डॉ. योगेश प्र. जाधव
बदलत्या जागतिक सत्तासमीकरणांमध्ये भारताची परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता, परस्परविरोधी महासत्तांशी समांतर संबंध, आर्थिक हितसंबंधकेंद्री राजकारण, बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थेत प्रभावी शक्ती म्हणून उदयास येण्याची महत्त्वाकांक्षा यांमुळे देशाच्या विदेश धोरणांमध्ये मूलभूत परिवर्तन घडले आहे. या सर्वांच्या मुळाशी राष्ट्रहिताचा विचार हाच केंद्रस्थानी आहे. अलिप्ततावादाच्या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून भारताने बहुसंलग्नतेचा मार्ग स्वीकारला आहे.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली द्विध्रुवीय जागतिक व्यवस्था, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर उदयास आलेली अमेरिकाकेंद्रित व्यवस्था आणि आता आकाराला येत असलेली बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या तीन टप्प्यांमध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास झाला आहे. प्रत्येक टप्प्यावर भारताने आपले राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी वेगवेगळ्या रणनीती स्वीकारल्या. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. शीतयुद्धोत्तर काळात भारताने अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांशी संबंध वाढवण्यास सुरुवात केली. आर्थिक उदारीकरणामुळे परराष्ट्र धोरणाला व्यापारी आणि गुंतवणुकीचे परिमाण प्राप्त झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात या प्रक्रियेचे रूपांतर अधिक सक्रिय, व्यवहाराधिष्ठित आणि बहुसंलग्न परराष्ट्र धोरणात झाले आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेले प्रतिपादन या बदलाचे सार स्पष्ट करणारे होते. अमेरिका, चीन, रशिया, युरोप आणि ब्रिटन यांच्याशी असलेले भारताचे संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक आणि रणनीतिक संदर्भांतून विकसित झाले आहेत. प्रत्येक संबंधात काही संधी आहेत, तशीच काही आव्हानेही आहेत. एका देशाशी संबंध वाढवण्यासाठी दुसर्‍या देशाशी संबंध तोडण्याची आवश्यकता नाही. उलट प्रत्येक आघाडीवरील प्रगती भारताच्या इतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांनाही बळ देऊ शकते. हीच बहुसंलग्नतेची म्हणजे मल्टिअलाईन्मेंटची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जागतिक राजकारण अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ या दोन महासत्तांमध्ये विभागले जात होते. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांसमोर कोणत्या तरी महासत्तेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी गटात सहभागी होण्यासाठी दबाव होता. अशा स्थितीत भारताने कोणत्याही गटाचे औपचारिक सदस्यत्व न स्वीकारता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला; मात्र अलिप्ततावादाच्या अंमलबजावणीत काही मर्यादा स्पष्ट झाल्या. १९६२ मधील चीनबरोबरच्या युद्धाने आदर्शवादी राजनयाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिक मूल्यांइतकेच लष्करी सामर्थ्य, आर्थिक क्षमता आणि रणनीतिक आघाड्याही महत्त्वाच्या असतात, याची भारताला जाणीव झाली. १९७१ मध्ये भारताने सोव्हिएत संघाशी शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार केला. त्यामुळे औपचारिक अलिप्ततावाद कायम असला, तरी प्रत्यक्षात सोव्हिएत संघाशी भारताची रणनीतिक जवळीक वाढली; पण बदलत्या सत्तासमीकरणांमध्ये केवळ अलिप्त राहून राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करता येणार नाही, हे हळूहळू स्पष्ट झाले.
सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर अलिप्ततावादाचा मूळ संदर्भच बदलला. त्याच काळात भारताने आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले. परिणामी, परराष्ट्र धोरणात व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. बहुसंलग्नतेची पायाभरणी शीतयुद्धोत्तर काळात झालेली असली, तरी मोदी सरकारने या धोरणाला अधिक व्यापक स्वरूप, राजकीय गती आणि स्पष्ट दिशा दिली. सक्रिय अलिप्ततावादात भारत कोणत्याही एका महासत्तेच्या प्रभावाखाली न जाता विविध देशांशी संबंध वाढवत होता. बहुसंलग्नतेत मात्र भारत एकाच वेळी अनेक, परस्परविरोधी आणि स्पर्धात्मक आंतरराष्ट्रीय गटांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहे.
वैचारिक चौकटीपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंध
भारतीय परराष्ट्र धोरणात २०१४ नंतर तीन महत्त्वाचे बदल झाले. पहिला म्हणजे, परराष्ट्र संबंधांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासाला केंद्रस्थानी आणण्यात आले. दुसरा म्हणजे, परस्परविरोधी देशांशी एकाच वेळी सहकार्य करण्याची भूमिका अधिक ठळक झाली. तिसरा म्हणजे, भारताने आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये केवळ सहभागी देश म्हणून नव्हे, तर निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारी शक्ती म्हणून भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यानुसार गेल्या १० वर्षांत भारत कोणत्याही एका महासत्तेच्या नेतृत्वाखालील औपचारिक लष्करी आघाडीत सहभागी न होता विविध देशांबरोबर विषयाधिष्ठित भागीदारी निर्माण करीत आहे.
उदाहरणार्थ, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी भारत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह ‘क्वाड’मध्ये सहभागी आहे; पण त्याच वेळी चीन आणि रशियासह 'ब्रिक्स' आणि शांघाय सहकार्य संघटनेतही सक्रिय भूमिका बजावत आहे. अलीकडेच नवी दिल्लीमध्ये पार पडलेली ‘ब्रिक्स’ची शिखर परिषद यासंदर्भात बरेच काही सांगून जाणारी ठरली. पश्चिम आशियातील आर्थिक सहकार्यासाठी भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांचा ‘आयटू यूटू’ गट महत्त्वाचा ठरतो. दुसरीकडे इराणबरोबर चाबहार बंदर प्रकल्प पुढे नेण्याचाही भारत प्रयत्न करत आहे. या धोरणामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ‘हेजिंग’ ही संकल्पना कार्यरत आहे. भविष्यात कोणती महासत्ता किती प्रभावशाली राहील, याविषयी अनिश्चितता असताना सर्व पर्याय खुले ठेवणे आणि कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व मर्यादित करणे, हा त्याचा उद्देश असतो.
विरोधी महासत्तांशी समांतर भागीदारी
भारताच्या बहुसंलग्नतावादी परराष्ट्र धोरणाचे सर्वाधिक प्रभावी उदाहरण म्हणजे, अमेरिका आणि रशियाशी असलेले संबंध. अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा रणनीतिक, व्यापारी आणि तंत्रज्ञानविषयक भागीदार आहे. संरक्षण सहकार्य, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अवकाश संशोधन आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा या क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध विस्तारले आहेत. अमेरिकेच्या दृष्टीने चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारत महत्त्वाचा राहिला आहे. भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेबरोबरची भागीदारी आधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे; मात्र या सहकार्याचा अर्थ भारताने अमेरिकेच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय भूमिकेला समर्थन द्यावे, असा होत नाही. ही बाब मोदी सरकारने अप्रत्यक्षपणाने दाखवून दिली. रशियाशी भारताचे संबंध वेगळ्या ऐतिहासिक पायावर उभे आहेत. संरक्षण सामग्री, अणुऊर्जा, अवकाश संशोधन आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रांत रशिया दीर्घकाळ भारताचा विश्वासार्ह भागीदार राहिला आहे. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. अमेरिकेने भारतावर रशियन तेल खरेदी कमी करण्यासाठी दबाव आणला; मात्र भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवली. अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधविषयक कायद्यामुळे भारताच्या व्यापारावर अतिरिक्त शुल्काचे संकट निर्माण झाले असतानाही ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रश्नावर भारताने स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवली आहे. या निर्णयामागे राष्ट्रीय हित आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी बहुतांश तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागल्यास महागाई, वाहतूक खर्च, औद्योगिक उत्पादन आणि चालू खात्यातील तूट यांवर परिणाम होतो. त्यामुळे उपलब्ध स्रोतांमधून तुलनेने अनुकूल अटींवर तेल मिळवणे ही आर्थिक गरज ठरते. अमेरिकेच्या शुल्कविषयक दबावामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशावेळी भारताने संयुक्त अरब आमिराती, सौदी अरेबिया यांसह अन्य देशांमधून अतिरिक्त तेल आयातीचा पर्याय खुला ठेवला आहे.
पश्चिम आशियातील संतुलन
भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल पश्चिम आशियात दिसतो. पूर्वी भारताचे या प्रदेशातील धोरण प्रामुख्याने पॅलेस्टिनी प्रश्न, अरब देशांशी संबंध आणि ऊर्जा सुरक्षेभोवती केंद्रित होते. इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध १९९२ मध्ये प्रस्थापित झाले. त्यानंतर संरक्षण आणि कृषी तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढले. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात इस्रायलसोबतच्या संबंधांना अधिक सार्वजनिक आणि उच्चस्तरीय स्वरूप प्राप्त झाले. २०१७ मध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी प्रथमच स्वतंत्र इस्रायल दौरा केला. संरक्षण तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र प्रणाली, कृषी संशोधन आणि जलव्यवस्थापन या क्षेत्रांत सहकार्याला गती मिळाली. त्याच वेळी भारताने इराणशी संबंध कायम ठेवले. चाबहार बंदर हा त्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी हा मार्ग भारताला उपयुक्त ठरतो. २०२४ मध्ये चाबहारच्या शाहिद बेहेश्ती बंदराच्या संचालनासाठी दीर्घकालीन करार करण्यात आला. इस्रायल आणि इराण यांच्यात तीव्र संघर्ष असतानाही दोन्ही देशांशी संबंध ठेवण्यामागे भारताची वेगवेगळी हितसंबंधांची गणिते आहेत. इस्रायल संरक्षण आणि तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचा आहे, तर इराण भौगोलिक संपर्क, प्रादेशिक सुरक्षा आणि मध्य आशियातील प्रवेशासाठी महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे, आजवरच्या इतिहासात पॅलेस्टाईनला भेट देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिले व एकमेव पंतप्रधान आहेत. आखातात भारताचे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी असलेले संबंधही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. ऊर्जा पुरवठा, गुंतवणूक, व्यापार आणि भारतीय कामगारांचे हितसंबंध यांमुळे आखाती देश भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख आधारस्तंभ बनले आहेत.
चीनशी स्पर्धा, जपानशी सहकार्य
भारत-चीन संबंधांत सहकार्य आणि संघर्ष या दोन्ही प्रवृत्ती आढळतात. चीन हा भारताचा प्रमुख व्यापारी भागीदार असला, तरी सीमावाद, व्यापारातील असमतोल आणि हिंद महासागरातील वाढता चिनी प्रभाव ही गंभीर आव्हाने आहेत. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत मोठा तणाव निर्माण झाला, तरीही भारताने चीनशी राजनैतिक संवादाची दारे पूर्णपणे बंद केली नाहीत. सीमावादावरील चर्चा, व्यापार आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सहकार्य या प्रक्रिया वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू राहिल्या. ‘ब्रिक्स’च्या परिषदेच्या निमित्ताने अलीकडेच शी जिनपिंग यांनी भारताचा दौरा करून हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता आणि अमेरिकेच्या हटवादी भूमिकेविरुद्धचा अप्रत्यक्ष एल्गार ध्वनित केला. दुसरीकडे जपानशी असणारी भारताची मैत्रीही कालौघात घट्ट झाली आहे. मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे प्रकल्प, औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा यांत जपानची भूमिका महत्त्वाची आहे.
मुक्त व्यापार करार
मोदीकालीन परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, व्यापार करारांचा रणनीतिक साधन म्हणून वापर. व्यापाराचे विविधीकरण, निर्यातीसाठी नवी बाजारपेठ, गुंतवणुकीचे स्रोत आणि पुरवठा साखळीतील सुरक्षितता यासाठी भारताने विविध देशांशी करार केले. २०२२ मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर आर्थिक सहकार्य व व्यापार करार अमलात आले. यामुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांना नवीन संधी मिळाल्या.
युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेतील स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आईसलँड आणि लिक्टेनस्टाईन या चार देशांशी भारताने २०२४ मध्ये व्यापार व आर्थिक भागीदारी करार केला. तो १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला. या करारात भारतातील गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला विशेष महत्त्व देण्यात आले. ब्रिटनबरोबरचा मुक्त व्यापार करार २०२५ मध्ये निश्चित झाला आणि १५ जुलै २०२६ पासून अमलात आला. यामुळे वस्तू व सेवांच्या व्यापारातील अडथळे कमी करण्यास आणि दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध विस्तारण्यास मदत होणार आहे. या धोरणामागे ‘आर्थिक परस्परावलंबित्व’ ही संकल्पना आहे. दोन देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य वाढल्यास परस्पर संबंध टिकवून ठेवण्याची आर्थिक प्रेरणा वाढते. भारताच्या नव्या परराष्ट्र धोरणाचा आणखी एक आधार म्हणजे, विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करण्याची भूमिका. आज ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून भारत पुढे येत आहे. जी-२०मधील आफ्रिकन महासंघाच्या समावेशाने भारताने यासंदर्भात मास्टरस्ट्रोक लगावून आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे.
जागतिक राजकारणात कोणताही देश कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो, तर राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य असते, हे वास्तव भारतीय परराष्ट्र धोरणात अधिक ठळकपणे प्रतिबिंबित होत आहे.
