प्रा. विजया पंडित
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिले, तर सिंगापूर, तैवान आणि स्वीडनसारख्या देशांनी आपल्या महामार्गांचा वापर लष्करी धावपट्ट्या म्हणून करण्याचे कसब आधीच आत्मसात केले आहे. भारतानेही त्याच धर्तीवर आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिक लवचिक बनवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील मोरान येथे ‘सी-130 जे’ सुपर हर्क्युलिस विमानातून ज्या प्रकारे आपत्कालीन लँडिंग सुविधेवर (ईएलएफ) पदार्पण केले, ती प्रतीकात्मक कृती चीनच्या सीमेवर भारताच्या वाढत्या हवाई सामर्थ्याचा तो एक संदेश आहे.
सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणातून भारताने ईशान्येकडील सामरिक क्षेत्रात एका नव्या युगाचा प्रारंभ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील मोरान येथे ‘सी-130 जे’ सुपर हर्क्युलिस विमानातून ज्या प्रकारे आपत्कालीन लँडिंग सुविधेवर (ईएलएफ) पदार्पण केले, ही प्रतीकात्मक कृती चीनच्या सीमेवर भारताच्या वाढत्या हवाई सामर्थ्याचा एक स्पष्ट संदेश आहे. दिब्रुगड-मोरान राष्ट्रीय महामार्ग-37 वर विकसित करण्यात आलेली ही 4.2 किलोमीटर लांबीची धावपट्टी वास्तविक नियंत्रण रेषेपासून (एलएसी) अवघ्या काही शंभर किलोमीटर अंतरावर आहे. भारताने आता केवळ बचावात्मक पवित्रा सोडून ‘सक्रिय सज्जते’च्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ईशान्य भारतासाठी ही पहिलीच अशा प्रकारची सुविधा असून, तिचे भूराजकीय आणि लष्करी महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एनएचआयडीसीएल) आणि भारतीय वायुसेना यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून साकारलेला हा प्रकल्प अभियांत्रिकीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. डिब्रुगड जिल्ह्यातील एनएच-127 वरील या महामार्गाचे रूपांतर ज्या पद्धतीने ‘ॲडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राऊंड’मध्ये करण्यात आले, त्यामागे एक दीर्घकालीन लष्करी विचार दडलेला आहे. जवळपास 100 कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही धावपट्टी इतकी मजबूत आहे की, ती राफेल, सुखोई आणि तेजससारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांसह सी-17 ग्लोबमास्टरसारख्या महाकाय मालवाहू विमानांचे वजनही पेलू शकते. ही धावपट्टी 40 टनांपर्यंतच्या लढाऊ विमानांना आणि 74 टनांपर्यंतच्या परिवहन विमानांना हाताळण्यास सक्षम आहे. नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही वापरांसाठी ही सुविधा तयार करणे, हे आधुनिक युद्धतंत्रातील ‘ड्युअल युज इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या संकल्पनेला साजेसे आहे.
चीनसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या ईएलएफचे स्थान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. चिनी लष्कराने गेल्या काही वर्षांत एलएसीच्या पलीकडे आपल्या हवाई तळांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. सध्या एलएसीच्या पलीकडे चीनचे किमान सात सक्रिय हवाई तळ भारताच्या समोर उभे आहेत. अशा परिस्थितीत युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली आणि शत्रूने भारताच्या मुख्य हवाई तळांना लक्ष्य केले, तर भारताला पर्यायी धावपट्ट्यांची नितांत गरज भासणार होती. मोरान येथील हे ईएलएफ नेमकी तीच उणीव भरून काढते. इथून विमानांमध्ये पुन्हा इंधन भरता येते आणि त्यांना शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करून पुन्हा मोहिमेवर पाठवता येते. हे ‘विकेंद्रित हवाई ऑपरेशन्स’चे धोरण आहे, ज्यामुळे शत्रूला भारताची हवाई शक्ती पूर्णपणे निकामी करणे अशक्य होऊन बसते.
भारताच्या लष्करी क्षमतेत होणारी ही वाढ विमानांच्या लँडिंगपुरती मर्यादित नाही. सी-17 आणि ‘सी-130 जे’सारख्या विमानांचा वापर करून सीमावर्ती भागात सैनिकांची जलद तैनाती आणि रसद पुरवठा करणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. यापूर्वी ईशान्येतील दुर्गम भाग आणि कच्च्या रस्त्यांमुळे लष्कराला हालचाली करण्यासाठी मोठा वेळ लागत असे. मात्र, महामार्गाचे रूपांतर धावपट्टीत झाल्यामुळे आता काही तासांतच मोठ्या प्रमाणावर सैन्यासाठीचे साहित्य सीमेवर पोहोचवता येईल. चीनची सीमा इथून सुमारे 300 किलोमीटर आणि म्यानमारची सीमा 200 किलोमीटर अंतरावर आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमांशी असलेली ही जवळीक पाहता भारताची ‘रॅपिड डिप्लॉयमेंट’ क्षमता अनेक पटींनी वाढली आहे. ही बाब चीनसारख्या विस्तारवादी राष्ट्राला लगाम घालण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल.
या प्रकल्पाने 1962 च्या युद्धादरम्यान उघड झालेल्या संरक्षणातील मोठ्या त्रुटीवर प्रभावी उपाय शोधला आहे. त्या ऐतिहासिक युद्धात आसामचे मैदानी भाग कमकुवत रस्ते आणि मर्यादित हवाई मदतीमुळे अत्यंत असुरक्षित राहिले होते. आज साठ वर्षांनंतर भारताने आपल्या सीमावर्ती भागातील रस्ते केवळ दळणवळणासाठी नाही, तर थेट लढाऊ विमानांच्या धावपट्ट्या म्हणून विकसित करून आपल्या सामरिक परिपक्वतेचे दर्शन घडवले आहे. लष्करी वापराव्यतिरिक्त, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही ही ईएलएफ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. पुरासारख्या संकटात किंवा मोठ्या अपघातात मदत सामग्री वेगाने पोहोचवणे, अडकलेल्या लोकांची सुटका करणे किंवा हेलिकॉप्टरद्वारे बचाव मोहिमा राबवणे यासाठी या महामार्गाचा उपयोग एका जीवनदायिनीसारखा होईल.
भारताने केवळ ईशान्येतच नाही, तर पश्चिम, उत्तर आणि मध्य भागातही अशा प्रकारच्या सुविधांचे जाळे विणण्यास सुरुवात केली आहे. ताज एक्स्प्रेस वे, गंगा एक्स्प्रेस वे आणि राजस्थानमधील बाडमेरमधील एनएच-925 ए ही याची काही ठळक उदाहरणे आहेत. भारतीय वायुसेना आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने देशभरात अशा दोन डझनांहून अधिक जागांची निवड केली आहे, जिथे महामार्गांचे रूपांतर धावपट्ट्यांमध्ये केले जाणार आहे. अशा सुविधांची संख्या जसजशी वाढेल, तसतशी भारताची लॉजिस्टिक क्षमता अधिक अभेद्य होत जाईल. आतापर्यंत उत्तर आणि पश्चिम भारतावर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर आता ईशान्येकडे वळवलेले हे लक्ष अत्यंत योग्य वेळी उचललेले पाऊल आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिले, तर सिंगापूर, तैवान आणि स्वीडन यांसारख्या देशांनी आपल्या महामार्गांचा वापर लष्करी धावपट्ट्या म्हणून करण्याचे कसब आधीच आत्मसात केले आहे. भारतानेही त्याच धर्तीवर आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिक लवचिक बनवली आहे. मोरान येथील ईएलएफच्या उद्घाटनावेळी भारतीय राफेल विमानांनी केलेले हवाई प्रदर्शन भारतीय तंत्रज्ञान आणि लष्करी समन्वयाचे शक्तिप्रदर्शन म्हणून महत्त्वाचे होते. स्थानिक नागरिकांचा, विद्यार्थ्यांचा आणि लहान मुलांचा या उपक्रमात असलेला सहभाग पाहता देशाची सुरक्षा ही केवळ लष्कराची जबाबदारी न राहता ती राष्ट्रीय एकात्मतेचा भाग बनली आहे.
दक्षिण आशियाई भूराजकारणात भारताची प्रतिमा आज प्रबळ प्रादेशिक शक्ती म्हणून महत्त्वाची ठरत आहे. भारत एक सक्षम सुरक्षा पुरवठादार म्हणून उदयाला येत आहे. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ किंवा इतर कोणत्याही विस्तारवादी धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आपल्या भूभागावरील पायाभूत सुविधांचे लष्करीकरण करणे ही काळाची गरज होती. मोरानमधील ही आपत्कालीन लँडिंग सुविधा भविष्यातील कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताला सज्ज करणारी आहे. हे पाऊल भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाला लष्करी मजबुती देणारे असून, यामुळे केवळ आसामच नाही, तर संपूर्ण ईशान्य भारताची सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम झाली आहे. भारताने आपल्या महामार्गांना रणगाड्यांच्या मार्गावरून लढाऊ विमानांच्या धावपट्ट्यांमध्ये बदलून आपल्या सामरिक प्रतिभेचा परिचय जगाला करून दिला आहे.
