ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
‘एकावर हल्ला म्हणजे तिघांवर हल्ला’ अशी घोषणा करीत सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानने गेल्या ७ ऑगस्टला मक्का संयुक्त संरक्षण करार केला होता; पण अवघ्या महिन्यानंतर हौथींनी सौदी अरेबियातील शहरांवर, हवाई तळांवर आणि तेल-ऊर्जा प्रकल्पांवर क्षेपणास्त्रे व ड्रोनचा मारा केल्यानंतर या कराराचा फोलपणा समोर आला आहे.
सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मक्का येथे संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षर्या केल्या, तेव्हा पश्चिम आशियातील सुरक्षाव्यवस्थेत नवे समीकरण आकाराला आल्याची चर्चा सुरू झाली. याचे कारण, या करारामध्ये सामूहिक सुरक्षेचे तत्त्व अनुस्यूत करण्यात आले आहे. त्यानुसार करारावर स्वाक्षरी करणार्या एका देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. ‘नाटो’च्या सामूहिक संरक्षण तत्त्वाशी साधर्म्य असलेल्या या तरतुदीमुळे तेलसंपन्न सौदी अरेबिया, ‘नाटो’चा सदस्य आणि मोठी लष्करी क्षमता असलेला तुर्की तसेच अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान यांची एकत्रित ताकद नव्या सामरिक आघाडीच्या रूपाने पाहिली जाऊ लागली. प्रत्यक्षात अवघ्या महिन्याभरातच या कराराला तडे गेल्याचे दिसून आले.
येमेनमधील इराणसमर्थित हौथींनी ८ सप्टेंबरला सौदी अरेबियाच्या दक्षिण भागावर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा मोठा मारा केला. अबहा, जिझान, नज्रान आणि खामिस मुशैत या भागांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यांमुळे तेल आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आग लागली, काही ठिकाणचे कामकाज तात्पुरते थांबवावे लागले आणि महिला व मुलांसह ७३ जण जखमी झाले. त्यानंतर दुसर्या दिवशीही हल्ले सुरू राहिले. सौदी अरेबियाने या कारवायांना गंभीर चिथावणी मानले. लाल समुद्राच्या तोंडावर असलेल्या पेरिम द्वीपच्या कंट्रोलसोबतच हौथी आता संघर्षात वरचढ ठरत आहे. सौदी अरेबियाच्या ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईनचे यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. १९८० च्या दशकात होर्मुझचा पर्याय म्हणून सौदी अरेबियाने ही १२०० किलोमीटर लांब पाईपलाईन बनवली होती. ती दीर्घकाळासाठी बंद राहिली, तरी जागतिक तेलपुरवठ्यात ४ टक्क्यांची घट होऊ शकते. या हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या भावांनी १०८ डॉलर प्रतिबॅरेलचा टप्पा ओलांडला आहे.
ही परिस्थितीत मक्का करारातील सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वाची प्रत्यक्ष कसोटी आहे. हौथींच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची पहिली प्रतिक्रिया आक्रमक वाटत होती. संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या कारवाया सौदी हद्दीत विस्तारल्यास कराराचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असा इशारा दिला; पण लगेचच पाकिस्तानने सावध पवित्रा घेतला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी हौथी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मक्का कराराअंतर्गत लष्करी कारवाईची कोणतीही चर्चा सध्या सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हौथींविरोधात लढण्यासाठी लष्कर पाठविणे, हवाई संरक्षण उपलब्ध करून देणे किंवा प्रत्यक्ष संयुक्त कारवाई करणे यापैकी काहीही पाकिस्तानने केले नाही. वास्तविक, सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा आधारस्तंभ आहे; पण इराणशी कायमस्वरूपी वैर पत्करणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही. इराण आणि पाकिस्तान यांची सुमारे ९०० किलोमीटरची सीमा आहे. बलुचिस्तानमधील अस्थिरता, सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवाया आणि इराणबरोबरचे आर्थिक-सामरिक संबंध या सगळ्यांचा विचार पाकिस्तानला करावाच लागतो. हौथींविरुद्ध थेट युद्धात उतरणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे इराणशी संघर्षाची जोखीम स्वीकारणे ठरणार आहे.
तुर्कीची स्थितीही फार वेगळी नाही. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच हा करार इराणविरोधी नसल्याचे तुर्कीच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले होते. एखाद्या सदस्यावर हल्ला झाल्यास संबंधित सदस्याने मदतीची मागणी करणे आणि त्यानंतर कोणती मदत करायची, याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे, अशी सावध भूमिका तुर्कीने घेतली होती. तुर्की आणि पाकिस्तानचा हा सावध पवित्रा या कराराचे भवितव्य काय असेल, हे दर्शवणारा होता. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला मक्का कराराची तुलना ‘नाटो’च्या कलम ५ शी केली होती; पण ‘नाटो’ ही एका बैठकीत तयार झालेली व्यवस्था नाही. त्यामागे अनेक दशकांत उभ्या राहिलेल्या संयुक्त कमांड व्यवस्था, नियमित युद्धसराव, गुप्तचर माहितीचे आदान-प्रदान, समान लष्करी मानके, हवाई संरक्षण व्यवस्था, संवाद यंत्रणा, पूर्वनियोजित प्रतिसाद पद्धती आणि राजकीय निर्णय प्रक्रिया आहे. मक्का कराराकडे या पातळीची संस्थात्मक रचना नाही. ३१ ऑगस्टला तिन्ही देशांनी करार अधिक संस्थात्मक करण्यासाठी सौदी अरेबियात सचिवालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला; पण सचिवालय असणे आणि क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर काही मिनिटांत समन्वित लष्करी प्रतिसाद देता येणे या दोन पूर्णतः भिन्न गोष्टी आहेत.
सौदी अरेबियाकडे अमेरिकन आणि पाश्चिमात्य बनावटीच्या प्रगत हवाई व क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा आहेत. तुर्कीकडे स्वतःचा वेगाने विकसित झालेला संरक्षण उद्योग, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि ‘नाटो’मधील दीर्घ अनुभव आहे. पाकिस्तानकडे मोठे लष्कर, चीननिर्मित शस्त्रास्त्रांची मोठी व्यवस्था आणि अण्वस्त्रे आहेत. स्वतंत्रपणे पाहिले, तर ही लष्करी क्षमता प्रचंड आहे; मात्र तीन वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान प्रणाली एकत्र जोडून एकाच युद्धभूमीवर चालविणे आव्हानात्मक असते. रडारमधून मिळणारी माहिती कोणत्या नेटवर्कवर पाठविली जाणार, लक्ष्याची माहिती कोणाशी आणि किती वेगाने शेअर होणार, संयुक्त कारवाईची कमांड कोणाकडे राहणार, पाकिस्तान किंवा तुर्कीची विमाने सौदी हवाई क्षेत्रातून कोणत्या नियमांनुसार कारवाई करतील, हल्ल्याला उत्तर देण्याचा निर्णय कोण घेणार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणता हल्ला सामूहिक संरक्षणाची तरतूद लागू करण्याइतका गंभीर मानायचा या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सार्वजनिकरीत्या समोर आलेली नाहीत.
या कराराची दुसरी कमजोरी सदस्यांच्या भिन्न सामरिक प्राधान्यांत आहे. सौदी अरेबियासाठी येमेन, हौथी, आखातातील सुरक्षा, तेल प्रकल्प आणि लाल समुद्रातील वाहतूक हे तातडीचे प्रश्न आहेत. तुर्कीचे लक्ष सीरिया, इराक, पूर्व भूमध्य समुद्र, ग्रीस, सायप्रस आणि कॉकससपर्यंत पसरलेले आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण विचाराच्या केंद्रस्थानी भारत आहे. या तीन वेगळ्या सुरक्षा नकाशांना एका सामूहिक संरक्षण छत्राखाली आणणे सोपे नाही. सौदी अरेबियाला पाकिस्तानने लष्करी मदत केल्यास उद्या भारत-पाकिस्तान संघर्षात सौदी अरेबिया आणि तुर्कीने कोणती भूमिका घ्यावी, हा प्रश्नही अपरिहार्यपणे उपस्थित होतो. त्याचप्रमाणे तुर्की आणि ग्रीस यांच्यात गंभीर संघर्ष झाल्यास पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबिया किती दूरपर्यंत त्यांच्या बाजूने जाणार, हाही प्रश्न निर्माण होतो.
वास्तविक, हौथीकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांचे महत्त्व सौदी सीमांपुरते मर्यादित नाही. लाल समुद्राच्या किनार्यावरील त्यांच्या वाढत्या कारवायांमुळे बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व आणखी वाढले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेमुळे सौदी अरेबियासाठी लाल समुद्राकडे जाणारे पर्यायी तेलमार्ग अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. जिझानसारख्या ऊर्जा केंद्रांवरील हल्ल्याचा संबंध जागतिक तेलपुरवठा, जहाज वाहतूक आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडलेला आहे. हौथींचा सौदी लक्ष्यांवरील दबाव कायम आहे. खामिस मुशैत भागातील हवाई तळ 15 सप्टेंबरला पुन्हा ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या निशाण्यावर आला. सौदी अरेबियातील अनेक शहरांत सुरक्षेचे इशारे जारी करावे लागले. याचाच अर्थ मक्का कराराची घोषणा झाल्यामुळे हौथींनी पाऊल मागे घेतल्याचे दिसले नाही. सामूहिक सुरक्षा कराराचे अस्तित्व शत्रूला हल्ल्यापासून परावृत्त करत नसेल आणि हल्ल्यानंतरही सदस्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसेल, तर त्या कराराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होणारच.
पाकिस्तान आणि तुर्कीची बोटचेपी आणि विश्वासघात करणारी भूमिका लक्षात घेत सौदी नेतृत्वाने अमेरिकेबरोबर सुरक्षा समन्वय वाढविला. युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेच्या ‘सेंटकॉम’ प्रमुखांशी चर्चा केली. अमेरिकेने थेट हल्ल्यांत सहभागी न होता गुप्तचर माहिती आणि लक्ष्यविषयक मदतीची तयारी दर्शविल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेची मदत घ्यावी लागणे, हे मक्का कराराच्या अपयशाचे ठसठशीत उदाहरण म्हणून पाहावे लागेल. वस्तुतः पाकिस्तानच्या सहभागामुळे या कराराला सुरुवातीपासून वेगळे सामरिक वजन मिळाले होते. कारण, या तीन देशांपैकी पाकिस्तान हा एकमेव घोषित अण्वस्त्रधारी देश आहे. त्यामुळे या कराराकडे अप्रत्यक्ष ‘अणुछत्र’ म्हणून पाहिले गेले; पण पाकिस्तान हा संधिसाधू देश आहे, हे भारताप्रमाणेच आता सौदीच्याही लक्षात येणार आहे.
