भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता आणि भारतीय साक्षसंहिता या तिन्ही कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करून विद्यमान केंद्र शासनाने त्यांची नावेही बदलली आहेत. या नवीन कायद्यांचा खरा आणि दीर्घकालीन प्रभाव जाणवायचा असेल, तर हे कायदे राबविणारे पोलिस, त्यांच्याआधारे निकाल देणारी न्यायव्यवस्था आणि शिक्षा झालेल्या आरोपींचे व्यवस्थापन करणारे तुरुंग प्रशासन, यांच्यातील समन्वयही वाढवावा लागेल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच भारतीय न्यायसंहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-2023) व भारतीय साक्षसंहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-2023) अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली आणि ती एकमताने मंजूरही झाली आहेत. त्यामुळे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट हे तिन्ही कायदे आता रद्द झालेले आहेत. त्याऐवजी आजच्या काळामध्ये सुसंगत ठरतील, असे नवीन कायदे बनवण्यात आलेले आहेत. भारतीय न्यायसंहितेमध्ये पूर्वी 511 कलमे होती. ती कमी करून आता 358 कलमे त्यामध्ये ठेवण्यात आली आहेत. जवळपास 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सुमारे 20 प्रकारचे नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले असून, नऊ कलमे वाढवण्यात आली आहेत. 23 गुन्ह्यांमध्ये कमीत कमी शिक्षा ही कायद्यानेच सुचवलेली आहे. 22 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजेच, प्रथमच गुन्हे करणार्‍या अपराध्यांसाठी सहा गुन्ह्यांमध्ये समायोजन सेवेची शिक्षा सुचवण्यात आली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षासंहितेमध्ये पूर्वीच्या कायद्यात 484 कलमे होती. आता त्यामध्ये 531 कलमे जोडण्यात आली आहेत. 177 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 9 नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत; तर 14 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. भारतीय साक्षसंहितेमध्ये पूर्वी 167 कलमे होती. आता त्यात 170 कलमे असणार आहेत. 24 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. दोन कलमे वाढवण्यात आली आहेत आणि 6 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
1857 च्या स्वातंत्र्यसमरानंतर इंग्रजांनी वसाहतवाद वाढवण्यासाठी आणि आपले राज्य कायम राहावे, यासाठी 1860 मध्ये, 1872 मध्ये, 1898 मध्ये गरजेनुसार भारतात कायदे लागू केले. यामध्ये भारतीयांची गुलामगिरी कायम ठेवायची, हा मुख्य हेतू होता. त्याद़ृष्टीने ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीच्या गोष्टींना प्राधान्य देऊन या कायद्यांची निर्मिती केली. उदाहरणार्थ, त्यावेळी इंग्लंडच्या राणीविरुद्ध अवाक्षर काढल्यास किंवा तिच्यावर टीका करणारी टिपणी केल्यास देशद्रोहाच्या नावाखाली लोकांना तुरुंगात टाकण्याचा कायदा आणण्यात आला. अशाच प्रकारे रेल्वेचे रूळ उखडणार्‍यांविरुद्ध किंवा खोटी नाणी बनवणार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदे आणण्यात आले. इंग्रज सरकारी अधिकार्‍यांवर हल्ले करणार्‍यांविरुद्धच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या सर्वांमागचा हेतू एकच की, भारतावरची आपली सत्ता आणि हुकूमशाही राजवट कायम राखणे.
आताची कायदेसुधारणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही ब्रिटिशकालीन मानसिकता पुसून टाकणे आणि गुलामगिरीचे जोखड भारतीयांच्या मानगुटीवरून उतरवणे हा यामागचा हेतू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या सीमेपलीकडून आलेल्या ब्रिटिशांना येनकेनप्रकारेन भारतीयांना आपल्या हुकुमाखाली, वर्चस्वाखाली ठेवायचे असल्याने त्यांची कायद्यांमागची भावना ही दंड करणे आणि विरोध मोडून काढणे, ही होती. परंतु, आता ब्रिटिशकालीन कायदे रद्द करण्यामुळे दंड करण्याचा हेतू मागे पडून लोकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने कायद्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील गोरगरीब, वंचित, पीडित यांच्या मानवाधिकारांचे संरक्षण होण्यास बळकटी मिळणार आहे. तसेच दोषसिद्धी किंवा कनव्हिक्शन रेट वाढण्यास मदत होणार आहे.
याखेरीज दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी यासारख्या भारतापुढे असणार्‍या प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी कारवाई कशी करता येईल, याचा विचार हे कायदे करताना करण्यात आला आहे. मुख्यत्वेकरून महिला आणि बालकांसंदर्भातील गुन्ह्यांना यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशातील महिला आणि मुले सुरक्षित राहावीत, महिलांचा सन्मान अबाधित राहून तो कसा वाढवता येईल, हे या नवीन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. थोडक्यात, पूर्वीच्या कायद्यांमुळे गेल्या 150 वर्षांमध्ये ज्या त्रुटी, उणिवा दिसून आल्या होत्या त्या दूर करणारे हे परिवर्तनकारी पाऊल आहे. या उणिवांचा अचूकपणाने फायदा गुन्हेगार प्रवृत्तीची मंडळी घेत होती. उदाहरणच घ्यायचे असेल, तर दहशतवादाच्या घटनांमध्ये भारतामध्ये बॉम्बस्फोट, हल्ले करायचे आणि परदेशामध्ये पळून जायचे, असे प्रकार वारंवार दिसून आले. अशा गुन्हेगारांची प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थिती नसल्यामुळे न्यायाधीशही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नव्हते; पण आताच्या कायदे सुधारणांमध्ये यासंदर्भात आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे.
त्यानुसार एखादा गुन्हेगार भारतात गुन्हा करून बाहेर पळून गेलेला असला, तरी तो नसतानाही न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या बळावर तो दोषी आढळला, तर त्याला शिक्षा ठोठावता येणार आहे. त्या शिक्षेविरुद्ध अपील करायचे असल्यास सदर गुन्हेगाराला त्या न्यायाधीशांसमोर स्वतः उपस्थित राहावे लागणार आहे. यासाठी शरणागती पत्करावी लागेल. भारतीय राज्यघटना मान्य करावी लागेल आणि त्यानंतरच तो 30 दिवसांपर्यंत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करू शकणार आहे. नव्या कायद्यांनी दहशतवादाची व्याख्या करताना त्यामध्ये भारताचे सार्वभौमत्व, भारताची एकात्मता, भारताची सुरक्षा, भारताची आर्थिक सुरक्षा, भारताची अखंडता या कोणत्याही गोष्टींना हानी पोहोचवणार्‍या व्यक्ती, समूह, संस्थांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतातील एखादी व्यक्ती भारताबाहेर जाऊन देशाविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करत असेल, तर तीसुद्धा दहशतवादी कृत्ये मानली जातील. यामध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश असणे, ही एक मोठी बाब आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांत अनेक ठकसेनांनी भारतातील बँकिंग व्यवस्थेची फसवणूक करून परदेशामध्ये आश्रय घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना आपल्याकडील जुन्या कायद्यांमुळे काही मर्यादा येत होत्या. त्या आता नव्या कायद्यामुळे दूर होण्यास मदत झाली आहे.
वर्तमान न्यायप्रणालीमध्ये न्यायदानास होणारा विलंब किंवा दिरंगाई ही सर्वात मोठी त्रुटी होती. 'तारीख पे तारीख' हे आपल्या न्यायप्रक्रियेचे वैशिष्ट्य ठरले होते. एखाद्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिस कधी गुन्हा दाखल करतील याची खात्री नसते, गुन्हा दाखल केला तरी त्याचा तपास कधी पूर्ण होईल याची कल्पना नसते, तपास पूर्ण झाल्यानंतर अधिवक्ते कधी त्याची नोंद घेतील याची शाश्वती नसते. त्यानंतर तो खटला प्रत्यक्ष न्यायालयात कधी सुरू होईल आणि तो किती काळ चालेल, याबाबतही लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण असायचे. कारण, या सर्व प्रक्रियेला कालमर्यादा नव्हती. याचा परिणाम म्हणजे, अतिगंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसंदर्भातील किंवा घटनांसंदर्भातील खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात चालत राहिले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी याबाबत सांगितलेले उदाहरण अतिशय वास्तवदर्शी आहे.
ते असे म्हणाले की, एखादा एसपी किंवा पोलिस अधिकारी गुन्हा नोंदवून घेऊन चार्जशिट पाठवतो त्याची न्यायालयामध्ये प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत तो डीजीपी झालेला असतो. वीस-वीस, पंचवीस वर्षे यासाठी लागत होते. उशिरा न्याय म्हणजे न्यायास नकार असे म्हटले जाते. साहजिकच वर्षानुवर्षे खटला चालून येणारा निकाल हा अनुपयोगी स्वरुपाचा ठरत होता. दुसरे असे की, पीडित व्यक्तीला प्रचलित व्यवस्थेत आवाजच नव्हता. आता नव्या कायद्यांमध्ये पीडित व्यक्तीला आपला वकिल देता येणार आहे. त्यासाठीची नुकसानभरपाई मागण्याची तरतूद या कायद्यांमुळे उपलब्ध झाली आहे. या कायद्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे पोलिस ठाण्यात आणलेल्या व्यक्तीची नोंद आणि माहिती तात्काळ ई रजिस्टरमध्ये नोंदवण्यासाठी आणि ती माहिती त्याच्या नातेवाईकांना पाठवण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलिस नियुक्त करण्यात येणार आहे.
एकंदरीतच, न्यायाच्या संकल्पनेमध्ये अपराध करणाराच नव्हे तर जो बळी किंवा पीडित आहे त्याचाही विचार केंद्रस्थानी ठेवून विद्यमान कायदेबदल करण्यात आले आहेत. तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे घडलेल्या बदलांचा जास्तीत जास्त वापर करुन हे नवीन कायदे बनवण्यात आले आहेत. कालसुसंगतता हे या कायद्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
आजच्या डिजिटलायजेशनच्या काळात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या नव्या स्वरुपाच्या गुन्ह्यांबाबत कठोर कारवाई या कायद्यांमुळे करता येणे शक्य झाले आहे. याखेरीज सध्याच्या व्यवस्थेत आरोपी, याचिकाकर्ते, साक्षीदार न्यायालयात उपस्थित न राहिल्यामुळे दीर्घकाळ खटले प्रलंबित राहातात. पण आता देशातच नव्हे तर जगाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यातून तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जबाब नोंदवता येणार आहे. एवढेच नव्हे तर साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीचे अपडेटस् वेळोवेळी मिळत राहणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास आणि न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचे ढिगारे कमी होण्यास मदत होणार आहे. मुख्य म्हणजे यामध्ये पारदर्शीपणा वाढणार आहे.
