शशिकांत सांब
हिमालयातून येणाऱ्या पाण्याचा वापर करून १६ लाख हेक्टर ओसाड जमिनीचे शेतीत रूपांतर करणारा आणि २० दशलक्ष लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणारा ६४९ किलोमीटर लांबीचा इंदिरा गांधी कालवा मानवी कल्पकतेचा एक नमुना आहे.
थारचे वाळवंट हे भारतीय उपखंडातील सर्वात मोठे वाळवंट आहे. भारत पाकिस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा या वाळवंटातून जाते. या वाळवंटाने राजस्थान राज्याचा बराच मोठा भाग व्यापलेला आहे. हा भारतातील अतिउष्ण भाग आहे, तर हिवाळ्यात तापमान खूप खाली येते.
सिंचन योजना होण्यापूर्वी ओसाड जमीन व कमी पाऊस यामुळे हा प्रदेश निर्जल बनला होता. मनुष्यवस्ती विरळ होती. स्त्रियांना पाण्यासाठी खूप पायपीट करावी लागत असे. स्त्रिया भांडी घासण्यासाठी वाळूचा वापर करत. एवढेच नाही तर लोक शौच्यानंतर वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी वाळूचा वापर करत. आजही ज्या भागात सिंचन व्यवस्थेचे पाणी पोहोचू शकत नाही तेथे तशीच परिस्थिती आहे. अशा परिसरात आता सिंचन व्यवस्था उपलब्ध झाल्यामुळे थार वाळवंटाच्या १९ दशलक्ष हेक्टरपैकी सुमारे 20 टक्के भाग ओसाडपणातून बाहेर आला आहे.
पंजाबमधून वाहणाऱ्या आणि पाकिस्तानात जाणाऱ्या हिमालयीन नाद्यांचे पाणी आणण्याची कल्पना १९४० च्या उत्तरार्धात जल अभियंता कंवर सैन यांनी मांडली होती. सैनी यांनी असा अंदाज लावला होता की, पंजाबच्या नद्यांचे साठवलेले पाणी वापरून बिकानेर आणि जैसलमेरच्या वायव्य कोपऱ्यातील वीस लाख हेक्टर वाळवंटी जमिनीला सिंचन करता येईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. दिनांक ३१ मार्च १०५८ रोजी त्यावेळेचे गृहमंत्री जी. बी. पंत यांनी हरिके बॅरेज येथे इंदिरा गांधी कालवा योजनेचे उद्घाटन केले. पूर्वी या कालव्याला राजस्थान कालवा म्हणून संबोधिले जायचे. १९८४ इंदिरा गांधी यांच्या सन्मानार्थ या कालव्याचे नाव बदलून इंदिरा गांधी कॅनॉल असे ठेवण्यात आले.
हरिके बॅरेज हे पंजाब राज्यातील एक मानवनिर्मित धरण आणि पाणथळ क्षेत्र आहे. हा तलाव बियास आणि सतलज या हिमालयातून येणाऱ्या नद्याच्या सांगमावर बांधलेला आहे. त्यामुळे येथे पाण्याची उपलब्धता आहे. या बॅरेजमधून इंदिरा गांधी कालव्याचा उगम होतो. इंदिरा गांधी मुख्य कालव्याची एकूण लांबी ६४९ किमी आहे. त्यापैकी ११० किमी लांबीचा कालवा पंजाब राज्यातून, ९४ किमी लांबीचा हरियाणा राज्यातून, ४४५ किमी राजस्थान राज्यातून जातो. इंदिरा गांधी कालवा लुप्त झालेल्या पवित्र सरस्वती नदीच्या प्राचीन पात्रातून उताराने जातो. सात ठिकाणी उपसा जलसिंचन योजना आहेत. बाकीच्या ठिकाणी उतारानेच पाणी वाहते. हा मुख्य कालवा जैसलमेरमधील मोहनगड गावात संपतो; मात्र लगेच १८८ किमी लांबीचा शाखा/उपकालवा सुरू होतो. या कालव्यामुळे राजस्थान राज्यातील गंगासागर, हनुमानगड, बिकानेर, जैसलमेर, जोधपूर आणि चुरू या जिल्ह्यांतील गावांमध्ये सिंचन होते. या कालव्याला सिंचनासाठी अनेक शाखा कालवे आहेत. कालव्याचे काम १९५८ मध्ये सुरू झाले आणि शेवटचा टप्पा २०१० मध्ये पूर्ण झाला. येथे देखभाल, विस्तारीकरणाचे काम सतत चालूच असते. कारण, पाणी वितरणाची व्याप्ती सतत वाढतच आहे. कृषी विभागाकडून पाण्याची बचत करण्यासाठी आणि अतिप्रवाही सिंचनामुळे जमिनीवर जे क्षार वाढतात, ते टाळण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेचा प्रभाव खूप मोठा आहे. या कालव्यामुळे दुष्काळी प्रदेशातील सुमारे १६ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. ५०० चौरस किलोमीटर हिरवळ वाढली आहे. सुमारे दोन कोटी लोकांच्या गावांचे कृषी बाजारपेठेत रूपांतर झाले आहे. मळणी यंत्रे आणि शेतीमाल वाहून नेणारे ट्रॅक्टर दिसू लागले आहेत. लाखो लोक या सिंचन व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. या प्रकल्पाने पशुधनाला आधार दिला आहे. शेतकरी गहू, मोहोरी, जिरे यासारखी पिके घेतात. काही शेतकरी पारंपरिक पिकांबरोबर खजूर, थाई सफरचंदसारख्या फळांची लागवड करतात. इंदिरा गांधी मुख्य कालवा आणि त्याच्या सुमारे ९००० किलोमीटर लांबीच्या वितरिका प्रणालीचा बांधकाम खर्च सुमारे ७५०० कोटी रुपये असून या गुंतवणुकीमुळे ६५०० कोटी रुपये कृषी उत्पादन झाले आहे. १९९१ मधील वनक्षेत्र २३ चौरस किलोमीटर आता सुमारे ३४१ चौरस किलोमीटर झाले आहे. आता राजस्थान इसबगोलचा सर्वात मोठा आणि जिऱ्याचा दुसरा उत्पादक झाला आहे. हा कालवा भारत पाक सीमेवरील सुरक्षादलाला, उद्योग, वीज केंद्रे आणि इतर आस्थापनांना आधार देतो.
हा प्रकल्प मानवी कल्पकतेचा एक नमुना आहे. एकेकाळी निर्जन मानल्या गेलेल्या प्रदेशात चैतन्य निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पाची प्रेरणा घेऊन आपल्या महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्प प्राधान्याने राबवावा, अशी अपेक्षा आहे.
