डॉ. योगेश प्र. जाधव
नेपाळमधील जलप्रलयाची दुर्घटना भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी बदलत्या जोखमीचा गंभीर इशारा आहे. भविष्यात अशा घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. संपूर्ण हिमालयीन पट्टा एकाच पर्यावरणीय जोखमीखाली येतो. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त निरीक्षण यंत्रणा, सीमापार माहिती देवाणघेवाण, हिमालयीन वस्त्यांचे पुनर्नियोजन आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या ठोस संस्थात्मक चौकटीची गरज आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांमुळे घडणार्या अकल्पित आपत्तींनी मानवी समूहापुढे उभे केलेले आव्हान किती भयावह आहे, याची प्रचिती नेपाळमधील जलप्रलयामुळे आली आहे. हिमालयीन पर्यावरणव्यवस्थेत घडत असलेल्या खोलवरच्या बदलांचे ठळक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. ल्हेंदे खोला आणि भोटे कोशी नदी प्रणालीतून प्रचंड वेगाने खाली आलेल्या पाणी, गाळ आणि शिळांच्या प्रवाहाने काही तासांत नागरी वसाहती, पूल, रस्ते, जलविद्युत प्रकल्प आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांना विध्वंसक तडाखा दिला. या हाहाकारात ४०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आणि २८८ भारतीयांसह १५०० हून अधिक बेपत्ता झाले आहेत; मात्र या आकड्यांपलीकडे जाऊन विचार केला, तर ही घटना हवामान बदल, पायाभूत सुविधांचे नियोजन, सीमापार जलव्यवस्थापन आणि आपत्ती सज्जता या चार पातळ्यांवर गंभीर प्रश्न उभे करते.
या दुर्घटनेनंतर सुरुवातीला भूकंप झाल्याचा समज पसरला होता. तिबेटमध्ये ४.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप नोंदवला गेल्याचे प्राथमिक अहवाल आले; मात्र अमेरिकेच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने (यूएसजीएस) उपग्रह छायाचित्रे आणि भूकंपीय लहरींच्या सखोल विश्लेषणानंतर हे हादरे भूकंपामुळे नव्हे, तर हिमनदीचा भाग कोसळून झालेल्या भूस्खलनामुळे निर्माण झाले होते, असे स्पष्ट केले. ही भूवैज्ञानिक ऊर्जा ५.२ इतकी नोंदवण्यात आली. यावरून आपत्तीचा आवाका लक्षात येतो. हिमालयीन प्रदेशातील निरीक्षण यंत्रणेच्या मर्यादाही या दुर्घटनेने स्पष्ट केल्या. भूकंपमापक यंत्रणा आणि हिमनदी निरीक्षण यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यातून समोर आला. सुरुवातीपासूनच हिमनदी कोसळल्याचे निश्चित झाले असते, तर बचावकार्याची दिशा आणि पुढील धोक्याचे आकलन अधिक जलद आणि अचूक झाले असते. याचा अर्थ, भविष्यात अशा घटना घडल्यास तत्काळ आणि अचूक निदान करणारी बहुस्तरीय संनिरीक्षण (मल्टिहॅझर्ड मॉनिटरिंग) यंत्रणा उभारणे हे प्राधान्याचे काम ठरते.
आंतरराष्ट्रीय एकात्मिक पर्वतीय विकास केंद्राच्या (आयसीआयएमओडी) तज्ज्ञांच्या मते, सुमारे ५,२०० मीटर उंचीवरील एक हिमकडा (आईस रॉक अव्हॅलांच) कोसळून तो ल्हेंडे खोला या भोटेकोशीच्या उपनदीत घुसला. घटनेपूर्वीच्या २४ तासांत त्या भागातील हिमनद्यांवरील बर्फाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले होते. बर्फ वितळल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी हिमनदीच्या तळाशी झिरपले. त्यामुळे तळाचा भाग निसरडा होऊन हिमनदीचा तळ ढासळला. येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, ही प्रक्रिया अचानक घडलेली नाही, तर दीर्घकाळ चाललेल्या तापमानवाढीचा तो परिणाम आहे. तज्ज्ञांनी याला ‘क्रायोस्फिअर हॅझर्ड’ असे संबोधले असून, अशा घटनांची वारंवारिता आता पूर्वीपेक्षा अधिक ठळकपणे जाणवू लागली आहे. बदलाचा वेग इतका जलद आहे की, सध्याची निरीक्षण आणि प्रतिसाद यंत्रणा त्याच्याशी जुळवून घेण्यास असमर्थ ठरत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमालयातील बर्फाच्छादित भूभागांची रचना, कमकुवत पायावर उभ्या असलेल्या इमारतीसारखी आतून पोखरली जात आहे. ती कधीही, कोणत्याही इशार्याशिवाय कोसळू शकते, हा या दुर्घटनेचा सर्वांत मोठा धडा आहे. हिमालयीन भागात हिमसरोवरांमध्ये (ग्लेशियल लेक) साचलेले पाणी अचानक फुटून वाहू लागते. नेपाळच्या घटनेत हिमनदी कोसळणे हे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी दोन्ही प्रकारच्या आपत्ती एकाच मूळ समस्येतून म्हणजे हिमालयीन क्रायोस्फिअरच्या अस्थिरतेतून उद्भवतात. याच ल्हेंडा खोला भागात मागील वर्षीही रसुवा येथे पूर दुर्घटना घडली होती. म्हणजेच ताजा जलप्रलय हा या भूभागात वारंवार घडणार्या मालिकेतील एक घटना आहे.
हिमालयीन प्रदेशातील डोंगराळ वस्त्यांपुढील धोका आता झपाट्याने वाढत आहे. जी गावे शतकानुशतके सुरक्षित मानली जात होती, ती आता उंचावरील हिमकड्यांच्या अस्थिरतेमुळे असुरक्षित बनली आहेत. त्यामुळे तात्कालिक बचावकार्य करतानाच दीर्घकालीन पुनर्वसन आणि रिस्क मॅपिंग आधारित नियोजन आवश्यक आहे. या दुर्घटनेचा सर्वांत ठळक भूराजकीय पैलू म्हणजे तिचा सीमापार परिणाम. भोटेकोशी आणि त्रिशूली नद्यांमधून वाहणारे हे अतिरिक्त पाणी अखेरीस गंडक (नारायणी) नदीमार्गे भारताच्या बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार वाल्मीकीनगर येथील गंडक बॅरेजचे सर्व 36 दरवाजे खबरदारीचा उपाय म्हणून उघडण्यात आले, कारण अंदाजे अडीच लाख क्युसेक्स इतका प्रवाह येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. सध्याच्या सुमारे 80 हजार क्युसेक्सच्या तुलनेत हा प्रवाह तिपटीहून अधिक आहे. 14 जुलै 2026 रोजी गंडक नदीचा सर्वाधिक प्रवाह 2 लाख 24 हजार क्युसेक्स नोंदवला गेला होता, तर सप्टेंबर 2024 मध्ये हा प्रवाह 5 लाख 62 हजार 500 क्युसेक्सपर्यंत पोहोचला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, हिमालयातील एका दुर्गम खोर्यात घडणारी घटना काही तासांतच शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या भारतीय मैदानी प्रदेशातील लाखो लोकांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करू शकते. ही वस्तुस्थिती दक्षिण आशियातील जलव्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज अधोरेखित करते. नेपाळ, भारत आणि चीन या तिन्ही देशांमध्ये हिमालयातून उगम पावणार्या नद्यांबाबत रिअल-टाईम माहितीची देवाणघेवाण करणारी संयुक्त यंत्रणा अद्याप पुरेशी विकसित झालेली नाही. प्रत्येक देश आपापल्या परीने सतर्कता बाळगत असला, तरी एकत्रित आणि तत्काळ माहिती-प्रवाह यंत्रणेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो.
बचावकार्यादरम्यान समोर आलेली सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे दुर्गम भागांतील संपर्क आणि दळणवळण यंत्रणेचा संपूर्ण विस्कळीतपणा. पूल आणि रस्ते वाहून गेल्याने अनेक गावांपर्यंत पोहोचणेच अशक्य झाले, तर सुमारे डझनभर जलविद्युत प्रकल्पांचेही नुकसान झाल्याने वीजपुरवठाही विस्कळीत झाला. याचा परिणाम म्हणून बेपत्ता व्यक्तींचा शोध आणि मदतकार्य दोन्ही मंदावले. नेपाळला पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळे आताच्या दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्यांमध्ये पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. कैलास मान सरोवर यात्रेसाठी गेलेले भारताचेच 100 हून अधिक पर्यटक बेपत्ता आहेत. धार्मिक आणि पर्यटन स्थळी जाणार्या यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा किती तकलादू आहे, हे या आपत्तीने दाखवून दिले. दरवर्षी हजारो भारतीय भाविक याच मार्गाने प्रवास करतात, त्यामुळे अशा उंच आणि दुर्गम भागांतील यात्रा मार्गांवर सुरक्षा उपायांचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे.
या संकटाला भारताने तत्परतेने प्रतिसाद दिला. भारताने लष्करी विमानांद्वारे मदतसाहित्य पाठवण्याची आणि शोध-बचावकार्यात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली. मात्र ही मदत मुख्यत्वे प्रतिक्रियात्मक (रिअॅक्टिव्ह) स्वरूपाची आहे - म्हणजे आपत्ती घडल्यानंतर दिली जाणारी. हिमालयीन प्रदेशातील वाढत्या क्रायोस्फिअर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन, पूर्वनियोजित (प्रोअॅक्टिव्ह) आणि संस्थात्मक स्वरूपाचे सहकार्य आवश्यक आहे. यामध्ये संयुक्त हिमनदी-निरीक्षण केंद्रे, सामायिक इशारा यंत्रणा आणि सीमापार नदी-आयोगांचे बळकटीकरण यांचा समावेश असायला हवा. आयसीआयएमओडीसारख्या प्रादेशिक संस्था याबाबत आवाज उठवत असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी भारत, चीन, नेपाळ या देशांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि निधीची गरज आहे.
भारतातील उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांतही याच प्रकारच्या हिमालयीन क्रायोस्फिअर धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो, हे मागील काही वर्षांतील घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. 2021 मध्ये उत्तराखंडमधील चमोली येथे रोंती शिखरावरून झालेल्या हिमकडा-दुर्घटनेने ऋषीगंगा-धौलीगंगा खोर्यात 200 हून अधिक जणांचा बळी घेतला होता. 2013 मधील केदारनाथ दुर्घटनेतही ढगफुटी आणि चोराबारी हिमनदी वितळण्याचा एकत्रित परिणाम कारणीभूत ठरला होता. त्यात सुमारे 5,700 जण दगावले होते. या दोन्ही घटनांची पुनरावृत्ती नेपाळमध्ये वेगळ्या स्वरूपात झाली आहे. याचाच अर्थ संपूर्ण हिमालयीन पट्टा - मग तो नेपाळचा असो, भारताचा असो वा तिबेटचा - एकाच पर्यावरणीय जोखमीखाली येतो. यामुळे भारताने केवळ बिहार-उत्तर प्रदेशातील पूरस्थितीवर लक्ष केंद्रित न करता, हिमालयीन राज्यांतील हिमनद्या आणि सरोवरांच्या स्थितीचे सातत्यपूर्ण उपग्रह-आधारित निरीक्षण अधिक भक्कम करणे आवश्यक आहे.
हिमालयाचा विचार स्थिर पर्वतीय संरचना म्हणून करता येत नाही. भारतीय आणि युरेशियन भूस्तरीय पट्ट्यांच्या परस्पर हालचालींमधून निर्माण झालेली ही तुलनेने तरुण पर्वतरांग भूगर्भीयदृष्ट्या आजही सक्रिय आहे. तीव्र उतार, खोल आणि अरुंद नदीदर्या, सैल भूस्तर, हिमनद्या, हिमावरण आणि वारंवार होणार्या भूकंपीय हालचाली यामुळे तिची नैसर्गिक संवेदनशीलता आधीपासूनच मोठी आहे. या मूळ संवेदनशीलतेवर आता वाढत्या तापमानाचा आणखी एक स्तर चढत आहे. तापमानवाढीमुळे बदलणारे हिमावरण, अस्थिर हिमनद्या, पर्माफ्रॉस्टचे वितळणे, भूकंपीय संवेदनशीलता, तीव्र उतार आणि नदीखोर्यांतील वाढता मानवी हस्तक्षेप यांच्या परस्परसंबंधातून हिमालयात ‘संयुक्त आपत्ती’चे नवे स्वरूप तयार होत आहे. नेपाळमधील ताजी दुर्घटना भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी त्याच बदलत्या जोखमीचा गंभीर इशारा आहे. भविष्यात अशा घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केवळ आपत्ती घडल्यानंतर मदत पाठवणे पुरेसे नाही. आवश्यकता आहे ती संयुक्त निरीक्षण यंत्रणा, सीमापार माहिती-देवाणघेवाण, हिमालयीन वस्त्यांचे पुनर्नियोजन आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या ठोस संस्थात्मक चौकटीची. जोपर्यंत हिमालयीन देश एकत्रितपणे या संकटाकडे पाहत नाहीत, तोपर्यंत अशा दुर्घटना वारंवार घडत राहतील आणि प्रत्येक वेळी किंमत मोजावी लागेल ती निष्पाप नागरिकांच्या जिवांची.
जलविद्युत विकासापुढे नवे प्रश्न
हिमालयीन नद्यांच्या प्रचंड उतारामुळे त्यांच्यात जलविद्युतनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. नेपाळच्या विकासाच्या दृष्टीने ही नैसर्गिक संपदा अत्यंत महत्त्वाची आहे; मात्र याच नदीखोर्यांत जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते, पूल, वीज वाहिन्या, पर्यटन सुविधा आणि वस्त्या एकवटल्याने आपत्तीतील ‘एक्स्पोजर’ही वाढत आहे. रासुवा पुरात जलविद्युत प्रकल्पांना बसलेला फटका याच समस्येचे निदर्शक आहे. यातून जलविद्युत विकास नाकारण्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही; मात्र हिमालयातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन जुन्या नोंदींच्या आधारावरच करणे पुरेसे राहिलेले नाही. एखाद्या नदीने गेल्या ५० किंवा १०० वर्षांत अनुभवलेला सर्वाधिक पूर भविष्यातील कमाल जोखमीचा अचूक निर्देशक असेलच असे नाही. हिमनदीचे आकुंचन, नवीन सरोवरांची निर्मिती, पर्माफ्रॉस्टमधील बदल, भूस्खलन आणि अतितीव्र पर्जन्य यांचा संयुक्त विचार प्रकल्पांच्या जोखीम मूल्यांकनात समाविष्ट करावा लागेल.
नेपाळची भौगोलिक रचना जोखीम वाढवणारी
नेपाळची भूरचना आकस्मिक पुराचा परिणाम अनेक पटींनी वाढवते. उंच पर्वतांमधून खाली उतरणार्या नद्या खोल आणि अरुंद दर्यांतून वाहतात. अशा ठिकाणी अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी आले, तर त्याला विस्तारासाठी पुरेशी जागा नसते. नदीपात्राची अरुंद रचना प्रवाहाला अधिक वेग देते. त्यात तीव्र उतारामुळे गुरुत्वाकर्षणाची ऊर्जा जोडली जाते. खाली येताना प्रवाह नदीकाठची माती, खडक, वृक्ष आणि मोठ्या शिळाही सोबत वाहून आणतो. परिणामी, नुकसान केवळ पाण्याच्या प्रमाणामुळे होत नाही, तर प्रवाहाची गतिज ऊर्जा आणि त्यातील घन पदार्थांची मात्रा त्याची विध्वंसक क्षमता वाढवते. नेपाळच्या थामे परिसरात २०२४ मध्ये खडकांच्या स्खलनाने एका हिम सरोवरात मोठी लाट निर्माण केली. त्यानंतर पाणी दुसर्या सरोवरात पोहोचले आणि पुढील नैसर्गिक बांध फुटल्याने प्रवाहाची ऊर्जा वाढत गेली. अखेरीस पाणी आणि गाळाचे मिश्रण तयार झाले आणि मोठ्या शिळा सुमारे 80 किलोमीटरपर्यंत वाहून गेल्याचे आयसीआयएमओडीच्या अभ्यासात नोंदविण्यात आले होते.
चीनचा धोका
नेपाळमधील महाप्रलयाने भारताच्या सीमेजवळ चीन उभारत असलेल्या महाकाय धरणाबाबतची चिंता पुन्हा ऐरणीवर आणली आहे. नेपाळचे म्हणणे आहे की, चीनच्या केरुंग भागातील एक तलाव फुटल्याची पूर्वसूचना न दिल्यानेच सुमारे दोन कोटी घनमीटर पाणी अचानक नेपाळमध्ये घुसले. वेळेवर इशारा मिळाला असता, तर एवढा विध्वंस टाळता आला असता. या पार्श्वभूमीवर अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपासून अवघ्या ३० किलोमीटर अंतरावर चीनकडून उभारण्यात येणार्या जगातील सर्वांत मोठा जलविद्युत प्रकल्पाचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. यारलुंग त्सांगपो नदीच्या एका मोठ्या वळणावर न्यिंगची भागात जुलै २०२५ पासून या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाले आहे. हीच नदी पुढे अरुणाचल प्रदेशात सियांग आणि आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा या नावाने ओळखली जाते. सुमारे २५० किलोमीटर लांबीच्या खोर्यात पाच धरणे बांधली जाणार असून, जवळपास दोन हजार मीटर उंचीवरून पाणी सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल. २०३३ पर्यंत पूर्ण होणार्या या प्रकल्पाची क्षमता ६० गिगावॅट असेल आणि वर्षाला सुमारे ३०० अब्ज युनिट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. यासाठी १३७ ते १७० अब्ज डॉलर इतका प्रचंड खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाबाबतची खरी चिंता त्याच्या आकारापेक्षा त्याच्या स्थानाची आहे. हा भाग मेडोग फॉल्ट झोनजवळ येतो, जिथे भारतीय आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेटस् एकमेकांना भिडतात. त्यामुळे हा प्रदेश भूकंपाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. नेपाळमधील ताज्या दुर्घटनेने हे स्पष्ट केले आहे की, हिमालयातून उगम पावणार्या नद्यांबाबत चीनकडून वेळेवर माहिती न मिळणे हे मोठे संकट ठरू शकते.
