कुपोषित आदिवासी महिलांच्या डोक्यावर दुष्काळाचा ‘हंडा’

[author title="मोहसीन मुल्ला" image="http://"][/author]

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांत 'पाणी' ही फार मौल्यवान गोष्ट आहे. विशेषतः जानेवारीपासून ते पुढे मे महिन्यापर्यंत दूरवर चालत जाऊन पाणी आणावे लागते. त्यातही पाणी भरण्याची सारी जबाबदारी ही घरच्या महिलेची असल्याने टंचाईचे ओझे महिलांच्या डोक्यावर आहे. कितीतरी भागात रोजचे पाणी भरून या महिला मेटाकुटीला आलेल्या आहेत. सर्वांत गंभीर प्रकार म्हणजे यांतील अनेक महिला कुपोषित आहेत.

पालघरमधील मोखाडा आदिवासीबहुल तालुका आहे. पाण्याची टंचाई येथे तीव्रतेने जाणवते. डोक्यावर हंडे घेऊन किंवा काही संस्थांनी पुरवलेले ढकलत नेता येणारे कॅन घेऊन पाणी 'टिपणार्‍या' महिला हे येथील नेहमीचे द़ृश्य झाले आहे. यंदा टंचाईच्या झळा तीव्र असल्याने 40 डिग्री उन्हात, भर दुपारी या महिला पाण्यासाठी वणवण करतात. मोखाड्यातील एका रस्त्यावर तोळमासा झालेली एक आदिवासी महिला पाण्याचा कॅन ढकलत होती. बाळाचे आणि माझेही वजन कमी असल्याने अंगणवाडीत एका संस्थेने कॅन दिला, असे ती सांगते. या महिलेच वजन जेमतेम 30-32 किलो आहे. मोखाड्यातील हे चित्र मात्र प्रातिनिधिक म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे राज्यातील 37.4 टक्के इतक्या आदिवासी महिला कुपोषित असून त्याच पाणीटंचाईचा भार वाहत आहेत. या महिलांचा बॉडी मास इंडेक्स (BMI) हा 18.5 च्या खाली असल्याचे दिसून आलेले आहे. BMI 18.5 च्या खाली असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती णपवशीुशळसहीं मानली जाते.
राज्यातील आदिवासी भागांत 'पाणी' ही फार मौल्यवान गोष्ट आहे. विशेषतः जानेवारीपासून पुढे मे महिन्यापर्यंत दूरवर चालत जाऊन पाणी आणावे लागते. त्यातही पाणी भरण्याची सारी जबाबदारी ही घरच्या महिलेची असल्याने टंचाईचे ओझे महिलांच्या डोक्यावर आहे आणि ही स्थिती फक्त मोखाड्याची नाही, तर ठाण्यातील शहापूर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर अशा कितीतरी भागात रोजचे पाणी भरून या महिला मेटाकुटीला आलेल्या आहेत. सर्वांत गंभीर प्रकार म्हणजे यांतील अनेक महिला कुपोषित आहेत.

पालघरच्या शेजारी असलेल्या ठाण्यातील शहापूरमधील पोकळेवाडीत होळीपासूनच पाणीटंचाई सुरू झालेली आहे. येथील पूजा सागर पोकळा यांचा दिवस सध्या भल्या पहाटे सुरू होतो. दीड किलोमीटर चालत जाऊन त्या पाणी भरून आणतात. उन्हाच्या झळा वाढू लागल्यानंतरच त्यांच्या फेर्‍या थांबतात. दुपारनंतर पुन्हा त्यांना विहिरीकडे धाव घ्यावी लागेत. पूजा यांचे वजन 36 किलो आहे; तर त्यांचे बाळ 11 महिन्यांचे आहे. पाणी टंचाई ही दरवर्षीची असल्याचे त्या सांगतात. अंगणवाडीतून अंडी आणि केळी मिळत असल्याचे त्या सांगतात.

पोकळेवाडीपासून काही अंतरावर पाथरवाडी आहे. येथील सुमन किसन खोडका यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचे वजन 7 किलो आहे; तर सुमनचे वजन फार तर 35 किलो असेल. पाणी तर भरपूर लागते. घरी प्यायला, आंघोळीला, जनावरांना सगळ्यांनाच पाणी लागते, असे त्या सांगतात. सुमन यांच्या पाणी भरण्यासाठी दररोज सात-आठ फेर्‍या होत असतात. पाथरवाडीत 40 घरे आहेत आणि घरोघरी पाणी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. आम्ही महिला दुसरे काय करणार, दिवसभर तर पाणी भरण्यातच वेळ जातो, असे अनुराधा कैलास पारदे सांगतात. पोकळेवाडीत विहीर दूरवर आहे आणि अजून येथे टँकर सुरू झालेला नव्हता.

महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांतील कुपोषणाचे प्रमाण नेमके किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दै. 'पुढारी'ने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये संपर्क साधला. येथील संशोधक सपना रोकडे, मिथुन मोग आणि नसिम अहमद मोंडल यांनी या विषयावर संशोधन केलेले आहे. या संशोधनात राज्यातील 37.4 टक्के इतक्या आदिवासी महिलांचे वजन आवश्यकतेपेक्षा कमी (Underweight) असल्याचे दिसून आले आहे. 15 ते 49 वयोगटातील 3923 इतक्या आदिवासी महिलांचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. हा शोधनिबंध Clinical Epidemiology and Global Health या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.

सपना रोकडे म्हणाल्या, BMI जर 18.5 पेक्षा कमी असेल त्याला कुपोषण म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांत कुपोषणाचे प्रमाण फार जास्त आहे. याला आर्थिक, सामजिक आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत. मुळात आईचेचे वजन कमी असते. त्यामुळे होणार्‍या बाळाचे वजनही कमी राहते. लहान वयात लग्न होणे, पुरेसे पोषण नसणे, बिकट आर्थिक स्थिती, आरोग्यविषयक अंधश्रद्धा अशी काही कारणे रोकडे सांगतात. पाणी, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा आदिवासी भागात नाहीत. त्याचाही विपरीत परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर होतो, असे त्या म्हणाल्या.

या आदिवासी भागात 'हेल्पिंग हँड' ही सामाजिक संस्था काम करते. संस्थेच्या अध्यक्ष प्रियांका कांबळे यांनी महिलांचे कुपोषण आणि पाणीटंचाई यांचा जवळचा संबंध असल्याचे सांगितले. आम्ही या परिसरात आरोग्य शिबिर घेतो. बर्‍याच आदिवासी महिलांचे वजन 30 ते 40 किलो इतके कमी आढळते. पाणी भरणे हे शारीरिक कष्टाचे काम असते आणि ही सगळी जबाबदारी महिलांवर असते. वयाच्या तिशीनंतर या महिला अक्षरशः खंगून गेलेल्या असतात, असे कांबळे सांगतात.

'हेल्पिंग हँड'च्या वतीने पोकळेवाडीत काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. यात एकूण 22 व्यक्तींची आरोग्य तपासणी झाली. शिबिरात सहभागी 9 पैकी 8 महिलांचे वजन हे 30 ते 40 किलो इतके कमी आढळून आले आहे.

पाण्यासाठी दाही दिशा

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या या शोधनिबंधात नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांत वजन कमी असण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. त्र्यंबकेश्वरपासून जवळ असलेल्या सुपलीची मेट या गावावर टंचाईचे तीव्र सावट आहे. येथे 65 कुटुंबांसाठी 4 हजार लिटर क्षमतेचा एक टँकर दररोज पुरवला जातो. गावातील जवळची विहीर आटली असल्याने दीड किलोमीटर लांबून पाणी आणावे लागत असल्याचे येथील वैशाली जोल्ले यांनी सांगितले. वैशाली यांच्या लग्नाला 14 वर्षं झाली आहेत. या काळात डोक्यावरचा हंडा एकदाही उतरला नसल्याचे त्या सांगतात. तर मुळेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील पुंगरवाडी येथे विहिरीने कधीच तळ गाठलेला होता. या भागातील महिलांना तीन किलोमीटर लांबून पाणी आणावे लागत आहे.

पाणीटंचाईचा आरोग्यावर परिणाम

आदिवासी पाड्यांवर शिमग्यानंतर पाण्याची समस्या तीव्र होत जाते. एका महिलेच्या पाण्यासाठी 10 फेर्‍या होतात. जर विहीर किमान दोन किलोमीटर लांब असेल तर या महिलेल्या डोक्यावर ओझे घेऊन किमान 40 किलोमीटर रोज चालावे लागते. कांबळे सांगतात, आदिवासी भागातील 90 टक्के महिलांना हाडांच्या समस्या आहेत. महिलांच्या कुपोषणाला पाण्याचे दुर्भिक्ष हे एक कारण आहे. पण जोडीनेच बिकट आर्थिक परिस्थिती, शिक्षणाचा अभाव, पुरुषप्रधान संस्कृती, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, ही कारणे आहेत. आदिवासी महिलांत कमी वयात रजोनिवृत्ती, अकाली वार्धक्य, अ‍ॅनिमिया, जननसंस्थेचे आजार, त्वचेशी संबंधित आजार अशाही समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

पाणीटंचाई निवडणुकांचा मुद्दा नाही

पोकळेवाडीतील कुसुम संजय पोकळा राजकारण्यांवर संताप व्यक्त करतात. जवळच्या विहिरीतील पाणी काही दिवसांत संपणार आहे. त्यानंतर पाणी टिपून आणावे लागणार. राजकीय लोक फक्त निवडणुकांत येतात, एकदा 'राजा' बनले की कोण फिरकत नाहीत, असे त्या सांगतात. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते ग्रामीण भागात आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर दुष्काळ, पाणीटंचाई याबद्दल उद्रेकाची भावना आहे. 1972 ला महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी स्थिती होती. त्या काळात दुष्काळ हा निवडणुकीचा मुद्दा होता. पण आताच्या निवडणुकीत मात्र आरोप-प्रत्यारोप आणि भावनिक मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. काही वेळा राजकीय नेते दुष्काळाबद्दल बोलतात. पण हवामानबदल, कायमस्वरूपी दुष्काळ निवरणासाठी आपली स्ट्रॅटेजी काय आहे, हे कोणी सांगत नाही, असे ते म्हणाले. माध्यमांतून हे विषय फारसे हाताळले जात नाहीत. कारण त्यांना दर्शक मिळण्यावर साशंकता असते. त्यातून मूलभूत विषय चर्चेत येत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

हवामान बदलाविरुद्ध संरक्षण हा मूलभूत अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल 2024 माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासंदर्भात निवाडा दिलेला आहे. यामध्ये हवामान बदलाच्या परिणामांपासून संरक्षण झाले पाहिजे हा भारतीय घटनेतील कलम 14 आणि कलम 21 नुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

आदिवासी महिलांना हवामान बदलाचा मोठा फटका

लंडनस्थिती कोपल अरोरा यांनी हवामान बदल, दुष्काळ आणि त्याचा आदिवासी महिलांवर होणारा परिणाम यावर सविस्तर माहिती दिली. अरोरा या हवामान बदलावरील संशोधक आहेत.
त्या म्हणतात, हवामान बदल ही आता लांबची समस्या राहिलेली नाही. कारण हे आता घडू लागलेले आहे. हवामान बदलाचा मोठा फटका महिलांना बसेल. हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे आपल्या सर्वांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील 2012-2013 च्या दुष्काळाला हवामान बदल कारणीभूत होते. जागतिक तापमानवाढीमुळे मातीतील ओलावा घटणे, बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढणे आणि पावसाचे प्रमाण घटणे यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होत आहे आणि याचा परिणाम पिकांवर होतो, असे त्यांनी सांगितले.

हवामान बदलामुळे निर्माण होत असलेल्या दुष्काळी स्थितीचा मोठा परिणाम आदिवासी महिलांवर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाण्याचे दुर्भिक्ष, अन्नाची असुरक्षितता, आर्थिक ताण यामुळे कमकुवत समाजघटकांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. भारत आणि इतर मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांत लिंगावर अधारित आरोग्याबद्दलची विषमतेत भर पडले, असे अभ्यासातून दिसून आल्याचे अरोरा यांनी सांगितले.

घरासाठी पाणी भरणे हे महिलांसाठी अधिकचे ओझे असते. काही भागांत निव्वळ पाणी भरण्यासाठी महिलांची दिवसाची 85 टक्के ऊर्जा खर्ची पडते. त्यामुळे इतर काही काम करणे, शिक्षण घेणे, स्वतःकडे लक्ष देणे यासाठी महिलांना वेळ राहात नाही, असे अरोरा यांनी सांगितले.

उपाय

प्रभावी धोरण आणि शिक्षण, पाण्याची उपलब्धता आणि आरोग्य, सुरक्षा आणि प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता, नेतृत्व विकास, हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी पारंपरिक ज्ञानाचा वापर, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाची निर्मिती.

हेही वाचा

• नाशिक : सोसवेना दुष्काळ दाह; जुनचेही उभे ठाकले आव्हान!
  
• सोसवेना दुष्काळाच्या झळा! नाशिक विभागात ४८ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन
  
• दुष्काळ : अस्मानी की सुलतानी?