अभिजित मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत नोंदवला गेलेला ७.८ टक्क्यांचा जीडीपीवाढीचा दर भारताला जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या अग्रस्थानी कायम ठेवणारा ठरला. आता नाणेनिधीनेही भारताच्या विकास दराचा अंदाज वाढवून ७ टक्के केला आहे. विकासाचे हे स्वरूप मूलभूत पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन क्षमता आणि डिजिटल सेवांवर दिलेल्या धोरणात्मक भरवशाचे फलित आहे. असे असले, तरी पर्जन्यतुटीसारखी आव्हाने आजही आहेत. त्यामुळे धोरणकर्त्यांची दिशा आत्मविश्वासपूर्ण, तरीही पूर्वतयारीनिशी सावध असायला हवी.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत भारताचा प्रवेश एका भक्कम आर्थिक स्थितीतून होत आहे. पहिल्या तिमाहीत नोंदवला गेलेला ७.८ टक्क्यांचा जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा दर भारताला जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या अग्रस्थानी कायम ठेवणारा ठरला. बाह्य मागणीतील अनिश्चितता आणि भूराजकीय तसेच व्यापारविषयक आव्हाने अजूनही कायम असली, तरी ही वाढ उल्लेखनीय आहे. आता मुख्य आव्हान हे या वाढीचा वेग असाच टिकवून ठेवण्याचे आहे. पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी स्पष्ट करते की, सेवा क्षेत्र, उत्पादन, बांधकाम आणि गुंतवणुकीचा भक्कम पाठिंबा अर्थव्यवस्थेला लाभत आहे. वास्तव सकल मूल्यवर्धन ८.२ टक्क्यांनी वाढले असून, सेवा क्षेत्रात १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विशेषतः वित्त, स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट), माहिती-तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये १२.१ टक्क्यांची भरभक्कम वृद्धी दिसून आली.
खर्चाच्या बाजूने विचार केला, तरी चित्र आशादायक आहे. सकल स्थिर भांडवल उभारणीमध्ये (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) ११.९ टक्क्यांची वाढ झाली असून, ती एका वर्षापूर्वीच्या वाढीच्या दुप्पट आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्च, खासगी भांडवली गुंतवणूक आणि निर्माण कार्ये एकमेकांना पूरक ठरत अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहेत. घरगुती वापराच्या खर्चात ७.१ टक्क्यांची झालेली वाढ देशांतर्गत मागणीला भक्कम आधार देणारी आहे. विकासाचे हे स्वरूप मूलभूत पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन क्षमता आणि डिजिटल सेवांवर दिलेल्या धोरणात्मक भरवशाचे फलित आहे. बांधकाम, वाहतूक, ऊर्जा क्षेत्रातील क्षमता विस्तार आणि औद्योगिक कॉरिडोअर्स अल्पावधीतच सकारात्मक मागणी निर्माण करत आहेत. मोठा देशांतर्गत ग्राहक वर्ग, भक्कम होत जाणारे गुंतवणुकीचे चक्र आणि विस्तारत चाललेले सेवा क्षेत्र ही भारताच्या विकासगाथेची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही आपल्या ताज्या ‘जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन’ अहवालात २०२६ साठी भारताचा विकास अंदाज ६.४ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला आहे. जागतिक बँकेपासून ते ओईसीडीसारख्या मोठ्या संस्थांनीसुद्धा भारताच्या विकासदरावर शिक्कामोर्तब केले आहे. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती वधारलेल्या असूनही भारतीय बाजारात मजबुती आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीची सातत्यपूर्ण गती आणि भक्कम विकासाच्या शक्यतांचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. याला अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती, एक मोठी आणि वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि संरचनात्मक सुधारणांचा आधार आहे.
समोर काही आव्हाने नक्कीच आहेत. पहिल्या तिमाहीत प्राथमिक क्षेत्रात २.९ टक्के, तर कृषी व संलग्न क्षेत्रांत ३.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ही आकडेवारी सेवा आणि द्वितीयक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. त्यातच यंदाच्या अपुर्‍या किंवा लहरी मान्सूनमुळे कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण उत्पन्नाबाबत अनिश्चिततेचे ढग निर्माण झाले आहेत. अशा स्थितीत कृषी आणि ग्रामीण मागणीला बळ देणे अत्यंत आवश्यक ठरते. ऑगस्ट महिन्यात आठ प्रमुख पायाभूत उद्योगांचा वाढीचा निर्देशांक ४.८ टक्के राहिला, जो जुलै महिन्यातील ५ टक्क्यांच्या तुलनेत काहीसा मंदावला आहे. पायाभूत सुविधांशी निगडित घडामोडी विस्ताराच्या टप्प्यात असल्या, तरी विविध क्षेत्रांतील वाढीचा वेग विषम आहे. ऑगस्टमध्ये सिमेंट उत्पादनात १२.५ टक्के आणि वीज उत्पादनात ११.६ टक्क्यांची जोरदार वाढ झाली. सिमेंटची ही मागणी बांधकाम, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गतिमानतेचे दर्शन घडवते. वीज उत्पादनातील वाढ ही औद्योगिक वापर, व्यावसायिक उलाढाल आणि वाढती घरगुती मागणी दर्शवणारी आहे. लोहखनिज उत्पादनात ५.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली, ज्याने व्यापक औद्योगिक तंत्राला आधार दिला; मात्र पोलाद उत्पादनातील वाढ केवळ ३.४ टक्क्यांवर मर्यादित राहिली आणि रिफायनरी उत्पादनांची वाढ २.६ टक्के राहिली. कोळसा उत्पादनात ३.८ टक्के घट, कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात ३.६ टक्के घट, नैसर्गिक वायू उत्पादनात ४.९ टक्के घट आणि खत उत्पादनात १२.४ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली गेली. हे आकडे विविध क्षेत्रांत असलेल्या अडथळ्यांवर बोट ठेवतात.
एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक ४.३ टक्के राहिला, जो मागील वर्षी याच काळात २.४ टक्के होता. असे असले तरी कोळसा, नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल, रिफायनरी उत्पादने आणि खते यांच्या उत्पादनातील घसरणीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. चालू हंगामात मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ८७ टक्के राहिला. हा अपुरा पाऊस अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारे प्रभावित करू शकतो. पहिले म्हणजे, पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांतील खरीप पिकांच्या उत्पादनावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे, जमिनीतील ओलाव्याची कमतरता आणि जलाशयांमधील अपुरा पाणीसाठा रब्बी हंगामातील पेरणीच्या निर्णयांना अडचणीत आणू शकतो. तिसरे म्हणजे, यामुळे पीक पद्धतीत मोठा बदल घडून येऊ शकतो. पाण्याचा तुटवडा जाणवल्यास शेतकरी कमी पाण्याची गरज असणार्‍या पिकांकडे वळू शकतात. परिणामी, कृषी उत्पन्नात घट किंवा उशीर झाल्याने ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा खर्च मर्यादित होऊ शकतो. अर्थात, प्रादेशिक परिस्थितीनुसार यात फरक पडतो.
सप्टेंबरअखेरपर्यंत एकूण खरीप पेरणी केवळ १.२ टक्क्यांनी कमी नोंदवली गेली. भाताच्या लागवडीखालील क्षेत्र घटले असले, तरी कडधान्यांचे क्षेत्र वाढले आहे. कृषी क्षेत्राचे अंतिम परिणाम विशिष्ट भागातील उत्पादन, धरणांमधील पाणीसाठा, सिंचनाची उपलब्धता, संबंधित क्षेत्रांतील मान्सूनचे योगदान आणि आगामी रब्बी हंगामाच्या स्थितीवर अवलंबून असतील. त्यामुळे सध्याचे तातडीचे लक्ष शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे रक्षण करणे आणि शेतमालाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे यावरच केंद्रित असायला हवे. कमकुवत मान्सूनशी जोडलेले प्रमुख जोखीम म्हणजे अन्नधान्याच्या किमतींवर येणारा दबाव आणि ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीचे आकुंचन हे एकाच वेळी समोर येणे. शेती उत्पन्नात घट झाल्यास टिकाऊ ग्राहक वस्तू (कंझ्युमर ड्युरेबल्स), दुचाकी वाहने, दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू (एफएमसीजी) आणि ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण साहित्याची मागणी मंदावू शकते. रिझर्व्ह बँकेने सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर रेपो दरात ५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याने महागाईचा दबाव आता धोरणात्मक चिंतेचा विषय बनला आहे, तरीही भूतकाळातील अशा अनेक प्रसंगांच्या तुलनेत भारत आज या जोखमींचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या आणि सक्षम स्थितीत उभा आहे.
देशाकडे आणीबाणीच्या गरजेसाठी तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा राखीव (बफर) साठा उपलब्ध आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) गरजेनुसार खुल्या बाजारात अन्नधान्य विक्री योजनेद्वारे (ओएमएसएस) अतिरिक्त धान्य बाजारात आणू शकते. त्यामुळे सध्याचा अन्नधान्य साठा हा अन्न सुरक्षेचे साधन ठरण्याबरोबरच व्यापक अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारे एक प्रभावी माध्यम ठरतो. तांदूळ, गहू, डाळी, खाद्यतेल, कांदा, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक जिन्सांच्या किमतींवर व बाजारातील आवकेवर नियमित लक्ष ठेवून वेळीच धोरणात्मक पावले उचलली जाऊ शकतात. साठ्याचे चोख व्यवस्थापन, गरजेनुसार खुल्या बाजारात विक्री, राज्यांतर्गत धान्याची कार्यक्षम वाहतूक, खरी गरज भासल्यास संतुलित आयात आणि साठेबाजी विरोधात कठोर कारवाई या सर्व उपाययोजना एकत्रितपणे तात्पुरत्या पुरवठा धक्क्यांना निष्प्रभ करू शकतात. तसेच ग्रामीण मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी मनरेगांतर्गत मजुरीची वेळेवर पूर्तता, वेळेत खरेदी प्रक्रिया, ग्रामीण गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी, पीक विम्याचे जलद निपटारे आणि अल्पमुदत कृषी कर्जाची सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित केली जाऊ शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीची सुरुवात एका भक्कम पायावरून करत आहे. गुंतवणूक, बांधकाम, उत्पादन आणि आधुनिक सेवा क्षेत्रांतील मजबूत वाढ हा या स्थितीचा मुख्य आधार आहे. उपलब्ध आकडेवारी स्पष्ट करते की, पायाभूत क्षेत्रांशी जोडलेली गती कायम आहे. दुसरीकडे मान्सूनच्या लहरीपणावर मात करण्यासाठी कृषी पुरवठा, अन्नधान्याचे दर आणि ग्रामीण उत्पन्नाकडे अधिक धोरणात्मक लक्ष देण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांची दिशा आत्मविश्वासपूर्ण, तरीही पूर्वतयारीनिशी सावध असायला हवी. रब्बी हंगामाची सुयोग्य पूर्वतयारी, जलव्यवस्थापन, अन्नसाठ्याचे योग्य संचलन आणि शेतकर्‍यांची जोखीम कमी करण्यावर केंद्रित असलेली धोरणे पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारे प्रतिकूल परिणाम मर्यादित ठेवण्यात निश्चितच मोलाची भूमिका बजावू शकतील.
