अ‍ॅड. प्रदीप उमाप
इंटरनेटच्या उपयुक्ततेचा स्वीकार करताना त्यामधील धोक्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. समाजमाध्यमांवर मुलांच्या वयाला अयोग्य असलेला मजकूर सहज उपलब्ध होणे ही गंभीर समस्या आहे. काही डिजिटल मंचांवरील शिफारस प्रणाली वापरकर्त्यांना अधिकाधिक वेळ गुंतवून ठेवण्याच्या उद्देशाने कार्य करतात. परिणामी, मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि सामाजिक वर्तनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मुलांच्या इंटरनेट वापरासंदर्भात प्रभावी संरक्षणव्यवस्था उभारण्याची गरज निर्विवाद आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनातील अनेक पारंपरिक संकल्पना बदलून टाकल्या आहेत. शिक्षण, संवाद, मनोरंजन, माहितीचे आदानप्रदान आणि सामाजिक सहभाग यांसाठी इंटरनेट अपरिहार्य बनले आहे. विशेषतः नव्या पिढीच्या जडणघडणीत या माध्यमाचे स्थान अधिक महत्त्वाचे आहे; मात्र इंटरनेटच्या वाढत्या वापराबरोबरच मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. समाजमाध्यमांचे व्यसन, सायबर गुन्हे, लैंगिक शोषण, हिंसक आणि आक्षेपार्ह मजकुराचा प्रसार, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर यांसारख्या समस्यांनी जगभरातील सरकारांपुढे नवे आव्हान उभे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या इंटरनेट वापरावर, सोशल मीडियातील उपस्थितीवर वयोमर्यादेनुसार निर्बंध घालण्याची चर्चा सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच व्यक्त केलेली भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार इंटरनेटचा वापर आणि त्याद्वारे माहिती मिळविण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १९ (१)(अ) अंतर्गत संरक्षित अधिकारांशी संबंधित आहे. मुलांनाही या अधिकारांचा लाभ मिळायला हवा. त्यांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली इंटरनेटपासून त्यांना पूर्णपणे दूर ठेवण्याचा पर्याय योग्य ठरणार नाही. स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता या परस्परविरोधी संकल्पना नसून त्या एकमेकांना पूरक आहेत, हा न्यायालयाच्या भूमिकेचा गाभा आहे. डिजिटल युगातील बालहक्कांचा विचार करताना ही भूमिका मार्गदर्शक ठरू शकते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारे मुलांचे शोषण आणि त्यासंबंधीचा आक्षेपार्ह मजकूर शोधून हटविण्याच्या उपाययोजनांचा प्रश्न विचाराधीन होता. त्याचवेळी विविध देशांमध्ये विशिष्ट वयोगटातील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर निर्बंध घालण्याच्या धोरणांचाही संदर्भ समोर आला. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि इतर विकसित देशांमध्ये मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी वेगवेगळ्या स्वरूपातील कायदेशीर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारतातही अशा निर्बंधांची मागणी होत आहे; मात्र इंटरनेटवरील धोक्यांवर संपूर्ण बंदी हा प्रभावी उपाय ठरू शकत नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
या प्रश्नाकडे सामाजिक वास्तवाच्या संदर्भातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. आज महानगरांतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांसाठीही इंटरनेट हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. ऑनलाईन अभ्यासक्रम, डिजिटल ग्रंथालये, शैक्षणिक व्हिडिओ, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन आणि विविध विषयांवरील माहिती यांमुळे ज्ञानाची उपलब्धता वाढली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना महागडी पुस्तके किंवा खासगी शिकवण्या परवडत नाहीत. अशा परिस्थितीत इंटरनेट त्यांच्यासाठी ज्ञानप्राप्तीचे साधन ठरते. त्यामुळे इंटरनेट वापरावर सरसकट निर्बंध घालण्याचा परिणाम समाजातील सर्व घटकांवर सारखाच होणार नाही. उलट, डिजिटल सुविधांवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधी मर्यादित होण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोरोना काळातील अनुभवाने डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट केले. शाळा बंद असताना इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्याचवेळी स्मार्ट फोन, इंटरनेट जोडणी आणि डिजिटल साधनांची उपलब्धता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. या अनुभवातून डिजिटल विषमतेची गंभीरता समोर आली. अशा परिस्थितीत मुलांच्या इंटरनेट वापरावर व्यापक निर्बंध घालण्याऐवजी त्यांना सुरक्षित आणि समान संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे अधिक आवश्यक आहे. अर्थात, इंटरनेटच्या उपयुक्ततेचा स्वीकार करताना त्यामधील धोक्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. समाजमाध्यमांवर मुलांच्या वयाला अयोग्य असलेला मजकूर सहज उपलब्ध होणे ही गंभीर समस्या आहे. काही डिजिटल मंचांवरील शिफारस प्रणाली वापरकर्त्यांना अधिकाधिक वेळ गुंतवून ठेवण्याच्या उद्देशाने कार्य करतात. परिणामी, मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि सामाजिक वर्तनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क, ऑनलाईन छळ, फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचे धोकेही वाढतात. त्यामुळे मुलांच्या इंटरनेट वापरासंदर्भात प्रभावी संरक्षणव्यवस्था उभारण्याची गरज निर्विवाद आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने समाजमाध्यम कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केलेली नाराजी लक्षवेधी आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर रोखण्यासाठी डिजिटल मंचांकडून अपेक्षित दक्षता घेतली जात नसल्याची बाब न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतली आहे. २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुलांना हानी पोहोचविणारा मजकूर इंटरनेटवर अपलोड होऊ नये, त्याचा प्रसार होऊ नये आणि अशा सामग्रीला कोणत्याही स्वरूपात प्रोत्साहन मिळू नये, यासाठी संबंधित सर्व घटकांनी जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा आणि प्रचंड आर्थिक संसाधने उपलब्ध आहेत. वापरकर्त्यांच्या आवडीनिवडी ओळखून जाहिराती दाखविणे किंवा विशिष्ट प्रकारचा मजकूर सुचविणे शक्य होत असेल, तर मुलांसाठी हानिकारक सामग्री ओळखून तिच्यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठीही प्रभावी तंत्रज्ञान वापरले गेले पाहिजे. व्यावसायिक फायद्याला प्राधान्य देताना बालसुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इंटरनेटवरील निर्बंधांची प्रत्यक्ष परिणामकारकता. एखाद्या समाजमाध्यमावर वयोमर्यादेचे बंधन घातल्याने मुले त्या माध्यमाचा वापर पूर्णपणे थांबवतील, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरू शकते. तांत्रिक मार्गांचा वापर करून अशा निर्बंधांना बगल देणे शक्य असते. त्यातून मुले तुलनेने कमी नियंत्रण असलेल्या डिजिटल मंचांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा मंचांवर त्यांचे शोषण होण्याचा धोका अधिक गंभीर असू शकतो. न्यायालयानेही या संभाव्य परिणामाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे निर्बंध लादताना त्यांच्या अनपेक्षित परिणामांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
याचा अर्थ, इंटरनेटवरील सर्व प्रकारच्या वयोमर्यादा किंवा नियमनाला विरोध करावा, असा होत नाही. न्यायालयानेही ही बाब स्पष्ट केली आहे. मुलांच्या वयानुसार योग्य संरक्षणात्मक उपाय असणे आवश्यक आहे. विशेषतः पालकांच्या संमतीने आणि देखरेखीखाली समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकते. वयानुरूप मजकूर उपलब्ध करून देणे, गोपनीयतेचे कठोर नियम लागू करणे, अनोळखी व्यक्तींशी संपर्कावर मर्यादा ठेवणे आणि आक्षेपार्ह सामग्रीची तक्रार करण्याची सोपी व्यवस्था निर्माण करणे, अशा उपायांचा विचार व्हायला हवा. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलांच्या हातात स्मार्टफोन दिल्यानंतर त्यावरील वापराचे स्वरूप, वेळ आणि संभाव्य धोके यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. दुसरीकडे, काही पालक पूर्ण बंदी घालण्याचा मार्ग स्वीकारतात. या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांपेक्षा मुलांशी संवाद साधणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. इंटरनेटवरील कोणती माहिती विश्वासार्ह आहे, वैयक्तिक माहिती कोणाशी शेअर करू नये, ऑनलाईन छळ झाल्यास कोणाची मदत घ्यावी आणि डिजिटल माध्यमांचा जबाबदारीने वापर कसा करावा, याचे शिक्षण घरातूनच मिळायला हवे.
शैक्षणिक संस्थांनाही या जबाबदारीपासून अलिप्त राहता येणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमात डिजिटल साक्षरतेला अधिक महत्त्व देण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांना संगणक आणि इंटरनेट वापरण्याचे तांत्रिक ज्ञान देण्याबरोबरच डिजिटल नैतिकता, गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि समाजमाध्यमांच्या परिणामांविषयीही जागरूक केले पाहिजे. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि पालकांचे प्रबोधनही आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी वाटते तितकी सोपी नाही. विशेषतः सध्याच्या अल्गोरिदमच्या जमान्यात एक पाऊल वाकडे पडले की पुढील पावले आपोआप पडतील अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान कंपन्यांनी तयार केली आहे. कितीही रोखायची म्हटली तरी ती अडवता येत नाही. तसेच ज्या ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार सध्या केला जात आहे, त्यातील फोलपणा फिनलँडसारख्या देशातील सर्वेक्षणांमधून समोर आला आहे. त्याची दखल घेत या देशाने पुन्हा मुलांना पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपणही तीच कास धरायला हवी असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात आहे. पालक आपल्या सोयीसाठी मुलांच्या हाती मोबाईल देतात खरा; पण कालांतराने अनेकांना याचा पश्चाताप होतो, हेही खरे आहे. तसेच मुलांचा स्वभाव हा अनुकरणीय असतो तसाच काहींचा तो स्खलनशीलही असतो. पालकांनी कानीकपाळी ओरडून सांगूनही चुकीच्या गोष्टींबाबतचे सुप्त आकर्षण त्यांच्यात दडून राहिलेले असते. इंटरनेटमुळे त्याला अनिर्बंध व्यासपीठ मिळते. लैंगिकतेसारख्या गोष्टी मुलांशी मोकळेपणाने बोलायला हव्यात हे आदर्शवादी तत्वज्ञान मान्य केले तरी प्रत्येक पालकांना ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्व मुलांसाठी एकसारखे कठोर निर्बंध लागू करण्यापेक्षा त्यांच्या वयानुसार आणि गरजांनुसार संरक्षणात्मक व्यवस्था विकसित करणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. त्याचबरोबर मुलांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि डिजिटल कंपन्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करणारी कायदेशीर चौकट अधिक सक्षम करावी लागेल.
