सीए संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
पश्चिम आशियातील इराण-अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के रोखण्यासाठी आणि डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरणार्या रुपयाला सावरण्यासाठी मोदी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशात विदेशी चलनाची आवक सुलभ करणे आणि ती वाढवणे या मुख्य उद्देशाने परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारत सरकारच्या रोख्यांमध्ये म्हणजेच सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर आकारण्यात येणारा दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयाने काय साधणार? विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा भारताकडे वळण्यास यामुळे मदत होईल का?
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत सार्वभौम कर्ज बाजाराला बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘आयकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2026’ च्या माध्यमातून सरकारने सरकारी रोख्यांमध्ये (जी-सेक) गुंतवणूक करणार्या परदेशी गुंतवणूकदारांना भांडवली नफा करातून पूर्णपणे सूट दिली आहे. यासोबतच या रोख्यांमधून मिळणार्या व्याज उत्पन्नावरील उद्गम कर (विथहोल्डिंग टॅक्स) देखील रद्द करण्यात आला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर सातत्याने येणारा दबाव आणि जागतिक रोखे निर्देशांकात भारताचे स्थान उंचावण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक आणि दूरगामी मानला जात आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असल्याने रुपयावर कमालीचा दबाव दिसून येत आहे. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत ९६.९६५ या पातळीवर पोहोचल्याने परदेशी भांडवलाचा प्रवाह देशात राखणे अत्यंत आवश्यक बनले होते. या पार्श्वभूमीवर ५ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या अध्यादेशाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक पातळीवरील केंद्रीय बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्या ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटस्’ला (बीआयएस) देखील हीच शून्य कर सवलत लागू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार, पेन्शन फंड, सार्वभौम संपत्ती निधी (सॉव्हेरियन वेल्थ फंड) आणि जागतिक मालमत्ता व्यवस्थापकांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधून मिळणार्या व्याजावर २० टक्के उद्गम कर द्यावा लागत होता. तसेच हे रोखे नफ्यात विकल्यानंतर १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) आकारला जात होता. नवीन नियमांमुळे हे दोन्ही कर आता शून्य झाले आहेत. भारतीय सरकारी रोखे सध्या परदेशी निधीसाठी साधारणपणे ६.८ ते ७ टक्के परतावा देतात. पूर्वी २० टक्के कर कापला गेल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हातात पडणारा प्रत्यक्ष परतावा खूपच कमी होत होता. त्यामुळे इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत भारताचे रोखे कमी आकर्षक ठरत होते, ही त्रुटी आता दूर झाली आहे.
रुपयाच्या घसरणीला रोखण्यासाठी आणि परदेशी चलन साठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी ही कर सवलत मोठी भूमिका बजावू शकते. वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयाला आधार देण्यासाठी स्पॉट फॉरेक्स मार्केटमध्ये तब्बल ५३.१३ अब्ज डॉलरची विक्रमी विक्री केली होती. केंद्रीय बँक आपल्या गंगाजळीतून डॉलर विकून बाजारपेठेतून रुपये खरेदी करत असली, तरी परकीय चलन साठा अमर्याद नसल्याने या प्रक्रियेला मर्यादा असतात. दुसरीकडे चालू वर्षात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय बाजारपेठेतून तब्बल २.६३ लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. २०२५ मधील १.६६ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. परदेशी गुंतवणूकदार जेव्हा भारतीय मालमत्ता विकतात, तेव्हा ते रुपये विकून डॉलर देशाबाहेर नेतात, ज्यामुळे रुपया अधिक कमकुवत होतो.
या नवीन अध्यादेशामुळे आता केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन साठ्यावर विसंबून न राहता परदेशी भांडवल थेट रोखे बाजारात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतीय रोखे खरेदी केल्यास ते भारतात डॉलर आणतील आणि त्याचे रुपयात रूपांतर करतील. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या साठ्याला धक्का न लावता रुपयाला नैसर्गिक मागणी निर्माण होईल. या धोरणाला पूरक म्हणून रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलन ठेवींवरील (एफसीएनआर-बी) नियमातही बदल केले आहेत. सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत येणार्या ३ ते ५ वर्षांच्या ठेवींचे चलन चढ-उतारांपासून संरक्षण करण्यासाठी बँकांना येणारा खर्च रिझर्व्ह बँक स्वतः सोसणार आहे. त्यामुळे बँकांसाठी परदेशी चलन आणणे अधिक सुलभ होईल.
सध्या भारतीय रोखे बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांचा वाटा अत्यंत मर्यादित आहे. मे २०२६ मधील आकडेवारीनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडे केवळ ३.७५ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे आहेत, जे एकूण बाजारपेठेच्या अवघे ३.३४ टक्के आहे. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘ब्लूमबर्ग ग्लोबल अॅग्रीगेट इंडेक्स’मध्ये भारताचा समावेश होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या जागतिक निर्देशांकावर सुमारे २५ ते ३० लाख कोटी डॉलरच्या निधीचे लक्ष असते. जानेवारी २०२६ मध्ये कर रचनेतील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे या निर्देशांकातील भारताचा समावेश पुढे ढकलण्यात आला होता. आता या अध्यादेशाने कराचा मोठा अडथळा दूर केल्यामुळे जागतिक स्तरावरून मोठ्या प्रमाणावर निधी भारतात येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यातील अतिशय छोटा हिस्सा जरी भारतात आला, तरी तो अब्जावधी डॉलरचा असेल.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, या कर सवलतीचा फायदा परदेशी गुंतवणूकदारांना लगेचच मिळणार नाही. यासाठी कर विभागाकडून निश्चित केल्या जाणार्या विहित नमुन्यात माहिती सादर करावी लागेल, ज्याचे प्रारूप अद्याप जाहीर व्हायचे आहे. जागतिक फंडांना या संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर पडताळणी करावी लागेल आणि त्यांच्या अंतर्गत यंत्रणेत बदल करावे लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. या बदलामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा परतावा १५ ते २० टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तथापि, काही आर्थिक तज्ज्ञांनी या उत्साहाच्या वातावरणात सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. केवळ कर सवलत दिल्यामुळे अमेरिकन ट्रेझरी रोख्यांच्या वाढत्या परताव्याशी स्पर्धा करणे शक्य होणार नाही. कारण, अमेरिकेचे रोखे अधिक सुरक्षित मानले जातात. शिवाय, २०२६ मध्ये रुपयाचे मूल्य सुमारे ७ टक्क्यांनी घसरल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या डॉलरमधील परताव्याला आधीच फटका बसला आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश भारतासाठी संरचनात्मकदृष्ट्या फायदेशीर असला, तरी जागतिक पातळीवरील आर्थिक आव्हाने पूर्णपणे संपलेली नाहीत.
सर्वसामान्य आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास या निर्णयाचा प्रभाव दीर्घ मुदतीच्या म्युच्युअल फंडांवर (गिल्ट फंड) सकारात्मक होऊ शकतो. परदेशी मागणीमुळे सरकारी रोख्यांच्या किमती वाढल्या, तर या फंडांचा परतावा सुधारेल. शेअर बाजारात कर्जबाजारी कंपन्यांना स्वस्त कर्ज मिळण्यास मदत झाल्यास त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते. तसेच, जे भारतीय गुंतवणूकदार अमेरिकन शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात, त्यांना रुपया स्थिर राहिल्यास एका डॉलरसाठी कमी रुपये मोजावे लागतील, ज्यामुळे त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल. एकंदरीत, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक स्तरावरील डॉलरची मजबुती यांमुळे रुपयावरील ताण कायम राहणार असला, तरी या नव्या कर धोरणामुळे भारताला जागतिक वित्तीय बाजारात आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी एक भक्कम कवच नक्कीच मिळाले आहे.
आव्हाने कोणती?
सध्या अमेरिकन ट्रेझरी रोख्यांवरील परतावा उच्च पातळीवर आहे. जेव्हा अमेरिकेतच सुरक्षित आणि चांगला परतावा मिळत असतो, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील जोखमीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळतात. केवळ कर सवलत दिल्यामुळे अमेरिकेच्या या जागतिक आकर्षणावर मात करता येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय चलन एवढ्या गतीने घसरते, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदारांनी रुपयात कमावलेला नफा डॉलरमध्ये परत नेताना या घसरणीमुळे वाहून जातो. रुपया स्थिर होत नाही, तोपर्यंत केवळ कर सवलतीमुळे जागतिक फंड आकर्षित होतीलच असे नाही.
रोखे बाजारातील या बदलांचे थेट पडसाद देशातील उद्योग क्षेत्रावर आणि शेअर बाजारावरही उमटण्याची शक्यता आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सरकारी रोख्यांची मागणी वाढल्यास या रोख्यांवरील परतावा (बॉँड यील्ड) कमी होईल. सरकारी रोख्यांचा परतावा हा देशातील एकूण कर्ज दरांसाठी एक मुख्य निकष मानला जातो. त्यामुळे रोख्यांचा परतावा घसरल्यास बँका आणि कंपन्यांचा कर्ज उभारणीचा खर्च कमी होऊ शकतो. याचा थेट फायदा पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, दूरसंचार, बांधकाम आणि उत्पादन यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज असलेल्या क्षेत्रांना मिळेल.
