कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
होर्मुझमधील संकट कधी संपणार, याची जग चातकासारखी वाट पाहत आहे. काल-परवापर्यंत ही युद्धबंदी अगदी समीप आलेली असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अब्राहम कराराचा मुद्दा पुढे केल्याने सारे मुसळकेरात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक अमेरिकन आणि इस्रायली विश्लेषकांच्या मते प्रस्तावित युद्धविराम करार हा पूर्वीच्या अपयशी करारांची पुनरावृत्ती ठरू शकतो. त्यांच्या मते अशा करारांमुळे इराणला वेळ मिळतो आणि तो पुन्हा शस्त्रसज्ज होतो. त्यामुळे सध्याचा संघर्ष थांबला, तरी भविष्यात आणखी मोठा संघर्ष उद्भवू शकतो.
इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षाला 3 महिने पूर्ण होत असताना मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आणि धोकादायक बनत चालली आहे. युद्धबंदीच्या चर्चा सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्ष रणांगणावर संघर्षाचे स्वरूप अधिक आक्रमक होत असल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणला अब्राहम कराराचा भाग बनवून मध्यपूर्वेत नवा सामरिक आणि राजनैतिक आराखडा उभा करायचा आहे, तर दुसर्या बाजूला इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडून इस्रायलच्या अस्तित्वालाच उघड आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे शांततेच्या चर्चांपेक्षा वैचारिक संघर्ष अधिक तीव्र असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 26 मे रोजी अब्राहम करारात सामील करण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले. त्याचवेळी इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खोमेनी यांनी ‘झिओनिस्ट राजवट तिच्या अस्तित्वाच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे आणि इस्लामिक जगाचे भविष्य नव्या इस्लामिक सभ्यतेत आहे’ असे विधान केले. दुसर्या महायुद्धानंतर प्रथमच मध्यपूर्वेत दोन पूर्णपणे परस्परविरोधी विचारधारांच्या शक्ती शांतता कराराच्या दिशेने बोलत आहेत, ही बाबच परिस्थितीची गुंतागुंत अधोरेखित करते. अमेरिकेच्या मते, अब्राहम करारामुळे अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध अधिक द़ृढ होतील आणि मध्यपूर्वेत स्थैर्य निर्माण होईल. इराणची भूमिका मात्र पूर्णतः वेगळी आहे. अमेरिकेला या प्रदेशातून माघार घ्यायला भाग पाडणे आणि इस्रायलचा प्रभाव कमकुवत करणे, हेच इराणचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी शांततेची भाषा केली जात असली, तरी त्यामागे वेगवेगळे सामरिक हेतू आहेत.
संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, सध्या सुरू असलेल्या युद्धबंदीच्या चर्चा या तात्पुरत्या आणि डावपेचात्मक असू शकतात. काही विश्लेषकांच्या मते इराण काही काळासाठी त्याच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा मर्यादित ठेवेल, तर अमेरिका पूर्ण विजय अशक्य असल्याने सन्मानजनक माघारीचा मार्ग शोधेल; परंतु ही शक्यता पूर्णतः वास्तववादी आहे का, याबद्दल मोठे मतभेद आहेत. कारण, दोन्ही देशांचे मूलभूत हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना या संघर्षातून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी राजकीय विजय आवश्यक आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना स्वतःची प्रतिमा कमकुवत नेता म्हणून समोर आणायची नाही. दुसरीकडे इराणलाही अमेरिका मध्यपूर्वेत कायमस्वरूपी प्रभाव राखू नये असे वाटते. प्रत्यक्षात हे पूर्णपणे शक्य नसल्याचे इराणी नेतृत्वालाही ठाऊक आहे, तरीही संघर्ष कायम ठेवून अमेरिकेवर दबाव निर्माण करणे, हा त्यांचा प्रयत्न आहे.
याच पार्श्वभूमीवर 26 मे रोजी अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर कारवाया केल्या. बंदर अब्बास, माऊंट मुबारक, लाकरा बेट आणि सारी जासम परिसरातील क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण स्थळांवर अमेरिकेने हल्ले केले. होर्मुझ सामुद्रधुनीत सुरुंग पेरण्याचा प्रयत्न करणार्या सहा नौकांवरही कारवाई करण्यात आली. त्यातील दोन नौका नष्ट करण्यात आल्या आणि काही सैनिक ठार झाल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला. इराणने सामुद्रधुनीतील सुरुंग हटवण्यास सहमती दर्शवल्यानंतरही हे हल्ले झाल्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली.
या हल्ल्यांनंतर मोजतबा खोमेनी यांनी अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील तळांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर 27 मे रोजी इराणने अमेरिकेचे मानवरहित एम-क्यू 9 रीपर विमान पाडल्याचा दावा केला. तसेच आर-क्यू 4 ग्लोबल हॉक विमान आणि एफ-35 लढाऊ विमानाला लक्ष्य केल्याचेही सांगण्यात आले. याचवेळी जवळपास 10 अमेरिकन युद्धनौकांवर ड्रोन हल्ले करण्यात आले. मोठे नुकसान झाले नसले, तरी आवश्यक झाल्यास अमेरिकन नौदल तळांवर थेट हल्ले करू, असा स्पष्ट संदेश इराणने दिल्याचे मानले जात आहे. त्याचवेळी इराणने इस्रायलवरही जोरदार क्षेपणास्त्र हल्ले केले. तेलअवीव, बीर शाबा, कियात शिमोना तसेच इस्रायलच्या उत्तर कमांड मुख्यालयाला लक्ष्य करण्यात आले. 28 मे रोजी कुवैतच्या विमानतळावरही इराणकडून हल्ला करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे संघर्षाची व्याप्ती आणखी वाढली.
दुसर्या बाजूला इस्रायलने लेबनान आणि गाझा पट्टीत मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. हिजबुल्लाविरोधात 100 पेक्षा अधिक हल्ले करण्यात आले, तर गाझामध्ये हमासच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. हमासच्या लष्करी शाखेचा कमांडर महम्मद ओडे ठार झाल्याचा दावा इस्रायलने केला. दक्षिण आणि पूर्व लेबनानमधील अनेक ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात आली. युद्धविराम अस्तित्वात असतानाही हिजबुल्लाकडून इस्रायलवर फायबर-ऑप्टिक नियंत्रित ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलची कारवाईही सुरू होती. या सर्व घटनांमुळे युद्धबंदीचा करार झाला, तरी तो दीर्घकाळ टिकेल का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते युद्धबंदीबाबत बहुतांश चर्चा पूर्ण झाल्या असून अंतिम मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी लवकरच खुली होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला; परंतु संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने इराणची लष्करी क्षमता इतकी कमकुवत केली असेल, तर आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा हल्ले करण्याची गरज का भासत आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
ट्रम्प यांनी 28 मे रोजी मंत्रिमंडळाची आपत्कालीन बैठक बोलावली. बैठकीनंतर त्यांनी तीन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. पहिली म्हणजे, इराणपासून संरक्षण हवे असेल, तर अरब राष्ट्रांनी इस्रायलसोबत अब्राहम करार करणे आवश्यक आहे. दुसरी म्हणजे, अमेरिकेच्या परवानगीशिवाय ओमानने इराणसोबत होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत स्वतंत्र करार करू नये. तिसरी म्हणजे, इराण केवळ वेळकाढूपणा करत असून ठोस कराराशिवाय संघर्ष संपवण्याची घाई अमेरिका करणार नाही; मात्र अमेरिकेच्या या भूमिकेबाबत अनेक अरब राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता आहे. सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तान यांसारखी महत्त्वाची राष्ट्रे अब्राहम करारात सहभागी होतील, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. गाझातील इस्रायली कारवाईला अमेरिकेने दिलेले समर्थनही अनेक इस्लामिक देशांमध्ये नाराजीचे कारण ठरले आहे.
इराणशी होणार्या संभाव्य करारामुळे इस्रायलमध्येही चिंता वाढली आहे. कारण, या करारामुळे कतारमधील 24 अब्ज डॉलर आणि इतर देशांमधील गोठवलेली 120 अब्ज डॉलरची इराणी संपत्ती पुन्हा खुली होऊ शकते. इस्रायलसमर्थक गटांच्या मते यामुळे इराणला आर्थिक आणि लष्करी बळ पुन्हा मिळेल.
तुर्कीनेही या घडामोडींमध्ये उघड भूमिका घेतली आहे. अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करणार्या इस्लामिक राष्ट्रांना तुर्कीकडून कठोर इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ अमेरिका-इराण किंवा इस्रायलपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण इस्लामिक जग, आखाती राष्ट्रे आणि जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेवर होऊ शकतात.
या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. काही दिवस युद्धबंदीच्या शक्यतेमुळे तेलाचे दर कमी झाले होते; परंतु नव्या हल्ल्यांनंतर पुन्हा दर वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
