हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने मुलींच्या लग्नासंदर्भातील ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक 2024’ संमत केले आहे. त्यानुसार या राज्यात मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे होणार आहे. असा कायदा करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातले पहिलेच राज्य ठरले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याचे संकेत दिले होते. यामागचे कारण स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, सरकार नेहमीच मुली आणि बहिणींच्या आरोग्याची काळजी घेत आले आहे. मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे योग्य वयात लग्न होणे गरजेचे आहे. सध्या भारतात विवाहासाठी मुलींचे किमान वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये केंद्राने भारतात विवाहासाठी महिलांसाठी किमान वय 18 वरून 21 करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्याअगोदर किमान वयात वाढ करण्यासंबंधी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने महिलांचे कुपोषण, शिशू मृत्यू दर, मातृ मृत्यूदर, कुपोषण आणि अन्य सामाजिक निकष आणि विवाहाचे किमान वय यांचे आकलन करत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारावरच महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अपेक्षेप्रमाणे केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध झाला. अनंत अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागल्याने हा निर्णय आजही लटकलेल्या अवस्थेत आहे.
आता हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलींच्या लग्नासंदर्भातील ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक-2024’ संमत केले आहे. त्यामुळे सर्व धर्माच्या मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे होणार आहे. विधानसभेचे मंजूर झालेले विधेयक आता राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले आहे. त्या विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यास मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे होईल. मुलींच्या लग्नाचे वय 21 करणारे हिमाचल प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुलींचे लग्नाचे किमान वय वाढवण्यामागे हिमाचल सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, या निर्णयामुळे मुलींना पुढे जाण्याची अधिक संधी मिळेल. सध्या लहान वयातच मुलींची लग्ने होतात. त्यामुळे मुलींना शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती करता येत नाही. विशेषतः 21 वर्षांपेक्षा कमी वयात मातृत्व आल्यास त्यांच्या आरोग्यावरही प्रतिकूल परिणाम होतो.
हिमाचल सरकारच्या या निर्णयाबाबत खुद्द काँग्रेस पक्षातूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या याबाबतच्या विधेयकाला खुद्द काँग्रेस पक्षाने विरोध केला होता. त्यामुळे सुखविंदर सुखू सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. काँग्रेसने त्यावेळी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. लग्नाचे किमान वय किती असावे याबाबत भारतात बराच काळ वाद सुरू आहे. इंग्रजांच्या काळात भारतात पहिल्यांदाच विवाहाबाबत कायदे करण्यात आले. बालविवाह रोखण्यासाठी भारतात कडक कायदे आहेत. पण तरीही अशी प्रकरणे वारंवार समोर येत असतात. भारतातील काही राज्यांमध्ये आणि समुदायांमध्ये बालविवाह अजूनही सामान्य मानले जाते. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 27 टक्के मुलींचे लग्न 18 वर्षांच्या आधी आणि सात टक्के मुलींचे लग्न 15 वर्षांच्या आधी केले जाते. 2018 मध्ये कायदा आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की लग्नाच्या वयातील अंतर पती मोठा आणि पत्नी लहान आहे या रुढीला प्रोत्साहन देणारे ठरत आहे. प्रत्यक्षात त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. तसेच वयातील हा भेदभाव घटनेच्या कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. कलम 14 समानतेचा अधिकार देते आणि कलम 21 सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार देते.
जगभरातील संशोधन अहवाल पाहिले तर 21 वर्षाच्या अगोदर गर्भधारणा राहणे हे महिला आणि तिच्या बाळासाठी घातक ठरणारे असते. परंतु धर्म आणि जातीच्या नावावर मानवी जीवनापेक्षा रूढी-परंपरांना अधिक प्राधान्य देत मुलींचे कमी वयात लग्न केले जातात. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार 2015 ते 20 या कालावधीत देशात 20 लाख बालविवाह झाले. या कालावधीत 15 ते 18 वयोगटातल्या सात टक्के मुलींना गर्भधारणा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल सरकारने उचललेले पाऊल महिलाहितैषी म्हणावे लागेल. तथापि, कायद्याने वयोमर्यादा वाढवून बालविवाहांचा प्रश्न सुटेल असे मानता येणार नाही. त्यासाठी कायद्यांची अमलबजावणी काटेकोरपणाने करण्याची गरज आहे.
युनिसेफच्या मते, बालवधूंना पती आणि त्याच्या कुटुंबांतील अन्य सदस्यांकडून कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुकाबला करावा लागतो आणि त्याचा धोकाही अधिक राहतो. 18 नंतर विवाह करणार्या मुलींच्या तुलनेत मृत्यूदर किंवा आजारपण हे विवाहित अल्पवयीन मुलींत अधिक दिसून येते. एवढेच नाही तर बालविवाह हा कुटुंब आणि समाजावर दीर्घकाळ परिणाम करतो. ज्या समुदायात किंवा समाजघटकांत बालविवाह होतो तेथे कमी शिक्षणामुळे उच्च वेतनश्रेणीचे रोजगार मिळण्याची शक्यता कमीच राहते आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाची गतीही कमी होते. बालविवाहामुळे निर्माण होणार्या आरोग्याच्या समस्या प्रचंड आहेत. अॅनिमिया, गर्भाशयाशी संबंधित आजार, शारीरिक अकार्यक्षमता, लैंगिक संबंधातून होणारे एचआयव्ही किंवा इतर संसर्ग या आजारांना तोंड देत मुलींना संसाराचा गाडा रेटणे कठीण होते. ब्रिटीश काळात बालविवाहबंदीच्या चळवळीने राज्यात जोर धरला. महात्मा फुलेंपासून अनेक समाजसुधारकांनी या मानसिक बदलासाठी प्रचंड परिश्रम घेतले. पण आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटली तरी सुधारणेचे बीज अजूनही पुरते रुजलेलेच नाही. बाळंतपणातच होणारे मृत्यू, प्रचंड रक्तस्राव, कुपोषित बालकांचा जन्म, अशा अनेक गंभीर आरोग्याच्या समस्या बालविवाहाने निर्माण केल्या आहेत. लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित ‘चाइल्ड मॅरेज अँड मेंटल हेल्थ ऑफ गर्ल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश अँड बिहार’च्या अहवालानुसार विवाहित किशोरवयीन मुलींतील नैराश्य हे अविवाहित किशोरवयीन मुलींच्या तुलनेत अधिक आहे. एवढेच नाही तर विवाहित अल्पवयीन मुलींना अविवाहित मुलींच्या तुलनेत भावनात्मक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाचा अधिक सामना करावा लागत आहे. बालवविवाहाची मुळे समाजात घट्ट रुतून बसलेल्या चालीरीतींमध्ये आहेत. केवळ कायदे बदल करून मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून रूढी-परंपरांची घट्ट पकड ढिली होणार नाही. त्यासाठी जमिनी स्तरावर प्रबोधन करावे लागणार आहे. आजच्या आधुनिक काळात महानगरांमध्ये आणि शहरांमध्ये मुलींच्या विवाहाचे दिसणारे चित्र आणि महाराष्ट्रासह बिहार, राजस्थान, ईशान्येकडील राज्यांत वाढणारे बालविवाह ही विरोधाभासी स्थिती धोरणकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवी. तरीही कायद्यातील बदलांमुळे या दिशेने एक पाऊल तरी पुढे पडले असे म्हणता येईल. आता त्यावर राजकारण न करता अन्य राज्यांनी आणि केंद्र सरकारनेही मुलींच्या विवाहाच्या वयाबाबत व्यापक विचार करून धोरणात्मक पाऊल टाकण्याची गरज आहे.
