संदीप पाटील
‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’ने भारतीय भांडवली बाजाराचे सर्व जुने विक्रम मोडीत काढत ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या या देशातील सर्वांत मोठ्या समभाग विक्रीला गुंतवणूकदारांनी दिलेला तुफान प्रतिसाद जिओच्या अभूतपूर्व विस्तारावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे; मात्र ग्राहक संख्या वाढवण्याच्या टप्प्यातून बाहेर पडून प्रतिग्राहक महसूल उंचावणे आणि भांडवली खर्चाच्या आव्हानांवर मात करत नफ्याची शाश्वत क्षमता सिद्ध करणे, या दुहेरी कसोटीवर जिओचा हा आगामी प्रवास ठरणार आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री मार्को रुबिओ यांनी नुकतीच गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्सच्या तेल शुद्धीकरण संकुलाला भेट दिली. जगातील या सर्वांत मोठ्या एकल स्थळ तेल संकुलात रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने रुबिओ यांचे स्वागत केले. पारंपरिक ऊर्जा, नवीन हरित ऊर्जा प्रकल्प आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारा अखंड वीजपुरवठा यांवर खलबते झाली. जामनगरच्या ज्या भूमीवर रिलायन्सने पारंपरिक ऊर्जेचे जागतिक साम्राज्य उभारले, त्याच समूहाचा डिजिटल कणा असलेली ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’ आता भांडवली बाजारात नवा इतिहास रचत आहे. जिओचा सार्वजनिक समभाग विक्री प्रस्ताव म्हणजेच ‘आयपीओ’ हा रिलायन्स समूहाच्या भविष्यवेधी डिजिटल कक्षांचे सीमांकन करणारा ठरतो आहे.
भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास जिओच्या या ३० हजार २१३ कोटी रुपयांच्या समभाग विक्रीने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. यापूर्वी ह्युंदाई मोटार इंडियाने २७ हजार २८० कोटी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने २१ हजार ८ कोटी आणि पेटीएमने १८ हजार ३०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. त्या सर्व प्रस्तावांपेक्षा जिओचा आकार अधिक भव्य आहे. यातील सर्वाधिक उल्लेखनीय बाब म्हणजे हा संपूर्ण प्रस्ताव नवीन समभागांचा (फ्रेश इश्यू) आहे. जुन्या गुंतवणूकदारांनी बाहेर पडण्यासाठी काढलेला हा मार्ग नसून कंपनीवरील कर्जभार हलका करण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञान विकासाला गती देण्यासाठी उभारलेले हे भांडवल आहे. यापूर्वीच्या महाकाय प्रस्तावांना संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून पहिल्या दिवशी मिळणारा प्रतिसाद बराचसा सावध असायचा. जिओच्या बाबतीत मात्र हा समज पूर्णपणे फोल ठरला आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा हा उत्साह सध्या शेअर बाजारात सुरू असलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर उल्लेखनीय आहे.
जिओच्या ८ हजार ११० कोटी रुपयांच्या अँकर पुस्तिकेसाठी उपलब्ध समभागांपेक्षा तब्बल ३० पट अधिक मागणी नोंदवली गेली, तर एकूण संस्थात्मक मागणी सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली. जगातील दीर्घकालीन निधी, सार्वभौम संपत्ती निधी, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांनी एकाच वेळी लावलेली ही बोली जिओच्या बाजारपेठेवरील विश्वासाची साक्ष देते. ग्रे मार्केटमध्ये नोंदवला गेलेला २० टक्क्यांहून अधिक अधिमूल्याचा दर सुरुवातीच्या नफ्याची हमी मानला जाऊ शकत नसला, तरी त्याची दखल घ्यावी लागते.
जिओच्या या आर्थिक प्रभावाचे मूळ कंपनीच्या ग्राहक संख्येच्या आणि माहिती वापराच्या अभूतपूर्व विस्तारामध्ये सामावलेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अखेरीस ५२ कोटी ४४ लाख ग्राहकांचा मजबूत पाया उभारून ‘जिओ’ने भारती एअरटेलच्या ४८ कोटी २४ लाखांच्या भारतीय ग्राहक संख्येला मागे टाकले आहे. केवळ ग्राहक जोडणे हा आता जिओचा मुख्य निकष राहिलेला नसून प्रत्येक ग्राहकाकडून मिळणारे सरासरी उत्पन्न (एआरपीयू) वाढवणे हे उद्दिष्ट ठरले आहे. हे उत्पन्न २०२४ मधील १८१.७ रुपयांवरून २०२६ मध्ये २१४ रुपयांवर पोहोचले आहे. वायरलेस ब्रॉडबँड बाजारपेठेवर कंपनीचा ५० टक्के ताबा असून एअरटेलच्या १०१.३ अब्ज गिगाबाईटच्या तुलनेत जिओच्या नेटवर्कवरून २४१.४ अब्ज गिगाबाईट इतका प्रचंड डेटा वाहून नेला गेला. प्रत्येक ग्राहकाचा मासिक डेटा वापर ४२.३ गिगाबाईटवर पोहोचणे ही बाब आधुनिक भारतीयांच्या जीवनशैलीत जिओचे स्थान किती अविभाज्य बनले आहे, हेच अधोरेखित करते.
या अवाढव्य विस्ताराचे प्रतिबिंब जिओच्या वित्तीय ताळेबंदात सुस्पष्ट दिसते. २०२६ मध्ये कंपनीने १.४७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल आणि ७६ हजार २५५ कोटी रुपयांची नक्त परिचालन नफा क्षमता (इबिट्डा) नोंदवली. यातून ३० हजार ४९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कंपनीच्या तिजोरीत जमा झाला. तथापि, आता पुढील वाढ फक्त नव्या ग्राहकांच्या भरतीवर अवलंबून राहू शकत नाही. भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात आता मोजक्या दोनच कंपन्यांचे द्वंद्व उरले आहे. अशा स्थितीत उपलब्ध ग्राहकांकडून जास्तीत जास्त डिजिटल मूल्य वसूल करणे हाच वाढीचा मुख्य मार्ग ठरणार आहे. घराघरांमध्ये फायबर ब्रॉडबँड आणि फिक्स वायरलेस पोहोचवणे, तसेच उद्योगांसाठी डिजिटल सेवांचा विस्तार करणे यावर आता कंपनीचा भर आहे. डेटाच्या प्रत्येक गिगाबाईटचे दर वाढवण्यापेक्षा ग्राहकाला वैविध्यपूर्ण डिजिटल सेवा देऊन त्यातून नफा मिळवण्याची व्यूहरचना आखली गेली आहे.
या झगमगाटामागे एक कटू वास्तवही दडलेले आहे. ते म्हणजे भांडवली खर्चाची सातत्यपूर्ण गरज. दूरसंचार हा प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीची मागणी करणारा उद्योग आहे. जाळे विस्तारणे, कव्हरेज सुधारणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरणे यासाठी अविरत खर्च करावा लागतो. सध्या जिओच्या उच्चांकी मूल्यांकनाची तुलना केली असता समभाग विक्रीच्या कमाल मर्यादेनुसार कंपनीचे मूल्य १०.3 लाख कोटी रुपये निश्चित होते. हे मूल्य एअरटेलच्या ११.२ लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास जाणारे आहे. एअरटेलची नफा क्षमता ५८.६ टक्क्यांवर असून ती जिओच्या ५१.९ टक्क्यांपेक्षा सरस आहे, तरीही जिओला मिळणारे अधिमूल्य हे कंपनीने आधीच उभारलेल्या अवाढव्य पायाभूत संरचनेवर आधारित आहे. जुन्या नुकसानीच्या समायोजनामुळे जिओला सध्या कराचा भार कमी पडत असला, तरी भविष्यात स्पेक्ट्रमचा खर्च आणि वाढणारा कर नफ्यावर मर्यादा आणू शकतो. या सर्व मर्यादांवर मात करण्याची क्षमता जिओच्या स्वदेशी तंत्रज्ञान संरचनेत (टेक्नॉलॉजी स्टॅक) दडलेली असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
सर्वाधिक डेटा वहन करणार्‍या या महाकाय कंपनीने स्वतःचे पेटंट असलेले तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. भविष्यात ही बौद्धिक संपदा जागतिक दूरसंचार कंपन्यांना विकून वा भागीदारी करून महसूल मिळवणे शक्य आहे. असे घडल्यास जिओ केवळ भारतातील पारंपरिक दूरसंचार ऑपरेटर न राहता मालमत्ताविरहित (अ‍ॅसेट लाईट) जागतिक तंत्रज्ञान व्यासपीठ बनेल. भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळवण्याची हीच खरी गुरुकिल्ली ठरेल. वर्तमान बाजारातील अस्थिरता, कच्च्या तेलाचे चढउतार आणि चलनवाढ या पार्श्वभूमीवर दूरसंचार क्षेत्र एक बचावात्मक ढाल म्हणून उभे ठाकले आहे. आजच्या काळात नागरिक एक वेळ दैनंदिन खर्च कमी करू शकतील; पण मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर थांबवणे अशक्यप्राय बनले आहे. ही शाश्वत मागणी जिओच्या बाजूने भक्कमपणाने उभी आहे. सुरुवातीला बाजारात समभागांचा पुरवठा केवळ २.९ टक्के इतकाच मर्यादित राहणार असल्याने समभागाचे भाव टिकून राहण्यास मदत होईल. पुढे जाऊन जेव्हा या समभागाचा समावेश राष्ट्रीय निर्देशांकांमध्ये होईल, तेव्हा परदेशी आणि देशांतर्गत संस्थांकडून मोठी खरेदी होईल, असे मानले जाते. थोडक्यात सांगायचे, तर जामनगरच्या रिफायनरीतून सुरू झालेली रिलायन्सची औद्योगिक भरारी आता जिओच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नव्या शिखरावर पोहोचली आहे; परंतु पुढील काळात भरघोस नफा आणि रोख प्रवाह निर्माण करण्याचे शिवधनुष्य पेलणे हीच या समभागाच्या भवितव्याची खरी कसोटी ठरेल.
