डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेतून भारताने चार अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यश संपादन केले आहे. त्यातून भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे दर्शन जगाला घडले. आज संपूर्ण जग युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या छायेत आहे. अशा कठीण प्रसंगात भारताने दाखवलेले नेतृत्व आणि ग्लोबल साऊथचा बुलंद आवाज म्हणून घेतलेली भूमिका, भारताचे जागतिक पटलावरील स्थान किती मजबूत आहे याची साक्ष देते.
संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेली १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद नवी दिल्लीमध्ये १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडली. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून भारताने जगाला विशेषतः अमेरिका आणि जी-७ देशांना एक अत्यंत स्पष्ट संदेश दिला आहे. एका बाजूला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, तर दुसर्या बाजूला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना एकाच व्यासपीठावर आणून भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीची आणि जागतिक प्रभावाची मोठी चुणूक दाखवून दिली आहे. राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरलेली ही परिषद जागतिक समीकरणे बदलणारी आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याची साक्ष देणारी ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताची जागतिक स्तरावरील मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित करण्याची क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. तीन वर्षांपूर्वी २०२३ मध्ये जी-२० परिषदेचे अत्यंत भव्य आयोजन भारताने केले होते. त्यापूर्वी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसारखा मोठा इव्हेंट भारतात झाला होता; परंतु त्यानंतर जवळपास दोन दशकांच्या कालावधीनंतर २०२३ मध्ये जी-२० ची शिखर परिषद पार पडली आणि आता १८ व्या ब्रिक्स परिषदेच्या माध्यमातून भारताने पुन्हा एकदा असाच एक आंतरराष्ट्रीय महामेळावा अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडला. या परिषदेसाठी ११ ब्रिक्स सदस्य देशांचे प्रमुख आणि ११ निरीक्षक देशांचे प्रमुख नवी दिल्लीत उपस्थित होते.
भारत अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करतो, तेव्हा दिल्लीतील मुत्सद्दी अधिकार्यांपर्यंत किंवा औपचारिक बैठकांपर्यंत हा विषय मर्यादित ठेवला जात नाही. भारताने जी-२० प्रमाणेच ब्रिक्सलासुद्धा जनसामान्यांपर्यंत नेण्याचे आणि एक चळवळ बनवण्याचे काम केले आहे. भारताने विकसित केलेले यूपीआय किंवा फास्टॅग यांसारखे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांसाठी आदर्श उदाहरण ठरले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारताने स्वतःमध्ये कसा कायापालट घडवून आणला आहे, याचे थेट प्रदर्शन जागतिक नेत्यांसमोर करण्याची मोठी संधी या निमित्ताने भारताला मिळाली.
ब्रिक्स देशांचे रोजच्या जीवनातील महत्त्व
अनेकदा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असा प्रश्न येतो की, ब्रिक्ससारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांचा आपल्या रोजच्या जीवनाशी काय संबंध आहे, हा प्रश्न स्वाभाविक असून त्याची मीमांसा समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास आज मुंबईमध्ये मेट्रोचा महाप्रकल्प सुरू आहे. लोकल ट्रेन ही मुंबापुरीची लाईफलाईन आहे, तशीच आता मेट्रो ही जीवनवाहिनी बनत आहे. या प्रकल्पासाठीचा निधी ब्रिक्सच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून मिळालेला आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने जून महिन्यात एक अब्ज डॉलरचा रस्ते सुधारणा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यालाही ब्रिक्स नॅशनल डेव्हलपमेंट बँकेनेच निधी दिला आहे. लखनऊमधील मेट्रो प्रकल्प असो किंवा हैदराबादमधील वाहतूक कोंडी दूर करणारे मेगा ट्रॅफिक प्रोजेक्ट्स असोत, या सर्व पायाभूत सुविधांसाठी ब्रिक्स बँकेकडून वित्तपुरवठा केला जात आहे. त्याचप्रमाणे आज सर्वसामान्य भारतीयांकडून वाहनांसाठी वापरले जाणारे पेट्रोल-डिझेल हे भारत आयात करत असलेल्या कच्च्या तेलापासून बनवले जाते. हे तेल ब्रिक्स सदस्य देशांकडून म्हणजेच रशिया, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून येते. भारत हा आशिया खंडात चीननंतरचा दुसरा सर्वात मोठा सोने आयातदार देश आहे. आपण प्रतिवर्षी ७२ अब्ज डॉलरच्या सोन्याची आयात करतो. त्यापैकी ३३ टक्के सोने ब्रिक्स देशांमधून येते. आज आपण वापरत असलेल्या मोबाईलमधील ९० टक्के बॅटरी चीनमधून म्हणजेच ब्रिक्स देशाकडून येताहेत. त्यामुळे जागतिक अर्थकारणात आणि आपल्या दैनंदिन गरजांमध्ये ब्रिक्सचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अमेरिका किंवा पाश्चात्त्य देश जेव्हा इतर देशांवर जाचक आर्थिक निर्बंध लादण्याचे हत्यार वापरतात, तेव्हा त्याचा थेट फटका भारतातील विशिष्ट क्षेत्रांना बसतो. यात चामड्यापासून वस्तू बनवणारे उद्योग, गारमेंट इंडस्ट्री, डेअरी, फिशरीज, शेती उत्पादने, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणारे उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो. ही सर्व क्षेत्रे श्रमप्रधान असून यात मध्यमवर्गीय नागरिक, कामगार आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. अमेरिकेच्या अशा एकतर्फी वर्चस्ववादी धोरणावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांच्या आक्रमक भूमिकेला वेसण घालण्याचे काम ‘ब्रिक्स’सारखी संघटनाच करू शकते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अनेकदा नाटो आणि पाश्चात्त्य देशांकडून अण्वस्त्रांची भाषा केली जाते; परंतु ब्रिक्समधील ‘आरआयसी’ म्हणजेच रशिया, भारत आणि चीन या तीन देशांची एकूण लष्करी आणि अण्वस्त्र क्षमता एकत्र केली, तर ती नाटो देशांपेक्षाही जास्त आहे. क्षेपणास्त्रे आणि लष्करी क्षमतेच्या दृष्टीने हे तीन देश अत्यंत प्रगत आहेत. ऊर्जेची पुरवठा साखळी, दुर्मीळ खनिजे आणि मानवी संसाधने या तिन्ही महत्त्वाच्या घटकांवरही या तीन देशांचे वर्चस्व आहे. नुकत्याच आखाती देशांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. इराणने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब आमिरातीवर हल्ले केले होते. असे असूनही या तिन्ही परस्परविरोधी देशांच्या प्रमुखांना एकाच व्यासपीठावर आणून एका संयुक्त जाहीरनाम्यावर त्यांच्या स्वाक्षरी घडवून आणणे, ही भारतासाठी खूप मोठी राजनैतिक कसोटी होती आणि भारताने ती यशस्वीपणे पूर्ण केली.
चार मुद्द्यांवर भारताचे यश
दिल्लीतील या परिषदेतून भारताने चार अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यश संपादित केले आहे आणि त्यातून भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे दर्शन जगाला घडले आहे. पहिले यश म्हणजे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना प्रत्यक्ष भारतात आणणे. १७ मार्च २०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) पुतीन याच्या विरोधात अरेस्ट वॉरंट काढले होते. गेल्या ३ वर्षांत पुतीन फक्त तीन देशांमध्येच गेले आहेत; परंतु ‘ब्रिक्स’ परिषदेसाठी ते भारतात दोन दिवस मुक्कामाला आले होते. हा भारतावर आणि पंतप्रधान मोदींवर असलेला त्यांचा विश्वास उल्लेखनीय आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या बैठकीपूर्वी केलेला रशियाचा दौरा यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.
गलवान संघर्ष आणि अरुणाचल प्रदेशातील तणावानंतर शी जिनपिंग भारतात येतील का, अशी शंका होती; परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीनचा दौरा करून ही शिष्टाई यशस्वी केली. शी जिनपिंग यांनी भारतात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकीनंतर जिनपिंग यांनी भारत-चीनने परस्परांचे सामर्थ्य ओळखून सहकार्य केले पाहिजे, असे विधान केले. सीमावर्ती भागात शांतता राखण्यावर भर देण्यात आला आणि दोन्ही देशांमध्ये मतभेद असले, तरी त्याचे रूपांतर विवादात होऊ दिले जाणार नाही, हा संदेश जगाला देण्यात आला. याखेरीज आगामी १९ व्या ब्रिक्स परिषदेच्या आयोजनासाठी चीनने भारताकडे सहकार्याची विनंतीही केली आहे.
दुसरे यश म्हणजे अत्यंत कठीण परिस्थितीत स्वीकारण्यात आलेला सर्वसमावेशक संयुक्त जाहीरनामा (जॉइंट डिक्लेरेशन). ब्रिक्स सदस्यांमध्ये मोठे राजकीय मतभेद आहेत. रशियाला युक्रेन युद्धाबाबत पाठिंबा हवा होता. इराणला अमेरिकेचा निषेध हवा होता, तर आखाती देशांना इराणचा निषेध हवा होता. या सर्व परस्परविरोधी भूमिकांमधून मार्ग काढण्यासाठी भारताच्या धुरिणांनी असा मसुदा तयार केला, ज्यामध्ये कोणत्याही देशाचे नाव न घेता शांतता आणि संवादाच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्यावर भर देण्यात आला. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे यश म्हणजे २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या पाकिस्तान पुरस्कृत भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा संयुक्त जाहीरनाम्यात स्पष्ट शब्दांत निषेध करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या जाहीरनाम्यावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची स्वाक्षरी आहे. चीनच्या उपस्थितीत आणि त्याच्या सहमतीने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा निषेध करणारा हा क्लॉज समाविष्ट करून घेणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठे यश आहे.
चौथे यश म्हणजे रशिया आणि चीनसोबत झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या द्विपक्षीय बैठका. बिश्केकमधील एससीओ बैठकीनंतर अवघ्या १५ दिवसांच्या अंतराने पंतप्रधान मोदी आणि व्लादिमीर पुतीन यांची दुसरी भेट झाली आहे. यामागे मोठे संरक्षण करार प्रस्तावित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित एस-५०० यंत्रणा, सहाव्या पिढीची फायटर विमाने किंवा ब्राह्मोसचे अपग्रेडेड व्हर्जन यांबाबत मोठे निर्णय भविष्यात समोर येऊ शकतात.
नवी दिल्लीतील १८ व्या ब्रिक्स परिषदेने भारताची जागतिक पत आणि राजनैतिक प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढवला आहे. बहुध्रुवीय जग निर्माण करण्यात आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा मजबूत आवाज बनण्यात भारताने बजावलेली भूमिका दूरगामी महत्त्वाची ठरणार आहे.
