श्रीनिवास औंधकर, ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ
‘ईओएस-०५’च्या यशस्वी प्रक्षेपणाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’च्या खात्यात आणखी एका यशस्वी मोहिमेची नोंद झाली आहे. भूसमकालिक कक्षेतून पृथ्वीची छायाचित्रे घेणारा हा देशातील पहिला उपग्रह आहे. हवामान, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी अवकाशातील हा ‘चक्षू’ पृथ्वीसाठी वरदान ठरणार आहे.
अंतराळ संशोधनाचा सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी संबंध नाही, ही समजूत आता कालबाह्य झाली आहे. चक्रीवादळाचा अंदाज असो, पिकांची स्थिती जाणून घेणे असो, समुद्रातील हालचालींवर नजर ठेवणे असो किंवा आपत्तीच्या वेळी नेमकी माहिती मिळविणे असो, या सर्वांसाठी गेल्या काही वर्षांत उपग्रहांचा वापर वाढत चालला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या ‘ईओएस-०५’ या पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाने याच व्यापक संदर्भांना नवे पान जोडले आहे. सुमारे ३५,७८६ किलोमीटर उंचीवरील कक्षेतून पृथ्वीचे सातत्याने निरीक्षण करण्याची क्षमता या उपग्रहामुळे भारताला मिळाली आहे. यामुळे अंतराळ कार्यक्रमाचा थेट उपयोग दैनंदिन प्रशासनापासून राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत विस्तारण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भारताचा अंतराळ प्रवास मुळातच अशा व्यावहारिक गरजांमधून आकाराला आला. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. विक्रम साराभाई यांनी अंतराळ तंत्रज्ञानाची सांगड देशाच्या विकासाशी घालण्यावर भर दिला होता. दूरसंचार, हवामान, शिक्षण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे सर्वेक्षण यांसाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापरण्याचा विचार त्या काळात महत्त्वाकांक्षी वाटत होता. आज उपग्रहांच्या मदतीशिवाय हवामान अंदाज, वन क्षेत्रातील बदल किंवा पूरस्थितीचे आकलन यांची कल्पनाही करता येणार नाही. ‘ईओएस-०५’ ही याच प्रवासातील पुढची पायरी आहे.
पृथ्वी निरीक्षणासाठी भारताकडे यापूर्वीही अनेक उपग्रह आहेत; पण पारंपरिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह पृथ्वीभोवती वेगाने फिरतात. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाचे निरीक्षण करण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्या भागावरून जाण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. ईओएस- ०५ ची क्षमता यापेक्षा वेगळी आहे. तो एका मोठ्या प्रदेशावर वारंवार आणि जवळजवळ सातत्याने निरीक्षण करू शकतो. त्यामुळे वेगाने बदलणारी हवामान परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि भूभागातील बदलांचे निरीक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल. सामान्य परिस्थितीत सुमारे ३० मिनिटांच्या अंतराने, तर गरजेनुसार ५ मिनिटांपर्यंतच्या अंतराने निरीक्षण करण्याची क्षमता या उपग्रहाकडे असल्याने जवळपास रिअल टाईम माहिती मिळवणे अधिक सोपे होईल.
विशेषतः जागतिक तापमानवाढीमुळे होणार्या हवामान बदलांच्या काळात अशा क्षमतेची गरज आणखी वाढली आहे. आजघडीला जगातील अनेक भागांत अतिवृष्टी, ढगफुटी, चक्रीवादळे, पूर, भूस्खलन, वणवे यांसारख्या आपत्तींची तीव्रता आणि अनिश्चितता जाणवत आहे. जमिनीवरील यंत्रणांकडून मिळणारी माहिती महत्त्वाची असली, तरी मोठ्या प्रदेशाचे एकाच वेळी निरीक्षण करण्याला तिच्या मर्यादा आहेत. उपग्रहातून मिळणारी माहिती त्याला व्यापक संदर्भ देते. नदीच्या खोर्यातील पाण्याची स्थिती, पुराचा विस्तार, किनारपट्टीकडे सरकणारे चक्रीवादळ किंवा वणव्याने व्यापलेले क्षेत्र यांचा नेमका आणि वेगाने अंदाज मिळाल्याने प्रशासनाची निर्णय प्रक्रिया अचूकपणाने होण्यास मदत होते. आपत्ती घडल्यानंतर मदत पोहोचविण्याइतकेच ती घडण्यापूर्वी नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविणे महत्त्वाचे असते. तिथेच अंतराळ तंत्रज्ञानाची खरी कसोटी लागते.
शेतीसाठीही या निरीक्षणाचे मोल मोठे आहे. भारतातील शेती अजूनही पावसाच्या लहरीपणाशी झुंजत आहे. पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, दुष्काळाची शक्यता, पूरग्रस्त क्षेत्र, जलसाठे आणि पीकहानी यांचा अभ्यास उपग्रह माहितीच्या आधारे अधिक नेमकेपणाने करता येतो. पीक विमा, नुकसानभरपाई आणि कृषी नियोजन यांसाठी विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास निर्णयातील उणिवा कमी होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे जंगलतोड, वणवे, हिमप्रदेशातील बदल, किनारपट्टीची झीज आणि जलस्रोतांची स्थिती यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह महत्त्वाचे ठरतात. लांबलचक किनारपट्टी, व्यापारी बंदरे, मासेमारी, समुद्री वाहतूक आणि हिंदी महासागरातील भारताचे सामरिक हित यामुळे सागरी निरीक्षणाला स्वतंत्र महत्त्व आले आहे. उपग्रहातून मिळणार्या माहितीचा उपयोग समुद्रातील हवामानापासून विविध हालचालींच्या अभ्यासापर्यंत करता येतो. अंतराळ तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचे नाते त्यामुळे अधिक घट्ट होत आहे. आधुनिक संरक्षण व्यवस्थेत दळणवळण, दिशादर्शन, निरीक्षण आणि गुप्त माहिती यांसाठी उपग्रहांचे महत्त्व वाढतच जाणार आहे.
या उपग्रहाच्या इमेजिंग आणि सतत निरीक्षण क्षमतेचा सीमा सुरक्षेसाठीही उपयोग होऊ शकेल. विशेषतः एलएसी किंवा एलओसीवरील हालचाली, पायाभूत सुविधा आणि लष्करी बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहाकडून मिळणारी माहिती महत्त्वाची ठरू शकते. हिंद महासागरातील जहाजांची हालचाल, समुद्री गतिविधी आणि रणनीतिक हालचालींच्या निरीक्षणातही ‘ईओएस-०५’ उपयुक्त ठरण्याची अपेक्षा आहे. ‘ईओएस-०५’ या २,३६७ किलो वजनाच्या उपग्रहाचे आणखी एक महत्त्व आहे. अंतराळ क्षेत्रातील स्वावलंबन ही आता सामरिक गरज झाली आहे. जगातील मोठ्या शक्तींनी अंतराळाला अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या धोरणात मध्यवर्ती स्थान दिले आहे. उपग्रहसमूह, पुनर्वापर करता येणारी प्रक्षेपण याने, खासगी अंतराळ उद्योग, चंद्रमोहिमा, उपग्रह इंटरनेट आणि अवकाशातील संरक्षण क्षमता यासाठी प्रचंड गुंतवणूक सुरू आहे. या स्पर्धेत भारताला आपल्या गरजांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान देशात विकसित करता आले पाहिजे. प्रत्येक महत्त्वाच्या माहितीसाठी किंवा तंत्रज्ञानासाठी परदेशावर अवलंबून राहणे दीर्घकाळ परवडणारे नाही.
‘इस्रो’ने मर्यादित साधनांमध्ये विश्वासार्ह अंतराळ कार्यक्रम उभा केला, ही इतिहासातील उल्लेखनीय कामगिरी आहे. सरकारे बदलली, तरी अंतराळ कार्यक्रमाची दिशा कायम राहिली, ही बाब विशेष लक्षवेधी आहे. चांद्रयान, मंगळयान किंवा आदित्य मोहिमांकडे जगाचे लक्ष अधिक गेले; परंतु पृथ्वी निरीक्षण, दूरसंचार, हवामान आणि दिशादर्शनासाठी उभारलेली उपग्रह व्यवस्था भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचा तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे. तिचा गाजावाजा कमी असला, तरी सामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी तिचा संबंध अधिक थेट आहे.
अंतराळ संशोधन दीर्घकालीन आणि खर्चिक असते. त्यासाठी सातत्यपूर्ण आर्थिक पाठबळ, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, उच्च दर्जाची चाचणी व्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ आवश्यक असते. विशेषतः तरुण वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना संशोधनात दीर्घ कारकीर्द घडविण्यासाठी आकर्षक वातावरण मिळाले पाहिजे. प्रतिभावान मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि अंतराळ क्षेत्र यांच्यातील संबंधही अधिक मजबूत करावे लागतील.
खासगी उद्योगासाठी अंतराळ क्षेत्र खुले झाल्याने भारतासमोर वेगळी संधी निर्माण झाली आहे. उपग्रहनिर्मितीपासून प्रक्षेपण सेवा, माहितीचे विश्लेषण आणि विविध व्यावसायिक उपयोगांपर्यंत मोठी बाजारपेठ आकार घेत आहे. खासगी भांडवल आणि नवकल्पनांचा वेग या क्षेत्राला मिळणे आवश्यकच आहे; पण त्यातून ‘इस्रो’च्या मूलभूत संशोधन क्षमतेला दुय्यम स्थान मिळता कामा नये. व्यावसायिक यश आणि दीर्घकालीन वैज्ञानिक संशोधन यांच्या गरजा नेहमी एकसारख्या नसतात. ज्या संशोधनातून तातडीचा आर्थिक परतावा मिळत नाही; पण पुढील १० किंवा २० वर्षांसाठी देशाची तांत्रिक क्षमता घडते, त्याची जबाबदारी सार्वजनिक संस्थांनाच मोठ्या प्रमाणावर सांभाळावी लागते.
‘ईओएस-०५’सारख्या मोहिमेचा पुढचा आणि सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा प्रत्यक्षात प्रक्षेपणानंतर सुरू होतो. उपग्रहाने माहिती गोळा करणे पुरेसे नाही. ती माहिती वेगाने विश्लेषित होऊन हवामान विभाग, कृषी यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, संरक्षण व्यवस्था, राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनापर्यंत पोहोचली पाहिजे. पुराचे चित्र अंतराळातून दिसले; पण निर्णय घेणार्या जिल्हा प्रशासनापर्यंत ते वेळेत पोहोचले नाही, तर अत्याधुनिक उपग्रहाच्या प्रयोजनालाच धक्का बसेल. तेव्हा विज्ञान आणि प्रशासन यांच्यातील हा दुवा जितका सक्षम होईल, तितकी अंतराळातील गुंतवणूक अधिक फलदायी ठरेल. त्यादृष्टीने विचार करता अंतराळात भारताने उभारलेला ‘चक्षू’ किती दूरवर पाहू शकतो, यापेक्षा तो पृथ्वीवरील संकटे किती लवकर ओळखतो आणि त्यातून मिळालेली माहिती किती वेगाने कृतीत उतरते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
