकडेवारी शोधून सापडणार नाहीत.
अलीकडेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (ईएसी-पीएम) ‘द घोस्ट ऑफ पॉप्युलेशन पास्ट : हाऊ पॉप्युलेशन कंट्रोल पर्सिस्ट्स इन इंडिया’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर घटून १.९ वर आला आहे, तर लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी २.१ हा प्रजनन दर आवश्यक मानला जातो, असे या अहवालात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार वगळल्यास देशाचा प्रजनन दर अवघा १.६ राहतो. देशाची बदलती लोकसंख्यात्मक स्थिती लक्षात घेता लोकसंख्या नियंत्रणाकडे यापुढे सरकारी धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणून पाहणे प्रासंगिक ठरणार नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कुटुंब नियोजनाची धोरणे आरोग्य, दोन मुलांमधील अंतर आणि व्यक्तीची खासगी निवड यांना अनुरूप असावीत, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना बंद कराव्यात आणि चीनच्या लोकसंख्या धोरणातून धडा घ्यावा, अशी शिफारसही आर्थिक सल्लागार परिषदेने केली आहे. अलीकडील ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६’मधील आकडेवारीही विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कमी प्रजनन दराकडे निर्देश करते.
सर्वसामान्यपणे ‘प्रतिस्थापन पातळी’ म्हणजे नेमके काय आणि तिला एवढे महत्त्व का दिले जाते, हे सहजपणे लक्षात येत नाही. प्रजनन दराचा सरळ अर्थ असा की, एक महिला तिच्या प्रजननक्षम वयात सरासरी किती मुलांना जन्म देते, तर प्रतिस्थापन पातळी म्हणजे अशी स्थिती, ज्यामध्ये एक पिढी संख्येच्या दृष्टीने पुढच्या पिढीत जवळपास स्वतःची जागा भरून काढू शकते. मृत्यूदर कमी असलेल्या लोकसंख्येमध्ये ही पातळी साधारणपणे प्रत्येक महिलेमागे २.१ मुले अशी मानली जाते. याचा अर्थ प्रत्येक महिलेला २.१ मुले असतात असा नाही. संपूर्ण लोकसंख्येतील महिलांनी जन्म दिलेल्या मुलांची ही सरासरी संख्या असते. ही पातळी महत्त्वाची ठरण्याचे कारण म्हणजे, प्रजनन दर दीर्घकाळ या पातळीच्या खाली राहिल्यास पुढील पिढीचा सांख्यिकी आकार हळूहळू कमी होऊ लागतो. कालांतराने त्याचा परिणाम लोकसंख्येच्या वयोरचनेवर तसेच कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येच्या आकारावरही होऊ शकतो. त्यामुळे लोकसंख्येमध्ये विशिष्ट संतुलन असणे महत्त्वाचे ठरते.
याचा अर्थ भारताची लोकसंख्या आता अचानक कमी होऊ लागेल, असा अजिबात नाही. कमी प्रजनन दराचा परिणाम एकूण लोकसंख्येवर दिसण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. कारण, सध्या देशात तरुणांची संख्या मोठी आहे आणि लोकसंख्यात्मक जडत्वामुळे काही काळ लोकसंख्या वाढतच राहू शकते; मात्र प्रजनन दर दीर्घकाळ अशाच प्रकारे प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी राहिला, तर भविष्यात लोकसंख्येच्या आकाराबरोबरच तिच्या वयोरचनेतही मोठा बदल होईल. एनएफएचएस-६ मधील अलीकडील आकडेवारी या बदलाचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा संकेत देते. अंदमान-निकोबारमध्ये एकूण प्रजनन दर ०.९ पर्यंत खाली आला आहे, तर दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्येही तो प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा बराच कमी आहे. ही स्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास भविष्यात भारतासमोर लोकसंख्येच्या आकाराबरोबरच वृद्धत्वाकडे झुकणारी लोकसंख्या, कमी होत जाणारी कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या आणि बदलती सामाजिक रचना अशी आव्हानेही उभी राहतील. त्यामुळे भविष्यात परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर विचार करण्याऐवजी या विषयावर आतापासूनच गांभीर्याने विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे.
मग, प्रजनन दरातील या घसरणीमागची कारणे नेमकी कोणती? या प्रश्नाचे उत्तर फक्त लोकसंख्येच्या आकडेवारीत शोधणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी गेल्या काही दशकांत समाजात झालेल्या अशा बदलांचा विचार करावा लागेल, ज्यांचा परिणाम कुटुंब, विवाह, मातृत्व आणि मुलांविषयीच्या आपल्या दृष्टिकोनावर झाला आहे. महिलांचे शिक्षण हा या बदलातील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. शिक्षणामुळे महिलांसमोरील आयुष्याच्या पर्यायांचा विस्तार झाला. उच्च शिक्षण, रोजगार आणि स्वतःच्या भविष्याविषयी निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे महिलांच्या आयुष्यातील प्राधान्यक्रम बदलले. विवाह आणि मातृत्वाचा निर्णयही आता अनेक महिला आपल्या आयुष्यातील इतर प्राधान्यक्रमांचा विचार करून घेऊ लागल्या आहेत; मात्र महिलांचे शिक्षण वाढल्यामुळे मुले कमी झाली, एवढ्यापुरत्या मर्यादित दृष्टिकोनातून या बदलाकडे पाहणे योग्य ठरणार नाही. शिक्षणामुळे महिलांच्या स्वतःच्या आयुष्याविषयी, करिअरविषयी आणि भविष्याविषयीच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर कुटुंब आणि मातृत्वाविषयी निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमताही अधिक बळकट झाली आहे. मुलांची संख्या वाढवण्याऐवजी त्यांचे संगोपन, शिक्षण आणि अधिक चांगले भविष्य यांना महत्त्व देण्याची प्रवृत्तीही वाढली आहे.
अशा परिस्थितीत प्रश्न केवळ महिलांचे प्राधान्यक्रम का बदलले, एवढाच उरत नाही. महिलांच्या आयुष्यात झालेल्या या बदलांनुसार कुटुंब आणि समाजाने स्वतःमध्येही बदल केला आहे का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. घटत्या प्रजनन दरामागील कारणे समजून घेण्यासाठी हाच प्रश्न पुढील चर्चेचा आधार बनतो. महिलांचे शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णय क्षमता यांमध्ये झालेल्या बदलांकडे त्या सामाजिक रचनेपासून वेगळे करून पाहता येणार नाही, ज्या रचनेमध्ये कुटुंब आणि मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी दीर्घकाळ प्रामुख्याने महिलांशी जोडली गेली आहे. महिलांच्या आयुष्यातील प्राधान्यक्रम बदलले, तेव्हा कुटुंब आणि कार्यस्थळावरील व्यवस्था त्याच वेगाने बदलली का, हा प्रश्नही पुढे आला. शिक्षण आणि रोजगारासोबतच कुटुंब व मातृत्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळण्यासाठी महिलांना तितकेच सामाजिक आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळाले का?
पितृसत्ताक व्यवस्थेतील हे असंतुलन अनेक समाजांमध्ये विवाह आणि मातृत्वाविषयीच्या नव्या पिढीच्या निर्णयांवर परिणाम करताना दिसते. समाजशास्त्रज्ञ पीटर मॅकडोनाल्ड यांचा ‘जेंडर इक्विटी थिअरी’चा सिद्धांत हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरतो. महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याच्या संधी मिळतात; मात्र कुटुंबाच्या चौकटीत मुलांचे संगोपन आणि घरगुती जबाबदार्‍यांचे वाटप त्याच वेगाने बदलत नाही. अशावेळी महिलांसमोर काम आणि कुटुंब यांच्यात समतोल साधण्याचा नवा ताण निर्माण होतो. त्यामुळे घटत्या प्रजनन दराकडे केवळ महिलांच्या बदलत्या आकांक्षांचा परिणाम म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. महिलांच्या बदललेल्या भूमिकेनुसार स्वतःमध्ये पूर्णपणे बदल करू न शकलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचाही तो परिणाम असू शकतो. लोकसंख्येविषयी जगासमोरील चिंता आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. घटत्या प्रजनन दरामागे असलेल्या सामाजिक बदलांची कारणे समजून घेणे आणि त्यानुसार कुटुंब व सामाजिक व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. मुलांचा जन्म आणि त्यांचे संगोपन ही केवळ महिलांची जबाबदारी आहे, ही धारणा बदलावी लागेल. अन्यथा भविष्यात वृद्धत्वाकडे झुकणार्‍या लोकसंख्येचा मोठा वर्ग आपल्यासमोर असेल आणि त्याची जबाबदारी पेलण्यासाठी पुरेशी कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या उपलब्ध नसेल. अशी परिस्थिती कोणत्याही देशासाठी हितावह ठरणार नाही.
